सागर भस्मे
मागील लेखात आपण भारतीय संघराज्य प्रणालीची वैशिष्ट्ये आणि स्वरूप; जसे दुहेरी शासन व्यवस्था, अधिकारांचे वितरण, संविधानाची ताठरता यांची माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतीय संविधानाची इतर वैशिष्ट्ये जाणून घेऊ.
राज्यघटनेची सर्वोच्चता (Supremacy of the constitution)
जसे कॉर्पोरेशनचे अस्तित्व एखाद्या कायद्याच्या अनुदानातून प्राप्त होते, तसे एक संघराज्य राज्यघटनेतून त्याचे अस्तित्व प्राप्त करते. प्रत्येक सत्ता-कार्यकारी, विधिमंडळ किंवा न्यायिक, मग ती संघराज्याची असो किंवा घटक राज्यांची असो, ती संविधानाच्या अधीन आणि नियंत्रित असते. संविधान हा देशाचा सर्वोच्च कायदा आहे. केंद्र आणि राज्यांनी लागू केलेल्या कायद्यातील तरतुदींची पुष्टी करणे आवश्यक आहे; अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालये त्यांच्या न्यायिक पुनरावलोकनाच्या अधिकाराद्वारे त्यांना अवैध घोषित करू शकतात. अशा प्रकारे दोन्ही स्तरांवरील सरकारच्या अवयवांनी (विधायिका, कार्यकारी व न्यायिक) घटनेने विहित केलेल्या अधिकारक्षेत्रात कार्य केले पाहिजे. अशा प्रकारे राज्यघटनेची सर्वोच्चता सिद्ध होते.
लिखित संविधान (Written constitution)
भारतीय संविधान हे केवळ लिखित दस्तऐवज नाही, तर जगातील सर्वांत मोठे संविधानदेखील आहे. मूलतः त्यात एक प्रस्तावना, ३९५ कलमे (२२ भागांमध्ये विभागलेले) व आठ अनुसूची होत्या. सध्या त्यात एक प्रस्तावना, सुमारे ४६५ कलमे (२५ भागांमध्ये विभागलेले) व १२ अनुसूची आहेत. हे केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांची रचना, संघटना, अधिकार व कार्ये निर्दिष्ट करते आणि त्यांनी ज्या मर्यादेत काम केले पाहिजे, ते विहित करते. त्यामुळे दोघांमधील गैरसमज आणि मतभेद टाळले जातात.
द्विसदस्यवाद (Bicameralism)
राज्यघटनेमध्ये वरिष्ठ सभागृह (राज्यसभा) आणि कनिष्ठ सभागृह (लोकसभा) यांचा समावेश असलेल्या द्विसदनी विधानमंडळाची तरतूद आहे. राज्यसभा भारतीय महासंघाच्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व करते; तर लोकसभा संपूर्ण भारतातील लोकांचे प्रतिनिधित्व करते. केंद्राच्या अवाजवी हस्तक्षेपाविरुद्ध राज्यांच्या हिताचे रक्षण करून फेडरल समतोल राखण्यासाठी राज्यसभा (जरी शक्तिशाली कक्ष नसली तरीही) आवश्यक आहे.
न्यायालयांचे अधिकार
संघराज्यात संघराज्य व्यवस्थेच्या अस्तित्वासाठी संविधानाचे कायदेशीर वर्चस्व आवश्यक आहे. केवळ सरकारच्या समन्वय शाखांमध्येच नव्हे, तर फेडरल सरकार आणि राज्ये यांच्यातही अधिकारांचे विभाजन राखणे आवश्यक आहे. संविधानाचा अर्थ लावण्यासाठी संविधानाच्या तरतुदींचे उल्लंघन रोखण्यासाठी आणि केंद्र व राज्य सरकारे किंवा त्यांच्या वेगवेगळ्या अवयवांच्या भागावरील कारवाई रद्द करण्याचा अंतिम अधिकार न्यायालयांना देऊन हे सुरक्षित केले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, राज्यघटनेचे वर्चस्व, केंद्र व राज्यांमधील सत्तेचे विभाजन आणि स्वतंत्र न्यायपालिकेचे अस्तित्व या बाबींचे परीक्षण करता, भारतीय राज्यघटना मुळात संघराज्य आहे आणि संघराज्य व्यवस्थेच्या पारंपरिक वैशिष्ट्यांनी चिन्हांकित केली आहे.
अशा प्रकारे संविधान हा आपल्या भूमीचा सर्वोच्च कायदा आहे आणि केंद्र व राज्य सरकारे, तसेच त्यांच्या संबंधित अवयवांना राज्यघटनेतून त्यांचे अधिकार प्राप्त होतात आणि राज्यांना संघापासून वेगळे होणे सक्षम नाही. केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात विधायी व प्रशासकीय अधिकारांची विभागणी आहे आणि या अधिकारांच्या वितरणावर रक्षण करण्यासाठी आणि संविधानाने लादलेल्या मर्यादांचे उल्लंघन करणारी कोणतीही कृती रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय एकात्मक न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च बिंदूवर स्थित आहे.
केंद्र आणि राज्ये कलम १३१ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ अधिकारक्षेत्रासमोर एकमेकांविरुद्ध थेट कारवाई करून स्वतःचे अधिकार संरक्षित करू शकतात. या मूलभूत संघीय वैशिष्ट्यांमुळेच आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाचे वर्णन ‘संघीय’ म्हणून केले आहे. संसद आणि राज्य विधानमंडळ यांच्यातील विधायी अधिकारांवर मर्यादा समाविष्ट आहे आणि म्हणूनच अशा मर्यादांचे उल्लंघन झाले आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी संसदेशिवाय इतर अधिकारांची आवश्यकता आहे.
भारतीय फेडरल प्रणालीचे मूल्यांकन करताना काही राजकीय तज्ज्ञांनी त्यांची मते मांडलेली आहेत. के. संथानम यांच्या मते, आर्थिक क्षेत्रात केंद्राचे वर्चस्व आणि केंद्रीय अनुदानांवर राज्यांचे अवलंबित्व आणि एक शक्तिशाली नियोजन आयोगाचा उदय, जो राज्यांमधील विकास प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवतो हे दोन घटक राज्यघटनेतील एकात्मक पूर्वाग्रह (केंद्रीकरणाची प्रवृत्ती) वाढवण्यास कारणीभूत आहेत. संतान यांच्यानुसार “संघ आणि राज्यांनी एक महासंघ म्हणून औपचारिक व कायदेशीररीत्या कार्य करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी भारत व्यावहारिकदृष्ट्या एक एकात्मक राज्य म्हणून कार्यरत आहे.” तथापि, इतर राजकीय शास्त्रज्ञ वरील वर्णनांशी सहमत नाहीत.
पॉल अॅपलबाय भारतीय व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य ‘अत्यंत संघराज्यीय’ आहे, असे म्हणतात. मॉरिस जोन्स यांनी याला ‘बार्गेनिंग फेडरलिझम’, असे संबोधले. इव्होर जेनिंग्स यांनी ‘एक मजबूत केंद्रीकरण प्रवृत्ती असलेले महासंघ’, असे वर्णन केले आहे. त्यांनी निरीक्षण केले, “भारतीय राज्यघटना प्रामुख्याने राष्ट्रीय एकात्मता आणि विकासाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अद्वितीय सुरक्षा उपायांसह संघराज्य प्रणाली स्थापन करते.” ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन यांनी, भारतीय संघराज्यवादाला ‘सहकारी संघराज्यवाद’ म्हटले आहे. ते म्हणाले, “भारताच्या राज्यघटनेने एक मजबूत केंद्र सरकार तयार केले असले तरी राज्य सरकारे कमकुवत नसून आणि त्यांना केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय संस्थांच्या पातळीवर कमी दर्जाचे केलेले नाही. त्यांनी भारतीय महासंघाचे वर्णन, “भारताच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक नवीन प्रकारचे महासंघ,” असे केले.
भारतीय राज्यघटनेच्या स्वरूपावर, डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांनी संविधान सभेत असे मत मांडले, “संविधान हे दुहेरी राजकारण प्रस्थापित करते तितकीच ती एक संघराज्यीय राज्यघटनासुद्धा आहे. संघराज्य हा अशा राज्यांचा संघ नाही; ज्यामध्ये राज्ये संघराज्याच्या एजन्सी असेल. तर, संघ आणि राज्ये या दोन्ही बाबी राज्यघटनेने निर्माण केल्या आहेत, दोघांनाही राज्यघटनेतून त्यांचे संबंधित अधिकार प्राप्त झाले आहेत. असे असले तरीही राज्यघटना संघराज्यवादाचा घट्ट साचा नाही आणि वेळ व परिस्थिती यांच्या गरजेनुसार एकात्मक आणि संघराज्य दोन्ही असू शकते. संघराज्यवादाचे मूळ तत्त्व हे विधायक आणि कार्यकारी अधिकार हे केंद्र आणि राज्यांमध्ये विभागल्या गेलेल्या कोणत्याही कायद्याने केंद्राने बनवलेले नाही; तर संविधानामध्येच ते नमूद केलेले आहे. विधायक किंवा कार्यकारी अधिकारासाठी राज्ये कोणत्याही प्रकारे केंद्रावर अवलंबून नाहीत; तर राज्ये आणि केंद्र या बाबतीत समसमान आहेत. त्यामुळे राज्ये केंद्राच्या अधिपत्याखाली आली, असे म्हणणे चुकीचे आहे. केंद्र स्वतःच्या इच्छेने या विभाजनाची सीमा बदलू शकत नाहीत. न्यायव्यवस्थाही करू शकत नाही.”
बोम्मई प्रकरणात (१९९४) सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, भारताची राज्यघटना संघराज्य प्रणाली प्रदान करते. राज्यघटनेनुसार राज्यांच्या तुलनेत केंद्राला अधिक अधिकार बहाल केले जातात. याचा अर्थ राज्ये ही केंद्राची केवळ उपभोग्ये आहेत, असा होत नाही. राज्ये स्वतंत्र आहेत. राज्यांना स्वतंत्र घटनात्मक अस्तित्व आहे. त्यांना दिलेल्या कार्यक्षेत्रात राज्ये सर्वोच्च आहेत. आणीबाणीच्या काळात आणि इतर काही घटनांमध्ये त्यांचे अधिकार केंद्राकडून काढले जातात ही वस्तुस्थिती विध्वंसक नाही, तर अपवादात्मक आहे आणि अपवाद हा नियम नसतो. म्हणून असे म्हणता येईल की, भारतीय राज्यघटनेतील संघराज्य ही प्रशासकीय सोईची बाब नाही; तर ती संविधानाच्या तत्त्वांपैकी एक आहे.
