मागील लेखातून आपण ‘ॲक्ट ऑफ सेटलमेंट’, ‘पिट्स इंडिया ॲक्ट १७८४’ आणि ‘ॲक्ट ऑफ १७८६’ बाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण १७९३, १८१६, १८३३, १८५३ साली पारित करण्यात आलेल्या चार्टर ॲक्ट ( सनद कायदा) बद्दल जाणून घेऊ या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
इ.स. १६०० मध्ये ब्रिटिश महाराणीने सनदीद्वारे ( चार्टर ) ईस्ट इंडिया कंपनीला अनिश्चित काळासाठी भारतात व्यापार करण्याचे एकाधिकार दिले होते. मात्र, इ.स. १७७३ साली पारित करण्यात आलेल्या रेग्युलेटिंग ॲक्टद्वारे या सनदीचे दर २० वर्षांनी नूतनीकरण करण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे दर २० वर्षांनी हा चार्टर ॲक्ट ( सनद कायदा) पारित करण्यात येत असे.
हेही वाचा – Indian Polity : ऐतिहासिक पार्श्वभूमी भाग -२ : ‘पिट्स इंडिया अ‍ॅक्ट १७८४’ आणि ‘अ‍ॅक्ट ऑफ १७८६’
चार्टर ॲक्ट १७९३
ॲक्ट ऑफ १७८६ नुसार, तत्कालिन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवॉलिसला संचालक मंडळाचा ( कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ) निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार आणि कंपनीच्या सैन्यातील ‘सरसेनापती’ हे सर्वोच्च पद देण्यात आले होते. चार्टर ॲक्ट १७९३ नुसार हा निर्णय भावी गव्हर्नर जनरल आणि प्रांतीय गव्हर्नरांसाठी लागू करण्यात आला. याशिवाय ईस्ट इंडिया कंपनीची भारतातील एकाधिकारशाही पुन्हा २० वर्षांसाठी वाढवण्यात आली. तसेच इंग्लंडमध्ये असलेल्या बोर्ड ऑफ कंट्रोलच्या सदस्यांना भारतातील महसुलातून पगार देण्याचा निर्णय या कायद्याद्वारे घेण्यात आला.
चार्टर ॲक्ट १८१३
ब्रिटनमधील औद्योगिक क्रांतीनंतर येथील व्यापाऱ्यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीच्या भारतातील एकाधिकारशाहीवर आक्षेप घेतला. आम्हालाही भारतात व्यापार करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी ब्रिटिश सरकारकडे केली. ब्रिटिश सरकारने ही मागणी मान्य करीत चार्टर ॲक्ट १८१३ द्वारे ईस्ट इंडिया कंपनीची भारतातील एकाधिकारशाही संपुष्टात आणली. इतर ब्रिटिश व्यापारांना भारतात व्यापार करण्याची परवानगी दिली. मात्र, चहा आणि चीनबरोबर होणाऱ्या व्यापारातील ईस्ट इंडिया कंपनीची एकाधिकारशाही कायम ठेवली.
याशिवाय ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आधिपत्याखालील क्षेत्रावर ब्रिटिश राजवटीचे सार्वभौमत्व असल्याचे निश्चित करण्यात आले. तसेच ईसाई मिशनऱ्यांना भारतात काम करण्याची परवानगी देण्यात आली. पाश्चिमात्य शिक्षणाचा प्रचार-प्रसार करण्याची व्यवस्थाही या कायद्याद्वारे करण्यात आली होती. याबरोबरच स्थानिक सरकारला भारतीयांकडून कर वसूल करण्याचे अधिकारही देण्यात आले. तसेच जर कोणी कर देण्यास नकार दिला, तर त्यासाठी शिक्षेची तरतूदही या कायद्याद्वारे करण्यात आली.
चार्टर ॲक्ट १८३३
इ.स. १७७३ साली पारित करण्यात आलेल्या रेग्युलेटिंग ॲक्टद्वारे भारतात केंद्रीय प्रशासनाचा पाया रचण्यात आला होता. मात्र, चार्टर ॲक्ट १८३३ द्वारे केंद्रीय प्रशासनाच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले. या कायद्याद्वारे बंगालच्या ‘गव्हर्नर जनरल’ला ‘भारताचा गव्हर्नर’ बनवण्यात आले. तसेच त्याला सर्व लष्करी आणि नागरी अधिकार देण्यात आले. लॉर्ड विल्यम बेंटिक हा भारताचा पहिला गव्हर्नर जनरल होता.
या कायद्याद्वारे ईस्ट इंडिया कंपनीचे रूपांतर पूर्णपणे प्रशासकीय संस्थेमध्ये करण्यात आले. या चार्टर ॲक्टद्वारे भारतात नागरी सेवांसाठी खुल्या स्पर्धेची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, संचालक मंडळाच्या ( बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ) विरोधामुळे ही तरतूद रद्द करण्यात आली.
चार्टर ॲक्ट १८५३
इ.स. १८५३ साली पारित करण्यात आलेला चार्टर ॲक्ट हा शेवटचा चार्टर ॲक्ट (सनद ) होता. हा कायदा घटनात्मकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. या कायद्याद्वारे गव्हर्नर जनरलच्या नेतृत्वातील संचालक मंडळाची कार्यकारी मंडळ आणि कायदेमंडळ अशी कार्ये विभागण्यात आली. तसेच या संचालक मंडळात आणखी सहा सदस्यांचा समावेश करण्यात आला. या कायद्याद्वारे एक प्रकारे विधान परिषदेची स्थापना करण्यात आली, जी प्रतिसंसद म्हणून काम करणार होती.
हेही वाचा – Indian Polity : ऐतिहासिक पार्श्वभूमी – भाग १ : रेग्युलेटिंग ॲक्ट १७७३
या कायद्याद्वारे भारतीयांसाठी नागरी सेवेची दारे उघडी करण्यात आली. नागरी सेवांसाठी खुल्या स्पर्धेची सुरुवात करण्याचा निर्णय ब्रिटिश सरकारने घेतला. तसेच त्यासाठी इ.स. १८५४ साली मॅकॉले समितीची स्थापना करण्यात आली. या कायद्याद्वारे कंपनीला भारतीय प्रदेशांवर ताबा ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, मागील चार्टर ॲक्टप्रमाणे या वेळी कोणतीही कालमर्यादा ठेवण्यात आली नाही. कंपनीचा भारतीय कारभार ब्रिटिश संसदेद्वारे केव्हाही बरखास्त केला जाऊ शकतो, असे स्पष्ट संकेत या कायद्याद्वारे देण्यात आले. याशिवाय नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या विधान परिषदेत स्थानिक प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला. या परिषदेतील सहापैकी चार सदस्य बॉम्बे, बंगाल, मद्रास आणि आग्रा येथील सरकारांकडून नियुक्त करण्यात आले.
इ.स. १६०० मध्ये ब्रिटिश महाराणीने सनदीद्वारे ( चार्टर ) ईस्ट इंडिया कंपनीला अनिश्चित काळासाठी भारतात व्यापार करण्याचे एकाधिकार दिले होते. मात्र, इ.स. १७७३ साली पारित करण्यात आलेल्या रेग्युलेटिंग ॲक्टद्वारे या सनदीचे दर २० वर्षांनी नूतनीकरण करण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे दर २० वर्षांनी हा चार्टर ॲक्ट ( सनद कायदा) पारित करण्यात येत असे.
हेही वाचा – Indian Polity : ऐतिहासिक पार्श्वभूमी भाग -२ : ‘पिट्स इंडिया अ‍ॅक्ट १७८४’ आणि ‘अ‍ॅक्ट ऑफ १७८६’
चार्टर ॲक्ट १७९३
ॲक्ट ऑफ १७८६ नुसार, तत्कालिन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवॉलिसला संचालक मंडळाचा ( कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ) निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार आणि कंपनीच्या सैन्यातील ‘सरसेनापती’ हे सर्वोच्च पद देण्यात आले होते. चार्टर ॲक्ट १७९३ नुसार हा निर्णय भावी गव्हर्नर जनरल आणि प्रांतीय गव्हर्नरांसाठी लागू करण्यात आला. याशिवाय ईस्ट इंडिया कंपनीची भारतातील एकाधिकारशाही पुन्हा २० वर्षांसाठी वाढवण्यात आली. तसेच इंग्लंडमध्ये असलेल्या बोर्ड ऑफ कंट्रोलच्या सदस्यांना भारतातील महसुलातून पगार देण्याचा निर्णय या कायद्याद्वारे घेण्यात आला.
चार्टर ॲक्ट १८१३
ब्रिटनमधील औद्योगिक क्रांतीनंतर येथील व्यापाऱ्यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीच्या भारतातील एकाधिकारशाहीवर आक्षेप घेतला. आम्हालाही भारतात व्यापार करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी ब्रिटिश सरकारकडे केली. ब्रिटिश सरकारने ही मागणी मान्य करीत चार्टर ॲक्ट १८१३ द्वारे ईस्ट इंडिया कंपनीची भारतातील एकाधिकारशाही संपुष्टात आणली. इतर ब्रिटिश व्यापारांना भारतात व्यापार करण्याची परवानगी दिली. मात्र, चहा आणि चीनबरोबर होणाऱ्या व्यापारातील ईस्ट इंडिया कंपनीची एकाधिकारशाही कायम ठेवली.
याशिवाय ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आधिपत्याखालील क्षेत्रावर ब्रिटिश राजवटीचे सार्वभौमत्व असल्याचे निश्चित करण्यात आले. तसेच ईसाई मिशनऱ्यांना भारतात काम करण्याची परवानगी देण्यात आली. पाश्चिमात्य शिक्षणाचा प्रचार-प्रसार करण्याची व्यवस्थाही या कायद्याद्वारे करण्यात आली होती. याबरोबरच स्थानिक सरकारला भारतीयांकडून कर वसूल करण्याचे अधिकारही देण्यात आले. तसेच जर कोणी कर देण्यास नकार दिला, तर त्यासाठी शिक्षेची तरतूदही या कायद्याद्वारे करण्यात आली.
चार्टर ॲक्ट १८३३
इ.स. १७७३ साली पारित करण्यात आलेल्या रेग्युलेटिंग ॲक्टद्वारे भारतात केंद्रीय प्रशासनाचा पाया रचण्यात आला होता. मात्र, चार्टर ॲक्ट १८३३ द्वारे केंद्रीय प्रशासनाच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले. या कायद्याद्वारे बंगालच्या ‘गव्हर्नर जनरल’ला ‘भारताचा गव्हर्नर’ बनवण्यात आले. तसेच त्याला सर्व लष्करी आणि नागरी अधिकार देण्यात आले. लॉर्ड विल्यम बेंटिक हा भारताचा पहिला गव्हर्नर जनरल होता.
या कायद्याद्वारे ईस्ट इंडिया कंपनीचे रूपांतर पूर्णपणे प्रशासकीय संस्थेमध्ये करण्यात आले. या चार्टर ॲक्टद्वारे भारतात नागरी सेवांसाठी खुल्या स्पर्धेची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, संचालक मंडळाच्या ( बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ) विरोधामुळे ही तरतूद रद्द करण्यात आली.
चार्टर ॲक्ट १८५३
इ.स. १८५३ साली पारित करण्यात आलेला चार्टर ॲक्ट हा शेवटचा चार्टर ॲक्ट (सनद ) होता. हा कायदा घटनात्मकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. या कायद्याद्वारे गव्हर्नर जनरलच्या नेतृत्वातील संचालक मंडळाची कार्यकारी मंडळ आणि कायदेमंडळ अशी कार्ये विभागण्यात आली. तसेच या संचालक मंडळात आणखी सहा सदस्यांचा समावेश करण्यात आला. या कायद्याद्वारे एक प्रकारे विधान परिषदेची स्थापना करण्यात आली, जी प्रतिसंसद म्हणून काम करणार होती.
हेही वाचा – Indian Polity : ऐतिहासिक पार्श्वभूमी – भाग १ : रेग्युलेटिंग ॲक्ट १७७३
या कायद्याद्वारे भारतीयांसाठी नागरी सेवेची दारे उघडी करण्यात आली. नागरी सेवांसाठी खुल्या स्पर्धेची सुरुवात करण्याचा निर्णय ब्रिटिश सरकारने घेतला. तसेच त्यासाठी इ.स. १८५४ साली मॅकॉले समितीची स्थापना करण्यात आली. या कायद्याद्वारे कंपनीला भारतीय प्रदेशांवर ताबा ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, मागील चार्टर ॲक्टप्रमाणे या वेळी कोणतीही कालमर्यादा ठेवण्यात आली नाही. कंपनीचा भारतीय कारभार ब्रिटिश संसदेद्वारे केव्हाही बरखास्त केला जाऊ शकतो, असे स्पष्ट संकेत या कायद्याद्वारे देण्यात आले. याशिवाय नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या विधान परिषदेत स्थानिक प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला. या परिषदेतील सहापैकी चार सदस्य बॉम्बे, बंगाल, मद्रास आणि आग्रा येथील सरकारांकडून नियुक्त करण्यात आले.
