मागील लेखातून आपण सर्वोच्च न्यायालयाची रचना, सरन्यायाधीश आणि न्यायाधीशांची पात्रता, वेतन आणि कार्यकाळाबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाबत जाणून घेऊया. भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र फारच व्यापक आहेत. इतर देशातील सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला जास्त अधिकार मिळाले आहेत. हे न्यायालय नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची हमी देते. तसेच या न्यायालयाला सल्ला देण्याचा आणि देखरेख करण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राचे साधारण आठ भागात वर्गीकरण केले जाते. प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction)पुनर्निर्णयाचे अधिकार क्षेत्र (Appellate Jurisdiction)सल्लादायी अधिकार क्षेत्र (Advisory Jurisdiction)रिट अधिकार क्षेत्रन्यायिक पूर्वलोकनाचा अधिकारघटनात्मक स्पष्टीकरणकोर्ट ऑफ रेकॉर्ड्सइतर अधिकार या लेखातून आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकूण अधिकार क्षेत्रांतील चार अधिकार क्षेत्रांबाबत सविस्तपणे जाणून घेऊया. १) प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction) : जे खटले सर्वोच्च न्यायालयातच चालविले जातात किंवा ज्यांची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयातच होते आणि जे अन्य कोणत्याही न्यायालयात प्रथम दाखल करता येत नाहीत, अशा खटल्यांचा समावेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रारंभिक क्षेत्रात होतो. यामध्ये १) भारत सरकार आणि एक किंवा अनेक घटक राज्ये यांच्यातील विवाद, २) भारत सरकार आणि कोणतेही घटक राज्य किंवा घटक राज्ये एका बाजूला आणि एक किंवा अनेक घटक राज्ये दुसऱ्या बाजूला यांच्यातील विवाद आणि ३) दोन किंवा अधिक घटक राज्यांतील आपापसातील विवाद. या खटल्यांचा समावेश होतो. वरील विवादांसंबंधी अशी तरतूद आहे की, या विवादात कायद्याचा किंवा वस्तुस्थितीचा असा प्रश्न समाविष्ट झालेला असला पाहिजे, की ज्यावर कायदेशीर हक्कांचे अस्तित्व किंवा विस्तार अवलंबून आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयासमोरील खासगी व्यक्तीने केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या विरोधात दाखल केलेली फीर्याद या क्षेत्रामध्ये येत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे वरील प्रकारच्या विवादांचा विचार करण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयालाच आहे. परंतु, घटना अमलात येण्यापूर्वी जे तह, करारनामे, सनद किंवा अशाप्रकारचे दस्तऐवज करण्यात आले होते, त्यातून उद्भवणारे वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रातून वगळण्यात आले आहेत. त्याप्रमाणे संसदेच्या कायद्याने (१९५६ आंतरराज्य पाणी विवाद कायदा) दोन राज्यांतील नद्यांच्या पाणीवाटपाचा प्रश्नदेखील या न्यायालयाच्या प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रातून वगळण्यात आला आहे. याबरोबरच वित्त आयोगाशी संबंधित विषय, केंद्र किंवा राज्य खर्च आणि निवृत्तीवेतन यांच्यातील फेरबदल, केंद्र आणि राज्य यांच्यातील व्यावसायिक मतभेद आणि केंद्राविरुद्ध राज्यांची नुकसानभरपाईची वसुली या विषयांनाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रातून वगळण्यात आले आहेत. २) रिट अधिकार क्षेत्र राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मूलभूत अधिकारांचे संरक्षक आहे. त्यामुळे शासनाच्या कोणत्याही कायद्याने अगर आज्ञेने जर कोणत्याही नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर आक्रमण झाले असेल तर तो नागरिक अथवा इतर नागरिक सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागू शकतो. घटनेतील मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालय आवश्यकतेनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिबंध (Prohobition), अधिकार पृच्छा (Quo Warrant), उत्प्रेक्षण (Certiorari)चे (Writs) आदेश देऊ शकते. परंतु, असे आदेश फक्त मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठीच काढता येतात, तसेच असे आदेश काढणे सर्वोच्च न्यायालयांच्या इच्छाधीन असते. ३) पुनर्निर्णयाचे अधिकार क्षेत्र (Appellate Jurisdiction) : देशातील उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते, अशा निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला प्राप्त झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालय खालील बाबतीत पुनर्निर्णय देते. घटनेचा अर्थ लावण्यासंबंधीचे खटलेदिवाणी खटलेफौजदारी खटले १) घटनेचा अर्थ लावण्यासंबंधीचे खटले : कलम १३२ अन्वये उच्च न्यायालयाने एखाद्या खटल्यासंबंधी त्या खटल्यात अर्थ लावण्यासंबंधी कायद्याचा महत्त्वाचा प्रश्न अंतर्भूत झाला आहे, असा दाखला दिला असल्यास त्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते; परंतु एखाद्या खटल्यात घटनेचा अर्थ लावण्याबाबत कायद्याचा महत्त्वाचा प्रश्न अंतर्भूत झाला आहे, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची खात्री पटल्यास ते त्या खटल्यात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची खास परवानगी देऊ शकते. २) दिवाणी खटला : राज्यघटनेच्या कलम १३३ अन्वये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते, परंतु त्याकरिता उच्च न्यायालयाने पुढील दाखला देणे आवश्यक आहे. त्या खटल्यात कायद्याचा महत्त्वाचा प्रश्न अंतर्भूत झालेला आहे.उच्च न्यायालयाच्या मते त्या प्रश्नासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देणे आवश्यक आहे. ३) फौजदारी खटले : राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १३४ अन्वये पुढील प्रकारच्या फौजदारी खटल्यात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते. १) कनिष्ठ न्यायालयाने एखाद्या आरोपीला निर्दोष ठरवून सोडून दिले असेल, पण उच्च न्यायालयाने त्या निर्णयावर झालेल्या अपिलात कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय बदलून त्या आरोपीला जर फाशीची शिक्षा सुनावलेली असेल. २) उच्च न्यायालयाने दुय्यम न्यायालयाकडील एखादा खटला आपल्याकडे चालविण्यास घेऊन त्यात आरोपीला दोषी ठरवून त्यास फाशीची शिक्षा दिली असेल आणि ३) संबंधित खटला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यायोग्य आहे, असा दाखला उच्च न्यायालयाने दिला असेल. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १३६ अन्वये भारतातील कोणत्याही न्यायालयाने/न्यायाधीकरणाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय आपल्या विवेकाधिकारात अपील करण्याची खास परवानगी देऊ शकते, परंतु सैनिकी न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत अशी परवानगी देता येत नाही. ४) सल्लादायी अधिकार क्षेत्र (Advisory Jurisdiction) : सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात सल्लादायी अधिकार क्षेत्राचाही समावेश होतो. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४३ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेण्याइतका सार्वजनिक महत्त्वाचा असा कायद्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे किंवा निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे भारताच्या राष्ट्रपतींना वाटते, तर अशा प्रसंगी राष्ट्रपती तो विचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवू शकतात. त्याबाबतचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे किंवा नाही यासंबंधी घटनेत उल्लेख नाही. परंतु, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींना केवळ सल्ला देत असते हे विचारात घेतले असता असा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नाही हे स्पष्ट होते. एक महत्त्वाची गोष्ट येथे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे, ती म्हणजे राष्ट्रपतींनी विचारणा केलेल्या प्रत्येक प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने सल्ला दिलाच पाहिजे असे त्यावर बंधन नाही. याचा अर्थ असा की, राष्ट्रपतींनी विचारणा केलेल्या एखाद्या प्रश्नावर सल्ला देण्यास / मतप्रदर्शन करण्यास सर्वोच्च न्यायालय नकार देऊ शकते. मात्र, घटना अस्तित्वात येण्याआधीचे संधी, करार, प्रतिबद्धता सनद किंवा त्या समान इतर साधन यासंबंधी वाद असेल तर त्यावर स्वत:चे मत राष्ट्रपतींना देणे सर्वोच्च न्यायालयाला बंधनकारक असते.
