Fundamental Rights In Marathi : मागील लेखांतून आपण सहा मूलभूत हक्कांपैकी समानता आणि स्वातंत्र्याच्या हक्कांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण शोषणाविरुद्धच्या हक्कांबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २३ ते २४ द्वारे प्रत्येक भारतीय व्यक्तीला शोषणाविरुद्धचा हक्क देण्यात आला आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : मूलभूत हक्क भाग – ३
शोषणाविरुद्धचा हक्क (अनुच्छेद २३-२४)
अनुच्छेद २३ नुसार माणसांचा अपव्यापार आणि बेठबिगार यांसारख्या सक्तमजुरीवर बंदी घालण्यात आली आहे. म्हणजेच कोणत्याही स्त्री-पुरुष, बालक-बालिका यांची वस्तूसमान या रूपात खरेदी-विक्री करता येणार नाही. या तरतुदीचे उल्लंघन करणे कायद्यानुसार गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हा अधिकार भारतीय नागरिकांबरोबरच भारतातील परदेशी नागरिकांनाही देण्यात आला आहे. तसेच ही तरतूद खासगी व्यक्तींपासूनही व्यक्तीचे संरक्षण करते.
याशिवाय अनुच्छेद २३ द्वारे बंध कामगारांसारख्या सक्तमजुरीच्या इतर प्रकारांवरही प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. या संदर्भात सरकारने करारबद्ध मजूर व्यवस्था कायदा १९७६, किमान वेतन कायदा १९४८, कंत्राटी कामगार कायदा १९७० व समान मोबदला कायदा १९७६ या कायद्यांची निर्मिती केली आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : मूलभूत हक्क भाग – २
अनुच्छेद २४ नुसार १४ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांकडून कारखाना, खाण किंवा धोकादायक जागी कोणतेही कार्य करून घेण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) अधिनियम १९८६ हा कायदा अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. १९९६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बालकामगार पुनर्वसन कल्याण निधीची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले होते. या संदर्भात सरकारने २००५ साली बालहक्क संरक्षण कायदा पारित केला.
या कायद्याद्वारे राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग व बाल न्यायालये स्थापन करण्यात आली. २०१६ साली करण्यात आलेल्या बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) अधिनियम १९८६ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. तसेच या कायद्याचे नामांतर बाल आणि किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) अधिनियम १९८६ असे करण्यात आले.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : मूलभूत हक्क भाग – ३
शोषणाविरुद्धचा हक्क (अनुच्छेद २३-२४)
अनुच्छेद २३ नुसार माणसांचा अपव्यापार आणि बेठबिगार यांसारख्या सक्तमजुरीवर बंदी घालण्यात आली आहे. म्हणजेच कोणत्याही स्त्री-पुरुष, बालक-बालिका यांची वस्तूसमान या रूपात खरेदी-विक्री करता येणार नाही. या तरतुदीचे उल्लंघन करणे कायद्यानुसार गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हा अधिकार भारतीय नागरिकांबरोबरच भारतातील परदेशी नागरिकांनाही देण्यात आला आहे. तसेच ही तरतूद खासगी व्यक्तींपासूनही व्यक्तीचे संरक्षण करते.
याशिवाय अनुच्छेद २३ द्वारे बंध कामगारांसारख्या सक्तमजुरीच्या इतर प्रकारांवरही प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. या संदर्भात सरकारने करारबद्ध मजूर व्यवस्था कायदा १९७६, किमान वेतन कायदा १९४८, कंत्राटी कामगार कायदा १९७० व समान मोबदला कायदा १९७६ या कायद्यांची निर्मिती केली आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : मूलभूत हक्क भाग – २
अनुच्छेद २४ नुसार १४ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांकडून कारखाना, खाण किंवा धोकादायक जागी कोणतेही कार्य करून घेण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) अधिनियम १९८६ हा कायदा अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. १९९६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बालकामगार पुनर्वसन कल्याण निधीची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले होते. या संदर्भात सरकारने २००५ साली बालहक्क संरक्षण कायदा पारित केला.
या कायद्याद्वारे राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग व बाल न्यायालये स्थापन करण्यात आली. २०१६ साली करण्यात आलेल्या बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) अधिनियम १९८६ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. तसेच या कायद्याचे नामांतर बाल आणि किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) अधिनियम १९८६ असे करण्यात आले.
