UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : मूलभूत हक्क भाग – २

• समानतेचा हक्क (कलम १४ ते १८)
• स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम १९ ते २२)
• शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम २३ ते २४)
• धार्मिक स्वातंत्र्याविषयीचा हक्क (२५ ते २८)
• सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (कलम २९ ते ३०)
• घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम ३२)

१) समानतेचा हक्क (अनुच्छेद १४ ते १८)

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ ते १८ दरम्यान समानतेच्या हक्काचे वर्णन करण्यात आले आहे. याद्वारे देशात बंधुभाव वाढवण्याचा आणि सामाजिक भेदभाव दूर करून एक प्रबळ राष्ट्र बनविण्याचा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : मूलभूत हक्क आणि वैशिष्ट्ये भाग – १

घटनेच्या अनुच्छेद १४ नुसार, शासन कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यापुढे समानता किंवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारू शकत नाही. विशेष म्हणजे हा हक्क भारतीय नागरिकांबरोबरच भारतातील परकीय नागरिकांनाही प्रदान करण्यात आला आहे. हा हक्क व्यक्तींबरोबरच वैधानिक महामंडळ व्यावसायिक संस्था, नोंदणीकृत संस्था यांच्यासह इतर कायदेशीर संस्थांनाही देण्यात आला आहे. इथे ‘कायद्यापुढे समानता’ आणि ‘कायद्याचे समान संरक्षण’ या दोन वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत. कायद्यापुढे समानता याचा अर्थ भारतीय संविधानाने कोणत्याही व्यक्तीला विशेषाधिकार दिलेले नाहीत. कोणतीही व्यक्ती कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही; तर कायद्याचे समान संरक्षण याचा अर्थ सर्व व्यक्तींना समान स्वरूपाचे कायदे समानतेने लागू होतात. कायदेशीर स्थिती, संधी व न्याय यांच्याबाबत समानता प्रस्थापित करणे हा या दोन्ही संकल्पनांचा मुख्य उद्देश आहे.

अपवाद : इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे आणि ती म्हणजे कायद्यापुढे समानतेचा नियम हा निरपेक्ष नाही. याला काही घटनात्मक अपवाद आहेत. त्यामध्ये भारताचे राष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल, विदेशी राजदूत यांचा समावेश होतो. त्यांना समानतेच्या अधिकाऱ्यांच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. भारताचे राष्ट्रपती आणि राज्यांचे राज्यपाल त्यांच्या निर्णयांप्रती न्यायालयांना उत्तरदायी नसतात. तसेच त्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची फौजदारी किंवा दिवाणी कारवाई करता येत नाही. त्यांच्याविरोधात न्यायालयाकडून अटक किंवा तुरुंगवासाची प्रक्रिया जारी केली जाऊ शकत नाही. याशिवाय संसदेत किंवा संसदेच्या कोणत्याही समितीमध्ये, तसेच राज्य विधिमंडळातील सदस्यांनी सभागृहात सांगितलेल्या गोष्टींबद्दल किंवा व्यक्त केलेल्या मतांविरोधात न्यायालयात दाद मागता येत नाही. याबरोबरच विदेशी राजदूतांविरोधातही फौजदारी आणि दिवाणी कारवाई करता येत नाही.

अनुच्छेद १५ नुसार, शासनास केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग व जन्मस्थान यावरून किंवा यापैकी कोणत्याही एका कारणावरून नागरिकांमध्ये भेदभाव करता येत नाही. या अनुच्छेदाद्वारे समानतेच्या अधिकारांचे आणखीन विश्लेषण करण्यात आले आहे. इथे ‘भेदभाव’ आणि ‘केवळ’ हे दोन शब्द महत्त्वाचे आहेत. ‘केवळ’ शब्दाचा अर्थ ‘इतर कारणावरून भेदभाव करण्याला प्रतिबंध नाही’, असा होतो; तर ‘भेदभाव’ शब्दाचा अर्थ ‘आक्षेपार्ह ठरेल असा फरक करणे’, असा होतो. याशिवाय अनुच्छेद १५ नुसार, दुकाने, सामाजिक भोजनालय, हॉटेल्स, मनोरंजनाची ठिकाणे या ठिकाणी प्रवेश, तसेच राज्याच्या निधीवर पूर्णतः किंवा अंशतः पोषित समर्पित विहिरी, तलाव, सार्वजनिक स्नानगृह ते रहदारीची ठिकाणे इत्यादी ठिकाणी भेदभाव करता येत नाही.

अपवाद : राज्याला महिला आणि लहान मुले, तसेच सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील किंवा अनुसूचित जाती-जमातींतील नागरिकांसाठी विशेष तरतूद करण्याची परवानगी आहे. उदा. सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थांमध्ये जागांचे आरक्षण आणि शुल्कांत सवलत देणे.

अनुच्छेद १६ या अनुच्छेदात शासकीय नोकऱ्यांसंदर्भात सर्व नागरिकांसाठी समान संधीची तरदूत करण्यात आली आहे. हा अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांना प्राप्त आहे. त्यानुसार भारतीय नागरिकांना सरकार आणि प्रशासनातील कोणतेही पद प्राप्त करता येईल. तसेच शासनास केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग व जन्मस्थान यावरून किंवा यापैकी कोणत्याही एका कारणावरून नागरिकांमध्ये भेदभाव करता येत नाही. तसेच कोणालाही अपात्र ठरवता येणार नाही.

अनुच्छेद १७ नुसार अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली असून, तिचे कोणत्याही प्रकारातील आचरण निषिद्ध ठरवण्यात आले आहे. या संदर्भात संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यानुसारच संसदेने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम १९५५ पारित केला. पुढे १९७६ मध्ये यात व्यापक प्रमाणात सुधारणा करण्यात आल्या. तसेच या कायद्याचे नाव बदलून नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५ असे करण्यात आले.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : संघ आणि त्याचे राज्यक्षेत्र – भाग २

अनुच्छेद १८ नुसार सर्व प्रकारच्या उपाध्या (किताब) रद्द करण्यात आल्या आहेत. शासनाला भारतीय नागरिक किंवा परदेशी व्यक्तींना कोणताही किताब बहाल करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, यातून शैक्षणिक व लष्करी मानविशेष वगळण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे १९९६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भारतरत्न, पद्मविभूषण, पद्मभूषण व पद्मश्री या राष्ट्रीय पुरस्कारांची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती. अनुच्छेद १८ नुसार भारतातील कोणत्याही नागरिकाला राष्ट्रपतींच्या परवानगीशिवाय परकीय देशाकडून किताब/पदवी स्वीकारता येत नाही. तसेच कोणताही विदेशी नागरिक भारतात राहत असेल, तर त्यालाही विदेशी पदवी राष्ट्रपतींच्या परवानगीशिवाय स्वीकारता येत नाही.