UPSC-MPSC : सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार नेमका काय आहे? त्यांना इतर कोणते अधिकार असतात?

न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार :

न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रापैकी एक महत्त्वाचा अधिकार आहे. याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या निर्णय/आदेशाची तपासणी करण्यात येते. यादरम्यान जर सरकारने घेतलेले निर्णय/आदेश हे घटनाबाह्य असल्याचे निदर्शनास आल्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून अशा निर्णय/आदेशांना बेकायदा असल्याचे घोषित करण्यात येते. त्यामुळे सरकारला अशा निर्णय किंवा आदेशाची अंमलबजावणी करता येत नाही.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य अधिकारक्षेत्र कोणते? त्याचे किती भागात वर्गीकरण केले जाते?

कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड्स :

कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड्स म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाला दोन महत्त्वाचे अधिकार आहेत. एक म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने न्यायालयाचा अवपमान केल्यास त्याला शिक्षा देण्याचा आणि दुसरा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि कार्यवाहीची नोंद स्मृती किंवा पुरावा म्हणून करण्याचा. जर एखाद्या व्यक्तीने न्यायालयाचा किंवा न्यायालयाच्या निर्णयांचा अवपमान केला, तर त्या व्यक्तीला शिक्षा देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाचा असतो. ही शिक्षा सहा महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा दोन हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही अशी स्वरूपाची असू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाच नाही, तर देशातील कोणत्याही न्यायालयाचा अपमान केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय शिक्षा देऊ शकते. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय स्मृती किंवा पुरावा म्हणूनही वापरले जातात. या नोंदीकडे कायदेशीर दाखला किंवा कायदेशीर संदर्भ म्हणून पाहिले जाते. यावर शंका उपस्थित करता येत नाही.

घटनात्मक स्पष्टीकरण :

भारतीय घटनेचा अर्थ स्पष्ट करण्याचा अधिकार हा केवळ सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. हा अधिकार असलेली सर्वोच्च न्यायालय ही सर्वोच्च संस्था आहे. घटनेचा अर्थ स्पष्ट करताना सर्वोच्च न्यायालय विविध तत्त्वप्रणालींचा आधार घेते.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : सर्वोच्च न्यायालयाची रचना कशी आहे? सरन्यायाधीश आणि न्यायाधीशांची नेमणूक कोण करते?

सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर अधिकार :

• सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: दिलेल्या निर्णायाची पुनर्तपासणी करण्याचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाला असतो.
• उच्च न्यायालयातील विलंबित खटले निकाली काढण्याचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाला असतो.
• यूपीएससी आणि एमपीएससी तसेच संयुक्त लोकसेवा आयोग यांचे अध्यक्ष किंवा सदस्य यांच्या गैरवर्तनाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालय करू शकते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींना शिफारस करते. ही शिफारस राष्ट्रपतींना बंधनकारक असते.
• राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीसंदर्भातील वादावर सर्वोच्च न्यायालय तोडगा काढू शकते.
• देशातील सर्व न्यायालयांवर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला असतो.