Making of Indian Constitution In Marathi : भारतात संविधान सभेची संकल्पना पहिल्यांदा साम्यवादी चळवळीचे नेते मानवेंद्रनाथ रॉय ( M.N. Roy ) यांनी इ.स. १९३४ साली मांडली. त्याच्या एका वर्षानंतर म्हणजे १९३५ साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसनेही संविधान सभेची मागणी केली. मात्र, पुढची पाच वर्षे ब्रिटिश सरकारने या संदर्भात कोणताही निर्णय घेतला नाही. अखेर इ.स. १९४० ब्रिटिश सरकारने ‘ऑगस्ट ऑफर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रस्तावात ही मागणी तत्त्वत: मान्य केली. इ.स. १९४२ साली ब्रिटिशमंत्री सर स्टॅफोर्ड क्रिप्स ( क्रिप्स मिशन ) भारतात आले. त्यांनी राज्यघटनेच्या रचनेबाबतचा प्रस्ताव मांडला. मात्र, मुस्लीम लीगने या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. तसेच दोन स्वतंत्र संविधान सभेसह वेगळ्या राष्ट्राची मागणी केली.
या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी ब्रिटिश सरकारमधील मंत्री पेथिक लॉरेन्स यांच्या नेतृत्वात एक कॅबिनेट मिशन भारतात पाठवण्यात आले. सर स्टॅफोर्ड क्रिप्स आणि ए. व्ही.अलेक्झांडर हे सुद्धा कॅबिनेट मिशनचे सदस्य होते. या कॅबिनेट मिशनने मुस्लीम लीगची दोन राष्ट्रांची मागणी फेटाळून लावली. तसेच संविधान सभेच्या निर्मितीसाठी योजना तयार केली. त्यानुसार जुलै-ऑगस्ट १९४६ दरम्यान संविधान सभेसाठी निवडणूक पार पडली आणि नोव्हेंबर १९४६ मध्ये संविधान सभेची स्थापना झाली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ऐतिहासिक पार्श्वभूमी – भाग ५ : भारत सरकार कायदा १९३५ आणि भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७
कॅबिनेट मिशनच्या योजनेची वैशिष्ट्ये काय होती?
संविधान सभेतील सदस्यांची संख्या ३८९ होती. त्यापैकी २९६ जागा ब्रिटिश भारत आणि ९३ जागा संस्थानांना देण्यात आल्या होत्या. प्रत्येक प्रांत आणि संस्थांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागांचे वाटप करण्यात आले. तसेच ब्रिटिश प्रांतांना दिलेल्या जागा शीख, मुस्लीम आणि सामान्य अशा तीन समुदायांत विभागण्यात आल्या. प्रत्येक समुदायातील प्रतिनिधींची निवड संबंधित प्रांतातील विधानसभेच्या सदस्यांद्वारे एकल हस्तांतरीय मताद्वारे करण्यात आली होती. तर संस्थानांचे प्रतिनिधी संस्थानाच्या प्रमुखांकडून निवडले जाणार होते.
९ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेचे पहिले अधिवेशन दिल्ली येथील संविधान सभागृहात पार पडले. ते २३ डिसेंबर १९४६ पर्यंत चालले. या अधिवेशनावर मुस्लीम लीगने बहिष्कार टाकला. त्यामुळे या पहिल्या अधिवेशनाला केवळ २११ सदस्य उपस्थित होते. संविधान सभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांची नियुक्ती करण्यात आली. तर ११ डिसेंबर १९४६ रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. तर उपाध्यक्ष म्हणून एच. सी. मुखर्जी आणि व्ही. टी. कृष्णमाचारी यांची निवड करण्यात आली.
भारतीय स्वातंत्र्य कायद्यानंतर संविधान सभेत झालेला बदल
१९४७ च्या भारतीय स्वातंत्र्य कायद्यानंतर संविधान सभेत तीन मुख्य बदल झाले. या कायद्याद्वारे ब्रिटनच्या संसदेने भारतासाठी केलेला कोणताही कायदा रद्द करण्याचा अधिकार संविधान सभेला मिळाला. तसेच ही संविधान सभा वैधानिक मंडळ ठरली. त्यामुळे देशासाठी राज्यघटना तयार करण्याबरोबरच सर्वसाधारण कायदे तयार करण्याची जबाबदारीही संविधान सभेवर आली. शिवाय फाळणीनंतर पाकिस्तानात विलीन झालेल्या मुस्लीम लीगच्या सदस्यांनी भारताच्या संविधान सभेतून माघार घेतली. त्यामुळे विधानसभेचे एकूण संख्याबळ २९९ पर्यंत खाली आले. यापैकी भारतीय प्रांतातील सदस्यांची संख्या २२९ तर संस्थानांची सदस्य संख्या ७० पर्यंत कमी करण्यात आली.
२९ ऑगस्ट १९४७ साली मसुदा समितीची (Drafting Committee) निर्मिती करण्यात आली. ही समिती इतर समित्यांपेक्षा महत्त्वाची समिती होती. कारण या समितीवर घटनेचा मसुदा तयार करण्याची मुख्य जबाबदारी होती. या समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड करण्यात आली. तर मसुदा समितीचे सदस्य म्हणून अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉ. कन्हैयालाल मुन्शी, गोपाळस्वामी अय्यंगर, मोहमद सादुल्ला, टी. टी. कृष्णम्माचारी (डी. पी. खैतान यांच्या मृत्यूनंतर नियुक्ती) एन. माधव राऊ (बी. एल. मित्तर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नियुक्ती) यांची निवड करण्यात आली.
या समितीने २१ फेब्रुवारी १९४८ साली भारतीय राज्यघटनेचा पहिला मसुदा सादर केला. या मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी भारतातील लोकांना आठ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. त्यावर आलेल्या सूचना लक्षात घेऊन मसुदा समितीने ऑक्टोबर १९४८ मध्ये दुसरा मसुदा तयार केला.
४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाचा अंतिम मसुदा संविधान सभेत सादर केला. या मसुद्याचे तीन वेळा वाचन करण्यात आले. प्रथम वाचन ४ नोव्हेंबर ते ९ नोव्हेंबर १९४८, दुसरे वाचन १५ ऑक्टोबर ते १७ ऑक्टोबर १९४९ तर तिसरे वाचन १४ नोव्हेंबर ते २६ नोव्हेंबर १९४९ दरम्यान झाले. या दरम्यान, राज्यघटनेच्या अंतिम मसुद्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच ७६५३ घटना दुरुस्त्या प्रस्तावित करण्यात आल्या. यापैकी २४७३ दुरुस्त्यांवर संविधान सभेत प्रत्यक्ष चर्चा करण्यात आली.
नोव्हेंबर १९४९ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेच्या संमतीचा ठराव मांडला. हा ठराव २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी मंजूर करण्यात आला. त्याच दिवशी घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्यासह उपस्थित असणाऱ्या २८४ सदस्यांनी त्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारण्यात आलेल्या राज्यघटनेत प्रस्तावना, ३९५ कलमं, ८ अनुसूचींचा समावेश होता. त्यानंतर दोन महिन्यांनी म्हणजेच २६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : ऐतिहासिक पार्श्वभूमी – भाग ४ : भारत सरकार कायदा १९१९
उद्दिष्टांचा ठराव
पंडित नेहरू यांनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीपुढे उद्दिष्टांचा ठराव मांडला. २२ जानेवारी १९४७ रोजी हा ठराव घटना समितीने एकमताने मंजूर केला. या ठरावाने घटना समितीला दिशा देण्याचे आणि तिचे तत्त्वज्ञान स्पष्ट करण्याचे कार्य केले. त्यातील काही तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत.
- भारत हे एक सार्वभौम, प्रजासत्ताक गणराज्य असेल.
- सत्तेचे उगमस्थान भारतीय जनता आहे.
- सर्व लोकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समता इ.ची हमी व संरक्षण दिले जाईल.
- अल्पसंख्याक, मागास आदिवासी, वंचित व मागासवर्ग यांच्यासाठी संरक्षक तरतुदी असतील.
- राष्ट्रीय एकात्मता जोपासली जाईल.
राज्यघटना कामकाज समित्या-
घटना समितीने एकूण २२ समित्या स्थापन केल्या होत्या. त्यातील १२ समित्या या विशेष कामकाजासाठी होत्या, तर १० समित्या या कार्यपद्धतीशी निगडित होत्या. विशेष कामकाजासंबंधीच्या काही महत्त्वाच्या समित्या पुढीलप्रमाणे होत्या.
- मसुदा समिती : अध्यक्ष- डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर
- मूलभूत हक्क आणि अल्पसंख्याक समिती : अध्यक्ष- सरदार वल्लभभाई पटेल
- घटकराज्यांबरोबर बोलणी करणारी समिती : अध्यक्ष- डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- केंद्र राज्यघटना समिती : अध्यक्ष : पं. नेहरू
- मसुद्याची चिकित्सा करणारी समिती : अध्यक्ष- अलादी कृष्णस्वामी अय्यर
