सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण भारतातील संसदीय शासन प्रणाली आंतरराज्य संबंध आणि संघराज्य प्रणाली याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण केंद्र व राज्यांमध्ये असलेल्या कायदेविषयक संबंधांबाबत जाणून घेऊ.
भारतीय संघ २८ राज्यांनी बनलेला आहे आणि संघ व राज्ये दोन्ही राज्यघटनेतून त्यांचे अधिकार प्राप्त करतात. या अधिकारांची (कायदे मंडळविषयक, कार्यकारी/प्रशासकीय आणि आर्थिक) यांच्यादरम्यान विभागणी केलेली आहे. न्यायिक अधिकार विभागलेले नाहीत. कारण- संविधानाने केंद्रीय कायदे, तसेच राज्य कायदे दोन्ही लागू करण्यासाठी एकात्मिक न्यायिक प्रणाली स्थापित केली आहे. म्हणजे केंद्र आणि राज्यांसाठी एक समान न्यायव्यवस्था आहे. याचा परिणाम असा होतो की, राज्ये ही संघराज्याची प्रतिनिधी नाहीत आणि ती राज्यघटनेने दिलेल्या त्यांच्या स्वतःच्या क्षेत्रात स्वायत्त आहेत आणि केंद्र व राज्ये दोन्ही राज्यघटनेने लादलेल्या मर्यादांच्या अधीन आहेत. उदाहरणार्थ- मूलभूत अधिकारांद्वारे राज्यांवर मर्यादा लादल्या आहेत. अशा प्रकारे केंद्रीय कायदे मंडळ (संसद) किंवा राज्य विधानमंडळ या दोघांनाही कायदेशीर अर्थाने ‘सार्वभौम’ म्हणता येणार नाही. कारण- ते संविधानाच्या तरतुदींद्वारे मर्यादित आहे.
केंद्र आणि राज्ये आपापल्या क्षेत्रात सर्वोच्च असली तरी संघराज्य व्यवस्थेच्या प्रभावी कामकाजासाठी त्यांच्यातील सामंजस्य आणि समन्वय आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यांमधील संबंधांच्या विविध आयामांचे नियमन करण्यासाठी राज्यघटनेत विस्तृत तरतुदी आहेत. उदाहरणार्थ- अनुच्छेद २७६(२) व्यवसायांवर कर लादण्याच्या राज्य विधानमंडळाच्या अधिकारावर मर्यादा घालते. कलम ३०३, व्यापार आणि वाणिज्यविषयक कायद्याच्या संदर्भात संसद आणि राज्य विधानमंडळ या दोघांचे अधिकार मर्यादित करते. त्यापैकी कोणत्याही घटनात्मक मर्यादांचे उल्लंघन झाल्यास, संबंधित विधिमंडळाचा कायदा न्यायालयांद्वारे अवैध घोषित केला जातो.
कायदेविषयक संबंध (Legislative relations)
राज्यघटनेच्या भाग ११ मधील कलमे २४५ ते २५५ केंद्र आणि राज्यांमधील संबंधांशी संबंधित आहेत. इतर कोणत्याही फेडरल राज्यघटनेप्रमाणे भारतीय संविधानदेखील केंद्र आणि राज्यांमध्ये कायदेविषयक अधिकारांची विभागणी करते. केंद्र-राज्यांच्या विधिमंडळ संबंधांमध्ये चार पैलू आहेत. उदा. केंद्र आणि राज्य कायद्याची प्रादेशिक व्याप्ती, कायदेविषयक विषयांचे वितरण, राज्य क्षेत्रात संसदीय कायदे व राज्याच्या कायद्यांवर केंद्राचे नियंत्रण.
विधानमंडळ ज्या प्रदेशासाठी कायदे करू शकते, त्या प्रदेशाच्या संदर्भात राज्य विधानमंडळाला स्वाभाविकपणे एका मर्यादेचा सामना करावा लागतो. राज्य विधानमंडळ एखाद्या विषयाशी संबंधित कायदा करते, ते संबंधित राज्याच्या हद्दीत वसलेल्या व्यक्तींना लागू होतो. अनुच्छेद २४५(१) नुसार राज्य विधानमंडळ संपूर्ण किंवा राज्याच्या कोणत्याही भागासाठी कायदे करू शकते. संसदेच्या कायद्याद्वारे राज्याच्या सीमा वाढविल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत राज्य विधानमंडळाला तिचे प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र वाढवणे शक्य नाही.
दुसरीकडे संसदेला ‘संपूर्ण किंवा भारताच्या प्रदेशाच्या कोणत्याही भागासाठी’ कायदे करण्याचा अधिकार आहे; ज्यामध्ये केवळ राज्येच नव्हे, तर केंद्रशासित प्रदेश किंवा इतर कोणतेही क्षेत्र समाविष्ट आहे. केंद्राला ‘बाह्य-प्रादेशिक कायदे’ लागू करण्याचादेखील अधिकार आहे [अनुच्छेद २४५(२)]; जो कोणत्याही राज्य विधानमंडळाकडे नाही. याचा अर्थ असा की, संसदेने बनवलेले कायदे केवळ भारताच्या हद्दीतील व्यक्ती आणि मालमत्तेवरच नव्हे, तर जगात कुठेही राहणाऱ्या भारतीय प्रजेवर आणि त्यांच्या मालमत्तेवरही नियंत्रण ठेवतील. स्वतःच्या राज्याच्या सीमेबाहेरील व्यक्ती किंवा मालमत्तेवर परिणाम करण्याच्या अशा कोणत्याही अधिकारावर भारतातील राज्य विधानमंडळ दावा करू शकत नाही. संविधान (१०१ दुरुस्ती) कायदा, २०१५ लोकसभेने ०६ मे २०१५ रोजी संमत केला होता; ज्यामध्ये अशी तरतूद आहे की, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी)संदर्भात कायदे करण्याचा विशेष अधिकार संसदेला आहे. (अनुच्छेद २४६A(२)) .
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात पंचायत राज व्यवस्था कधी सुरू करण्यात आली? ती सुरू करणारे पहिले राज्य कोणते?
संसदेच्या प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रावरील मर्यादा (Limitations on territorial jurisdiction of parliament)
अनुच्छेद २४०(२) नुसार, अंदमान आणि लक्षद्वीप बेटांच्या समूहासारख्या काही केंद्रशासित प्रदेशांबाबत संसदेच्या कायद्यांप्रमाणेच राष्ट्रपतींकडून नियमावली तयार केली जाऊ शकते आणि असे नियम संसदेने केलेला कायदा रद्द करू शकतात किंवा त्यात सुधारणा करू शकतात. पाचव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद ५ मध्ये असे विहीत करण्यात आले आहे की, कोणत्याही अनुसूचित क्षेत्रासाठी संसदेचे अधिनियम लागू करण्यास राज्यपालांना अधिसूचनेद्वारे असे संसदेचे अधिनियम प्रतिबंधित किंवा सुधारित करण्याचा अधिकार आहे. त्याशिवाय सहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद १२(१)(b)मध्ये नमूद आहे की, आसामचे राज्यपाल, सार्वजनिक अधिसूचनेद्वारे असा निर्देश देऊ शकतात की, संसदेचा कोणताही कायदा स्वायत्त जिल्ह्याला (Autonomous district) किंवा राज्यातील स्वायत्त प्रदेशाला किंवा आसाममधील एखाद्या विशिष्ट भागाला लागू होणार नाही किंवा अधिसूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असा अपवाद सुधारणांसाठी राज्यपालाला अधिकार असेल.
सहाव्या अनुसूचीमधील मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम या राज्यांतील स्वायत्त जिल्हा किंवा प्रदेशाच्या संदर्भात राष्ट्रपतींना राज्यपालासारखेच समान अधिकार दिलेले आहेत. अंदमान-निकोबार बेटे, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम या राज्यांमध्ये सामान्य कायद्यांच्या वापरामुळे भेदभाव होऊ शकतो किंवा इतर घातक परिणाम होऊ शकतात. कारण- या राज्यातील बरीचशी क्षेत्रे इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत मागासलेली आहेत. म्हणून या राज्यांसंबंधी विशेष तरतुदी समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत.