मागील लेखातून आपण अनुसूचित जाती आणि जमातीवरील राष्ट्रीय आयोगाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण वस्तू व सेवा परिषद काय आहे? या परिषदेची रचना कशी असते? तसेच या परिषदेचे कार्य काय? याविषयी जाणून घेऊ.
वस्तू व सेवा परिषद :
वस्तू व सेवा परिषद ही एक घटनात्मक संस्था आहे; जी वस्तू आणि सेवा कराच्या मुद्द्यांवर केंद्र किंवा राज्य सरकारला शिफारशी करण्यास जबाबदार आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २७९-A नुसार GST परिषद स्थापन करण्यात आली आहे. GST परिषद सचिवालय – नवी दिल्ली येथे आहे. केंद्रीय महसूल सचिव हे जीएसटी परिषदेचे पदसिद्ध सचिव असतात. भारतातील वस्तू आणि सेवा करासंदर्भात निर्णय घेण्यात GST परिषद महत्त्वाची भूमिका बजावते.
जीएसटी परिषदेच्या कामकाजात सहकारी संघवादाचे नियम कायम राखणे हा या परिषदेचा दृष्टिकोन आहे. GST परिषद ही पहिली घटनात्मक फेडरल संस्था आहे; जिला वस्तू आणि कराबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. विशेष दर, कर मुदती आणि तरतुदी लक्षात घेऊन कर सूट, कर दर, कर कायदे व फॉर्मची देय तारीख ठरविण्यासाठी GST परिषद जबाबदार आहे. संपूर्ण भारतातील वस्तू आणि सेवांसाठी एकसमान कर दर सुनिश्चित करणे हे GST परिषदेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : जमीनधारणा म्हणजे काय? जमीनधारणेच्या तीन पद्धती कोणत्या?
जीएसटी परिषदेचा इतिहास :
२०१६ च्या १०१ व्या दुरुस्ती कायद्याने देशात एक नवीन कर व्यवस्था (वस्तू आणि सेवा कर) आणली गेली. या वस्तू आणि सेवा कराच्या कार्यक्षम आणि सुरळीत प्रशासनासाठी राज्य आणि केंद्र यांच्यात समन्वय आणि कॉर्पोरेशन आवश्यक आहे. कर प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी या घटनादुरुस्तीमध्ये जीएसटी कौन्सिलच्या स्थापनेसाठी दुरुस्ती प्रदान करण्यात आली. त्या दुरुस्तीनुसार भारतीय राज्यघटनेत कलम २७९-ए समाविष्ट करण्यात आले आणि राष्ट्रपतींना GST परिषद स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला. म्हणून राष्ट्रपतींनी २०१६ मध्ये वस्तू आणि सेवा परिषद स्थापन केली आणि परिषदेचे सचिवालय आता नवी दिल्ली येथे आहे. जीएसटी कौन्सिल स्थापन करण्यामागील दृष्टिकोन एक घटनात्मक संस्था स्थापन करण्याचा होता; ज्याला वस्तू आणि सेवा कराशी संबंधित मोठे निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार असतील. जीएसटी कौन्सिलचे ध्येय जीएसटी संरचना वापरकर्त्यासाठी अनुकूल बनविणे आणि जी माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित आहे ती सुलभ करणे हे आहे.
जीएसटी परिषदेची रचना :
वस्तू व सेवा परिषद हा केंद्र आणि राज्यांचा संयुक्त मंच आहे. जीएसटी परिषदेचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री असतात. GST कौन्सिलच्या इतर सदस्यांमध्ये केंद्रीय महसूल किंवा वित्त राज्यमंत्री आणि सर्व राज्यांचे वित्त किंवा कर आकारणीचे प्रभारी मंत्री यांचा समावेश होतो. या कौन्सिलमधील सदस्यांना त्यांच्यापैकी एक सदस्य निवडायचा असतो; जो GST कौन्सिलचा उपाध्यक्ष होतो. या परिषदेतील सदस्यांना त्यांच्या उपाध्यक्षपदाचा कार्यकाळ ठरविण्याचासुद्धा अधिकार आहे. जीएसटी कौन्सिलमध्ये एकूण ३३ सदस्य आहेत. त्यामध्ये दोन सदस्य केंद्राचे आणि तीन केंद्रशासित प्रदेश व २८ राज्यांमधून ३१ सदस्यांचे कायदेमंडळ असते. सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज अॅण्ड कस्टम्सचे अध्यक्ष (CBEC) सर्व कार्यवाहीसाठी कायमस्वरूपी निमंत्रित (नॉन-व्होटिंग) सदस्य म्हणून वस्तू व सेवा परिषदेत कार्य करतात.
जीएसटी परिषदेची कार्ये :
जीएसटी परिषद खालील बाबींवर राज्ये आणि केंद्राला शिफारशी करते.
१) वस्तू आणि सेवा कराच्या अंतर्गत राज्ये आणि केंद्र व स्थानिक संस्थांद्वारे आकारलेले उपकर,
२) कर आणि अधिभार
३) कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीदरम्यान अतिरिक्त संसाधने उभारण्यासाठी विशिष्ट कालावधीसाठी कोणतेही विशेष दर
४) मॉडेल जीएसटी कायदे, आकारणीची तत्त्वे, वाणिज्य किंवा आंतरराज्यीय व्यापार या अनुच्छेद २६९एच्या अंतर्गत पुरवठ्यावर आकारलेल्या वस्तू आणि सेवा कराचे विभाजन
५) वस्तू आणि सेवा कर दर सुनिश्चित करणे.
६) उलाढालीची थ्रेशोल्ड (जास्तीत जास्त मर्यादा) मर्यादा; ज्याखाली वस्तू आणि सेवा करामध्ये सूट दिली जाईल किंवा जीएसटीपासून मुक्त ठेवले जाईल ते निश्चित करणे.
७) अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, मिझोरम, नागालँड, त्रिपुरा, आसाम, सिक्कीम, मणिपूर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या राज्यांच्या संदर्भात विशेष तरतूद करणे.
त्याशिवाय पेट्रोल, हाय-स्पीड डिझेल, पेट्रोलियम क्रूड, एव्हिएशन टर्बाईन इंधन आणि नैसर्गिक वायूवर कोणत्या तारखेला जीएसटी आकारला जाईल याची शिफारस करण्याचा अधिकार जीएसटी परिषदेला आहे. त्याशिवाय जीएसटी परिषदेने पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी जीएसटी भरपाई लागू केल्यामुळे महसुलाच्या नुकसानीसाठी राज्यांना भरपाईची शिफारस करावी लागेल. या शिफारशीनुसार संसदेला नुकसानभरपाईची रक्कम राज्यांना द्यावी लागते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : शेतीचे यांत्रिकीकरण म्हणजे काय? भारतात शेतीच्या यांत्रिकीकरणाची आवश्यकता का?
जीएसटी परिषद निर्णय कसा घेते?
जीएसटी परिषद प्रत्येक निर्णय एका बैठकीत घेते; जेथे उपस्थित सदस्यांच्या मतांच्या तीन-चतुर्थांश मतांपेक्षा कमी नसलेले बहुमत अंतिम निर्णयासाठी लागते. निर्णय घेताना केंद्र सरकारकडे एकूण मतदानाच्या एक-तृतीयांश मताचे मूल्य असते; तर राज्य सरकारांच्या मतांचे मूल्य दोन-तृतीयांश असते. जीएसटी परिषदेची कोणतीही कार्यवाही किंवा कृती जीएसटी परिदेच्या घटनेत कोणतीही कमतरता किंवा रिक्त जागा आहेत म्हणून अवैध होत नाही. जीएसटी परिषदेच्या कोणत्याही सदस्याच्या नियुक्तीतील कोणताही दोष हा जीएसटी परिषदेच्या कोणत्याही प्रक्रियात्मक अनियमितता प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम करीत नाही.
वस्तू व सेवा परिषद :
वस्तू व सेवा परिषद ही एक घटनात्मक संस्था आहे; जी वस्तू आणि सेवा कराच्या मुद्द्यांवर केंद्र किंवा राज्य सरकारला शिफारशी करण्यास जबाबदार आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २७९-A नुसार GST परिषद स्थापन करण्यात आली आहे. GST परिषद सचिवालय – नवी दिल्ली येथे आहे. केंद्रीय महसूल सचिव हे जीएसटी परिषदेचे पदसिद्ध सचिव असतात. भारतातील वस्तू आणि सेवा करासंदर्भात निर्णय घेण्यात GST परिषद महत्त्वाची भूमिका बजावते.
जीएसटी परिषदेच्या कामकाजात सहकारी संघवादाचे नियम कायम राखणे हा या परिषदेचा दृष्टिकोन आहे. GST परिषद ही पहिली घटनात्मक फेडरल संस्था आहे; जिला वस्तू आणि कराबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. विशेष दर, कर मुदती आणि तरतुदी लक्षात घेऊन कर सूट, कर दर, कर कायदे व फॉर्मची देय तारीख ठरविण्यासाठी GST परिषद जबाबदार आहे. संपूर्ण भारतातील वस्तू आणि सेवांसाठी एकसमान कर दर सुनिश्चित करणे हे GST परिषदेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : जमीनधारणा म्हणजे काय? जमीनधारणेच्या तीन पद्धती कोणत्या?
जीएसटी परिषदेचा इतिहास :
२०१६ च्या १०१ व्या दुरुस्ती कायद्याने देशात एक नवीन कर व्यवस्था (वस्तू आणि सेवा कर) आणली गेली. या वस्तू आणि सेवा कराच्या कार्यक्षम आणि सुरळीत प्रशासनासाठी राज्य आणि केंद्र यांच्यात समन्वय आणि कॉर्पोरेशन आवश्यक आहे. कर प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी या घटनादुरुस्तीमध्ये जीएसटी कौन्सिलच्या स्थापनेसाठी दुरुस्ती प्रदान करण्यात आली. त्या दुरुस्तीनुसार भारतीय राज्यघटनेत कलम २७९-ए समाविष्ट करण्यात आले आणि राष्ट्रपतींना GST परिषद स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला. म्हणून राष्ट्रपतींनी २०१६ मध्ये वस्तू आणि सेवा परिषद स्थापन केली आणि परिषदेचे सचिवालय आता नवी दिल्ली येथे आहे. जीएसटी कौन्सिल स्थापन करण्यामागील दृष्टिकोन एक घटनात्मक संस्था स्थापन करण्याचा होता; ज्याला वस्तू आणि सेवा कराशी संबंधित मोठे निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार असतील. जीएसटी कौन्सिलचे ध्येय जीएसटी संरचना वापरकर्त्यासाठी अनुकूल बनविणे आणि जी माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित आहे ती सुलभ करणे हे आहे.
जीएसटी परिषदेची रचना :
वस्तू व सेवा परिषद हा केंद्र आणि राज्यांचा संयुक्त मंच आहे. जीएसटी परिषदेचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री असतात. GST कौन्सिलच्या इतर सदस्यांमध्ये केंद्रीय महसूल किंवा वित्त राज्यमंत्री आणि सर्व राज्यांचे वित्त किंवा कर आकारणीचे प्रभारी मंत्री यांचा समावेश होतो. या कौन्सिलमधील सदस्यांना त्यांच्यापैकी एक सदस्य निवडायचा असतो; जो GST कौन्सिलचा उपाध्यक्ष होतो. या परिषदेतील सदस्यांना त्यांच्या उपाध्यक्षपदाचा कार्यकाळ ठरविण्याचासुद्धा अधिकार आहे. जीएसटी कौन्सिलमध्ये एकूण ३३ सदस्य आहेत. त्यामध्ये दोन सदस्य केंद्राचे आणि तीन केंद्रशासित प्रदेश व २८ राज्यांमधून ३१ सदस्यांचे कायदेमंडळ असते. सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज अॅण्ड कस्टम्सचे अध्यक्ष (CBEC) सर्व कार्यवाहीसाठी कायमस्वरूपी निमंत्रित (नॉन-व्होटिंग) सदस्य म्हणून वस्तू व सेवा परिषदेत कार्य करतात.
जीएसटी परिषदेची कार्ये :
जीएसटी परिषद खालील बाबींवर राज्ये आणि केंद्राला शिफारशी करते.
१) वस्तू आणि सेवा कराच्या अंतर्गत राज्ये आणि केंद्र व स्थानिक संस्थांद्वारे आकारलेले उपकर,
२) कर आणि अधिभार
३) कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीदरम्यान अतिरिक्त संसाधने उभारण्यासाठी विशिष्ट कालावधीसाठी कोणतेही विशेष दर
४) मॉडेल जीएसटी कायदे, आकारणीची तत्त्वे, वाणिज्य किंवा आंतरराज्यीय व्यापार या अनुच्छेद २६९एच्या अंतर्गत पुरवठ्यावर आकारलेल्या वस्तू आणि सेवा कराचे विभाजन
५) वस्तू आणि सेवा कर दर सुनिश्चित करणे.
६) उलाढालीची थ्रेशोल्ड (जास्तीत जास्त मर्यादा) मर्यादा; ज्याखाली वस्तू आणि सेवा करामध्ये सूट दिली जाईल किंवा जीएसटीपासून मुक्त ठेवले जाईल ते निश्चित करणे.
७) अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, मिझोरम, नागालँड, त्रिपुरा, आसाम, सिक्कीम, मणिपूर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या राज्यांच्या संदर्भात विशेष तरतूद करणे.
त्याशिवाय पेट्रोल, हाय-स्पीड डिझेल, पेट्रोलियम क्रूड, एव्हिएशन टर्बाईन इंधन आणि नैसर्गिक वायूवर कोणत्या तारखेला जीएसटी आकारला जाईल याची शिफारस करण्याचा अधिकार जीएसटी परिषदेला आहे. त्याशिवाय जीएसटी परिषदेने पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी जीएसटी भरपाई लागू केल्यामुळे महसुलाच्या नुकसानीसाठी राज्यांना भरपाईची शिफारस करावी लागेल. या शिफारशीनुसार संसदेला नुकसानभरपाईची रक्कम राज्यांना द्यावी लागते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : शेतीचे यांत्रिकीकरण म्हणजे काय? भारतात शेतीच्या यांत्रिकीकरणाची आवश्यकता का?
जीएसटी परिषद निर्णय कसा घेते?
जीएसटी परिषद प्रत्येक निर्णय एका बैठकीत घेते; जेथे उपस्थित सदस्यांच्या मतांच्या तीन-चतुर्थांश मतांपेक्षा कमी नसलेले बहुमत अंतिम निर्णयासाठी लागते. निर्णय घेताना केंद्र सरकारकडे एकूण मतदानाच्या एक-तृतीयांश मताचे मूल्य असते; तर राज्य सरकारांच्या मतांचे मूल्य दोन-तृतीयांश असते. जीएसटी परिषदेची कोणतीही कार्यवाही किंवा कृती जीएसटी परिदेच्या घटनेत कोणतीही कमतरता किंवा रिक्त जागा आहेत म्हणून अवैध होत नाही. जीएसटी परिषदेच्या कोणत्याही सदस्याच्या नियुक्तीतील कोणताही दोष हा जीएसटी परिषदेच्या कोणत्याही प्रक्रियात्मक अनियमितता प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम करीत नाही.
