मागील दोन लेखांतून आपण राष्ट्रीय आणीबाणी, राज्य आणीबाणी म्हणजेच राष्ट्रपती राजवट याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण आर्थिक आणीबाणी काय? तिची प्रक्रिया, कालावधी व परिणामांबाबत जाणून घेऊ या …. आर्थिक आणीबाणी देशाचे आर्थिक स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आल्यास राष्ट्रपती अनुच्छेद ३६० अंतर्गत आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करू शकतात. ३८ व्या घटनादुरुस्तीनुसार आर्थिक आणीबाणीबाबतचे राष्ट्रपतीचे अधिकार अंतिम आणि निर्णायक ठरवण्यात आले होते. तसेच त्याला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी तरतूदही या कायद्याद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, १९७८ साली करण्यात आलेल्या ४४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ही तरतूद रद्द करण्यात आली. महत्त्वाचे म्हणजे भारतात आजपर्यंत एकदाही आर्थिक आणीबाणी घोषित करण्यात आलेली नाही. हेही वाचा - UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : राष्ट्रपती राजवट; प्रक्रिया आणि कालावधी आर्थिक आणीबाणीला संसदेची मान्यता आर्थिक आणीबाणीच्या घोषणेला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ६० दिवसांच्या आत मंजूर करणे आवश्यक असते. आर्थिक आणीबाणीची घोषणा जर लोकसभा बरखास्त होण्याच्या काळात झाली असेल किंवा या घोषणेला मंजुरी न देता एक महिन्याच्या आत लोकसभा बरखास्त झाली असेल, तर नवीन लोकसभा अस्तित्वात आल्यानंतर ३० दिवसांपर्यंत ही घोषणा अमलात राहते. मात्र, यादरम्यान राज्यसभेने त्याला मंजुरी देणे आवश्यक असते. आर्थिक आणीबाणीचा कालावधी आर्थिक आणीबाणीच्या उद्घोषणेला दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिल्यानंतर ती मागे घेईपर्यंत अनिश्चित काळासाठी सुरू राहते. म्हणजेच काय तर आर्थिक आणीबाणीसाठी कोणताही कालावधी निश्चित केला गेलेला नाही. तसेच हा कार्यकाळ वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय आणीबाणीप्रमाणे वारंवार मंजुरीचीही आवश्यकता नाही. आर्थिक आणीबाणीची उद्घोषणा राष्ट्रपती कधीही रद्द करू शकतात. त्यासाठी संसदेच्या मान्यतेची आवश्यकता नसते. हेही वाचा - UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : राष्ट्रीय आणीबाणी; प्रक्रिया, कालावधी आणि परिणाम आर्थिक आणीबाणीचे परिणाम आर्थिक आणीबाणी जाहीर झाल्यानंतर केंद्र सरकार कोणत्याही राज्याला आर्थिक नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश देऊ शकते. अशा निर्देशांमध्ये राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्याचे वेतन आणि भत्ते कमी करणे, राज्याच्या विधिमंडळाने धन विधेयके मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी राखीव ठेवणे यांचा समावेश होतो. याबरोबरच राष्ट्रपती शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, तसेच सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांचे वेतन व भत्ते कमी करण्याचे निर्देशही देऊ शकतात. एकंदरीतच आर्थिक आणीबाणीच्या काळात राज्यांतील आर्थिक बाबींवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण प्रस्थापित होते.
