मागील लेखांतून आपण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोग यांच्याविषयी सविस्तरपणे माहिती घेतली. आजच्या लेखातून भारतातील राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग याविषयी जाणून घेऊ.
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग म्हणजे काय? :
१०२ वी घटनादुरुस्ती कायदा, २०१८ राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला (NCBC) घटनात्मक दर्जा प्रदान करतो. या आयोगाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांबाबतच्या तक्रारी आणि कल्याणकारी उपाय तपासण्याचे अधिकार आहेत. पूर्वी NCBC ही सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक वैधानिक संस्था होती.
पार्श्वभूमी :
काका कालेलकर आणि बी. पी. मंडल यांच्या नेतृत्वाखाली अनुक्रमे १९५० आणि १९७० मध्ये दोन मागासवर्गीय आयोग नेमण्यात आले होते. १९९२ च्या इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला इतर मागासवर्ग यामध्ये जातींचा तपास, समावेश आणि वगळण्याची शिफारस करण्यासाठी कायमस्वरूपी संस्था तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशांनुसार संसदेने १९९३ मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग कायदा मंजूर केला आणि NCBC ची स्थापना केली.
मागासवर्गीयांच्या हिताचे अधिक प्रभावीपणे रक्षण करण्यासाठी २०१७ चे १२३ वी घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग कायदा, १९९३ रद्द करण्यासाठी संसदेने एक वेगळे विधेयकदेखील मंजूर केले. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर १९९३ चा कायदा अप्रासंगिक झाला. ऑगस्ट २०१८ मध्ये या विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आणि NCBC ला घटनात्मक दर्जा मिळाला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या स्थापनेची आवश्यकता का भासली? ही संस्था कशाप्रकारे कार्य करते?
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची रचना
आयोगामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अध्यक्षांनी त्यांच्या वॉरंटद्वारे नियुक्त केलेल्या इतर तीन सदस्यांसह पाच सदस्यांचा समावेश आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्यांच्या सेवाशर्ती आणि पदाचा कार्यकाळ राष्ट्रपतींद्वारे निश्चित केला जातो.
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग याविषयी असलेल्या घटनात्मक तरतुदी
कलम ३४०, इतर गोष्टींबरोबरच, त्या “सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना ओळखणे”, त्यांच्या मागासलेपणाच्या परिस्थिती समजून घेणे आणि त्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी शिफारशी करणे या तरतुदी आहेत. १०२ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने नवीन कलम ३३८-B आणि ३४२-A समाविष्ट केले. या दुरुस्तीमुळे कलम ३६६ मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. अनुच्छेद ३३८-B नुसार NCBC ला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या तक्रारी आणि कल्याणकारी उपाय तपासण्याचे अधिकार प्रदान करते. कलम ३४२-A राष्ट्रपतींना विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग निर्दिष्ट करण्याचा अधिकार देते. ते संबंधित राज्याच्या राज्यपालांशी सल्लामसलत करून हे करू शकतात. मात्र, मागासवर्गीय यादीत सुधारणा करायची असल्यास संसदेने तयार केलेला कायदा आवश्यक असेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय मागासवर्गाचे अधिकार आणि कार्ये
आयोग सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी संविधानात किंवा इतर कोणत्याही कायद्यांतर्गत अशा संरक्षणाच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी प्रदान केलेल्या सुरक्षेशी संबंधित सर्व बाबींची चौकशी आणि देखरेख करतो. हे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी आणि केंद्र व कोणत्याही राज्याच्या अंतर्गत त्यांच्या विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सहभागी होते आणि सल्ला देते. ते राष्ट्रपतींना दरवर्षी आणि आयोगाला योग्य वाटेल अशा वेळी त्या सुरक्षा उपायांच्या कार्याचा अहवाल सादर करते. राष्ट्रपती असे अहवाल संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवते. असा कोणताही अहवाल किंवा त्याचा कोणताही भाग, कोणत्याही राज्य सरकारशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबीशी संबंधित असल्यास, अशा अहवालाची प्रत राज्य सरकारकडे पाठवली जाते. NCBC ला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांचे संरक्षण, कल्याण, विकास व प्रगती यांच्यासंदर्भात अशी इतर कार्ये पार पाडावी लागतील, जसे की, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, नियमाने निर्दिष्ट केलेले विषय. खटला चालविताना त्याला दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अनुसुचित जाती-जमातींसाठी असेल्या राष्ट्रीय आयोगाची कार्ये कोणती? या आयोगाला कोणते अधिकार असतात?
नवीन आयोग त्याच्या पूर्वीच्या आवृत्तीपेक्षा वेगळा कसा आहे?
नवीन कायद्याने हे मान्य केले आहे की, इतर मागासवर्गीयांना आरक्षणासोबतच विकासाचीही गरज आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEdBC) विकासासाठी अधिनियमात तरतूद आहे आणि त्यांच्या विकास प्रक्रियेत नवीन NCBC ची भूमिका आहे. नवीन NCBC कडे मागासवर्गीयांच्या तक्रार निवारणाचे अतिरिक्त कार्य सोपविण्यात आले आहे. अनुच्छेद ३४२(A) अधिक पारदर्शकता आणते. कारण- मागासलेल्या यादीत कोणताही समुदाय जोडण्यासाठी किंवा हटविण्यासाठी संसदेची संमती घेणे अनिवार्य केले आहे. त्यात समावेश व आरक्षणाव्यतिरिक्त प्रत्येक समुदायाचा सर्वसमावेशक व सर्वांगीण विकास आणि कल्याणाच्या सर्व मापदंडांमध्ये समानतेच्या दिशेने प्रगती करणे आवश्यक असल्याचे सांगितलेले आहे. परंतु, नवीन NCBC ची शिफारस सरकारवर बंधनकारक नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तज्ज्ञ संस्थेची वैशिष्ट्ये यामध्ये प्रदान केलेली नाहीत. NCBC मार्फत केलेल्या कृतींनी तळागाळातील समस्या सुटणार नाहीत. कारण- अलीकडील डेटामध्ये एससी/एसटी आणि ओबीसी श्रेणींचे विकृत प्रतिनिधित्व दिसून आले आहे.
