मागील लेखातून आपण उच्च न्यायालयाची रचना, न्यायाधीश पदासाठीची पात्रता, त्यांचा कार्यकाळ, शपथ, वेतन इत्यादींबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राबाबतची माहिती जाणून घेऊ. उच्च न्यायालये ही राज्याच्या न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च संस्था आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणेच उच्च न्यायालयांनाही व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालय हे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करते. तसेच उच्च न्यायालयाकडे घटनेचा अर्थ लावण्याचे कार्यही दिले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे संसद आणि विधिमंडळाला उच्च न्यायालयाचे अधिकार बदलण्याचा अधिकार आहे. हेही वाचा - UPSC-MPSC : भारतातील उच्च न्यायालये; न्यायाधीशांची नियुक्ती, पात्रता, कार्यकाळ अन् वेतन उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राचे साधारण सात भागांत वर्गीकरण केले जाते. ते खालीलप्रमाणे : प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र रिट अधिकार क्षेत्र पर्यवेक्षणात्मक अधिकार अपिलाचे अधिकार क्षेत्र अधिनस्थ न्यायालयांवर नियंत्रण नोंदीचे न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार या लेखातून आपण प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, प्राधिलेख अधिकार क्षेत्र व पर्यवेक्षणात्मक अधिकार क्षेत्राविषयी जाणून घेऊ. १) उच्च न्यायालयाचे प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालयाला ज्या विवादांमध्ये थेट सुनावणी करण्याचा अधिकार असतो, त्याला प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र असे म्हणतात. या अधिकार क्षेत्रात नौदलाशी संबंधित प्रकरणे, महसूल प्रकरणे, मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी, संसद व राज्य विधिमंडळाच्या सदस्यांच्या निवडणुकीशी संबंधित विवाद आणि दुय्यम न्यायालयाकडून राज्यघटनेचा अर्थ लावणे समाविष्ट असलेले खटले यांचा समावेश होतो. २) प्राधिलेख अधिकार क्षेत्र : उच्च न्यायालयाला भारतीय राज्यघटनेतील अनुछेद २२६ अंतर्गत मूलभूत अधिकाराच्या अंमलबजावणीसाठी, तसेच इतर कोणत्याही हेतूसाठी प्राधिलेख जारी करण्याचा अधिकार असतो. या प्राधिलेखांमध्ये बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिबंध (Prohobition), अधिकार पृच्छा (Quo Warrant), उत्प्रेक्षण (Certiorari) यांचा समावेश होतो. इथे 'इतर कोणत्याही हेतूसाठी' याचा अर्थ कायदेशीर अंमलबजावणीच्या अधिकारासाठी असा होतो. इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे आणि ती म्हणजे उच्च न्यायालयाचे प्राधिलेख अधिकार क्षेत्र हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्राधिलेख अधिकार क्षेत्रापेक्षा व्यापक आहे. कारण- सर्वोच्च न्यायालय केवळ मूलभूत अधिकाराच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिलेख जारी करू शकते; तर उच्च न्यायालय हे मूलभूत अधिकारांबरोबरच इतर कोणत्याही हेतूसाठी प्राधिलेख जारी करू शकते. तसेच उच्च न्यायालयाला आपल्या प्रादेशिक अधिकार क्षेत्राबाहेर प्राधिलेख जारी करण्याचा अधिकार असतो. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांना असलेला प्राधिलेख जारी करण्याचा अधिकार हा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहे. त्यामुळे घटनादुरुस्तीद्वारे यात कोणताही बदल करता येत नाही. हेही वाचा - UPSC-MPSC : विधान परिषदेचे सभापती आणि उपसभापतींची नियुक्ती कशी केली जाते? त्यांचे अधिकार अन् कार्ये कोणती? ३) पर्यवेक्षणात्मक अधिकार उच्च न्यायालयाला लष्करी न्यायालये वगळता त्याच्या प्रादेशिक न्याय क्षेत्रातील इतर सर्व न्यायालयांसंदर्भात पर्यवेक्षणात्मक अधिकार असतो. ते त्यांच्याकडून माहिती मागवू शकतात. लिपीक, अधिकारी यांचे देय शुल्क ठरवू शकतात. तसेच न्यायालयीन प्रक्रियांसंदर्भात नियम तयार करू शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे उच्च न्यायालयाचा पर्यवेक्षणात्मक अधिकार हा सर्व न्यायालये आणि न्यायाधिकारांना लागू असतो. त्यात न्यायिक पर्यवेक्षणाचाही समावेश होतो. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचे पर्यवेक्षणात्मक अधिकार हे व्यापक असतात, असे म्हणता येईल.
