मागील लेखातून आपण आणीबाणीची प्रक्रिया, कालावधी आणि परिणामांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारताच्या राष्ट्रपतींविषयी जाणून घेऊया. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ५२ ते ७८ दरम्यान केंद्रीय कार्यकारी मंडळासंदर्भातील तरतुदी आहेत. या केंद्रीय कार्यकारी मंडळामध्ये राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि भारताचे महान्यायवादी यांचा समावेश होतो.
भारताचे राष्ट्रपती
राष्ट्रपती हे राज्याचे ( भारत) प्रमुख असतात. तसेच ते भारताचे प्रथम नागरिक असून हे एकता, एकात्मता आणि राष्ट्राच्या अखंडतेचे प्रतीक म्हणून कार्य करतात. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ५२ मध्ये राष्ट्रपतींसदर्भात तरतूद दिली आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : आर्थिक आणीबाणी; प्रक्रिया, कालावधी अन् परिणाम
राष्ट्रपतीपदासाठी पात्रता:
संविधानातील अनुच्छेद ५८ मध्ये राष्ट्रपतींच्या पात्रतेसंदर्भातील तरतूद दिली आहे. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवायची असेल तर व्यक्तीने खालील पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे. १) तो भारतीय नागरिक असावा, २) त्याचे वय किमान ३५ वर्षे असावे, ३) तो लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी पात्र असावा आणि ४) त्याने केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणा अंतर्गत लाभाचे कोणतेही पद धारण केले नसावे. वरील पात्रता पूर्ण करणारा व्यक्ती भारताच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी पात्र असतो.
याबरोबरच राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवाराच्या नामनिर्देशन पत्रावर किमान ५० मतदार प्रस्तावकांनी आणि अनुमोदकांनी सह्या करणे आवश्यक असते. तसेच उमेदवाराने भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेत १५ हजार रुपये सुरक्षा ठेव जमा करणे बंधनकारक असते. १९९७ पूर्वी ही रक्कम २५०० रुपये होती. तसेच नामनिर्देशन पत्रावर केवळ १० अनुमोदक आणि प्रस्तावकांनी सही करण्याची तरतूद होती. मात्र, त्यानंतर ही मर्यादा वाढवण्यात आली. गैरगंभीर उमेद्वारांना परावृत्त करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
राष्ट्रपतीपदाची शपथ
भारताच्या राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शपथ देतात. जर सरन्यायाधीश काही कारणास्तव अनुपस्थित असतील तर सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीश हे कार्य पार पाडतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : राष्ट्रीय आणीबाणी; प्रक्रिया, कालावधी आणि परिणाम
राष्ट्रपतीपदासाठी अटी
राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपतीपदासाठी काही अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. त्या अटी पुढीलप्रमाणे आहेत. संबंधित व्यक्ती संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा किंवा राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य असू नये. जर अशी व्यक्ती राष्ट्रपतीपदी निवडून आली, तर त्या व्यक्तीने राष्ट्रपतीपदाची शपथ ग्रहण करण्याच्या तारखेला संबंधित सभागृहाच्या सदस्यत्वाचा त्याग केल्याचे मानले जाते. याबरोबरच त्या व्यक्तीने कोणतेही लाभाचे पद ग्रहण केलेले नसावे. संबंधित व्यक्तीला अधिकृत निवासस्थान म्हणून राष्ट्रपती भवन वापरण्याचा अधिकार असतो. तसेच ती व्यक्ती संसदेने निश्चित केलेले मानधन, भत्ते आणि विशेषाधिकाराची हक्कदार असते.
राष्ट्रपतीपदाचा कार्यकाळ
राष्ट्रपतीपद धारण केल्यानंतर ते पाच वर्षांच्या कालावधीपर्यंत पदावर राहतात. मात्र, त्यापूर्वी राष्ट्रपती स्वेच्छेने राजीनामा देऊ शकतात किंवा महाभियोग प्रक्रियेद्वारे त्यांना पदावरून दूर केले जाऊ शकते. महाभियोग प्रक्रिया म्हणजे काय? तर राज्यघटनेचे उल्लंघन केल्याबद्दल राष्ट्रपतींना ज्या प्रक्रियेद्वारे पदावरून हटवले जाते, त्याला ‘महाभियोग प्रक्रिया’ असे म्हणतात. महत्त्वाचे म्हणजे भारतात एक व्यक्ती कितीही वेळा राष्ट्रपती म्हणून निवडून येऊ शकतो.
भारताचे राष्ट्रपती
राष्ट्रपती हे राज्याचे ( भारत) प्रमुख असतात. तसेच ते भारताचे प्रथम नागरिक असून हे एकता, एकात्मता आणि राष्ट्राच्या अखंडतेचे प्रतीक म्हणून कार्य करतात. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ५२ मध्ये राष्ट्रपतींसदर्भात तरतूद दिली आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : आर्थिक आणीबाणी; प्रक्रिया, कालावधी अन् परिणाम
राष्ट्रपतीपदासाठी पात्रता:
संविधानातील अनुच्छेद ५८ मध्ये राष्ट्रपतींच्या पात्रतेसंदर्भातील तरतूद दिली आहे. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवायची असेल तर व्यक्तीने खालील पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे. १) तो भारतीय नागरिक असावा, २) त्याचे वय किमान ३५ वर्षे असावे, ३) तो लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी पात्र असावा आणि ४) त्याने केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणा अंतर्गत लाभाचे कोणतेही पद धारण केले नसावे. वरील पात्रता पूर्ण करणारा व्यक्ती भारताच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी पात्र असतो.
याबरोबरच राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवाराच्या नामनिर्देशन पत्रावर किमान ५० मतदार प्रस्तावकांनी आणि अनुमोदकांनी सह्या करणे आवश्यक असते. तसेच उमेदवाराने भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेत १५ हजार रुपये सुरक्षा ठेव जमा करणे बंधनकारक असते. १९९७ पूर्वी ही रक्कम २५०० रुपये होती. तसेच नामनिर्देशन पत्रावर केवळ १० अनुमोदक आणि प्रस्तावकांनी सही करण्याची तरतूद होती. मात्र, त्यानंतर ही मर्यादा वाढवण्यात आली. गैरगंभीर उमेद्वारांना परावृत्त करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
राष्ट्रपतीपदाची शपथ
भारताच्या राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शपथ देतात. जर सरन्यायाधीश काही कारणास्तव अनुपस्थित असतील तर सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीश हे कार्य पार पाडतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : राष्ट्रीय आणीबाणी; प्रक्रिया, कालावधी आणि परिणाम
राष्ट्रपतीपदासाठी अटी
राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपतीपदासाठी काही अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. त्या अटी पुढीलप्रमाणे आहेत. संबंधित व्यक्ती संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा किंवा राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य असू नये. जर अशी व्यक्ती राष्ट्रपतीपदी निवडून आली, तर त्या व्यक्तीने राष्ट्रपतीपदाची शपथ ग्रहण करण्याच्या तारखेला संबंधित सभागृहाच्या सदस्यत्वाचा त्याग केल्याचे मानले जाते. याबरोबरच त्या व्यक्तीने कोणतेही लाभाचे पद ग्रहण केलेले नसावे. संबंधित व्यक्तीला अधिकृत निवासस्थान म्हणून राष्ट्रपती भवन वापरण्याचा अधिकार असतो. तसेच ती व्यक्ती संसदेने निश्चित केलेले मानधन, भत्ते आणि विशेषाधिकाराची हक्कदार असते.
राष्ट्रपतीपदाचा कार्यकाळ
राष्ट्रपतीपद धारण केल्यानंतर ते पाच वर्षांच्या कालावधीपर्यंत पदावर राहतात. मात्र, त्यापूर्वी राष्ट्रपती स्वेच्छेने राजीनामा देऊ शकतात किंवा महाभियोग प्रक्रियेद्वारे त्यांना पदावरून दूर केले जाऊ शकते. महाभियोग प्रक्रिया म्हणजे काय? तर राज्यघटनेचे उल्लंघन केल्याबद्दल राष्ट्रपतींना ज्या प्रक्रियेद्वारे पदावरून हटवले जाते, त्याला ‘महाभियोग प्रक्रिया’ असे म्हणतात. महत्त्वाचे म्हणजे भारतात एक व्यक्ती कितीही वेळा राष्ट्रपती म्हणून निवडून येऊ शकतो.
