मागील लेखांतून आपण संसदेच्या कामकाजातील प्रश्नोत्तरांचा तास आणि शून्य प्रहर म्हणजे काय, तसेच या दोघांमध्ये नेमका फरक काय आहे? याबरोबरच संसदीय कामातील प्रस्तावांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण लोकसभेचे अध्यक्ष आणि त्यांची कार्ये, भूमिका, त्यांचा कार्यकाळ आणि त्यांना असलेल्या अधिकारांबाबत जाणून घेऊ. ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे म्हणजेच लोकसभेचे आणि राज्यसभेचे पीठासीन अधिक अधिकारी असतात. त्यांना लोकसभेसाठी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष; तर राज्यसभेसाठी सभापती व उपसभापती, असे म्हणतात. लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ही घटनात्मक पदे आहेत आणि ही पदे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ९३ अंतर्गत निर्माण करण्यात आली आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : संसदीय कामातील ‘प्रश्नोत्तराचा तास’ आणि ‘शून्य प्रहर’ म्हणजे काय? दोघांमध्ये नेमका काय फरक असतो?
लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाचा इतिहास
भारतात भारत सरकार कायदा १९१९ (मॉन्टेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधारणा) अंतर्गत १९२१ मध्ये पहिल्यांदा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या दोन पदांची निर्मिती करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांना प्रेसिडेंट आणि डेप्युटी प्रेसिडेंट असे म्हटले जाई. पुढे भारत सरकार कायदा १९३५ अंतर्गत त्यांना अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अशी नावे देण्यात आली.
लोकसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक
सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीत सर्व सदस्य मिळून, त्यांच्यातील एका सदस्याची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करतात. त्यांच्या निवडणुकीची तारीख राष्ट्रपतींकडून ठरवली जाते. लोकसभा अध्यक्षांची नेमणूक ही संसदेच्या साधारण बहुमताने केली जाते.
लोकसभा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ
लोकसभेचा कालावधी असेपर्यंत लोकसभा अध्यक्ष आपल्या पदावर कायम राहतात. मात्र, पुढील तीन परिस्थितींमध्ये त्याला आपले पद खाली करावे लागते. १) जर त्याने लोकसभेचे सदस्यत्व सोडले असेल, २) त्याने स्वमर्जीने उपाध्यक्षांकडे राजीनामा दिला असेल. किंवा ३) जर त्याला लोकसभेच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने मंजूर केलेल्या ठरावाद्वारे पदावरून दूर करण्यात आले असेल. मात्र, असा ठराव मांडताना अध्यक्षांना १४ दिवसांची पूर्वसूचना देणे गरजेचे असते. जर असा ठराव सभागृहात विचाराधीन असेल, तर त्यावेळी त्यांना सभागृहाच्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवता येत नाही; पण ते लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतात. लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यकाळासंदर्भात एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे आणि ती म्हणजे लोकसभा विसर्जित होत असताना अध्यक्षांचे पद लगेच रिक्त होत नाही. नवनिर्वाचित लोकसभेची बैठक होईपर्यंत ते सभागृहाचे कामकाज बघतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : मंत्रिमंडळ आणि कॅबिनेट यांच्यात नेमका काय फरक आहे? त्यांची रचना अन् कार्ये कोणती?
लोकसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि कार्ये
लोकसभा अध्यक्ष हे कनिष्ठ सभागृहाचे म्हणजे लोकसभेचे प्रमुख व मुख्य प्रवक्ते असतात. ते सभागृहाचे सर्व सदस्य आणि समिती यांच्या अधिकार व विशेषाधिकारांचे रक्षण करतात. संसदीय कामकाजाच्या बाबतीत त्यांचे अधिकार हे अंतिम असतात. सभागृहात गोंधळाच्या वेळी ते आपल्या अधिकारांचा वापर करून परिस्थिती नियंत्रणात आणतात. तसेच सभागृहातील कामकाजाचे नियमन करण्यासाठी ते सभागृहात शिस्त आणतात. ते सभागृह तहकूब किंवा स्थगित करू शकतात. ते संसदेच्या संयुक्त सभागृहाचे अध्यक्षपदही भूषवतात. एखादे विधेयक धन विधेयक आहे की नाही ते ठरवण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्षांना असतो. लोकसभा अध्यक्ष हे सदस्यांच्या अपात्रतेच्या प्रश्नांवरही निर्णय घेतात. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. त्याशिवाय लोकसभा अध्यक्ष हे संसदीय समित्यांच्या अध्यक्षांच्याही नेमणुका करतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : संसदीय कामातील ‘प्रश्नोत्तराचा तास’ आणि ‘शून्य प्रहर’ म्हणजे काय? दोघांमध्ये नेमका काय फरक असतो?
लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाचा इतिहास
भारतात भारत सरकार कायदा १९१९ (मॉन्टेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधारणा) अंतर्गत १९२१ मध्ये पहिल्यांदा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या दोन पदांची निर्मिती करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांना प्रेसिडेंट आणि डेप्युटी प्रेसिडेंट असे म्हटले जाई. पुढे भारत सरकार कायदा १९३५ अंतर्गत त्यांना अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अशी नावे देण्यात आली.
लोकसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक
सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीत सर्व सदस्य मिळून, त्यांच्यातील एका सदस्याची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करतात. त्यांच्या निवडणुकीची तारीख राष्ट्रपतींकडून ठरवली जाते. लोकसभा अध्यक्षांची नेमणूक ही संसदेच्या साधारण बहुमताने केली जाते.
लोकसभा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ
लोकसभेचा कालावधी असेपर्यंत लोकसभा अध्यक्ष आपल्या पदावर कायम राहतात. मात्र, पुढील तीन परिस्थितींमध्ये त्याला आपले पद खाली करावे लागते. १) जर त्याने लोकसभेचे सदस्यत्व सोडले असेल, २) त्याने स्वमर्जीने उपाध्यक्षांकडे राजीनामा दिला असेल. किंवा ३) जर त्याला लोकसभेच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने मंजूर केलेल्या ठरावाद्वारे पदावरून दूर करण्यात आले असेल. मात्र, असा ठराव मांडताना अध्यक्षांना १४ दिवसांची पूर्वसूचना देणे गरजेचे असते. जर असा ठराव सभागृहात विचाराधीन असेल, तर त्यावेळी त्यांना सभागृहाच्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवता येत नाही; पण ते लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतात. लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यकाळासंदर्भात एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे आणि ती म्हणजे लोकसभा विसर्जित होत असताना अध्यक्षांचे पद लगेच रिक्त होत नाही. नवनिर्वाचित लोकसभेची बैठक होईपर्यंत ते सभागृहाचे कामकाज बघतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : मंत्रिमंडळ आणि कॅबिनेट यांच्यात नेमका काय फरक आहे? त्यांची रचना अन् कार्ये कोणती?
लोकसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि कार्ये
लोकसभा अध्यक्ष हे कनिष्ठ सभागृहाचे म्हणजे लोकसभेचे प्रमुख व मुख्य प्रवक्ते असतात. ते सभागृहाचे सर्व सदस्य आणि समिती यांच्या अधिकार व विशेषाधिकारांचे रक्षण करतात. संसदीय कामकाजाच्या बाबतीत त्यांचे अधिकार हे अंतिम असतात. सभागृहात गोंधळाच्या वेळी ते आपल्या अधिकारांचा वापर करून परिस्थिती नियंत्रणात आणतात. तसेच सभागृहातील कामकाजाचे नियमन करण्यासाठी ते सभागृहात शिस्त आणतात. ते सभागृह तहकूब किंवा स्थगित करू शकतात. ते संसदेच्या संयुक्त सभागृहाचे अध्यक्षपदही भूषवतात. एखादे विधेयक धन विधेयक आहे की नाही ते ठरवण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्षांना असतो. लोकसभा अध्यक्ष हे सदस्यांच्या अपात्रतेच्या प्रश्नांवरही निर्णय घेतात. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. त्याशिवाय लोकसभा अध्यक्ष हे संसदीय समित्यांच्या अध्यक्षांच्याही नेमणुका करतात.
