मागील लेखातून राज्यपाल पदासाठीची पात्रता, अटी व कार्यकाळ यांविषयी माहिली घेतली. या लेखातून आपण राज्यपालांना असलेल्या अधिकारांबाबत जाणून घेऊ या. मागील लेखात आपण बघितले की, ज्याप्रमाणे राष्ट्रपती हे देशाचे घटनात्मक प्रमुख असतात. त्याप्रमाणे राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात. त्यानुसार राज्यपालांनाही राष्ट्रपतींप्रमाणे कार्यकारी, कायदेविषयक, आर्थिक व न्यायिक अधिकार असतात. हेही वाचा - UPSC-MPSC : राज्यपाल; पात्रता, अटी अन् कार्यकाळ कार्यकारी अधिकार राज्याचा शासनाचा कारभार राज्यपालांच्या नावाने चालवला जातो. त्यांच्या नावाने निघालेले आदेश कोणत्या पद्धतीने अधिप्रमाणित करायचे याबाबतचे नियमही ते स्वत: ठरवू शकतात. तसेच राज्यपाल हे मुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने मंत्र्यांची नेमणूक करतात. तसेच महाधिवक्ता, राज्याचे निवडणूक आयुक्त, राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नेमणूकही राज्यपालांद्वारे करण्यात येते. याशिवाय राज्य शासनाच्या कारभारासंदर्भातील कोणतीही माहिती राज्यपाल मागवू शकतात. तसेच ते राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची विनंती राष्ट्रपतींना करू शकतात. अशा वेळी राज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून काम पाहतात. राज्यपाल हे राज्यातील विद्यापीठांचे कुलगुरू असतात. तसेच ते विद्यापीठातील उपकुलगुरूंची नियुक्तीही करतात. कायदेविषयक अधिकार राज्यपाल हे विधिमंडळाचे अविभाज्य भाग असतात. ते राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावू शकतात. प्रत्येक वर्षीच्या पहिल्या अधिवेशनाला ते सभागृहाला संबोधित करतात. राज्य विधानमंडळात कोणतेही विधेयक प्रलंबित असल्यास, त्या संदर्भात ते विधिमंडळाला संदेश पाठवू शकतात. विधानसभेचे अध्यक्ष किंवा परिषदेतील सभापती ही पदे रिक्त असल्यास ते संबंधित सभागृहातील कोणत्याही सदस्याला अध्यक्ष/सभापती म्हणून नेमू शकतात. साहित्य, कला, विज्ञान, सरकारी चळवळ व सामाजिक सेवा या क्षेत्रांतील अनुभवी व्यक्तींना राज्यपाल विधान परिषदेवर नामनिर्देशित करतात. त्याबरोबर राज्यपाल हे ॲंग्लो इंडियन समुदायातील एकाला सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करू शकतात. राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसताना, राज्यपाल अध्यादेश काढू शकतात. या अध्यादेशांना पुढच्या सहा महिन्यांत विधिमंडळात पारित करणे आवश्यक असते. तसेच हे अध्यादेश राज्यपालांद्वारे केव्हाही मागे घेतले जाऊ शकतात. सभागृहात पारित करण्यात आलेली विधेयके राज्यपालांकडे पाठवली जातात. अशा विधेयकांना ते संमती देऊ शकतात किंवा ती राखून ठेवू शकतात. धन विधेयक वगळता कोणतेही विधेयक ते सभागृहाच्या पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकतात. तसेच संबंधित विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थही राखून ठेवू शकतात. न्यायिक अधिकार राज्यपाल राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि पदोन्नती करतात. त्याशिवाय ते राज्यातील न्यायिक सेवांमध्ये उमेदवारांची नियुक्तीही करतात. त्यासाठी ते उच्च न्यायालय आणि राज्य लोकसेवा आयोगचा सल्ला घेतात. याबरोबरच राज्यपाल हे राज्यात दोषी ठरवण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला शिक्षेमध्ये सवलत किंवा माफी देऊ शकतात. तसेच त्याची शिक्षा स्थगित करू शकतात. हेही वाचा - UPSC-MPSC : भारताचे पंतप्रधान; शपथ, कार्यकाळ अन् अधिकार आर्थिक अधिकार राज्य विधिमंडळात अर्थसंकल्प सादर होईल, हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी राज्यपालांची असते आणि त्यानुसार ते कार्य करतात. त्याशिवाय अर्थ विधेयक राज्यपालांच्या पूर्वपरवानगीने सादर केले जाते. तसेच राज्यपालांच्या शिफारशीशिवाय अनुदानाची मागणी करता येत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे पंचायत संस्था आणि नगरपालिका यांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यपालांकडून वित्तीय आयोगाची स्थापना केली जाते.
