सागर भस्मे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मागील लेखामध्ये आपण आंतरराज्य संबंधातील आंतरराज्य जलविवाद, नदी बोर्डाची स्थापना, आंतरराज्य व्यापार व वाणिज्य याची सविस्तरपणे माहिती घेतली. या लेखातून आपण राज्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आंतरराज्य तसेच विभागीय परिषदांविषयी जाणून घेऊया.
राज्यांमधील समन्वय (Co-ordination between states) :
भारत हा संघराज्य असून त्या राज्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी व विभागांचा निपटाराकडन करण्यासाठी भारतामध्ये आंतरराज्य परिषद आणि विभागीय परिषदा स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
आंतर-राज्य परिषद (Inter-state council) : सरकारने १९८८ मध्ये न्यायमूर्ती आर.एस.सरकारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला. सरकारिया आयोगाच्या महत्त्वाच्या शिफारशींपैकी एक म्हणजे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २६३ नुसार सल्लामसलत करण्यासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय मंच म्हणून कायमस्वरूपी आंतर-राज्य परिषद स्थापन करणे ही होती. या परिषदांची स्थापना राष्ट्रपती द्वारे केली जाते. आंतर-राज्य परिषदांची स्थापना करण्याचा उद्देश केवळ आंतरराज्य विवादांवर सल्ला देण्यासाठीच नव्हे तर, संबंधित विषयांची चौकशी आणि चर्चा करण्याचा सुद्धा आहे. हे विवाद काही राज्ये, किंवा केंद्र आणि एक किंवा अधिक राज्ये यांच्या दरम्यान असू शकतात. परिषदेची वर्षातून किमान तीनदा बैठक घेण्याची तरतूद आहे. इंटरेस्टेट कान्सिल पंतप्रधान (अध्यक्ष), सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री आणि विधानसभा नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक आणि राष्ट्रपती राजवटीत असलेल्या राज्यांचे राज्यपाल आणि पंतप्रधानद्वारे नामनिर्देशित केलेले केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कॅबिनेट दर्जाचे सहा मंत्री यांची मिळून बनलेली असते. राष्ट्रपतींनी आतापर्यंत या अधिकाराचा वापर करून कलम २६३(a) नुसार केंद्रीय आरोग्य परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची केंद्रीय परिषद, भारतीय औषधांची केंद्रीय परिषद, होमिओपॅथीची केंद्रीय परिषद स्थापन विभाग निपटाऱ्यांसाठी किंवा चौकशीसाठी केली आहे.
आंतर-राज्य परिषदेची कार्ये (Functions of inter-state council) :
देशातील सहकारी संघराज्यवादाचा प्रचार आणि समर्थन करण्यासाठी एक मजबूत संस्थात्मक फ्रेमवर्क तयार करणे आणि नियमित बैठका आयोजित करून आंतरराज्य परिषद आणि क्षेत्रीय परिषदांना सक्रिय करणे. ही परिषद केंद्र-राज्य आणि आंतर-राज्य संबंधांच्या सर्व प्रलंबित आणि उदयोन्मुख मुद्द्यांवर विभागीय परिषद आणि आंतर-राज्य परिषदेद्वारे विचार करणे सुलभ करते. विभागीय परिषदांनी केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रणाली विकसित करते.
या परिषदेची एक स्थायी समिती (standing committee) असते. १९९६ मध्ये परिषदेच्या विचारार्थ सतत सल्लामसलत आणि प्रकरणांवर प्रक्रिया करण्यासाठी याची स्थापना करण्यात आली. त्यात अध्यक्ष म्हणून केंद्रीय गृहमंत्री, पाच केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री आणि नऊ मुख्यमंत्री यांचा समावेश आहे. परिषदेला आंतर-राज्य परिषद सचिवालयाद्वारे मदत केली जाते. या सचिवालयाची स्थापना १९९१ मध्ये करण्यात आली होती आणि भारत सरकारचे सचिव त्याचे प्रमुख असतात. २०११ पासून, हे विभागीय परिषदांचे सचिवालय म्हणून देखील कार्यरत आहे.
क्षेत्रीय/विभागीय परिषद (Zonal Councils) :
भारताचा प्रदेश पाच भागांमध्ये विभागला गेला आहे, हे पाच विभाग म्हणजे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आणि मध्य विभाग. या प्रत्येक विभागाला प्रत्येकाला समान हिताच्या बाबींवर सल्ला देण्यासाठी व त्यांच्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी क्षेत्रीय परिषदांची स्थापना राज्य पुनर्रचना अधिनियम, १९५६ अंतर्गत केली आहे. म्हणजे क्षेत्रीय परिषद ही घटनात्मक संस्था नसून वैधानिक संस्था आहे कारण क्षत्रिय परिषदांची स्थापना घटनेनुसार होत नसून राज्य पण रचना अधिनियम १९५६ नुसार केली गेली आहे. राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र यांच्यात विशेषतः आर्थिक आणि सामाजिक विकासाच्या संदर्भात कार्य आणि समन्वय साधनाचा प्रयत्न या परिषदांमार्फत केला जातो.
विभागीय परिषदांची निर्मिती हा भाषिक आधारावर राज्यांच्या पुनर्रचनेचा तार्किक परिणाम होता. कारण, राज्यांचे त्यांच्या लगतच्या राज्यांशी सांस्कृतिक आणि आर्थिक स्नेह टिकवायचे असेल आणि त्यांचे समान हित सहकारी कृतीतून पूर्ण करायचे असेल, तर काही प्रकारचे सामायिक बैठकीचा पर्याय असणे अपरिहार्य होते. पंडित नेहरूंनी कल्पिल्याप्रमाणे या परिषदांचा उद्देश सहकारी कार्याची सवय लावणे हा आहे. या प्रत्येक परिषदेत केंद्र सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय मंत्र्याची उपस्थिती आणि संबंधित राज्यांचे मुख्यमंत्री एकत्रित येऊन समन्वय साधतात. ही घटनाबाह्य सल्लागार संस्था राष्ट्रीय एकात्मता वाढवते. याव्यतिरिक्त जर या विभागीय परिषदांनी योग्यरित्या कार्य केले तर, या परिषदा भाषिक आणि प्रांतवादाच्या अलिप्ततावादी प्रवृत्तींचा प्रतिकार करून संघराज्य भावना वाढवतील.
भारतातील पाच विभागीय परिषदा खालील प्रमाणे आहेत :
- मध्य विभागीय परिषद, यामध्ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि उत्तराखंड राज्यांचा समावेश होतो.
- उत्तरविभागीय परिषद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू आणि काश्मीर (आता २ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना केलेले) आणि दिल्ली आणि चंदीगड या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश असलेले आहे.
- पूर्व विभाग, ज्यात बिहार, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, सिक्कीम आणि झारखंड या राज्यांचा समावेश आहे.
- पश्चिम विभाग त्यामध्ये, गुजरात, महाराष्ट्र आणि गोवा राज्ये आणि दादरा आणि नगर हवेली व दमण आणि दीवकेंद्रशासित प्रदेश यांचा समावेश होतो.
- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ आणि केंद्रशासित प्रदेश पाँडिचेरी या राज्यांचा समावेश होऊन दक्षिण विभाग बनतो.
प्रत्येक झोनल कौन्सिलमध्ये मुख्यमंत्री आणि प्रत्येक राज्याचे दोन मंत्री (केंद्रशासित प्रदेशाच्या बाबतीत प्रशासक) यांच्या उपस्थितीत संयुक्त बैठका घेण्याचीही तरतूद आहे. सर्व झोनल कौन्सिलचे सामाईक अध्यक्ष म्हणून केंद्रीय गृहमंत्री यांना नामनिर्देशित नामनिर्देशित केले जाते. आधीच म्हटल्याप्रमाणे, प्रत्येक झोनमध्ये समाविष्ट असलेल्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या समान चिंतेच्या आणि समस्येच्या बाबींवर चर्चा करतात, जसे की, आर्थिक आणि सामाजिक नियोजन, सीमा विवाद, आंतरराज्यीय वाहतूक, राज्यांच्या पुनर्रचनेमुळे उद्भवलेल्या बाबी, तसेच संबंधित राज्यांच्या सरकारांना तसेच भारत सरकारला सल्ला विभागीय परिषद सल्ला देते. झोनल कौन्सिल व्यतिरिक्त, ईशान्य परिषद कायदा, १९७१ अंतर्गत आसाम, मेघालय, मणिपूर, नागालँड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोरामच्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली पूर्वोत्तर परिषद आहे.
मागील लेखामध्ये आपण आंतरराज्य संबंधातील आंतरराज्य जलविवाद, नदी बोर्डाची स्थापना, आंतरराज्य व्यापार व वाणिज्य याची सविस्तरपणे माहिती घेतली. या लेखातून आपण राज्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आंतरराज्य तसेच विभागीय परिषदांविषयी जाणून घेऊया.
राज्यांमधील समन्वय (Co-ordination between states) :
भारत हा संघराज्य असून त्या राज्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी व विभागांचा निपटाराकडन करण्यासाठी भारतामध्ये आंतरराज्य परिषद आणि विभागीय परिषदा स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
आंतर-राज्य परिषद (Inter-state council) : सरकारने १९८८ मध्ये न्यायमूर्ती आर.एस.सरकारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला. सरकारिया आयोगाच्या महत्त्वाच्या शिफारशींपैकी एक म्हणजे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २६३ नुसार सल्लामसलत करण्यासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय मंच म्हणून कायमस्वरूपी आंतर-राज्य परिषद स्थापन करणे ही होती. या परिषदांची स्थापना राष्ट्रपती द्वारे केली जाते. आंतर-राज्य परिषदांची स्थापना करण्याचा उद्देश केवळ आंतरराज्य विवादांवर सल्ला देण्यासाठीच नव्हे तर, संबंधित विषयांची चौकशी आणि चर्चा करण्याचा सुद्धा आहे. हे विवाद काही राज्ये, किंवा केंद्र आणि एक किंवा अधिक राज्ये यांच्या दरम्यान असू शकतात. परिषदेची वर्षातून किमान तीनदा बैठक घेण्याची तरतूद आहे. इंटरेस्टेट कान्सिल पंतप्रधान (अध्यक्ष), सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री आणि विधानसभा नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक आणि राष्ट्रपती राजवटीत असलेल्या राज्यांचे राज्यपाल आणि पंतप्रधानद्वारे नामनिर्देशित केलेले केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कॅबिनेट दर्जाचे सहा मंत्री यांची मिळून बनलेली असते. राष्ट्रपतींनी आतापर्यंत या अधिकाराचा वापर करून कलम २६३(a) नुसार केंद्रीय आरोग्य परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची केंद्रीय परिषद, भारतीय औषधांची केंद्रीय परिषद, होमिओपॅथीची केंद्रीय परिषद स्थापन विभाग निपटाऱ्यांसाठी किंवा चौकशीसाठी केली आहे.
आंतर-राज्य परिषदेची कार्ये (Functions of inter-state council) :
देशातील सहकारी संघराज्यवादाचा प्रचार आणि समर्थन करण्यासाठी एक मजबूत संस्थात्मक फ्रेमवर्क तयार करणे आणि नियमित बैठका आयोजित करून आंतरराज्य परिषद आणि क्षेत्रीय परिषदांना सक्रिय करणे. ही परिषद केंद्र-राज्य आणि आंतर-राज्य संबंधांच्या सर्व प्रलंबित आणि उदयोन्मुख मुद्द्यांवर विभागीय परिषद आणि आंतर-राज्य परिषदेद्वारे विचार करणे सुलभ करते. विभागीय परिषदांनी केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रणाली विकसित करते.
या परिषदेची एक स्थायी समिती (standing committee) असते. १९९६ मध्ये परिषदेच्या विचारार्थ सतत सल्लामसलत आणि प्रकरणांवर प्रक्रिया करण्यासाठी याची स्थापना करण्यात आली. त्यात अध्यक्ष म्हणून केंद्रीय गृहमंत्री, पाच केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री आणि नऊ मुख्यमंत्री यांचा समावेश आहे. परिषदेला आंतर-राज्य परिषद सचिवालयाद्वारे मदत केली जाते. या सचिवालयाची स्थापना १९९१ मध्ये करण्यात आली होती आणि भारत सरकारचे सचिव त्याचे प्रमुख असतात. २०११ पासून, हे विभागीय परिषदांचे सचिवालय म्हणून देखील कार्यरत आहे.
क्षेत्रीय/विभागीय परिषद (Zonal Councils) :
भारताचा प्रदेश पाच भागांमध्ये विभागला गेला आहे, हे पाच विभाग म्हणजे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आणि मध्य विभाग. या प्रत्येक विभागाला प्रत्येकाला समान हिताच्या बाबींवर सल्ला देण्यासाठी व त्यांच्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी क्षेत्रीय परिषदांची स्थापना राज्य पुनर्रचना अधिनियम, १९५६ अंतर्गत केली आहे. म्हणजे क्षेत्रीय परिषद ही घटनात्मक संस्था नसून वैधानिक संस्था आहे कारण क्षत्रिय परिषदांची स्थापना घटनेनुसार होत नसून राज्य पण रचना अधिनियम १९५६ नुसार केली गेली आहे. राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र यांच्यात विशेषतः आर्थिक आणि सामाजिक विकासाच्या संदर्भात कार्य आणि समन्वय साधनाचा प्रयत्न या परिषदांमार्फत केला जातो.
विभागीय परिषदांची निर्मिती हा भाषिक आधारावर राज्यांच्या पुनर्रचनेचा तार्किक परिणाम होता. कारण, राज्यांचे त्यांच्या लगतच्या राज्यांशी सांस्कृतिक आणि आर्थिक स्नेह टिकवायचे असेल आणि त्यांचे समान हित सहकारी कृतीतून पूर्ण करायचे असेल, तर काही प्रकारचे सामायिक बैठकीचा पर्याय असणे अपरिहार्य होते. पंडित नेहरूंनी कल्पिल्याप्रमाणे या परिषदांचा उद्देश सहकारी कार्याची सवय लावणे हा आहे. या प्रत्येक परिषदेत केंद्र सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय मंत्र्याची उपस्थिती आणि संबंधित राज्यांचे मुख्यमंत्री एकत्रित येऊन समन्वय साधतात. ही घटनाबाह्य सल्लागार संस्था राष्ट्रीय एकात्मता वाढवते. याव्यतिरिक्त जर या विभागीय परिषदांनी योग्यरित्या कार्य केले तर, या परिषदा भाषिक आणि प्रांतवादाच्या अलिप्ततावादी प्रवृत्तींचा प्रतिकार करून संघराज्य भावना वाढवतील.
भारतातील पाच विभागीय परिषदा खालील प्रमाणे आहेत :
- मध्य विभागीय परिषद, यामध्ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि उत्तराखंड राज्यांचा समावेश होतो.
- उत्तरविभागीय परिषद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू आणि काश्मीर (आता २ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना केलेले) आणि दिल्ली आणि चंदीगड या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश असलेले आहे.
- पूर्व विभाग, ज्यात बिहार, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, सिक्कीम आणि झारखंड या राज्यांचा समावेश आहे.
- पश्चिम विभाग त्यामध्ये, गुजरात, महाराष्ट्र आणि गोवा राज्ये आणि दादरा आणि नगर हवेली व दमण आणि दीवकेंद्रशासित प्रदेश यांचा समावेश होतो.
- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ आणि केंद्रशासित प्रदेश पाँडिचेरी या राज्यांचा समावेश होऊन दक्षिण विभाग बनतो.
प्रत्येक झोनल कौन्सिलमध्ये मुख्यमंत्री आणि प्रत्येक राज्याचे दोन मंत्री (केंद्रशासित प्रदेशाच्या बाबतीत प्रशासक) यांच्या उपस्थितीत संयुक्त बैठका घेण्याचीही तरतूद आहे. सर्व झोनल कौन्सिलचे सामाईक अध्यक्ष म्हणून केंद्रीय गृहमंत्री यांना नामनिर्देशित नामनिर्देशित केले जाते. आधीच म्हटल्याप्रमाणे, प्रत्येक झोनमध्ये समाविष्ट असलेल्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या समान चिंतेच्या आणि समस्येच्या बाबींवर चर्चा करतात, जसे की, आर्थिक आणि सामाजिक नियोजन, सीमा विवाद, आंतरराज्यीय वाहतूक, राज्यांच्या पुनर्रचनेमुळे उद्भवलेल्या बाबी, तसेच संबंधित राज्यांच्या सरकारांना तसेच भारत सरकारला सल्ला विभागीय परिषद सल्ला देते. झोनल कौन्सिल व्यतिरिक्त, ईशान्य परिषद कायदा, १९७१ अंतर्गत आसाम, मेघालय, मणिपूर, नागालँड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोरामच्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली पूर्वोत्तर परिषद आहे.
