Fundamental Rights In Marathi : मागील लेखातून आपण सहा मूलभूत हक्कांपैकी धार्मिक स्वातंत्र्यांच्या हक्काबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्काबाबत जाणून घेऊ या. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २९ व ३० द्वारे प्रत्येक भारतीय व्यक्तीला सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : मूलभूत हक्क भाग – ५
सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (अनुच्छेद २९ व ३०)
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २९ नुसार भारतीय राज्य क्षेत्रात राहणाऱ्या प्रत्येक भारतीय व्यक्तीला आपली भाषा, लिपी, संस्कृती जपण्याचा आणि प्रचार करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तसेच कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला धर्म, वंश, जात किंवा भाषेच्या कारणावरून कोणत्याही शासनमान्य किंवा शासन अनुदानित शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश नाकारला जाणार नाही. याची तरतूदही अनुच्छेद २९ मध्ये करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : मूलभूत हक्क भाग – ३
अनुच्छेद ३० नुसार धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना त्यांच्या इच्छेनुसार शैक्षणिक संस्था निर्माण करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थेच्या मालमत्तेच्या संपादनासाठी शासनाने निश्चित केलेली भरपाईची रक्कम, त्यांना बहाल केलेल हक्क रद्द किंवा मर्यादित करत नाहीत. अल्पसंख्याकांचे रक्षण करण्यासाठी ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार ही तरतूद करण्यात आली आहे. याद्वारे संपत्तीच्या हक्काला मूलभूत हक्कांमधून वगळण्यात आले होते. याशिवाय अनुच्छेद ३० मध्ये नमूद केलेल्या हक्कांमध्ये अल्पसंख्याकांच्या मुलांना त्यांच्या स्वत:च्या भाषेत शिक्षण देण्याचा हक्काचादेखील समावेश आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : मूलभूत हक्क भाग – ४
एकंदरीतच काय तर अनुच्छेद २९ हा भारतात राहणाऱ्या नागरिकांच्या समूहाशी संबंधित आहे; तर अनुच्छेद ३० हा अल्पसंख्याकांच्या हक्कांशी संबंधित आहे. विशेष म्हणजे संविधानात अल्पसंख्याक या शब्दाची व्याख्या दिलेली नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : मूलभूत हक्क भाग – ५
सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (अनुच्छेद २९ व ३०)
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २९ नुसार भारतीय राज्य क्षेत्रात राहणाऱ्या प्रत्येक भारतीय व्यक्तीला आपली भाषा, लिपी, संस्कृती जपण्याचा आणि प्रचार करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तसेच कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला धर्म, वंश, जात किंवा भाषेच्या कारणावरून कोणत्याही शासनमान्य किंवा शासन अनुदानित शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश नाकारला जाणार नाही. याची तरतूदही अनुच्छेद २९ मध्ये करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : मूलभूत हक्क भाग – ३
अनुच्छेद ३० नुसार धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना त्यांच्या इच्छेनुसार शैक्षणिक संस्था निर्माण करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थेच्या मालमत्तेच्या संपादनासाठी शासनाने निश्चित केलेली भरपाईची रक्कम, त्यांना बहाल केलेल हक्क रद्द किंवा मर्यादित करत नाहीत. अल्पसंख्याकांचे रक्षण करण्यासाठी ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार ही तरतूद करण्यात आली आहे. याद्वारे संपत्तीच्या हक्काला मूलभूत हक्कांमधून वगळण्यात आले होते. याशिवाय अनुच्छेद ३० मध्ये नमूद केलेल्या हक्कांमध्ये अल्पसंख्याकांच्या मुलांना त्यांच्या स्वत:च्या भाषेत शिक्षण देण्याचा हक्काचादेखील समावेश आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : मूलभूत हक्क भाग – ४
एकंदरीतच काय तर अनुच्छेद २९ हा भारतात राहणाऱ्या नागरिकांच्या समूहाशी संबंधित आहे; तर अनुच्छेद ३० हा अल्पसंख्याकांच्या हक्कांशी संबंधित आहे. विशेष म्हणजे संविधानात अल्पसंख्याक या शब्दाची व्याख्या दिलेली नाही.
