ब्रिटिश महाराणी एलिझाबेथ यांनी इ.स. १५९९ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीला भारतात व्यापार करण्याचे एकाधिकार दिले. त्यानुसार इ.स. १६०० मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात व्यापार करण्यासाठी आली. इ.स. १७६५ पर्यंत कंपनीचे काम केवळ व्यापारापुरतेच मर्यादित होते. मात्र, १७६४ मध्ये बक्सरच्या युद्धात ईस्ट इंडिया कंपनीने मुघलांचा पराभव केला. या पराभवानंतर तत्कालीन मुघल बादशहा शाहआलम द्वितीय आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात अलाहाबाद येथे एक तह झाला. या तहानुसार ईस्ट इंडिया कंपनीला बंगाल, उडिसा आणि बिहारमध्ये महसूल गोळा करण्याचे अधिकार मिळाले. त्यामुळे बंगाल पूर्णपणे कंपनीच्या नियंत्रणाखाली आला.
इ.स. १८५७ मध्ये भारतात ब्रिटिशांविरोधात उठाव झाला. या उठावानंतर ब्रिटिश सरकारने भारतातील कंपनीचे शासन संपुष्टात आणत सर्व अधिकार आपल्या ताब्यात घेतले. पुढे स्वातंत्र्यानंतर भारतात एका संविधानाची आवश्यकता जाणवली. या संविधानाची संकल्पना एम. एन. राय यांनी मांडली. त्यासाठी १९४६ मध्ये संविधान सभेची स्थापना करण्यात आली. पुढे २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधान अस्तित्वात आले. भारतीय संविधानातील अनेक गोष्टी या ब्रिटिशांनी लागू केलेल्या कायद्यातून घेण्यात आल्या. या कायद्यांचा भारतीय संविधानावर मोठा प्रभाव दिसून येतो. या लेखातून आपण ईस्ट इंडिया कंपनी आणि ब्रिटिश सरकार यांच्या कार्यकाळात लागू केलेल्या महत्त्वाच्या कायद्यांबाबत जाणून घेऊ या.
कंपनीचे शासन ( इ.स. १७७३ ते १८५७ )
रेग्युलेटिंग ॲक्ट १७७३ ( नियमन कायदा )
इ.स. १७६४ साली झालेल्या बक्सरच्या युद्धानंतर बंगाल पूर्णपणे ब्रिटिशांच्या नियंत्रणाखाली आला होता. बंगालसारखा समृद्ध प्रदेश ताब्यात आल्यानंतर ईस्ट इंडिया कंपनीची आर्थिक भरभराट होईल, अशी अनेकांची अपेक्षा होती. मात्र, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारामुळे कंपनी डबघाईला आली. ब्रिटिश सरकारकडे कर्ज मागण्याइतपत वाईट परिस्थिती कंपनीवर ओढवले. त्यामुळे कंपनीतील भ्रष्टाचार आणि कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने एक कायदा पारित केला. त्यालाच रेग्युलेटिंग ॲक्ट १७७३ या नावाने ओळखले जाते.
भारतातील ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कामांना नियमित आणि नियंत्रित करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने उचललेले हे पहिले पाऊल होते. या कायद्याद्वारे ब्रिटिश सरकारने कंपनीच्या प्रशासकीय आणि राजकीय कामांना मान्यता देण्यात आली. तसेच या कायद्याद्वारेच भारतात केंद्रीय प्रशासनाची सुरुवात झाली.
या कायद्यानुसार बंगालच्या गव्हर्नरला, ‘गव्हर्नर जनरल’ अशी पदवी देण्यात आली. तसेच बॉम्बे आणि मद्रासच्या गव्हर्नरांना बंगालच्या गव्हर्नरच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले. तसेच गव्हर्नर जनरलच्या मदतीसाठी चार सदस्यांचे एक संचालक मंडळ ( कोर्ट ऑफ डायरेक्टर) स्थापन करण्यात आले. त्यालाच ‘कलकत्ता कौन्सिल’ म्हणूनही ओळखले जायचे. लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स हे बंगालचे पहिले गव्हर्नर जनरल होते.
या कायद्याद्वारे कंपनीच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना खासगी व्यापार करण्यास आणि भारतीय नागरिकांकडून भेटवस्तू घेण्यास बंदी घालण्यात आली. तसेच इ.स. १७७४ मध्ये कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. या न्यायालयात एका मुख्य न्यायाधीशांसह तीन अन्य न्यायाधीश होते. सर एलिजा इम्पे यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे पहिले मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.