सागर भस्मे
मागील लेखात आपण पंचायत राज व्यवस्थेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व १९९२ मध्ये करण्यात आलेली ७३ वी घटनादुरुस्ती याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण पंचायत राज व्यवस्थेतील निवडणुका कशा आणि कोणामार्फत घेतल्या जातात. पंचायत राज व्यवस्थेचे वित्तीय व्यवस्थापन कसे होते आणि ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार समाविष्ट करण्यात आलेले विषय कोणते याविषयी जाणून घेऊ.
राज्य विधानमंडळांना पंचायतींना आवश्यक हक्क बहाल करण्याचा अधिकार आहे. हे अधिकार पंचायतींना त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास सक्षम करतात. पंचायतींवर आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्यायासाठी योजना तयार करणे, आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्यायासाठी योजनांची अंमलबजावणी करणे, तसेच ११ व्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या बाबींची जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते. ही ११ वी अनुसूची संविधानामध्ये ७३ व्या दुरुस्तीद्वारे समाविष्ट करण्यात आलेली आहे.
या अनुसूचीत २९ बाबींचा समावेश आहे, उदा. जमीन सुधारणा, लघुसिंचन, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, शिक्षण, महिला व बालविकास इ. ज्याप्रमाणे सातव्या अनुसूचीमध्ये संघ आणि राज्य विधानमंडळ अधिकारांचे वितरण केले जाते, त्याप्रमाणे ११ वी अनुसूची राज्य विधिमंडळ आणि पंचायत यांच्यात अधिकारांचे वितरण करते. राज्य कायद्याने पंचायतीला शुल्क, योग्य कर, टोल इ. आकारण्यासाठी आणि ते गोळा करण्यासाठीही कायद्याद्वारे अधिकृत करू शकते. राज्य सरकारने जमा केलेले कर पंचायतींना मदतीचे अनुदान म्हणून राज्याद्वारे दिले जाऊ शकतात. राज्याच्या संचित निधीतून पंचायतींना आर्थिक मदत केली जाते.
२४ एप्रिल १९९३ पासून एक वर्षाच्या आत म्हणजे ज्या तारखेला पंचायत ७३ वी घटनादुरुस्ती लागू झाली. राज्य सरकार दर पाच वर्षांनी आर्थिक आढावा घेण्यासाठी पंचायतींची स्थिती आणि त्याबाबत शिफारशी करण्यासाठी राज्य वित्त घटना आयोग नियुक्त करील, असे घटनेच्या कलम २४३-I मध्ये दिले आहे. हा राज्य वित्त घटना आयोग राज्य आणि पंचायतींमधील कर वितरण, राज्याद्वारे आकारले जाणारे कर, शुल्क, टोल व शुल्काची रक्कम त्यांच्यामध्ये विभागणी आणि त्याचे वाटप कसे केले जाईल, पंचायतींना अनुदान किती व कसे द्यावे या बाबीसुद्धा सुचवतील. आयोगाचा अहवाल, त्यावर केलेल्या कार्यवाहीच्या निवेदनासह राज्य विधिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल. या तरतुदी कलम २८० नुसार तयार केल्या आहेत; ज्यात केंद्र आणि राज्यांमधील वित्त वितरणासाठी वित्त आयोगाच्या नियुक्तीसंबंधीच्या तरतुदी आहेत.
प्रत्येक पंचायत ही पंचायतीच्या पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासून पाच वर्षे अस्तित्वात राहील. परंतु, राज्य कायद्याने विहीत केलेल्या प्रक्रियेनुसार ती आधी विसर्जित केली जाऊ शकते. वरील मुदत संपण्यापूर्वी पंचायतीची निवडणूक होणे आवश्यक आहे. जर ती अगोदर विसर्जित केली गेली असेल, तर ती विसर्जित केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे आवश्यक आहे. पंचायत अकाली विसर्जित झाल्यानंतर (म्हणजे पाच वर्षांचा पूर्ण कालावधी संपण्यापूर्वी) पुनर्रचना केलेली पंचायत फक्त उर्वरित कालावधीसाठी सुरू राहील; परंतु उर्वरित कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा कमी असल्यास निवडणूक घेणे आवश्यक नाही.
अनुच्छेद २४३-F मध्ये अशी तरतूद आहे की, राज्यातील विधानसभेसाठी पात्र असलेल्या सर्व व्यक्तींना पंचायतीच्या सदस्यत्वासाठी पात्र ठरवले जाईल. परंतु, यात फरक असा आहे की, वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली व्यक्ती पंचायतीचा सदस्य होण्यास पात्र असेल (कलम १७३ नुसार राज्य विधानमंडळाच्या बाबतीत विहित वय २५ वर्षे आहे). एखादी व्यक्ती पंचायत सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी अपात्र ठरेल; जर अशी व्यक्ती संबंधित राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या उद्देशाने सध्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार ती अपात्र ठरलेली असेल किंवा राज्य विधिमंडळाने केलेला कोणताही कायद्यांतर्गत ती अपात्र ठरविण्यात आली असेल. कोणत्याही व्यक्तीचे वय २१ वर्षे पूर्ण झाले असल्यास त्याचे वय २५ वर्षांपेक्षा कमी आहे, या आधारावर त्याला अपात्र ठरविले जाणार नाही. अपात्रतेचे सर्व प्रश्न राज्य विधानमंडळाने ठरवल्याप्रमाणे प्राधिकरणाकडे पाठवले जातील.
राज्य निवडणूक आयोग (State Election commission)
कलम २४३-K नुसार राज्य निवडणूक आयोगाची रचना पंचायतींच्या मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात आली आहे. अनुच्छेद २४३-K राज्य निवडणूक आयोगाच्या घटनेची तरतूद करते; ज्यामध्ये राज्यपालांनी नियुक्त केला जाणारा राज्य निवडणूक आयुक्त असतो. पंचायतींच्या निवडणुकीची देखरेख, दिशा व नियंत्रण यांचे अधिकार, त्यासाठी मतदार यादी तयार करणे, असे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे आहेत. आयोगाचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयुक्तांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच पदावरून काढून टाकले जाऊ शकते. राज्य विधानमंडळांना पंचायतींच्या निवडणुकांशी संबंधित सर्व बाबींवर कायदे करण्याचा अधिकार आहे.
कलम ३२९ नुसार पंचायतींचे सीमांकन किंवा निवडणूक प्रकरणांतर्गत केलेल्या जागांच्या वाटपाशी संबंधित कोणत्याही बाबीविषयी न्यायालयांना कायद्याची वैधता तपासण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. याउलट पंचायतीच्या निवडणुकीविषयी कोणतीही प्रश्न उदभवल्यास ते केवळ निवडणूक याचिकेद्वारे राज्य विधिमंडळांनी स्थापन केलेल्या अधिकाऱ्यासमोर सादर केले जातील आणि त्यात कोणतेही न्यायालय हस्तक्षेप करू शकणार नाही, असे घटनादुरुस्तीद्वारे विहित केलेले आहे.
हा कायदा जम्मू व काश्मीर, नागालँड, मेघालय व मिझोराम या राज्यांना आणि काही इतर भागांना लागू होत नाही. या क्षेत्रांमध्ये अनुसूचित क्षेत्रे आणि राज्यांमधील आदिवासी क्षेत्रांचा समावेश होतो. मणिपूरमध्ये डोंगरी भागासाठी जिल्हा परिषद अस्तित्वात आहे आणि पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग जिल्ह्य़ासाठी दार्जिलिंग गोरखा हिल कौन्सिल अस्तित्वात आहे; या भागांत हा कायदा लागू नाही. तसेच, संसद या भागाच्या तरतुदींचा विस्तार अनुसूचित क्षेत्रे आणि आदिवासी भागात अशा अपवाद आणि सुधारणांच्या अधीन राहून लागू करू शकते.
७३ व्या घटनादुरुस्ती कायदा (१९९२)नुसार राज्यघटनेचा भाग IX मध्ये अनिवार्य आणि ऐच्छिक (विवेकात्मक किंवा वैकल्पिक) तरतुदी (वैशिष्ट्ये) समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत. अनिवार्य तरतुदी पंचायत संस्था नाकारू शकत नाही, याउलट ऐच्छिक तरतुदी या वैकल्पिक असतात आणि त्या प्रधान केल्या जाऊ शकतात किंवा नाकारू शकतात.
अनिवार्य तरतुदींमध्ये गावात किंवा गावांच्या गटामध्ये ग्रामसभेचे आयोजन करणे, तसेच गाव, मध्यवर्ती व जिल्हा स्तरावर पंचायतींची स्थापना करणे, गाव, मध्यवर्ती व जिल्हा स्तरावरील पंचायतींच्या सर्व जागांसाठी थेट निवडणुका घेणे, मध्यवर्ती व जिल्हा स्तरावर पंचायतींच्या अध्यक्षपदाच्या अप्रत्यक्ष निवडणुका घेणे, पंचायतींच्या निवडणुका लढवण्याचे किमान वय २१ वर्षे असणे, तिन्ही स्तरांवरील पंचायतींमध्ये अनुसूचित जाती व जमातींसाठी जागांचे आरक्षण असणे, तिन्ही स्तरांवरील पंचायतींमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा (सदस्य आणि अध्यक्ष दोन्ही) राखीव ठेवणे, सर्व स्तरांवरील पंचायतींसाठी पाच वर्षांचा कार्यकाळ निश्चित करणे आणि कोणत्याही पंचायतीचे अधिपत्यीकरण झाल्यास सहा महिन्यांच्या आत नव्याने निवडणुका घेणे, पंचायतींच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करणे, पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी दर पाच वर्षांनी राज्य वित्त आयोगाची स्थापना इत्यादी बाबींचा समावेश होतो.
ऐच्छिक तरतुदींमध्ये संसदेच्या आणि राज्य विधानमंडळ सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघात येणाऱ्या विविध स्तरांवर पंचायतींमध्ये प्रतिनिधित्व देणे, कोणत्याही स्तरावर पंचायतींमध्ये सदस्य आणि अध्यक्ष दोन्ही पदांसाठी इतर मागासवर्गीयांसाठी जागा राखून ठेवणे, पंचायतींना स्वराज्य संस्था म्हणून कार्य करण्यास सक्षम करण्यासाठी अधिकार प्रदान करणे, आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्यायासाठी योजना तयार करण्याकरिता पंचायतींवर अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांचे हस्तांतर करणे आणि संविधानाच्या ११ व्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या २९ पैकी काही किंवा सर्व कार्ये पार पाडणे, पंचायतींना आर्थिक अधिकार प्रदान करणे म्हणजेच त्यांना कर, शुल्क, टोल व शुल्क आकारणे, गोळा करणे, यासाठी अधिकृत करणे इत्यादी बाबी समाविष्ट आहेत.
