Indian Independence Act 1947 In Marathi : मागील लेखातून आपण भारत सरकार कायदा १९१९ बाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारत सरकार कायदा १९३५ आणि भारत स्वातंत्र्य कायदा १९४७ बाबत जाणून घेऊ या.
भारत सरकार कायदा १९३५ (Govt. of India Act 1935)
हा कायदा म्हणजे भारतात खऱ्या अर्थाने उत्तरदायी आणि जबाबदार सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल होते. या कायद्यात एकूण ३२१ कलमे आणि १० अनुसूची होत्या. या कायद्याद्वारे प्रांत आणि संस्थानांचा समावेश असलेल्या भारतीय महासंघाची स्थापना करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, संस्थानांच्या विरोधामुळे असा महासंघ कधी अस्तित्वातच आला नाही.
या कायद्याद्वारे केंद्र आणि प्रांतांमधील अधिकार संघ सूची, प्रांतीय सूची आणि समवर्ती सूची अशा तीन सूचींमध्ये विभागण्यात आले. यांपैकी संघ सूचीत ५९, प्रांत सूचीत ५४ आणि समवर्ती सूचीत ३६ विषयांचा समावेश करण्यात आला. तसेच अवशिष्ट अधिकार व्हॉईसरॉयला देण्यात आले.
या कायद्याद्वारे १८५८च्या भारत सरकार कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आलेली भारतीय परिषद रद्द करत भारत मंत्र्यांच्या मदतीसाठी एक सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली. तसेच लोकसंख्येच्या १० टक्के लोकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला.
या कायद्याद्वारे प्रांतांमधील दुहेरी शासन व्यवस्था रद्द करत त्यांना स्वायत्तता देण्यात आली. तसेच ११ पैकी ६ प्रांतांमध्ये द्विसदन व्यवस्था लागू करण्यात आली. या ६ प्रांतांमध्ये बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार आणि संयुक्त प्रांत यांचा समावेश होता.
महत्त्वाचे म्हणजे या कायद्याद्वारे भारतात रिझर्व बॅंकेची स्थापना करण्यात आली. तसेच संघ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर प्रांतांसाठी राज्य लोकसेवा आयोग आणि दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रांतांसाठी संयुक्त लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. याबरोबरच १९३७ साली संघ न्यायालयाची स्थापनाही करण्यात आली. पुढे स्वातंत्र्यानंतर हेच संघ न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७ (Indian Independence Act 1947)
ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमेंट अॅटली यांनी २० फेब्रुवारी १९४७ रोजी स्वातंत्र्याची घोषणा केल्यानंतर मुस्लीम लीगने देशाच्या फाळणीची मागणी पुढे केली. तसेच त्यासाठी आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे देशातील स्वतंत्र प्रदेशांना भारताच्या संविधान सभेने लागू केलेली राज्यघटना लागू होणार नाही, असे ब्रिटिश सरकारने स्पष्ट केले आणि तत्कालीन व्हॉईसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी फाळणीची योजना मांडली. भारतीय इतिहासात याच योजनेला ‘माऊंटबॅटन योजना’ या नावानेही ओळखले जाते. महत्त्वाचे म्हणजे मुस्लीम लीग आणि काँग्रेसनेही ही योजना मान्य केली. पुढे ब्रिटिशांनी भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७ पारित करत ही योजना तत्काळ प्रभावाने लागू केली.
या कायद्याने १५ ऑगस्ट १९४७ पासून भारताला स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र घोषित केले. तसेच ब्रिटिश राजवट संपुष्टात आणली. तसेच भारताचे विभाजन करत, भारत आणि पाकिस्तान अशा दोन राष्ट्रांची निर्मिती करण्यात आली. दोन्ही देशांना ब्रिटिश राष्ट्रकुलामधून बाहेर पडण्याचा अधिकारही देण्यात आला.
दोन्ही देशांची राज्यघटना तयार होईपर्यंत देशाचा कारभार भारत सरकार कायदा १९३५ नुसार सुरू ठेवण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली. मात्र, या कायद्यात बदल करण्याचे अधिकार दोन्ही देशांच्या संविधान सभेला देण्यात आले. या कायद्याद्वारे संस्थानांना त्यांच्या मर्जीनुसार, भारतात किंवा पाकिस्तानमध्ये सहभागी होण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले. भारताचे गव्हर्नर जनरल आणि प्रांतांचे गव्हर्नर यांना घटनात्मक प्रमुख म्हणून नेमण्यात आले.
या कायद्याद्वारे भारताचे व्हॉईसरॉय हे पद बरखास्त करत दोन्ही राष्ट्रांसाठी स्वतंत्र गव्हर्नर जनरलची नियुक्ती करण्यात आली. या गव्हर्नर जनरलची नेमणूक मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार ब्रिटिश राजवटीकडून करण्यात येणार होती.
या कायद्याद्वारे दोन्ही राष्ट्रांना स्वत:साठी घटनानिर्मिती करण्याचा अधिकार तसेच ब्रिटिश संसदेचा कायदा रद्द करण्याचा अधिकार देण्यात आला. याबरोबरच नवीन राज्यघटना तयार होत नाही, तोपर्यंत कायदे निर्मितीचा अधिकार संविधान सभेला देण्यात आला.
१४ आणि १५ ऑगस्टच्या मध्यरात्री भारतातील ब्रिटिश राजवट संपुष्टात आली आणि भारत आणि पाकिस्तान अशा दोन राष्ट्रांची निर्मिती झाली. लॉर्ड माऊंटबॅटन हे भारताचे पहिले गव्हर्नर जरनल बनले. त्यांनी पंडित नेहरू यांना भारताच्या पंतप्रधानपदाची शपथ दिली.
भारत सरकार कायदा १९३५ (Govt. of India Act 1935)
हा कायदा म्हणजे भारतात खऱ्या अर्थाने उत्तरदायी आणि जबाबदार सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल होते. या कायद्यात एकूण ३२१ कलमे आणि १० अनुसूची होत्या. या कायद्याद्वारे प्रांत आणि संस्थानांचा समावेश असलेल्या भारतीय महासंघाची स्थापना करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, संस्थानांच्या विरोधामुळे असा महासंघ कधी अस्तित्वातच आला नाही.
या कायद्याद्वारे केंद्र आणि प्रांतांमधील अधिकार संघ सूची, प्रांतीय सूची आणि समवर्ती सूची अशा तीन सूचींमध्ये विभागण्यात आले. यांपैकी संघ सूचीत ५९, प्रांत सूचीत ५४ आणि समवर्ती सूचीत ३६ विषयांचा समावेश करण्यात आला. तसेच अवशिष्ट अधिकार व्हॉईसरॉयला देण्यात आले.
या कायद्याद्वारे १८५८च्या भारत सरकार कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आलेली भारतीय परिषद रद्द करत भारत मंत्र्यांच्या मदतीसाठी एक सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली. तसेच लोकसंख्येच्या १० टक्के लोकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला.
या कायद्याद्वारे प्रांतांमधील दुहेरी शासन व्यवस्था रद्द करत त्यांना स्वायत्तता देण्यात आली. तसेच ११ पैकी ६ प्रांतांमध्ये द्विसदन व्यवस्था लागू करण्यात आली. या ६ प्रांतांमध्ये बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार आणि संयुक्त प्रांत यांचा समावेश होता.
महत्त्वाचे म्हणजे या कायद्याद्वारे भारतात रिझर्व बॅंकेची स्थापना करण्यात आली. तसेच संघ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर प्रांतांसाठी राज्य लोकसेवा आयोग आणि दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रांतांसाठी संयुक्त लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. याबरोबरच १९३७ साली संघ न्यायालयाची स्थापनाही करण्यात आली. पुढे स्वातंत्र्यानंतर हेच संघ न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७ (Indian Independence Act 1947)
ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमेंट अॅटली यांनी २० फेब्रुवारी १९४७ रोजी स्वातंत्र्याची घोषणा केल्यानंतर मुस्लीम लीगने देशाच्या फाळणीची मागणी पुढे केली. तसेच त्यासाठी आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे देशातील स्वतंत्र प्रदेशांना भारताच्या संविधान सभेने लागू केलेली राज्यघटना लागू होणार नाही, असे ब्रिटिश सरकारने स्पष्ट केले आणि तत्कालीन व्हॉईसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी फाळणीची योजना मांडली. भारतीय इतिहासात याच योजनेला ‘माऊंटबॅटन योजना’ या नावानेही ओळखले जाते. महत्त्वाचे म्हणजे मुस्लीम लीग आणि काँग्रेसनेही ही योजना मान्य केली. पुढे ब्रिटिशांनी भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७ पारित करत ही योजना तत्काळ प्रभावाने लागू केली.
या कायद्याने १५ ऑगस्ट १९४७ पासून भारताला स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र घोषित केले. तसेच ब्रिटिश राजवट संपुष्टात आणली. तसेच भारताचे विभाजन करत, भारत आणि पाकिस्तान अशा दोन राष्ट्रांची निर्मिती करण्यात आली. दोन्ही देशांना ब्रिटिश राष्ट्रकुलामधून बाहेर पडण्याचा अधिकारही देण्यात आला.
दोन्ही देशांची राज्यघटना तयार होईपर्यंत देशाचा कारभार भारत सरकार कायदा १९३५ नुसार सुरू ठेवण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली. मात्र, या कायद्यात बदल करण्याचे अधिकार दोन्ही देशांच्या संविधान सभेला देण्यात आले. या कायद्याद्वारे संस्थानांना त्यांच्या मर्जीनुसार, भारतात किंवा पाकिस्तानमध्ये सहभागी होण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले. भारताचे गव्हर्नर जनरल आणि प्रांतांचे गव्हर्नर यांना घटनात्मक प्रमुख म्हणून नेमण्यात आले.
या कायद्याद्वारे भारताचे व्हॉईसरॉय हे पद बरखास्त करत दोन्ही राष्ट्रांसाठी स्वतंत्र गव्हर्नर जनरलची नियुक्ती करण्यात आली. या गव्हर्नर जनरलची नेमणूक मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार ब्रिटिश राजवटीकडून करण्यात येणार होती.
या कायद्याद्वारे दोन्ही राष्ट्रांना स्वत:साठी घटनानिर्मिती करण्याचा अधिकार तसेच ब्रिटिश संसदेचा कायदा रद्द करण्याचा अधिकार देण्यात आला. याबरोबरच नवीन राज्यघटना तयार होत नाही, तोपर्यंत कायदे निर्मितीचा अधिकार संविधान सभेला देण्यात आला.
१४ आणि १५ ऑगस्टच्या मध्यरात्री भारतातील ब्रिटिश राजवट संपुष्टात आली आणि भारत आणि पाकिस्तान अशा दोन राष्ट्रांची निर्मिती झाली. लॉर्ड माऊंटबॅटन हे भारताचे पहिले गव्हर्नर जरनल बनले. त्यांनी पंडित नेहरू यांना भारताच्या पंतप्रधानपदाची शपथ दिली.
