मागील काही लेखांतून आपण मूलभूत हक्कांविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण संविधानिक उपाययोजनांच्या हक्कांबाबत जाणून घेऊ या. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३२ मध्ये पीडित नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी संविधानिक उपाययोजनांचा हक्क देण्यात आला आहे. हा एक प्रकारे मूलभूत हक्कच आहे. विशेष म्हणजे हा अनुच्छेद घटनादुरुस्तीद्वारे संविधानातून वगळता येत नाही किंवा यात कोणताही बदल करता येत नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : मूलभूत हक्क भाग – ६
या हक्काबाबत संविधानात चार तरतुदी देण्यात आल्या आहेत. पहिले म्हणजे मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य ती कार्यवाही करून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क प्रत्येक भारतीय नागरिकाला देण्यात आला आहे. तसेच कोणत्याही मूलभूत हक्काच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिलेख (निर्देश) जारी करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आला आहे. यामध्ये पाच प्रकारच्या प्राधिलेखांचा समावेश आहे. त्याशिवाय थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा जाण्याचा अधिकार राज्यघटनेत दिलेल्या तरतुदीव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मार्गाने निलंबित केला जाऊ शकत नाही. आणि शेवटचे म्हणजे संसद इतर कोणत्याही न्यायालयाला सर्व प्रकारचे प्राधिलेख जारी करण्याचे हक्क देऊ शकते. मात्र, असे करताना संसदेला प्राधिलेखाबाबतचे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी करता येत नाहीत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : मूलभूत हक्क भाग – ५
विशेष म्हणजे १९५० पर्यंत केवळ मुंबई, मद्रास व कलकत्ता येथील उच्च न्यायालयालाच प्राधिलेख जारी करण्याचे आधिकार होते. मात्र, अनुच्छेद २२६ अंतर्गत आता सर्व उच्च न्यायालयांना प्राधिलेख जारी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे आणि ती म्हणजे अनुच्छेद ३२ नुसार केवळ संविधानाने हमी दिलेल्या मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी करता येते. त्यात घटनात्मक किंवा परंपरागत अधिकारांचा समावेश होत नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : मूलभूत हक्क भाग – ४
प्राधिलेख म्हणजे काय?
जर एखाद्या व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होत असेल, तर ती व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात दाद मागू शकते. त्यानुसार अनुच्छेद ३२ अंतर्गत सर्वोच न्यायालय आणि अनुच्छेद २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालय प्राधिलेख (WRITS) जारी करू शकतात. प्राधिलेख हा एक संविधानिक उपाय आहे. प्राधिलेख या शब्दाचा अर्थ लेखी आदेश असा होतो. हा आदेश न्यायालयांद्वारे जारी केला जातो. कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था न्यायालयात प्राधिलेख याचिका दाखल करू शकते. प्राधिलेख हे इंग्लंडच्या कायद्यातून घेतले आहेत. इंग्लंडमध्ये त्यांना ‘परमाधिकार प्राधिलेख’ म्हणून ओळखले जाते.
