Fundamental Rights In Marathi : मागील लेखातून आपण सहा मूलभूत हक्कांपैकी समानतेच्या हक्कांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण स्वातंत्र्याच्या हक्कांबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या. संविधानातील अनुच्छेद १९ ते २२ द्वारे प्रत्येक भारतीय व्यक्तीला स्वातंत्र्याचा हक्क देण्यात आला आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : मूलभूत हक्क भाग – २
स्वातंत्र्याचा हक्क (अनुच्छेद १९ ते २२)/ Right to Freedom
१) भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ नुसार- प्रत्येक भारतीय नागरिकाला सहा प्रकारच्या हक्कांची हमी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये १) अभिव्यक्ती आणि भाषण स्वातंत्र्य, २) शांतता आण नि:शस्त्र एकत्र येणे, ३) संघटन किंवा संघ किंवा सहकारी संस्था स्थापन करणे, ४) भारतीय राज्य क्षेत्रात मुक्तपणे संचार करणे, ५) भारतीय राज्य क्षेत्रातील कोणत्याही भागात राहणे किंवा स्थायिक होणे व ६) कोणताही पेशा आचरण्याचा किंवा व्यवसाय करणे या हक्कांचा समावेश आहे. मूळ संविधानातील अनुच्छेद १९ मध्ये सात प्रकारचे हक्क देण्यात आले होते. मात्र, १९७८ मध्ये झालेल्या ४४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे मालमत्तेचे संपादन आणि विल्हेवाट करण्याचा हक्क काढून घेण्यात आला. विशेष म्हणजे हे हक्क केवळ भारतीय नागरिकांसाठी आहेत; परदेशी व्यक्तींना ते उपलब्ध नाहीत.
- अभिव्यक्ती आणि भाषण स्वातंत्र्य (अनुच्छेद १९-अ) : भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९ (अ)नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आपले विचार व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. म्हणजेच प्रत्येक भारतीय नागरिक भाषण, चित्र, निदर्शने, मोर्चा आदी स्वरूपात आपले मत वा प्रतिक्रिया व्यक्त करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयानुसार अभिव्यक्ती आणि भाषण स्वातंत्र्यात खालील गोष्टींचा समावेश होतो :
- स्वत:च्या मताचा प्रचार करणे
- पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य
- दूरध्वनी संभाषण टॅप करण्याविरुद्धचा हक्क
- व्यावसायिक जाहिरातींचे स्वातंत्र्य
- प्रसारणाचा हक्क
- सेन्सॉरशिपविरुद्धचा हक्क
- माहितीचा हक्क
- निदर्शने करण्याचा हक्क
- शांतता आणि नि:शस्त्र एकत्र येणे (अनुच्छेद १९-ब) : अनुच्छेद १९-ब नुसार प्रत्येक भारतीय व्यक्तीला शांततापूर्वक आणि नि:शस्त्रपणे एकत्र येण्याचा, मोर्चे/मिरवणूक काढण्याचा अधिकार आहे. मात्र, अशा एकत्र येण्याने आणि मोर्चे/मिरवणूक काढल्याने भारताचे स्वातंत्र्य आणि अखंडता यांस धोका निर्माण होत असेल, तर सरकारकडून यावर काही प्रमाणात बंधनं घातली जाऊ शकतात. या स्वातंत्र्याचा उपभोग केवळ सार्वजनिक ठिकाणी घेता येतो.
- संघटन किंवा संघ किंवा सहकारी संस्था स्थापन करणे (अनुच्छेद १९-क) : अनुच्छेद १९-क नुसार भारताच्या उद्देशिकेमध्ये राजकीय न्यायाचे त्याचबरोबर लोकशाहीचे वर्णन करण्यात आले आहे. त्यानुसार लोकांना संघटना बनविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यात राजकीय, श्रमिक, धार्मिक, कर्मचारी, युवा या संघटना स्थापन करण्याच्या हक्काचा समावेश आहे. मात्र, सैनिक, पोलिस आणि वारांगना यांना संघटना बनविण्याचा अधिकार नाही.
- भारतीय राज्य क्षेत्रात मुक्तपणे संचार करणे (अनुच्छेद १९-ड) : अनुच्छेद १९-ड नुसार, कोणत्याही भारतीय व्यक्तीस देशातील कोणत्याही राज्यात किंवा राज्यातील कोणत्याही ठिकाणी मुक्तपणे संचार करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. राष्ट्रीयत्वाची भावना वाढवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, धार्मिक संरक्षण किंवा विशिष्ट जनजाती क्षेत्रात निर्बंध लावण्यात आले असतील, तर अशा क्षेत्रातील मुक्त संचारावर सरकारकडून बंधने घातली जाऊ शकतात.
- भारतीय राज्य क्षेत्रातील कोणत्याही भागात राहणे किंवा स्थायिक होणे (अनुच्छेद १९-इ) : अनुच्छेद १९-ई नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकास भारतीय राज्य क्षेत्रातील कोणत्याही भागात तात्पुरत्या किंवा कायमस्वरूपी स्थायिक होणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. राष्ट्रवादाला चालना देणे आणि संकुचित मानसिकता टाळणे हा त्यामागचा महत्त्वाचा उद्देश आहे.
- कोणताही पेशा आचरण्याचा किंवा व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य (अनुच्छेद १९-ई) : अनुच्छेद १९-ई नुसार, प्रत्येक भारतीय व्यक्तीला उपजीविकेसाठी आर्थिक स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीला कोणताही पेशा आचरण्याचे किंवा व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
२) अनुच्छेद २० नुसार, प्रत्येक भारतीय नागरिकाला गुन्ह्यांच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षण देण्यात आले आहे. जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा सिद्ध होणार नाही, तोपर्यंत त्यास अपराधी म्हटले जाणार नाही. तसेच कायद्याचे उल्लंघन केल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीस अटक केली जाणार नाही. त्याचबरोबर त्या व्यक्तीला कायद्याने विहीत केलेल्या शिक्षेपेक्षा जास्त शिक्षा दिली जाणार नाही. याशिवाय त्या व्यक्तीला एकाच गुन्ह्यासाठी दोन वेळा शिक्षा दिली जाणार नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : मूलभूत हक्क भाग – २
३) अनुच्छेद २१ नुसार, कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रतिक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीकडून जीवन किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही. हा हक्क भारतीय नागरिकांबरोबरच परदेशी नागरिकांसाठीही उपलब्ध असेल.
- अनुच्छेद २१ (अ) : ८६ व्या घटनादुरुस्तीनुसार हा अनुच्छेद जोडण्यात आला असून, याद्वारे ६ ते १४ वयोगटातील बालकांसाठी मोफत आणि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच खासगी शाळांमध्ये २५% आरक्षण देण्यात आले आहे.
४) अनुच्छेद २२ नुसार, अटक केलेल्या किंवा ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींना संरक्षण दिले जाते. त्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला कारण न सांगता अटक करता येत नाही. तसेच अटक केलेल्या व्यक्तीस प्रवासाचा कालावधी सोडून २४ तासांच्या आत न्यायालयात उपस्थित करावे लागते. त्याशिवाय अटक केलेल्या व्यक्तीस त्याच्या इच्छेनुसार कायदेविषयक सल्लागार नियुक्त करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
