मागील लेखातून आपण राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती व पंतप्रधान या पदांसाठीची पात्रता, अटी, कार्यकाळ, अधिकार आणि त्यांची कार्ये याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण राज्यपाल पदासाठीची पात्रता, अटी व कार्यकाळ याविषयी जाणून घेऊ. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १५३ ते १६७ हे राज्याच्या कार्यकारी यंत्रणेशी संबंधित आहेत. हे अनुच्छेद संविधानाच्या सहाव्या भागात आहेत. या कार्यकारी यंत्रणेत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिमंडळ आणि राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा समावेश होतो. या लेखातून आपण कार्यकारी यंत्रणेतील राज्यपाल या घटकाबाबत समजून घेऊ या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारताचे पंतप्रधान; शपथ, कार्यकाळ अन् अधिकार
ज्याप्रमाणे राष्ट्रपती हे देशाचे घटनात्मक प्रमुख असतात, त्याप्रमाणे राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात. तसेच ते केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणूनही काम करतात. एकदंरीतच त्यांना दुहेरी भूमिका पार पाडावी लागते. इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे आणि ती म्हणजे राज्यपाल हे पद राष्ट्रपतींप्रमाणे असले तरी ज्याप्रमाणे राष्ट्रपतींची नेमणूक अप्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे होते, त्याप्रमाणे राज्यपालांची नेमणूक होत नाही. त्यांची नेमणूक ही स्वमुद्रांकित अधिपत्राद्वारे केली जाते. राज्यपाल पद हे घटनात्मक पद आहे. ते केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली किंवा केंद्र शासनाला दुय्यम पद नाही.
राज्यपाल पदासाठीची पात्रता
राज्यघटनेत राज्यपाल पदासाठी दोन पात्रता सांगण्यात आल्या आहेत. एक म्हणजे, तो भारताचा नागरिक असावा, तसेच त्याने वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
राज्यपाल पदासाठीच्या अटी
राज्यघटनेत राज्यपाल पदासाठी काही अटी नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राज्यपालपदी नियुक्त होणारी व्यक्ती संसदेच्या किंवा राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाची सदस्य नसावी. संसदेच्या किंवा राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाची सदस्य असलेल्या व्यक्तीची नेमणूक राज्यपाल म्हणून करण्यात आली असेल, तर राज्यपाल पदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून त्या व्यक्तीचे सदस्यत्व रद्द समजले जाईल. याशिवाय त्या व्यक्तीने कोणतेही लाभाचे पद धारण केलेले नसावे.
राज्यपालांना मिळणाऱ्या सुविधा
राज्यपालांना त्यांचे अधिकृत निवासस्थान राजभवन हे विनाशुल्क वापरता येते. तसेच त्यांना संसदेच्या नियमांप्रमाणे वेतन आणि भत्ते दिले जातात. २०१८ मध्ये संसदेने राज्यपाल पदाचे वेतन १.१० लाख रुपयांवरून ३.५० लाख प्रतिमहा इतके वाढविले होते. त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात त्यांचे वेतन व भत्ते कमी करता येत नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे एका व्यक्तीला दोन किंवा अधिक राज्यांचा राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते. मात्र, अशा वेळी त्याला त्याचे वेतन विभागून दोन्ही राज्यांच्या तिजोरीतून दिले जाते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : भारताचे राष्ट्रपती; महाभियोग, अधिकार आणि कार्य
राज्यपालांचा कार्यकाळ
राज्यपालांचा कार्यकाळ हा साधारण पाच वर्षांचा असतो. कार्यभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून हा कार्यकाळ सुरू होतो आणि तो राष्ट्रपतींच्या मर्जीवर असतो. राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत ती व्यक्ती राज्यपाल पदावर राहू शकते. दरम्यानच्या काळात राष्ट्रपती केव्हाही त्या व्यक्तीला पदावरून दूर करू शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रपतींच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही आणि कोणत्या कारणावरून राष्ट्रपती राज्यपालांना दूर करू शकतात, याचाही उल्लेख राज्यघटनेत करण्यात आलेला नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारताचे पंतप्रधान; शपथ, कार्यकाळ अन् अधिकार
ज्याप्रमाणे राष्ट्रपती हे देशाचे घटनात्मक प्रमुख असतात, त्याप्रमाणे राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात. तसेच ते केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणूनही काम करतात. एकदंरीतच त्यांना दुहेरी भूमिका पार पाडावी लागते. इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे आणि ती म्हणजे राज्यपाल हे पद राष्ट्रपतींप्रमाणे असले तरी ज्याप्रमाणे राष्ट्रपतींची नेमणूक अप्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे होते, त्याप्रमाणे राज्यपालांची नेमणूक होत नाही. त्यांची नेमणूक ही स्वमुद्रांकित अधिपत्राद्वारे केली जाते. राज्यपाल पद हे घटनात्मक पद आहे. ते केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली किंवा केंद्र शासनाला दुय्यम पद नाही.
राज्यपाल पदासाठीची पात्रता
राज्यघटनेत राज्यपाल पदासाठी दोन पात्रता सांगण्यात आल्या आहेत. एक म्हणजे, तो भारताचा नागरिक असावा, तसेच त्याने वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
राज्यपाल पदासाठीच्या अटी
राज्यघटनेत राज्यपाल पदासाठी काही अटी नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राज्यपालपदी नियुक्त होणारी व्यक्ती संसदेच्या किंवा राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाची सदस्य नसावी. संसदेच्या किंवा राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाची सदस्य असलेल्या व्यक्तीची नेमणूक राज्यपाल म्हणून करण्यात आली असेल, तर राज्यपाल पदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून त्या व्यक्तीचे सदस्यत्व रद्द समजले जाईल. याशिवाय त्या व्यक्तीने कोणतेही लाभाचे पद धारण केलेले नसावे.
राज्यपालांना मिळणाऱ्या सुविधा
राज्यपालांना त्यांचे अधिकृत निवासस्थान राजभवन हे विनाशुल्क वापरता येते. तसेच त्यांना संसदेच्या नियमांप्रमाणे वेतन आणि भत्ते दिले जातात. २०१८ मध्ये संसदेने राज्यपाल पदाचे वेतन १.१० लाख रुपयांवरून ३.५० लाख प्रतिमहा इतके वाढविले होते. त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात त्यांचे वेतन व भत्ते कमी करता येत नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे एका व्यक्तीला दोन किंवा अधिक राज्यांचा राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते. मात्र, अशा वेळी त्याला त्याचे वेतन विभागून दोन्ही राज्यांच्या तिजोरीतून दिले जाते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : भारताचे राष्ट्रपती; महाभियोग, अधिकार आणि कार्य
राज्यपालांचा कार्यकाळ
राज्यपालांचा कार्यकाळ हा साधारण पाच वर्षांचा असतो. कार्यभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून हा कार्यकाळ सुरू होतो आणि तो राष्ट्रपतींच्या मर्जीवर असतो. राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत ती व्यक्ती राज्यपाल पदावर राहू शकते. दरम्यानच्या काळात राष्ट्रपती केव्हाही त्या व्यक्तीला पदावरून दूर करू शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रपतींच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही आणि कोणत्या कारणावरून राष्ट्रपती राज्यपालांना दूर करू शकतात, याचाही उल्लेख राज्यघटनेत करण्यात आलेला नाही.
