Indian Polity In Marathi : मागील लेखातून आपण भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये आणि मूलभूत कर्तव्यांविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण राज्यघटनेच्या उद्देशिकेबाबत जाणून घेऊ या. भारतीय राज्यघटनेतील प्रस्तावनेला ‘उद्देशिका’ असे म्हणतात. संविधानातील उद्देशिकेची संकल्पना अमेरिकेच्या राज्यघटनेपासून घेण्यात आली असून याची भाषा ऑस्ट्रेलियन संविधानाच्या प्रस्तावनेतून घेण्यात आली आहे.
भारतीय संविधानातील उद्देशिका ही पंडित नेहरूंनी संविधान सभेत मांडलेल्या उद्दिष्ट ठरावावर आधारित आहे. १९७६ साली करण्यात आलेल्या ४२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे यात बदल करण्यात आला असून ‘अखंडता’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ या तीन शब्दांचा उद्देशिकेत समावेश करण्यात आला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : भारतीय राज्यघटनेची ठळक वैशिष्ट्ये
उद्देशिकेतील काही महत्त्वाचे शब्द
‘सार्वभौम’ : भारत हा देश कोणाच्याही आधिपत्याखाली नसून एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे, म्हणजेच सार्वभौम आहे. त्यामुळे भारत हा परदेशी भूभाग हस्तगत करू शकतो किंवा स्वत:चा भूभाग परदेशी राष्ट्राकडे सोपवू शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे भारत हा राष्ट्रकुल समूहाचा सदस्य आहे. असे असतानाही त्याचा भारताच्या सार्वभौमत्वावर काहीही परिणाम होत नाही.
‘समाजवादी’ : मूळ उद्देशिकेत ‘समाजवादी’ या शब्दाचा समावेश नव्हता. ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे १९७६ साली या शब्दाचा समावेश करण्यात आला. मात्र, मूळ उद्देशिकेत समाजवादी शब्दाचा स्पष्ट उल्लेख नसला तरी राज्यांसाठी असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाजवादी घटकाचा समावेश करण्यात आला होता. भारतीय समाजवाद साम्यवादी समाजवाद नसून लोकशाही समाजवाद आहे. भारतीय समाजवाद हा गांधीवाद आणि मार्क्सवाद याचे मिश्रण आहे, जो गांधीवादी समाजवादाकडे झुकला आहे.
‘धर्मनिरपेक्ष’ : समाजवाद शब्दाप्रमाणेच ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दाचा समावेशही मूळ उद्देशिकेत नव्हता. ४२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे १९७६ साली या शब्दाचा समावेश करण्यात आला. याचा अर्थ १९७६ पूर्वी भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नव्हते, असा नाही. या संदर्भात १९७४ साली सर्वोच्च न्यायालयानेही टिप्पणी केली होती. धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा थेट उल्लेख उद्देशिकेत नसला तरी राज्यघटनेच्या रचनाकारांना धर्मनिरपेक्ष राज्य तयार करायचे होते, यात शंका नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा अर्थ म्हणजे शासनाच्या वतीने सर्व धर्मांना समान दर्जा देणे होय.
‘प्रजासत्ताक’ : भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेतील ‘प्रजासत्ताक’ ही संज्ञा भारताचा प्रमुख हा राष्ट्रपती असल्याचे सूचित करते. तो दर पाच वर्षांनी निवडला जातो. लोकशाही राजव्यवस्थेचे दोन प्रकारांत वर्गीकरण केले जाते. एक राजेशाही आणि दुसरा प्रजासत्ताक. राजेशाही प्रकारात राष्ट्रप्रमुख ही राजघराण्यातील व्यक्ती असते. तर प्रजासत्ताक प्रकारात राष्ट्रप्रमुख हा ठरावीक कालावधीसाठी निवडला जातो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती
‘न्याय’ : संविधानाच्या उद्देशिकेतील ‘न्याय’ या संज्ञेत राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक न्याय अंतर्भूत आहे. सामाजिक न्याय म्हणजे जाती, धर्म आणि लिंगाच्या आधारावर कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना समान वागणूक देणे. राजकीय न्याय म्हणजे प्रत्येक नागरिकांना राजकीय अधिकार आणि राजकीय क्षेत्रात समान संधी उपलब्ध करून देणे. तर आर्थिक न्याय म्हणजे आर्थिक घटकांच्या आधारे कोणताही भेदभाव न करणे.
‘लोकशाही’ : संविधानाच्या उद्देशिकेतील ‘लोकशाही’ ही संज्ञा राजकीय लोकशाहीला उद्देशून करण्यात आली आहे. तसेच यात सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीदेखील अंतर्भूत आहे. लोकशाहीत सर्वोच्च सत्ता ही जनतेच्या हाती असते. लोकशाहीचे दोन प्रकार पडतात. एक प्रत्यक्ष लोकशाही आणि दुसरी अप्रत्यक्ष लोकशाही. प्रत्यक्ष लोकशाहीत सार्वमत, पुढाकार, प्रत्यावहन आणि जनमत या घटकांचा समावेश होतो. तर अप्रत्यक्ष लोकशाहीत निवडून दिलेले प्रतिनिधी सर्वोच्च अधिकार वापरतात. अप्रत्यक्ष लोकशाहीतही संसदीय आणि अध्यक्षीय असे दोन प्रकार पडतात. भारतातील लोकशाही ही अप्रत्यक्ष लोकशाहीतील संसदीय प्रकारात मोडते. याद्वारे कार्यकारी मंडळ हे संसदेला जबाबदार असतात.
‘समता’ : भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेतील ‘समता’ या संज्ञेचा अर्थ प्रत्येक नागरिकाला समान संधी उपलब्ध करून देणे असा होय. या संज्ञेत नागरी, राजकीय आणि आर्थिक समता अंतर्भूत आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : ऐतिहासिक पार्श्वभूमी – भाग ४ : भारत सरकार कायदा १९१९
‘स्वातंत्र्य’ : संविधानाच्या उद्देशिकेतील ‘स्वातंत्र्य’ या संज्ञेचा अर्थ व्यक्तीच्या कृती आणि विचारांवर प्रतिबंध नसणे होय. उद्देशिकेत नमूद केल्याप्रमाणे संविधानाच्या माध्यमातून प्रत्येकाला अभिव्यक्ती, विचार, उपासना याची हमी देण्यात आली आहे.
