मागील लेखातून आपण राज्य माहिती आयोग म्हणजे काय? त्याची स्थापना आणि कार्ये याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतातील अनुसूचित जाती-जमातीवरील राष्ट्रीय आयोग काय आहे? या आयोगाची स्थापना कधी झाली? तसेच या आयोगाची कार्ये आणि अधिकार याविषयी जाणून घेऊया.
अनुसुचित जाती राष्ट्रीय आयोग :
नॅशनल कमिशन फॉर शेड्युल्ड कास्ट (SCs) ही घटनात्मक संस्था आहे, कारण ती थेट घटनेच्या कलम ३३८ द्वारे स्थापन करण्यात आली आहे. मूलतः घटनेच्या कलम ३३८ मध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यासाठी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या संवैधानिक संरक्षणाशी संबंधित सर्व बाबींची चौकशी करण्यासाठी आणि त्यांच्या कामकाजाचा राष्ट्रपतींना अहवाल देण्यासाठी तरतूद केली आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :
१९७८ मध्ये, सरकारने अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी एक गैर-वैधानिक बहु-सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली होती. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी आयुक्त कार्यालयदेखील स्थापन केल्या गेले. १९८७ मध्ये, सरकारने (दुसर्‍या ठरावाद्वारे) आयोगाच्या कार्यात बदल केले आणि त्याचे नामकरण SC आणि ST साठी राष्ट्रीय आयोग असे केले. नंतर, १९९० च्या ६५ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने उच्चस्तरीय आयोग स्थापनेची तरतूद केली. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी बहु-सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रीय आयोग स्थापन केला ज्याने १९८७ च्या ठरावानुसार स्थापन केलेल्या आयोगाची जागा घेतली.
पुन्हा, २००३ च्या ८९ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी एकत्रित राष्ट्रीय आयोगाचे दोन स्वतंत्र संस्थांमध्ये विभाजन केले. म्हणजे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (अनुच्छेद ३३८ अंतर्गत) आणि अनुसूचित जमातींसाठी राष्ट्रीय आयोग (अनुच्छेद ३३८-अ अंतर्गत). अनुसूचित जातींसाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय आयोग २००४ मध्ये अस्तित्वात आला. त्यात एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य असतात. त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. त्यांच्या सेवेच्या अटी आणि पदाचा कार्यकाळ देखील राष्ट्रपती निश्चित करतात. सध्या त्यांचा कार्यकाळ ३ वर्षे आहे.
आयोगाची कार्ये :
अनुसूचित जातींसाठी घटनात्मक आणि इतर कायदेशीर सुरक्षेशी संबंधित सर्व बाबी तपासणे आणि त्यांचे निरीक्षण करणे आणि त्यांच्या कार्याचे मूल्यांकन करणे. विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करणे, हक्कांपासून वंचित राहण्यापासून अनुसूचित जातींचे रक्षण करणे, अनुसूचित जातींच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या नियोजन प्रक्रियेत सहभागी होणे आणि सल्ला देणे आणि केंद्र किंवा राज्याच्या अंतर्गत त्यांच्या विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करणे; राष्ट्रपतींना, दरवर्षी आणि योग्य वाटेल अशा वेळी, त्या सुरक्षा उपायांच्या कार्याचा अहवाल सादर करणे; अनुसूचित जातींच्या संरक्षण, कल्याण आणि सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी त्या सुरक्षा रक्षक आणि इतर उपायांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संघ किंवा राज्याने कोणते उपाय केले पाहिजेत याबद्दल शिफारसी करणे; तसेच अनुसूचित जाती संबंधी अशी इतर कार्ये पार पाडणे.
आयोगाचा अहवाल :
आयोग राष्ट्रपतींना वार्षिक अहवाल सादर करतो. तसेच आवश्यक वाटेल तेव्हा अहवाल सादर करू शकतो. राष्ट्रपती असे सर्व अहवाल संसदेसमोर ठेवतात.
आयोगाचे अधिकार :
आयोगाला स्वतःच्या कार्यपद्धतीचे नियमन करण्याचा अधिकार आहे. आयोगाला, कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करताना किंवा कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करताना, दिवाणी न्यायालयाचे खटला चालवण्याचे सर्व अधिकार आहेत. विशेषत: भारताच्या कोणत्याही भागातून कोणत्याही व्यक्तीला बोलावणे आणि त्याची उपस्थिती लागू करणे आणि त्याची तपासणी करणे; कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध आणि उत्पादन आवश्यक कल्याण ते सक्तीचे करणे; प्रतिज्ञापत्रांवर पुरावे प्राप्त करणे; कोणत्याही न्यायालय किंवा कार्यालयाकडून सार्वजनिक रेकॉर्डची मागणी करणे: साक्षीदार आणि कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी समन्स जारी करणे; आणि राष्ट्रपती ठरवू शकतील असे इतर अधिकार आयोगाला प्राप्त होतात. तसेच, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी अनुसूचित जातींना प्रभावित करणाऱ्या सर्व प्रमुख धोरणात्मक बाबींवर आयोगाशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.
अनुसूचित जमातींसाठी राष्ट्रीय आयोग :
नॅशनल कमिशन फॉर शेड्युल्ड ट्राइब्स (एसटी) ही देखील एक घटनात्मक संस्था आहे. कारण ती थेट घटनेच्या कलम ३३८-अ द्वारे स्थापन करण्यात आली आहे. १९९० चा ६५ वा घटनादुरुस्ती कायदा पास झाल्यानंतर अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राष्ट्रीय आयोग अस्तित्वात आला. आयोगाची स्थापना घटनेच्या कलम ३३८ अन्वये संविधान किंवा इतर कायद्यांतर्गत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी प्रदान केलेल्या सर्व सुरक्षा उपायांवर देखरेख करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली.
भौगोलिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या, ST या अनुसूचित जातींपेक्षा वेगळ्या आहेत आणि त्यांच्या समस्या देखील अनुसूचित जातींपेक्षा वेगळ्या आहेत. १९९९ मध्ये अनुसूचित जातींच्या कल्याण आणि विकासावर तीव्र लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आदिवासी कार्य मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाला ही भूमिका पार पाडणे प्रशासकीयदृष्ट्या शक्य नसल्यामुळे आदिवासी कार्य मंत्रालयाने एसटीशी संबंधित सर्व उपक्रमांचे समन्वय साधणे आवश्यक होते. म्हणून, अनुसूचित जातींच्या हितांचे अधिक प्रभावीपणे रक्षण करण्यासाठी, विद्यमान संयुक्त राष्ट्रीय आयोगाचे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे विभाजन करून, अनुसूचित जातींसाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय आयोग २००३ चा ८९ वी घटनादुरुस्ती कायदा पास करून केले गेले.
या कायद्याने कलम ३३८ मध्ये आणखी सुधारणा केली आणि संविधानात नवीन कलम ३३८-A समाविष्ट केले. २००४ मध्ये एसटीसाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय आयोग अस्तित्वात आला त्यात एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य असतात. त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. त्यांच्या सेवाशर्ती आणि पदाचा कार्यकाळही राष्ट्रपती ठरवतात. सध्या आयोगाच्या सदस्यांचा कार्यकाळ ३ वर्षे आहे.
आयोगाची कार्ये :
ST साठी घटनात्मक आणि इतर कायदेशीर सुरक्षेशी संबंधित सर्व बाबींची तपासणी आणि निरीक्षण करणे आणि त्यांच्या कार्याचे मूल्यमापन करणे, ST चे हक्क आणि सुरक्षेपासून वंचित राहण्याच्या संदर्भात विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करणे; ST च्या सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या नियोजन प्रक्रियेत सहभागी होणे आणि सल्ला देणे आणि केंद्र किंवा राज्याच्या अंतर्गत त्यांच्या विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करणे; राष्ट्रपतींना, दरवर्षी आणि योग्य वाटेल अशा वेळी, त्या सुरक्षा उपायांच्या कार्याचा अहवाल सादर करणे; ST च्या संरक्षण, कल्याण आणि सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी सुरक्षितता आणि इतर उपायांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संघ किंवा राज्याने कोणते उपाय केले पाहिजेत याबद्दल शिफारसी करणे; अनुसूचित जमातींच्या संरक्षण, कल्याण आणि विकासाच्या संदर्भात अशी इतर कार्ये पार पाडणे.
आयोगाचे अधिकार :
आयोगाला स्वतःच्या कार्यपद्धतीचे नियमन करण्याचा अधिकार आहे. आयोगाला, कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करताना किंवा कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करताना, दिवाणी न्यायालयाचे खटला चालवण्याचे सर्व अधिकार आहेत आणि विशेषतः कोणत्याही व्यक्तीची उपस्थिती बोलावणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे, भारताच्या कोणत्याही भागातील व्यक्ती बोलावून त्याची तपासणी करणे, कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध आणि उत्पादन आवश्यक करणे; प्रतिज्ञापत्रांवर पुरावे प्राप्त करणे; कोणत्याही न्यायालय किंवा कार्यालयाकडून सार्वजनिक रेकॉर्डची मागणी करणे: साक्षीदार आणि कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी समन्स जारी करणे; राष्ट्रपती ठरवू शकतील अशी इतर कोणतीही जबाबदारी पार पाडणे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी एसटीला प्रभावित करणाऱ्या सर्व प्रमुख धोरणात्मक बाबींवर आयोगाशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : पक्षांतरबंदी कायदा काय आहे? हा कायदा पक्षांतर रोखण्यात अपयशी का ठरला?
आयोगाचा अहवाल :
आयोग राष्ट्रपतींना वार्षिक अहवाल सादर करतो. तसेच आवश्यक वाटेल तेव्हा अहवाल सादर करू शकतो. राष्ट्रपती असे सर्व अहवाल संसदेसमोर ठेवतात. राज्य सरकारशी संबंधित आयोगाचा कोणताही अहवाल राष्ट्रपती राज्यपालांकडे पाठवतात. आयोगाच्या शिफारशींवर केलेल्या कारवाईचे स्पष्टीकरण देणार्‍या निवेदनासह राज्यपाल ते राज्य विधिमंडळासमोर ठेवतात. अशा कोणत्याही शिफारशींचा स्वीकार न करण्यामागची कारणेही मेमोरँडममध्ये असावी लागतात.
