सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण भारतातील संघराज्य प्रणालीची काही वैशिष्ट्ये आणि स्वरूपाबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतीय संघराज्याची इतर काही वैशिष्ट्ये, तसेच अमेरिकेच्या संघराज्य प्रणालीबरोबर भारतीय संघराज्य प्रणालीची तुलना याविषयी जाणून घेऊ.
निर्मितीची पद्धत (The mode of formation)
अमेरिका संघ (Unites States of America) हा १३ सार्वभौम आणि स्वतंत्र राज्यांमधील कराराद्वारे तयार झाला आहे. याउलट भारतीय संघराज्य प्रणाली कॅनेडियन प्रणालीवर आधारित आहे. म्हणजे भारतातील राज्य फेडरल युनियनमध्ये कोणत्याही कराराद्वारे समाविष्ट न होता, स्वैच्छिक आधारावर समाविष्ट होऊन, त्यांना केंद्राने स्वायत्तता प्रदान केलेली आहे. भारतीय महासंघाचे केंद्रीकरण कॅनडाच्या महासंघाप्रमाणे झाले असले तरी भारतीय संघराज्य प्रणालीची काही वैशिष्ट्ये अमेरिकन संघासारखी आहेत.
भारत सरकार कायदा, १९३५ लागू असेपर्यंत भारतामध्ये पूर्णपणे केंद्रीकृत एकात्मक राज्यघटना होती. प्रांतीय सरकारे अक्षरशः केंद्र सरकारचे एजंट होती आणि केंद्रातील प्रतिनिधींद्वारे प्रांतांना अधिकार प्राप्त होत होते. त्यावरून भारत सरकार कायदा, १९३५ मध्ये राष्ट्रासाठी संघराज्य स्थापनेचा पाया घातला गेला, असे म्हणता येईल. कायद्यात नमूद असल्याप्रमाणे केंद्र आणि राज्यांमध्ये प्रत्येक विधायी अधिकाराचे वितरण राज्यघटनेत स्वीकारले गेले नाही; परंतु १९३५ च्या कायद्यातील आणि राज्यघटनेतील संघराज्य प्रणालीचे मूलभूत फ्रेमवर्क समान आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील संघराज्य प्रणालीचे स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये भाग-२
सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, भारताने स्वतःसाठी एक मर्यादित फेडरल संरचना स्वीकारली आहे. कारण- भारत हा विनाशकारी राज्यांचा अविनाशी संघ (Indistructible union of destructible states) आहे. तसेच केंद्राने राज्यपालांच्या विशेष जबाबदाऱ्यांवर आणि काही प्रकरणांमध्ये वैयक्तिक निर्णय व विवेकाधिकार वापरण्याचे त्यांचे दायित्व आणि प्रांतांना दिशा देण्याचा केंद्राचा अधिकार यावर नियंत्रण ठेवले आहे. असे असले तरीही राज्यपालांना विवेकाधिकार वापरून राज्यात अध्यादेश काढता येतो. अशा प्रकारे राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार एकात्मक व्यवस्थेचे संघ प्रणालीमध्ये रूपांतर करण्याचे प्रयत्न केले गेले आहेत. १९३५ च्या कायद्यानुसार कोणत्याही अर्थाने, युनायटेड स्टेट्सच्या राज्यांप्रमाणे भारतात ‘सार्वभौम’ राज्ये नव्हती. म्हणून स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत संघराज्य हा स्वायत्त राज्यांमधील कराराचा परिणाम आहे, असे म्हणता येणार नाही.
भारतीय संघराज्यातील राज्यांचे स्थान (Position of states in federation)
युनायटेड स्टेट्समध्ये, महासंघाच्या स्थापनेपूर्वी राज्यांचे सार्वभौम आणि स्वतंत्र अस्तित्व असल्याने, ते एकमेकांच्या परस्पर हेतूंसाठी केंद्रीय सरकार स्थापन करून, स्वतःचे सार्वभौमत्व सोडण्यास नाखूष होते. परिणामी फेडरेशनच्या घटनेत ‘राज्य हक्कांच्या’ संरक्षणासाठी अनेक तरतुदींचा समावेश करण्यात आला. परंतु, अशा तरतुदी भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट करण्याची गरज नव्हती. कारण- भारतातील राज्ये आधी ‘सार्वभौम’ नव्हती आणि भारतातील राज्ये कोणत्याही करारानुसार संघराज्यात समाविष्ट झालेली नाहीत.
अवशिष्ट अधिकार (Residuary powers)
कलम २४८ नुसार अवशिष्ट अधिकार हे भारतीय राज्यघटनेने राज्यांना दिलेले आहेत. हे तत्त्व कॅनेडियन प्रणालीचे अनुसरण करते. युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेच्या राज्यघटनेने केवळ केंद्र सरकारचे संविधान तयार केले; तर तेथील राज्यांनी स्वतःचे वेगळे संविधान तयार केले. तसेच भारतात काश्मीरचे संरक्षण करण्यासाठी काश्मीर राज्यालासुद्धा स्वतःचे संविधान निर्माण करण्यास मुभा दिली होती. परंतु, जम्मू-काश्मीर राज्य वगळता कोणत्याही राज्याला स्वतःचे संविधान ठरवण्याचा अधिकार नव्हता. घटनादुरुस्तीच्या बाबतीत राज्याला दिलेला अधिकार संघाच्या तुलनेत किरकोळ आहे. अमेरिकन फेडरेशनचा अंतर्निहित सिद्धांत असा आहे की, युनियन हा घटक राज्यामधील कराराचा परिणाम आहे; जेणेकरून संविधानाचा कोणताही भाग राज्यांच्या संमतीशिवाय बदलला जाऊ शकत नाही. परंतु, भारतात संघराज्य संरचनेवर परिणाम करणाऱ्या काही विशिष्ट बाबी वगळता, संविधानाच्या मोठ्या भागाच्या दुरुस्तीच्या बाबतीत राज्यांशी सल्लामसलत करण्याचीही गरज नाही.
केंद्र आणि राज्यांमध्ये अधिकारांची विभागणी असली तरी आपल्या राज्यघटनेत राज्यांचे प्रशासन आणि कायदे या दोन्हींवर केंद्राने नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद आहे. जसे की, अनुच्छेद २०१ मध्ये निहित आहे की, राज्यपालाने एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी राखून ठेवलेले असताना, ते कायदे राष्ट्रपतींच्या अस्वीकृतीच्या अधीन असतील. तसेच एखाद्या राज्याच्या राज्यपालांची नियुक्ती संघाच्या राष्ट्रपतींद्वारे केली जाईल आणि ते राष्ट्रपतींच्या मर्जीत पद धारण करतील. या तरतुदी युनायटेड स्टेट्स किंवा ऑस्ट्रेलियाच्या राज्यघटनेत नाहीत. परंतु, त्या कॅनेडियन संविधानात आढळतात. याच कारणास्तव अमेरिकन फेडरेशनचे वर्णन त्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अविनाशी राज्यांनी बनलेले अविनाशी संघ’ (Indistructible union of Indistructible states) असे केले आहे.
भारतीय संसदेला अनुच्छेद ४(२) नुसार कायद्याच्या सामान्य प्रक्रियेनुसार, सामान्य बहुमताने (simple majority) राज्यांची पुनर्रचना करणे किंवा त्यांच्या सीमा बदलणे शक्य आहे. असे कायदे करण्यासाठी संसदेला राज्यांच्या विधिमंडळाची संमती आवश्यक नाही; तर संसदेला या उद्देशासाठी विधेयकाची शिफारस करण्यासाठी केवळ राष्ट्रपतींना बाधित राज्यांच्या विधिमंडळाची मत ‘पडताळणी’ करावी लागते. अशी पडताळणीदेखील अनिवार्य नाही. कारण- अनुच्छेद ३ नुसार, राष्ट्रपती राज्यांवर त्यांचे मत मांडण्याची मर्यादा निश्चित करण्यास सक्षम आहेत; ज्यामध्ये राज्याने फक्त आपले मत व्यक्त केले पाहिजे, असे नमूद आहे. परंतु, असे राज्याचे मत राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नाही. भारतीय संघराज्यात अशा प्रकारे यूएसएप्रमाणे राज्ये ‘अविनाशी’ नाहीत.
केंद्र सामान्य कायद्याद्वारे फेडरल संस्थेला ज्या सहजतेने आकार दिला जाऊ शकतो, ते राज्य पुनर्रचना कायदा, १९५६ च्या अंमलबजावणीद्वारे दिसून आले आहे; ज्याने संविधानाच्या प्रारंभापासून सहा वर्षांच्या कालावधीत राज्यांची संख्या २७ वरून १४ पर्यंत कमी केली. त्यानंतर अनेक नवीन राज्ये गुजरात, नागालँड, हरियाणा, कर्नाटक, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, सिक्कीम, त्रिपुरा, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगड, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगणा यांची निर्मिती झाली. तसेच भारताच्या राज्यसभेचे (कौन्सिल ऑफ स्टेट्स) फेडरल चेंबर म्हणून अचूक वर्णन केले जाऊ शकत नाही. कारण- त्यात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या २३८ प्रतिनिधींच्या तुलनेत १२ सदस्य प्रत्यक्ष निवडणूक न घेता, नामनिर्देशित केले जातात. तसेच भारतातील प्रत्येक राज्याला अमेरिकेतील राज्यांप्रमाणे समान प्रतिनिधित्व दिलेले नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील संघराज्य प्रणालीचे स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये भाग-१
भारतीय संघराज्यात आणखी एक नवीन वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे सिक्कीमची स्थिती. कलम १ मध्ये परिभाषित केल्याप्रमाणे भारतीय संघराज्याचा सदस्य न होता, कलम २-A समाविष्ट करून सिक्कीमचा ‘सहयोगी राज्य’ म्हणून प्रवेश केला गेला होता; जे संविधान (३५ वी सुधारणा) कायदा, १९७४ द्वारे शक्य झाले. ३५ वा दुरुस्ती कायदा, १९७४ द्वारे करण्यात आलेल्या सर्व तरतुदी ३६ व्या दुरुस्ती अधिनियम, १९७५ द्वारे निलंबित करून, २६ एप्रिल १९७५ पासून सिक्कीमला पहिल्या अनुसूचीच्या अंतर्गत संपूर्ण राज्य म्हणून भारतीय संघराज्यात समाविष्ट केले गेले. कलम ३७१ एफ, सिक्कीमच्या संदर्भात विशेष परिस्थितीची पूर्तता करण्यासाठी तरतूद करते. तर, कलम ३७१ एच, ३७१ आय व ३७१; जे अनुक्रमे मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा व कर्नाटकसाठी विशेष तरतुदी समाविष्ट करते.
राज्यघटनेत अनुच्छेद ३१२ मधे अखिल भारतीय सेवांच्या निर्मितीची तरतूद आहे; परंतु या सेवा केंद्र आणि राज्यांसाठी समान आहेत. संघाने नियुक्त केलेले भारतीय प्रशासकीय अधिकारी, काही केंद्रीय विभागांतर्गत (म्हणजे गृह किंवा संरक्षण) किंवा राज्य सरकारच्या अंतर्गत नियुक्त केले जाऊ शकतात आणि त्यांच्या सेवा हस्तांतरीय आहेत आणि ते केंद्रीय विभागांतर्गत कार्यरत असतानाही त्यांना केंद्र आणि राज्य दोन्ही कायद्यांचे प्रशासन करावे लागते. परंतु, एखाद्या राज्यांतर्गत सेवा बजावत असतानाही अखिल भारतीय सेवेतील सदस्याला केवळ केंद्र सरकारच बडतर्फ किंवा काढून टाकू शकते. म्हणजे भारतीय प्रशासकीय अधिकारी हे राज्यांमध्ये काम करतात. परंतु, ते एक प्रकारे केंद्राचे दूत असल्यासारखे आहेत; जे राज्याच्या प्रशासनिक बाबींवर लक्ष ठेवतात. अशा प्रकारे भारतीय संघराज्य प्रणाली कार्य करते.
मागील लेखातून आपण भारतातील संघराज्य प्रणालीची काही वैशिष्ट्ये आणि स्वरूपाबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतीय संघराज्याची इतर काही वैशिष्ट्ये, तसेच अमेरिकेच्या संघराज्य प्रणालीबरोबर भारतीय संघराज्य प्रणालीची तुलना याविषयी जाणून घेऊ.
निर्मितीची पद्धत (The mode of formation)
अमेरिका संघ (Unites States of America) हा १३ सार्वभौम आणि स्वतंत्र राज्यांमधील कराराद्वारे तयार झाला आहे. याउलट भारतीय संघराज्य प्रणाली कॅनेडियन प्रणालीवर आधारित आहे. म्हणजे भारतातील राज्य फेडरल युनियनमध्ये कोणत्याही कराराद्वारे समाविष्ट न होता, स्वैच्छिक आधारावर समाविष्ट होऊन, त्यांना केंद्राने स्वायत्तता प्रदान केलेली आहे. भारतीय महासंघाचे केंद्रीकरण कॅनडाच्या महासंघाप्रमाणे झाले असले तरी भारतीय संघराज्य प्रणालीची काही वैशिष्ट्ये अमेरिकन संघासारखी आहेत.
भारत सरकार कायदा, १९३५ लागू असेपर्यंत भारतामध्ये पूर्णपणे केंद्रीकृत एकात्मक राज्यघटना होती. प्रांतीय सरकारे अक्षरशः केंद्र सरकारचे एजंट होती आणि केंद्रातील प्रतिनिधींद्वारे प्रांतांना अधिकार प्राप्त होत होते. त्यावरून भारत सरकार कायदा, १९३५ मध्ये राष्ट्रासाठी संघराज्य स्थापनेचा पाया घातला गेला, असे म्हणता येईल. कायद्यात नमूद असल्याप्रमाणे केंद्र आणि राज्यांमध्ये प्रत्येक विधायी अधिकाराचे वितरण राज्यघटनेत स्वीकारले गेले नाही; परंतु १९३५ च्या कायद्यातील आणि राज्यघटनेतील संघराज्य प्रणालीचे मूलभूत फ्रेमवर्क समान आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील संघराज्य प्रणालीचे स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये भाग-२
सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, भारताने स्वतःसाठी एक मर्यादित फेडरल संरचना स्वीकारली आहे. कारण- भारत हा विनाशकारी राज्यांचा अविनाशी संघ (Indistructible union of destructible states) आहे. तसेच केंद्राने राज्यपालांच्या विशेष जबाबदाऱ्यांवर आणि काही प्रकरणांमध्ये वैयक्तिक निर्णय व विवेकाधिकार वापरण्याचे त्यांचे दायित्व आणि प्रांतांना दिशा देण्याचा केंद्राचा अधिकार यावर नियंत्रण ठेवले आहे. असे असले तरीही राज्यपालांना विवेकाधिकार वापरून राज्यात अध्यादेश काढता येतो. अशा प्रकारे राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार एकात्मक व्यवस्थेचे संघ प्रणालीमध्ये रूपांतर करण्याचे प्रयत्न केले गेले आहेत. १९३५ च्या कायद्यानुसार कोणत्याही अर्थाने, युनायटेड स्टेट्सच्या राज्यांप्रमाणे भारतात ‘सार्वभौम’ राज्ये नव्हती. म्हणून स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत संघराज्य हा स्वायत्त राज्यांमधील कराराचा परिणाम आहे, असे म्हणता येणार नाही.
भारतीय संघराज्यातील राज्यांचे स्थान (Position of states in federation)
युनायटेड स्टेट्समध्ये, महासंघाच्या स्थापनेपूर्वी राज्यांचे सार्वभौम आणि स्वतंत्र अस्तित्व असल्याने, ते एकमेकांच्या परस्पर हेतूंसाठी केंद्रीय सरकार स्थापन करून, स्वतःचे सार्वभौमत्व सोडण्यास नाखूष होते. परिणामी फेडरेशनच्या घटनेत ‘राज्य हक्कांच्या’ संरक्षणासाठी अनेक तरतुदींचा समावेश करण्यात आला. परंतु, अशा तरतुदी भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट करण्याची गरज नव्हती. कारण- भारतातील राज्ये आधी ‘सार्वभौम’ नव्हती आणि भारतातील राज्ये कोणत्याही करारानुसार संघराज्यात समाविष्ट झालेली नाहीत.
अवशिष्ट अधिकार (Residuary powers)
कलम २४८ नुसार अवशिष्ट अधिकार हे भारतीय राज्यघटनेने राज्यांना दिलेले आहेत. हे तत्त्व कॅनेडियन प्रणालीचे अनुसरण करते. युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेच्या राज्यघटनेने केवळ केंद्र सरकारचे संविधान तयार केले; तर तेथील राज्यांनी स्वतःचे वेगळे संविधान तयार केले. तसेच भारतात काश्मीरचे संरक्षण करण्यासाठी काश्मीर राज्यालासुद्धा स्वतःचे संविधान निर्माण करण्यास मुभा दिली होती. परंतु, जम्मू-काश्मीर राज्य वगळता कोणत्याही राज्याला स्वतःचे संविधान ठरवण्याचा अधिकार नव्हता. घटनादुरुस्तीच्या बाबतीत राज्याला दिलेला अधिकार संघाच्या तुलनेत किरकोळ आहे. अमेरिकन फेडरेशनचा अंतर्निहित सिद्धांत असा आहे की, युनियन हा घटक राज्यामधील कराराचा परिणाम आहे; जेणेकरून संविधानाचा कोणताही भाग राज्यांच्या संमतीशिवाय बदलला जाऊ शकत नाही. परंतु, भारतात संघराज्य संरचनेवर परिणाम करणाऱ्या काही विशिष्ट बाबी वगळता, संविधानाच्या मोठ्या भागाच्या दुरुस्तीच्या बाबतीत राज्यांशी सल्लामसलत करण्याचीही गरज नाही.
केंद्र आणि राज्यांमध्ये अधिकारांची विभागणी असली तरी आपल्या राज्यघटनेत राज्यांचे प्रशासन आणि कायदे या दोन्हींवर केंद्राने नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद आहे. जसे की, अनुच्छेद २०१ मध्ये निहित आहे की, राज्यपालाने एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी राखून ठेवलेले असताना, ते कायदे राष्ट्रपतींच्या अस्वीकृतीच्या अधीन असतील. तसेच एखाद्या राज्याच्या राज्यपालांची नियुक्ती संघाच्या राष्ट्रपतींद्वारे केली जाईल आणि ते राष्ट्रपतींच्या मर्जीत पद धारण करतील. या तरतुदी युनायटेड स्टेट्स किंवा ऑस्ट्रेलियाच्या राज्यघटनेत नाहीत. परंतु, त्या कॅनेडियन संविधानात आढळतात. याच कारणास्तव अमेरिकन फेडरेशनचे वर्णन त्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अविनाशी राज्यांनी बनलेले अविनाशी संघ’ (Indistructible union of Indistructible states) असे केले आहे.
भारतीय संसदेला अनुच्छेद ४(२) नुसार कायद्याच्या सामान्य प्रक्रियेनुसार, सामान्य बहुमताने (simple majority) राज्यांची पुनर्रचना करणे किंवा त्यांच्या सीमा बदलणे शक्य आहे. असे कायदे करण्यासाठी संसदेला राज्यांच्या विधिमंडळाची संमती आवश्यक नाही; तर संसदेला या उद्देशासाठी विधेयकाची शिफारस करण्यासाठी केवळ राष्ट्रपतींना बाधित राज्यांच्या विधिमंडळाची मत ‘पडताळणी’ करावी लागते. अशी पडताळणीदेखील अनिवार्य नाही. कारण- अनुच्छेद ३ नुसार, राष्ट्रपती राज्यांवर त्यांचे मत मांडण्याची मर्यादा निश्चित करण्यास सक्षम आहेत; ज्यामध्ये राज्याने फक्त आपले मत व्यक्त केले पाहिजे, असे नमूद आहे. परंतु, असे राज्याचे मत राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नाही. भारतीय संघराज्यात अशा प्रकारे यूएसएप्रमाणे राज्ये ‘अविनाशी’ नाहीत.
केंद्र सामान्य कायद्याद्वारे फेडरल संस्थेला ज्या सहजतेने आकार दिला जाऊ शकतो, ते राज्य पुनर्रचना कायदा, १९५६ च्या अंमलबजावणीद्वारे दिसून आले आहे; ज्याने संविधानाच्या प्रारंभापासून सहा वर्षांच्या कालावधीत राज्यांची संख्या २७ वरून १४ पर्यंत कमी केली. त्यानंतर अनेक नवीन राज्ये गुजरात, नागालँड, हरियाणा, कर्नाटक, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, सिक्कीम, त्रिपुरा, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगड, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगणा यांची निर्मिती झाली. तसेच भारताच्या राज्यसभेचे (कौन्सिल ऑफ स्टेट्स) फेडरल चेंबर म्हणून अचूक वर्णन केले जाऊ शकत नाही. कारण- त्यात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या २३८ प्रतिनिधींच्या तुलनेत १२ सदस्य प्रत्यक्ष निवडणूक न घेता, नामनिर्देशित केले जातात. तसेच भारतातील प्रत्येक राज्याला अमेरिकेतील राज्यांप्रमाणे समान प्रतिनिधित्व दिलेले नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील संघराज्य प्रणालीचे स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये भाग-१
भारतीय संघराज्यात आणखी एक नवीन वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे सिक्कीमची स्थिती. कलम १ मध्ये परिभाषित केल्याप्रमाणे भारतीय संघराज्याचा सदस्य न होता, कलम २-A समाविष्ट करून सिक्कीमचा ‘सहयोगी राज्य’ म्हणून प्रवेश केला गेला होता; जे संविधान (३५ वी सुधारणा) कायदा, १९७४ द्वारे शक्य झाले. ३५ वा दुरुस्ती कायदा, १९७४ द्वारे करण्यात आलेल्या सर्व तरतुदी ३६ व्या दुरुस्ती अधिनियम, १९७५ द्वारे निलंबित करून, २६ एप्रिल १९७५ पासून सिक्कीमला पहिल्या अनुसूचीच्या अंतर्गत संपूर्ण राज्य म्हणून भारतीय संघराज्यात समाविष्ट केले गेले. कलम ३७१ एफ, सिक्कीमच्या संदर्भात विशेष परिस्थितीची पूर्तता करण्यासाठी तरतूद करते. तर, कलम ३७१ एच, ३७१ आय व ३७१; जे अनुक्रमे मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा व कर्नाटकसाठी विशेष तरतुदी समाविष्ट करते.
राज्यघटनेत अनुच्छेद ३१२ मधे अखिल भारतीय सेवांच्या निर्मितीची तरतूद आहे; परंतु या सेवा केंद्र आणि राज्यांसाठी समान आहेत. संघाने नियुक्त केलेले भारतीय प्रशासकीय अधिकारी, काही केंद्रीय विभागांतर्गत (म्हणजे गृह किंवा संरक्षण) किंवा राज्य सरकारच्या अंतर्गत नियुक्त केले जाऊ शकतात आणि त्यांच्या सेवा हस्तांतरीय आहेत आणि ते केंद्रीय विभागांतर्गत कार्यरत असतानाही त्यांना केंद्र आणि राज्य दोन्ही कायद्यांचे प्रशासन करावे लागते. परंतु, एखाद्या राज्यांतर्गत सेवा बजावत असतानाही अखिल भारतीय सेवेतील सदस्याला केवळ केंद्र सरकारच बडतर्फ किंवा काढून टाकू शकते. म्हणजे भारतीय प्रशासकीय अधिकारी हे राज्यांमध्ये काम करतात. परंतु, ते एक प्रकारे केंद्राचे दूत असल्यासारखे आहेत; जे राज्याच्या प्रशासनिक बाबींवर लक्ष ठेवतात. अशा प्रकारे भारतीय संघराज्य प्रणाली कार्य करते.
