Indian Polity In Marathi : मागील लेखातून आपण भारतीय राज्यघटनेच्या वैशिष्ट्यांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्यांबाबत जाणून घेऊ या. भारतीय संविधानातील कलम ५१-क मध्ये मूलभूत कर्तव्ये दिली आहेत. ज्या वेळी मूळ राज्यघटना लागू करण्यात आली. त्याहवेळी राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश नव्हता. भारतीय संविधानात मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यासाठी तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने १९७६ साली स्वर्ण सिंह समितीची स्थापना केली. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर १९७६ साली करण्यात आलेल्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे संविधानात १० मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला. पुढे वर्ष २००० साली आणखी एका मूलभूत कर्तव्याचा समावेश करण्यात आला. महत्त्वाचे म्हणजे मूलभूत कर्तव्यांसंदर्भात स्वर्ण सिंह समितीने आठ शिफारशी दिल्या होत्या. मात्र, ज्या वेळी ४२वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली, त्या वेळी संविधानात १० मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला. तसेच काँग्रेस सरकारने स्वर्ण सिंह समितीच्या आठ शिफारशींपैकी तीन शिफारशी अमान्य केल्या. मूलभूत कर्तव्य पुढीलप्रमाणे- संविधान, राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीताचा आदर करणे. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील उदात्त आदर्शांची जोपासना करणे. पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आणि प्राणिमात्रांप्रति भूतदया दाखवणे. देशाचे संरक्षण करणे आणि आवाहन केले जाईल तेव्हा देशाची सेवा करण्यास तयार राहणे. भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता अबाधित राखणे. धर्म, भाषा, प्रांत यांच्या आधारावर भेदभाव न करता, एकोपा राखणे आणि महिलांचा अपमान करणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे. देशाच्या संस्कृतीचे जतन करणे. सार्वजनिक मालमत्तांचे संरक्षण करणे. विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि सुधारणावाद यांचा विकास करणे. राष्ट्राच्या विकासासाठी वैयक्तिक व सामुदायिक कार्यक्षेत्रात यश संपादन करण्यासाठी प्रयत्न करणे. प्रत्येक माता-पित्याने सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलाला शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे. स्वर्ण सिंह समितीच्या तीन अमान्य शिफारशी- मूलभूत कर्तव्यांचे पालन न केल्यास संबंधितांना दंड करण्याचा अधिकार संसदेकडे असेल. असा दंड किंवा शिक्षेची तरतूद करणाऱ्या कायद्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करता येणार नाही. कर भरणे हे देखील राष्ट्रीय कर्तव्य असावे.
