मागील लेखातून आपण वस्तू व सेवा परिषदेविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतातील राष्ट्रीय तपास संस्था काय आहे? ती का स्थापन करण्यात आली? आणि तिची कार्ये कोणती? याविषयी जाणून घेऊया. नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (NIA) ची स्थापना राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) कायदा, २००८ अंतर्गत करण्यात आली होती. या संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असून प्रादेशिक शाखा हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनौ, मुंबई, कोलकाता, रायपूर आणि जम्मूमध्ये आहेत. गुन्ह्यांचा तपास आणि खटला चालवणारी ही केंद्रीय एजन्सी आहे.
भारताचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडता, राज्याची सुरक्षा, परकीय राज्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित करणे. अणु आणि आण्विक सुविधांविरुद्ध कार्य करणे, उच्च दर्जाच्या बनावटी भारतीय चलनाची तस्करी रोखणे; ही संस्था आंतरराष्ट्रीय करार, करार, अधिवेशने आणि ठराव लागू करते. संयुक्त राष्ट्रे, त्यांच्या एजन्सी आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था यांच्याबरोबर कार्य करून शांततेचा पुरस्कार करते. भारतातील दहशतवादाचा मुकाबला करणे हाही यामागचा उद्देश आहे. ही संंस्था केंद्रीय दहशतवाद विरोधी कायदा अंमलबजावणी एजन्सी म्हणून काम करते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : वस्तू व सेवा परिषद म्हणजे काय? या परिषदेचे कार्य, रचना अन् अधिकार कोणते?
एनआयएचे कार्य काय? :
तपासाच्या नवीनतम वैज्ञानिक पद्धतींचा वापर करून अनुसूचित गुन्ह्यांचा सखोल व्यावसायिक तपास करणे, भारताचे संविधान आणि देशाचे कायदे यांचे पालन करणे, मानवी हक्क आणि व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेच्या रक्षणासाठी या संस्थेचे मुख्य महत्त्व, नियमित प्रशिक्षण आणि सर्वोत्तम पद्धती आणि कार्यपद्धतींच्या प्रदर्शनाद्वारे व्यावसायिक कार्यबल विकसित करणे, प्रभावी आणि जलद चाचणी सुनिश्चित करणे, NIA कायद्याच्या कायदेशीर तरतुदींचे पालन करून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची सरकारे आणि इतर कायदा अंमलबजावणी संस्थांशी व्यावसायिक आणि सौहार्दपूर्ण संबंध राखणे, ही एनआयएची मुख्य कार्य आहेत.
याशिवाय दहशतवादाच्या तपासात सर्व राज्ये आणि इतर तपास यंत्रणांनाही मदत करते. तसेच सर्व दहशतवादीसंबंधित माहितीचा डेटाबेस तयार करून उपलब्ध डेटाबेस राज्ये आणि इतर एजन्सीसह सामायिक करणे, इतर देशांतील दहशतवादाशी संबंधित कायद्यांचा अभ्यास आणि विश्लेषण करणे आणि भारतातील विद्यमान कायद्यांच्या पर्याप्ततेचे नियमितपणे मूल्यांकन करून आवश्यकतेनुसार बदल सुचवणे, हीदेखील एनआयएची मुख्य कार्य आहेत.
भारताला एनआयएची गरज का भासली ?
दहशतवादी घटनांमध्ये गुंतागुंतीचे आंतरराज्य आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध असल्याचे आढळून आल्यानंतर तसेच याचा संघटित गुन्हेगारीशी संभाव्य संबंध असल्याचे निर्देशनात आल्यानंतर केंद्रीय स्तरावरील अशा संस्थेची गरज भासली. त्यानंतर दहशतवादाशी संबंधित गुन्ह्यांच्या तपासासाठी आणि मुंबईतील २६/११ च्या प्राणघातक दहशतवादी हल्ल्यानंतर अशाप्रकारची संस्था स्थापन करण्यासंदर्भातील विधेयक पारित केले गेले.
राष्ट्रीय तपास संस्था कशाप्रकारे कार्य करते?
NIA कायदा, २००८ च्या कलम ६ नुसार केंद्र सरकारद्वारे एनआयएकडे प्रकरणे सोपवली जातात. प्रकरणांचा तपास एजन्सी स्वतंत्रपणे करते. तपासानंतर, प्रकरणे एनआयएव्दारे विशेष न्यायालयासमोर ठेवली जातात. बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, १९६७ (UAPA) आणि काही इतर अनुसूचित गुन्ह्याखाली आरोपींवर खटला चालवण्यासाठी, एजन्सी केंद्र सरकारची परवानगी मागते. UAPA च्या कलम ४५ (२) अंतर्गत स्थापन केलेल्या प्राधिकरणाच्या अहवालाच्या आधारे UAPA अंतर्गत मंजुरी दिली जाते. राज्यांच्या विशेष परवानगीशिवाय राज्यांमध्ये दहशतवादाशी संबंधित गुन्ह्यांचा सामना करण्याचा अधिकार राष्ट्रीय तपास संस्थेला आहे.
स्मगलिंग आणि टेरर फंडिंग (Smuggling and terror funding) :
एनआयए कायद्यातील सुधारणांमुळे उच्च-गुणवत्तेच्या बनावट भारतीय चलनाच्या तस्करीशी संबंधित गुन्हे दहशतवादी कायद्याच्या व्याख्येत आणले गेले आहेत. दहशतवादी वित्तपुरवठ्याच्या विविध पैलूंना आळा घालण्यासाठी एनआयएमध्ये टेरर फंडिंग आणि फेक करन्सी सेल (TFFC) तयार करण्यात आला आहे. संस्था दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि बनावट भारतीय चलनी नोटांच्या (FICN) प्रकरणांचा डेटाबेस ठेवतो. TFFC सेल एनआयएद्वारे तपासल्या जाणार्‍या नियमित प्रकरणांच्या टेरर फायनान्सिंग पैलूंचा अंशतः तपासदेखील करते. TFFC सेल नक्षलवादी गटांशी संबंधित असलेल्या संशयितांच्या बँक खात्यांची पडताळणी करते. नक्षलवादी गटांच्या दहशतवादी वित्तपुरवठा पैलूंशी संबंधित प्रकरणे प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी राष्ट्रीय तपास संस्थेअंतर्गत एक विशेष सेल आहे. गृह मंत्रालय (MHA) वेळोवेळी एनआयएच्या मनुष्यबळ, आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांच्या आवश्यकतांचे पुनरावलोकन करते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अनुसुचित जाती-जमातींसाठी असेल्या राष्ट्रीय आयोगाची कार्ये कोणती? या आयोगाला कोणते अधिकार असतात?
एनआयए (सुधारणा) विधेयक, २०१९ :
२०१९ मध्ये संसदेने २००८ च्या मूळ कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत. हे विधेयक एनआयएला अतिरिक्त गुन्ह्यांची चौकशी करण्याची परवानगी देण्याचा प्रयत्न करते. जसे की, मानवी तस्करी, बनावट चलन किंवा बँक नोटांशी संबंधित गुन्हे प्रतिबंधित शस्त्रे तयार करणे किंवा विक्री करणे, सायबर-दहशतवाद आणि स्फोटक पदार्थ कायदा, १९०८ अंतर्गत गुन्हे इत्यादी.
एनआयएचे अधिकार क्षेत्र :
एनआयएच्या अधिकार्‍यांना भारतभर गुन्ह्यांच्या तपासासंबंधी इतर पोलिस अधिकार्‍यांसारखे अधिकार आहेत. एनआयएच्या अधिकाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय करार आणि इतर देशांच्या देशांतर्गत कायद्यांच्या अधीन राहून भारताबाहेर केलेल्या अनुसूचित गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार आहे. केंद्र सरकार एनआयएला अनेक प्रकरणांची चौकशी करण्याचे निर्देश देऊ शकते.
विशेष न्यायालये (Special Courts) :
अनुसूचित गुन्ह्यांच्या खटल्यासाठी केंद्र सरकार एक किंवा अधिक विशेष न्यायालये तयार करते. एनआयए कायदा २००८ च्या कलम ११ आणि २२ अंतर्गत विशेष न्यायालये स्थापन केले जातात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या शिफारशीवरून केंद्र सरकार विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची नियुक्ती करते. केंद्र सरकार आवश्यक असल्यास अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करू शकते.
