मागील लेखातून आपण आणीबाणी म्हणजे काय? तसेच आणीबाणीचे प्रकार कोणते? याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण राष्ट्रीय आणीबाणी म्हणजे काय? तिच्या उद्घोषणेची कारणे, कालावधी आणि परिणामांबाबत जाणून घेऊ या.
राष्ट्रीय आणीबाणी :
संपूर्ण देशाच्या किंवा देशातील कोणत्याही भागाच्या सुरक्षेला युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड यामुळे धोका निर्माण झाला असेल, तर राष्ट्रपती आणीबाणी जाहीर करू शकतात. ही आणीबाणी संविधानातील अनुच्छेद ३५२ नुसार लागू करण्यात येते. संविधानात या आणीबाणीचा उल्लेख ‘आणीबाणीच्या उद्घोषणा’ असा केला आहे. या आणीबाणीलाच ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ म्हणून ओळखले जाते. विशेष म्हणजे युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड घडण्यापूर्वी असा प्रकार घडू शकतो, अशी खात्री झाल्यासही राष्ट्रपती आणीबाणी जाहीर करू शकतात.
महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा ‘युद्ध’ किंवा ‘परकीय’ आक्रमणाच्या आधारावर झाली असेल तर त्याला ‘बाह्य आणीबाणी’ म्हणतात. मात्र, राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा ‘सशस्त्र बंडा’च्या आधारे झाली असेल तर त्याला ‘अंतर्गत आणीबाणी’ असे म्हणतात. विशेष म्हणजे मूळ संविधानात राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेसाठी तिसरे कारण म्हणून ‘अंतर्गत अशांततेचा’ उल्लेख होता. मात्र, हा शब्द संदिग्ध स्वरूपाचा असल्याने ४४ व्या घटनादुरुस्तीदरम्यान हा शब्दप्रयोग बदलून ‘सशस्त्र बंड’ असा करण्यात आला.
राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्यासाठी पंतप्रधानांसह केंद्रीय मंत्रिमंडळाची लेखी मान्यता आवश्यक असते. ४४व्या घटनादुरुस्तीनुसार मंत्रिमंडळाच्या लेखी निर्णयाची तरतूद करण्यात आली आहे. कारण १९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेताच आणीबाणी जाहीर करण्याचा सल्ला राष्ट्रपतींना दिला होता. त्यामुळे १९७८ साली ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सुरक्षेचा उपाय म्हणून ही तरतूद करण्यात आली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया आणि टीका
राष्ट्रीय आणीबाणीचा कालावधी
राष्ट्रपतींनी आणीबाणीची घोषणा केल्यानंतर या प्रस्तावाला संसदेची मान्यता घ्यावी लागते. त्यानुसारच आणीबाणीचा कालावधी ठरतो. आणीबाणीची घोषणा झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत हा प्रस्ताव संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने मंजूर करणे आवश्यक असते. जर आणीबाणीची घोषणा लोकसभा विसर्जनाच्या कालावधीत झाली असेल तर नवीन लोकसभा अस्तित्वात आल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत आणीबाणीच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळणे आवश्यक असते. संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर आणीबाणी सहा महिन्यांपर्यंत अमलात राहते. त्यानंतर प्रत्येक सहा महिन्यांनी संसदेच्या मंजुरीने तिचा कालावधी अनिश्चित काळासाठी वाढवता येतो. या सहा महिन्यांच्या कालावधीदरम्यान लोकसभा बरखास्त झाली, तर राज्यसभेने आणीबाणीला मान्यता देण्याचा ठराव पारित करणे आवश्यक असते. मात्र, नवीन लोकसभा अस्तित्वात आल्यानंतर पहिल्या बैठकीपासून ३० दिवसांपर्यंत आणीबाणी अमलात राहते.
आणीबाणीच्या घोषणेला किंवा तिचा कालावधी वाढवण्याच्या ठरावाला मान्यता देताना ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या विशेष बहुमताने पारित होणे आवश्यक असते. म्हणजे एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने आणि मतदानात भाग घेणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करणे आवश्यक असते. विशेष बहुमताची तरतूद ४४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे करण्यात आली आहे. त्यापूर्वी असा ठराव संसदेच्या साध्या बहुमताच्या आधारे मंजूर केला जाऊ शकत होता.
राष्ट्रीय आणीबाणी संपते कशी?
राष्ट्रपती आणीबाणीची घोषणा केव्हाही संपुष्टात आणू शकतात. यासाठी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता नसते. तसेच लोकसभेने आणीबाणीचा ठराव अमलात न ठेवण्याचा ठराव मंजूर केल्यास राष्ट्रपतींना आणीबाणीची उद्घोषणा रद्द करणे आवश्यक असते. ही तरतूद ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार करण्यात आली. एकंदरीतच काय, तर आणीबाणीला मान्यता देणारा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विशेष बहुमताने पारित करणे आवश्यक असते; तर नामंजुरीचा ठराव केवळ लोकसभेने साध्या बहुमताने मंजूर करणे आवश्यक असते.
राष्ट्रीय आणीबाणीचा मूलभूत हक्कांवर होणारा परिणाम?
राष्ट्रपतींनी आणीबाणीची उद्घोषणा केल्यानंतर अनुच्छेद ३५८ अंतर्गत अनुच्छेद १९ अंतर्गत असणारे सर्व प्रकारचे हक्क निलंबित होतात. त्यासाठी स्वतंत्र आदेशाची आवश्यकता नसते. या दरम्यान, सरकार कोणताही कायदा तसेच मूलभूत हक्क हिरावून घेणारी कोणतीही कृती करू शकते. अशा कृतीला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे आणीबाणीची उद्घोषणा रद्द झाल्यानंतर अनुच्छेद १९ मधील सर्व हक्क आपोआप पूर्ववत होतात. तसेच आणीबाणीच्या काळात सरकारने अनुच्छेद १९ शी विसंगत असणारा कायदा केला असल्यास आणीबाणी रद्द झाल्यानंतर तो कायदा प्रभावहीन ठरतो. दरम्यान, ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार अनुच्छेद ३५८ ची व्याप्ती मर्यादित करण्यात आली असून त्यानुसार अनुच्छेद १९ मधील मूलभूत हक्क सशस्त्र बंडाच्या कारणावरून नाही, तर केवळ युद्ध आणि परकीय युद्धाच्या कारणावरून निलंबित करता येऊ शकतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : आणीबाणी म्हणजे काय? त्याचे प्रकार कोणते?
आतापर्यंत जाहीर झालेली आणीबाणी
स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत १९६२ ( भारत-चीन युद्ध ), १९७१ ( भारत-पाकिस्तान युद्ध ) आणि १९७५ ( अंतर्गत अशांतता ) अशा तीन वेळा राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा झाली आहे. यापैकी पहिल्या दोन घोषणा या परकीय युद्धाच्या आधारावर, तर तिसरी घोषणा अंतर्गत अशांततेच्या आधारावर करण्यात आली होती. इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. ती म्हणजे, १९६२ साली घोषित केलेली आणीबाणी १९६८ पर्यंत लागू होती. त्यामुळे १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान आणीबाणीची वेगळी घोषणा करण्याची आवश्यकता पडली नाही; तर तिसरी घोषणा (१९७५) सर्वाधिक वादग्रस्त राहिली. यावेळी पंतप्रधान इंदिरा गांधी होत्या. या निर्णयावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच तत्कालीन सरकारने आणीबाणीच्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोपही करण्यात आला. त्यानंतर १९७८ मध्ये ४४ वी घटनादुरुस्ती करत आणीबाणीच्या अनुच्छेदांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या.
राष्ट्रीय आणीबाणी :
संपूर्ण देशाच्या किंवा देशातील कोणत्याही भागाच्या सुरक्षेला युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड यामुळे धोका निर्माण झाला असेल, तर राष्ट्रपती आणीबाणी जाहीर करू शकतात. ही आणीबाणी संविधानातील अनुच्छेद ३५२ नुसार लागू करण्यात येते. संविधानात या आणीबाणीचा उल्लेख ‘आणीबाणीच्या उद्घोषणा’ असा केला आहे. या आणीबाणीलाच ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ म्हणून ओळखले जाते. विशेष म्हणजे युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड घडण्यापूर्वी असा प्रकार घडू शकतो, अशी खात्री झाल्यासही राष्ट्रपती आणीबाणी जाहीर करू शकतात.
महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा ‘युद्ध’ किंवा ‘परकीय’ आक्रमणाच्या आधारावर झाली असेल तर त्याला ‘बाह्य आणीबाणी’ म्हणतात. मात्र, राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा ‘सशस्त्र बंडा’च्या आधारे झाली असेल तर त्याला ‘अंतर्गत आणीबाणी’ असे म्हणतात. विशेष म्हणजे मूळ संविधानात राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेसाठी तिसरे कारण म्हणून ‘अंतर्गत अशांततेचा’ उल्लेख होता. मात्र, हा शब्द संदिग्ध स्वरूपाचा असल्याने ४४ व्या घटनादुरुस्तीदरम्यान हा शब्दप्रयोग बदलून ‘सशस्त्र बंड’ असा करण्यात आला.
राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्यासाठी पंतप्रधानांसह केंद्रीय मंत्रिमंडळाची लेखी मान्यता आवश्यक असते. ४४व्या घटनादुरुस्तीनुसार मंत्रिमंडळाच्या लेखी निर्णयाची तरतूद करण्यात आली आहे. कारण १९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेताच आणीबाणी जाहीर करण्याचा सल्ला राष्ट्रपतींना दिला होता. त्यामुळे १९७८ साली ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सुरक्षेचा उपाय म्हणून ही तरतूद करण्यात आली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया आणि टीका
राष्ट्रीय आणीबाणीचा कालावधी
राष्ट्रपतींनी आणीबाणीची घोषणा केल्यानंतर या प्रस्तावाला संसदेची मान्यता घ्यावी लागते. त्यानुसारच आणीबाणीचा कालावधी ठरतो. आणीबाणीची घोषणा झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत हा प्रस्ताव संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने मंजूर करणे आवश्यक असते. जर आणीबाणीची घोषणा लोकसभा विसर्जनाच्या कालावधीत झाली असेल तर नवीन लोकसभा अस्तित्वात आल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत आणीबाणीच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळणे आवश्यक असते. संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर आणीबाणी सहा महिन्यांपर्यंत अमलात राहते. त्यानंतर प्रत्येक सहा महिन्यांनी संसदेच्या मंजुरीने तिचा कालावधी अनिश्चित काळासाठी वाढवता येतो. या सहा महिन्यांच्या कालावधीदरम्यान लोकसभा बरखास्त झाली, तर राज्यसभेने आणीबाणीला मान्यता देण्याचा ठराव पारित करणे आवश्यक असते. मात्र, नवीन लोकसभा अस्तित्वात आल्यानंतर पहिल्या बैठकीपासून ३० दिवसांपर्यंत आणीबाणी अमलात राहते.
आणीबाणीच्या घोषणेला किंवा तिचा कालावधी वाढवण्याच्या ठरावाला मान्यता देताना ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या विशेष बहुमताने पारित होणे आवश्यक असते. म्हणजे एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने आणि मतदानात भाग घेणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करणे आवश्यक असते. विशेष बहुमताची तरतूद ४४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे करण्यात आली आहे. त्यापूर्वी असा ठराव संसदेच्या साध्या बहुमताच्या आधारे मंजूर केला जाऊ शकत होता.
राष्ट्रीय आणीबाणी संपते कशी?
राष्ट्रपती आणीबाणीची घोषणा केव्हाही संपुष्टात आणू शकतात. यासाठी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता नसते. तसेच लोकसभेने आणीबाणीचा ठराव अमलात न ठेवण्याचा ठराव मंजूर केल्यास राष्ट्रपतींना आणीबाणीची उद्घोषणा रद्द करणे आवश्यक असते. ही तरतूद ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार करण्यात आली. एकंदरीतच काय, तर आणीबाणीला मान्यता देणारा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विशेष बहुमताने पारित करणे आवश्यक असते; तर नामंजुरीचा ठराव केवळ लोकसभेने साध्या बहुमताने मंजूर करणे आवश्यक असते.
राष्ट्रीय आणीबाणीचा मूलभूत हक्कांवर होणारा परिणाम?
राष्ट्रपतींनी आणीबाणीची उद्घोषणा केल्यानंतर अनुच्छेद ३५८ अंतर्गत अनुच्छेद १९ अंतर्गत असणारे सर्व प्रकारचे हक्क निलंबित होतात. त्यासाठी स्वतंत्र आदेशाची आवश्यकता नसते. या दरम्यान, सरकार कोणताही कायदा तसेच मूलभूत हक्क हिरावून घेणारी कोणतीही कृती करू शकते. अशा कृतीला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे आणीबाणीची उद्घोषणा रद्द झाल्यानंतर अनुच्छेद १९ मधील सर्व हक्क आपोआप पूर्ववत होतात. तसेच आणीबाणीच्या काळात सरकारने अनुच्छेद १९ शी विसंगत असणारा कायदा केला असल्यास आणीबाणी रद्द झाल्यानंतर तो कायदा प्रभावहीन ठरतो. दरम्यान, ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार अनुच्छेद ३५८ ची व्याप्ती मर्यादित करण्यात आली असून त्यानुसार अनुच्छेद १९ मधील मूलभूत हक्क सशस्त्र बंडाच्या कारणावरून नाही, तर केवळ युद्ध आणि परकीय युद्धाच्या कारणावरून निलंबित करता येऊ शकतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : आणीबाणी म्हणजे काय? त्याचे प्रकार कोणते?
आतापर्यंत जाहीर झालेली आणीबाणी
स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत १९६२ ( भारत-चीन युद्ध ), १९७१ ( भारत-पाकिस्तान युद्ध ) आणि १९७५ ( अंतर्गत अशांतता ) अशा तीन वेळा राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा झाली आहे. यापैकी पहिल्या दोन घोषणा या परकीय युद्धाच्या आधारावर, तर तिसरी घोषणा अंतर्गत अशांततेच्या आधारावर करण्यात आली होती. इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. ती म्हणजे, १९६२ साली घोषित केलेली आणीबाणी १९६८ पर्यंत लागू होती. त्यामुळे १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान आणीबाणीची वेगळी घोषणा करण्याची आवश्यकता पडली नाही; तर तिसरी घोषणा (१९७५) सर्वाधिक वादग्रस्त राहिली. यावेळी पंतप्रधान इंदिरा गांधी होत्या. या निर्णयावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच तत्कालीन सरकारने आणीबाणीच्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोपही करण्यात आला. त्यानंतर १९७८ मध्ये ४४ वी घटनादुरुस्ती करत आणीबाणीच्या अनुच्छेदांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या.
