मागील लेखातून आपण अनुच्छेद ३२ आणि प्राधिलेख म्हणजे काय? याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण प्राधिलेखाच्या प्रकारांबाबत जाणून घेऊ या. भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार प्राधिलेखाचे पाच प्रकार पडतात.
- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
- परमादेश (Mandamus)
- प्रतिषेध (Prohibition)
- उत्प्रेषण (Certaiorari )
- अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : प्राधिलेख; प्रारूप आणि व्याप्ती भाग-१
१) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) :
‘हेबियस कॉर्पस’ ही एक लॅटीन संज्ञा आहे. यालाच मराठीत बंदी प्रत्यक्षीकरण असे म्हणतात. ‘हेबियस कॉर्पस’ म्हणजे व्यक्तीला ताब्यात घेणे होय. हा प्राधिलेख खासगी व्यक्ती आणि सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या विरोधात जारी केला जाऊ शकतो. मात्र, याला काही अपवाद आहेत. हा प्राधिलेख कायदेशीर अटकेसंदर्भात जारी केला जाऊ शकत नाही. तसेच विधिमंडळ किंवा न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणात व्यक्तीला अटक झाली असेल तर किंवा न्यायालयाने स्वत: अटकेचे आदेश दिले असल्यास किंवा न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर अटक झाली असल्यासही हा प्राधिलेख जारी केला जाऊ शकत नाही.
२) परमादेश (Mandamus) :
मँडामस या शब्दाचा अर्थ ‘आम्ही आदेश देतो’ असा होता. याला मराठीत परमादेश म्हणतात. एखादा सरकारी अधिकारी आपले कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरल्यास या प्राधिलेखाचा उपयोग न्यायालयाद्वारे केला जातो. त्यावेळी संबंधित अधिकाऱ्याला त्याचे कर्तव्य बजावण्याचे आदेश देण्यासाठी हा प्राधिलेख वापरला जातो. सार्वजनिक अधिकार्‍यांबरोबरच सार्वजनिक संस्था, महामंडळ, कॉर्पोरेशन, कनिष्ठ न्यायालय, न्यायाधिकरण किंवा सरकार यांच्याविरुद्ध हा प्राधिलेख जारी केला जाऊ शकतो.
‘हेबियस कॉर्पस’प्रमाणेच या प्राधिलेखालाही काही अपवाद आहेत. एखादी खासगी व्यक्ती किंवा संस्थेच्या विरोधात हा प्राधिलेख जारी केला जाऊ शकत नाही. तसेच वैधानिक अधिकार नसलेल्या विभागीय सूचनांची अंमलबजावणी करण्याकरिता, तसेच कर्तव्य अनिवार्य नसून स्वेच्छाधीन असल्यासही हा प्राधिलेख जारी केला जाऊ शकत नाही. विशेष म्हणजे भारताचे राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधातही हा प्राधिलेख जारी केला जाऊ शकत नाही.
३) प्रतिषेध (Prohibition)
Prohibition या शब्दाचा अर्थ निषिद्ध करणे असा होतो. यालाच मराठीत प्रतिषेध, असे म्हणतात. कनिष्ठ न्यायालयाला किंवा न्यायाधिकरणाला त्यांचे अधिकारक्षेत्र ओलांडण्यापासून रोखण्यासाठी वरिष्ठ न्यायालयाकडून हा प्राधिलेख जारी केला जातो. वरील विधानावरून एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे प्रतिषेध हा केवळ न्यायिक व निम्न न्यायिक प्राधिकरणाच्या विरोधातच जारी केला जाऊ शकतो. प्रशासकीय अधिकारी किंवा खासगी संस्थेविरोधात हा प्राधिलेख जारी केला जाऊ शकत नाही.
४) उत्प्रेषण (Certaiorari)
या शब्दाचा अर्थ ‘प्रमाणित करणे’, असा होतो. कनिष्ठ न्यायालये किंवा न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित असलेल्या खटला स्वत:कडे हस्तांतरीत करण्यासाठी किंवा त्वरित निकाली काढण्यासाठी, तसेच आधीपासून मंजूर केलेला आदेश रद्द करण्यासाठी वरिष्ठ न्यायालयाकडून हा प्राधिलेख जारी केला जाऊ शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे हा प्राधिलेख पूर्वी केवळ न्यायिक आणि निम्न न्यायिक अधिकाऱ्यांविरोधात जारी केला जात असे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार व्यक्तीच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या विरोधातही हा प्राधिलेख जारी केला जाऊ शकतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : मूलभूत हक्क भाग – ६
५) अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)
Quo Warranto या शब्दाचा अर्थ ‘कोणत्या अधिकाराद्वारे’ असा होतो. त्याला मराठीत अधिकार पृच्छा, असेही म्हणतात. सरकारी पदांसंबंधी एखाद्या व्यक्तीच्या दाव्याची कायदेशीर चौकशी करण्यासाठी हा प्राधिलेख वरिष्ठ न्यायालयाकडून जारी केला जाऊ शकतो. एखादी व्यक्ती कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन सरकारी पद बळकावत असेल, तर त्या व्यक्तीला तसे करण्यापासून रोखण्याच्या उद्देशाने हा प्राधिलेख जारी केला जातो.
