Government of India Act of 1919 In Marathi : मागील लेखातून आपण भारत सरकार कायदा १८५८ आणि कौन्सिल ॲक्ट १८६१, १८९२ तसेच १९०९ बाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारत सरकार कायदा १९१९ बाबत जाणून घेऊ या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारत सरकार कायदा १९१९ (Govt. Of India Act 1919)
भारतात जबाबदार आणि उत्तरदायी सरकार स्थापन करण्याच्या उद्देशाने ब्रिटिश संसदेने ‘भारत सरकार कायदा १९१९’ पारित केला. मात्र, हा कायदा १९२१ पासून लागू करण्यात आला. या कायद्याला ‘मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा’ किंवा ‘मॉन्टफोर्ड सुधारणा कायदा’ असेही म्हटले जाते.
या कायद्याद्वारे केंद्रीय आणि प्रांतीय कायदेमंडळांना त्यांच्याशी संबंधित विषयांवर कायदे बनवण्याचे अधिकार देण्यात आले. यासाठी केंद्र आाणि प्रांतांच्या अधिकारातील विषयांची विभागणी करण्यात आली. तसेच प्रांतीय विषयांची आणखी दोन भागांत विभागणी करण्यात आली. एक म्हणजे हस्तांतरित आणि दुसरे म्हणजे राखीव. हस्तांतरित यादीतील विषय गव्हर्नरद्वारे, विधान परिषदेला जबाबदार असलेल्या मंत्र्यांच्या साहाय्याने हाताळले जात, तर राखीव यादीतील विषय गव्हर्नर आणि त्याच्या विधान परिषदेकडून हाताळले जात.
या कायद्याद्वारे भारतात पहिल्यांदाच द्विसदन व्यवस्था आणि थेट निवडणुका सुरू करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यासाठी राज्यसभा (भारतीय विधान परिषद) आणि विधानसभेचे (कनिष्ठ सभागृह) गठण करण्यात आले. दोन्ही सभागृहांतील काही सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे करण्यात येत असे.
या कायद्याद्वारे व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेसंदर्भातही बदल करण्यात आला. या परिषदेतील सहा सदस्यांपैकी तीन सदस्य भारतीय असणे बंधनकारक करण्यात आले.
कौन्सिल अ‍ॅक्ट १९०९ द्वारे केवळ मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, या कायद्याद्वारे शीख, भारतीय ख्रिश्चन, अ‍ॅंग्लो-इंडियन आणि युरोपियन लोकांकरिता स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन करण्यात आले. तसेच शिक्षण, कर आणि संपत्तीच्या आधारावर मोजक्या लोकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला.
या कायद्याद्वारे पहिल्यांदाच प्रांतीय सरकारांना स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याची परवानगी देण्यात आली. तसेच ब्रिटनमध्ये भारतीय उच्चायुक्त हे नवीन पद निर्माण करण्यात आले. भारत मंत्र्यांची काही कार्ये भारतीय उच्चायुक्तांकडे हस्तांतरित करण्यात आली. याबरोबरच या कायद्याद्वारे इ.स. १९२६ साली नागरी सेवांच्या भरतीसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचीही स्थापना करण्यात आली.
महत्त्वाचे म्हणजे हा कायदा अमलात आणल्यानंतर त्याचा आढावा घेण्यासाठी दर १० वर्षांनी एका वैधानिक आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली.
सायमन कमिशन (simon commission)
इ.स. १९१९ मध्ये ‘भारत सरकार कायदा’ पारित केल्यानंतर या कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी १० वर्षांनी म्हणजे १९२९ साली वैधानिक आयोगाची स्थापना होणे अपेक्षित होते. मात्र, ब्रिटिश सरकारने दोन वर्षांपूर्वीच म्हणजे १९२७ मध्ये जॉन सायमनच्या अध्यक्षेतखाली एका सात सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली. या आयोगात एकही भारतीय प्रतिनिधी नसल्याचे कारण देत भारतीयांनी यावर बहिष्कार टाकला. १९३० साली या आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. प्रांतांमध्ये जबाबदार शासनाचा विस्तार, ब्रिटिश भारत आणि संस्थानिकांच्या महासंघाची स्थापना, भारतातून राजेशाहीचे उच्चाटन आणि सांप्रदायिक मतदारसंघ चालू ठेवण्याची शिफारस या अहवालातून करण्यात आली. पुढे सायमन आयोगाच्या शिफारसींवर चर्चा करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने भारत आणि संस्थानिकांच्या प्रतिनिधींबरोबर तीन गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले. या दरम्यान घटनात्मक सुधारणांची श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच ही श्वेतपत्रिका ब्रिटिश संसदेच्या संयुक्त निवड समितीकडे पाठवण्यात आली. याच समितीच्या काही शिफारसींचा समावेश पुढे १९३५च्या भारत सरकार कायद्यात करण्यात आला.
सांप्रदायिक अवार्ड (The Communal Award)
१९३२ साली ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान रॅमसे मॅकडोनाल्ड यांनी अल्पसंख्याकांसाठी वेगळ्या मतदारसंघाची निर्मिती करण्यासाठी एक योजना तयार केली. ही योजना ‘सांप्रदायिक अवार्ड’ किंवा ‘जातीय पुरस्कार’ या नावाने ओळखली जाते. या योजनेनुसार, शीख, मुस्लीम, अ‍ॅग्लो इंडियन आणि युरोपियन लोकांप्रमाणे अनुसूचित जातीच्या लोकांसाठीही वेगळ्या मतदारसंघाची घोषणा केली. या विरोधात महात्मा गांधींनी पुण्याच्या येरवडा कारागृहात आमरण उपोषण सुरू केले. अखेर काँग्रेस आणि अस्पृश्य वर्गाच्या नेत्यांमध्ये एक करार झाला, त्याचा पुणे करार म्हणून ओळखले जाते. या करारानुसार हिंदूसाठी संयुक्त मतदारसंघ कायम ठेवत अस्पृश्यांना राखीव जागा देण्यात आल्या.
भारत सरकार कायदा १९१९ (Govt. Of India Act 1919)
भारतात जबाबदार आणि उत्तरदायी सरकार स्थापन करण्याच्या उद्देशाने ब्रिटिश संसदेने ‘भारत सरकार कायदा १९१९’ पारित केला. मात्र, हा कायदा १९२१ पासून लागू करण्यात आला. या कायद्याला ‘मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा’ किंवा ‘मॉन्टफोर्ड सुधारणा कायदा’ असेही म्हटले जाते.
या कायद्याद्वारे केंद्रीय आणि प्रांतीय कायदेमंडळांना त्यांच्याशी संबंधित विषयांवर कायदे बनवण्याचे अधिकार देण्यात आले. यासाठी केंद्र आाणि प्रांतांच्या अधिकारातील विषयांची विभागणी करण्यात आली. तसेच प्रांतीय विषयांची आणखी दोन भागांत विभागणी करण्यात आली. एक म्हणजे हस्तांतरित आणि दुसरे म्हणजे राखीव. हस्तांतरित यादीतील विषय गव्हर्नरद्वारे, विधान परिषदेला जबाबदार असलेल्या मंत्र्यांच्या साहाय्याने हाताळले जात, तर राखीव यादीतील विषय गव्हर्नर आणि त्याच्या विधान परिषदेकडून हाताळले जात.
या कायद्याद्वारे भारतात पहिल्यांदाच द्विसदन व्यवस्था आणि थेट निवडणुका सुरू करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यासाठी राज्यसभा (भारतीय विधान परिषद) आणि विधानसभेचे (कनिष्ठ सभागृह) गठण करण्यात आले. दोन्ही सभागृहांतील काही सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे करण्यात येत असे.
या कायद्याद्वारे व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेसंदर्भातही बदल करण्यात आला. या परिषदेतील सहा सदस्यांपैकी तीन सदस्य भारतीय असणे बंधनकारक करण्यात आले.
कौन्सिल अ‍ॅक्ट १९०९ द्वारे केवळ मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, या कायद्याद्वारे शीख, भारतीय ख्रिश्चन, अ‍ॅंग्लो-इंडियन आणि युरोपियन लोकांकरिता स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन करण्यात आले. तसेच शिक्षण, कर आणि संपत्तीच्या आधारावर मोजक्या लोकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला.
या कायद्याद्वारे पहिल्यांदाच प्रांतीय सरकारांना स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याची परवानगी देण्यात आली. तसेच ब्रिटनमध्ये भारतीय उच्चायुक्त हे नवीन पद निर्माण करण्यात आले. भारत मंत्र्यांची काही कार्ये भारतीय उच्चायुक्तांकडे हस्तांतरित करण्यात आली. याबरोबरच या कायद्याद्वारे इ.स. १९२६ साली नागरी सेवांच्या भरतीसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचीही स्थापना करण्यात आली.
महत्त्वाचे म्हणजे हा कायदा अमलात आणल्यानंतर त्याचा आढावा घेण्यासाठी दर १० वर्षांनी एका वैधानिक आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली.
सायमन कमिशन (simon commission)
इ.स. १९१९ मध्ये ‘भारत सरकार कायदा’ पारित केल्यानंतर या कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी १० वर्षांनी म्हणजे १९२९ साली वैधानिक आयोगाची स्थापना होणे अपेक्षित होते. मात्र, ब्रिटिश सरकारने दोन वर्षांपूर्वीच म्हणजे १९२७ मध्ये जॉन सायमनच्या अध्यक्षेतखाली एका सात सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली. या आयोगात एकही भारतीय प्रतिनिधी नसल्याचे कारण देत भारतीयांनी यावर बहिष्कार टाकला. १९३० साली या आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. प्रांतांमध्ये जबाबदार शासनाचा विस्तार, ब्रिटिश भारत आणि संस्थानिकांच्या महासंघाची स्थापना, भारतातून राजेशाहीचे उच्चाटन आणि सांप्रदायिक मतदारसंघ चालू ठेवण्याची शिफारस या अहवालातून करण्यात आली. पुढे सायमन आयोगाच्या शिफारसींवर चर्चा करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने भारत आणि संस्थानिकांच्या प्रतिनिधींबरोबर तीन गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले. या दरम्यान घटनात्मक सुधारणांची श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच ही श्वेतपत्रिका ब्रिटिश संसदेच्या संयुक्त निवड समितीकडे पाठवण्यात आली. याच समितीच्या काही शिफारसींचा समावेश पुढे १९३५च्या भारत सरकार कायद्यात करण्यात आला.
सांप्रदायिक अवार्ड (The Communal Award)
१९३२ साली ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान रॅमसे मॅकडोनाल्ड यांनी अल्पसंख्याकांसाठी वेगळ्या मतदारसंघाची निर्मिती करण्यासाठी एक योजना तयार केली. ही योजना ‘सांप्रदायिक अवार्ड’ किंवा ‘जातीय पुरस्कार’ या नावाने ओळखली जाते. या योजनेनुसार, शीख, मुस्लीम, अ‍ॅग्लो इंडियन आणि युरोपियन लोकांप्रमाणे अनुसूचित जातीच्या लोकांसाठीही वेगळ्या मतदारसंघाची घोषणा केली. या विरोधात महात्मा गांधींनी पुण्याच्या येरवडा कारागृहात आमरण उपोषण सुरू केले. अखेर काँग्रेस आणि अस्पृश्य वर्गाच्या नेत्यांमध्ये एक करार झाला, त्याचा पुणे करार म्हणून ओळखले जाते. या करारानुसार हिंदूसाठी संयुक्त मतदारसंघ कायम ठेवत अस्पृश्यांना राखीव जागा देण्यात आल्या.
