मागील लेखातून आपण राष्ट्रपती पदासाठीची पात्रता, अटी आणि राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण राष्ट्रपतींविरोधात चालवण्यात येणारी महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपतींचे अधिकार आणि त्यांची कार्ये याबाबत जाणून घेऊ या. राज्यघटनेचे उल्लंघन केल्याबद्दल राष्ट्रपतींना ज्या प्रक्रियेद्वारे पदावरून हटवले जाते, त्याला ‘महाभियोग प्रक्रिया’ असे म्हणतात. मात्र, संविधानात ‘राज्यघटनेचे उल्लंघन’ या शब्दाचा अर्थ नमूद केलेला नाही. संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते. सभागृहात मांडलेल्या या प्रस्तावावर एक-चतुर्थांश सदस्यांनी सह्या करणे आणि हा प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी राष्ट्र्पतींना १४ दिवसांची पूर्वसूचना देणे आवश्यक असते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : भारताचे राष्ट्रपती; पात्रता, अटी अन् कार्यकाळ
जर महाभियोगाचा प्रस्ताव पहिल्या सभागृहाने दोन-तृतीयांश बहुमताने पारित केला, तर तो प्रस्ताव दुसऱ्या सभागृहाकडे पाठवला जातो. दुसऱ्या सभागृहातील सदस्य या आरोपाची चौकशी करतात. यावेळी राष्ट्रपतींनाही आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार असतो. त्यानंतही जर दुसऱ्या सभागृहातील दोन-तृतियांश सदस्यांनी हा प्रस्ताव पारित केला, तर तो प्रस्ताव पारित करण्याच्या तारखेपासून राष्ट्रपतींना पदावरून बाजूला केले जाते. एकंदरीतच महाभियोग प्रक्रिया ही अर्धन्यायिक प्रक्रिया आहे. भारतात आजपर्यंत कोणत्याही राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवण्यात आलेला नाही.
राष्ट्रपतींचे अधिकार आणि कार्य
राष्ट्रपतींचे अधिकार आणि कार्यांचे सात भागांत वर्गीकरण करता येईल. ते म्हणजे १) कार्यकारी अधिकार, २) वैधानिक अधिकार, ३) आर्थिक अधिकार, ४) न्यायिक अधिकार, ५) राजनैतिक अधिकार, ६) लष्करी अधिकार व ७) आणीबाणीविषयक अधिकार. या अधिकारांबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊ या …
१) कार्यकारी अधिकार : भारत सरकारच्या सर्व कार्यकारी कृती राष्ट्रपतींच्या नावाने केल्या जातात. त्यांच्या नावाने काढले जाणारे आदेश कशा पद्धतीने प्रमाणित केले जावेत, याबाबत राष्ट्रपती नियम बनवू शकतात. तसेच राष्ट्रपती भारताचे ॲटर्नी जनरल, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG), मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त, संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य व राज्यपाल, भारतीय वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांची नियुक्ती करतात. पंतप्रधान आणि पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते. याशिवाय अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी ते आयोग नेमू शकतात.
२) वैधानिक अधिकार : राष्ट्रपती हे संसदेचाच भाग असतात. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना बोलावणे किंवा सत्र रद्द करणे आणि लोकसभा विसर्जित करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना असतात. राष्ट्रपती लोकसभा आणि राज्यसभेची संयुक्त बैठक बोलावू शकतात. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिल्या सत्राच्या सुरुवातीला ते संसदेला संबोधित करू शकतात. अशा सत्रांचे अध्यक्षस्थान लोकसभेचे अध्यक्ष भूषवतात. तसेच लोकसभा किंवा राज्यसभेचे सभापती किंवा उपसभापती पद रिक्त असेल, तर अध्यक्ष म्हणून त्या-त्या सभागृहाच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो. याबरोबरच राष्ट्रपती विविध क्षेत्रांतील १२ व्यक्तींची नियुक्ती राज्यसभेवर; तर ॲंग्लो इंडियन समुदायातील दोन व्यक्तींची नियुक्ती लोकसभेवर करतात.
काही विधेयके संसदेत मांडायची असल्यास त्यांना राष्ट्रपतींच्या परवानगीची आवश्यकता असते. जेव्हा एखादे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते, तेव्हा ते त्या विधेयकाला संमती देऊ शकतात किंवा ते विधेयक राखून ठेवू शकतात किंवा ते (धन विधेयक सोडून) संसदेच्या पुनर्विचाराकरिता पाठवू शकतात. मात्र, असे विधेयक जर संसदेने परत राष्ट्रपतींकडे पाठवले, तर राष्ट्रपतींना त्या विधेयकाला परवानगी द्यावीच लागते. याशिवाय संसदेचे अधिवेशन नसताना गरज भासल्यास राष्ट्रपती अध्यादेश काढू शकतात. मात्र, असे अध्यादेश संसदेचे सत्र सुरू झाल्यानंतर सहा आठवड्यांच्या आत मंजूर होणे आवश्यक असते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : आर्थिक आणीबाणी; प्रक्रिया, कालावधी अन् परिणाम
३) आर्थिक अधिकार : धन विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची परवानगी घेणे आवश्यक असते. तसेच केंद्रीय अर्थसंकल्पही राष्ट्रपतींद्वारेच संसदेसमोर मांडला जातो. भारताचा आकस्मिक निधी त्यांच्या नियंत्रणाखाली असतो. त्यामुळे ते भारताच्या आकस्मिक निधीतून अग्रीम करू शकतात. याशिवाय ते दर पाच वर्षांनी वित्त आयोगाची स्थापना करतात.
४) न्यायिक अधिकार : सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. तसेच ते कोणत्याही कायदेविषयक बाबींवर सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात. मात्र, असा सल्ला मानणे राष्ट्रपतींना बंधनकारक नसते. याशिवाय राष्ट्रपती शिक्षेला तहकुबी, स्थगिती व माफी देऊ शकतात.
५) राजनैतिक अधिकार : आंतरराष्ट्रीय करार हे राष्ट्रपतींच्या नावाने होत असतात. मात्र, त्यासाठी संसदेची परवानगी आवश्यक असते. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर ते भारताचे प्रतिनिधित्व करतात. तसेच ते भारतात येणाऱ्या राजन्यायिक अधिकाऱ्यांचे स्वागत करतात.
६) लष्करी अधिकार : राष्ट्रपती हे तिन्ही संरक्षण दलांचे प्रमुख असतात. त्यानुसार ते सैन्यदल, नौदल व वायुदलाच्या प्रमुखांची नियुक्ती करतात.
७) आणीबाणीविषयक अधिकार : संविधानाने दिलेल्या अधिकारांतर्गत राष्ट्रपती आणीबाणीची घोषणा करू शकतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : भारताचे राष्ट्रपती; पात्रता, अटी अन् कार्यकाळ
जर महाभियोगाचा प्रस्ताव पहिल्या सभागृहाने दोन-तृतीयांश बहुमताने पारित केला, तर तो प्रस्ताव दुसऱ्या सभागृहाकडे पाठवला जातो. दुसऱ्या सभागृहातील सदस्य या आरोपाची चौकशी करतात. यावेळी राष्ट्रपतींनाही आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार असतो. त्यानंतही जर दुसऱ्या सभागृहातील दोन-तृतियांश सदस्यांनी हा प्रस्ताव पारित केला, तर तो प्रस्ताव पारित करण्याच्या तारखेपासून राष्ट्रपतींना पदावरून बाजूला केले जाते. एकंदरीतच महाभियोग प्रक्रिया ही अर्धन्यायिक प्रक्रिया आहे. भारतात आजपर्यंत कोणत्याही राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवण्यात आलेला नाही.
राष्ट्रपतींचे अधिकार आणि कार्य
राष्ट्रपतींचे अधिकार आणि कार्यांचे सात भागांत वर्गीकरण करता येईल. ते म्हणजे १) कार्यकारी अधिकार, २) वैधानिक अधिकार, ३) आर्थिक अधिकार, ४) न्यायिक अधिकार, ५) राजनैतिक अधिकार, ६) लष्करी अधिकार व ७) आणीबाणीविषयक अधिकार. या अधिकारांबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊ या …
१) कार्यकारी अधिकार : भारत सरकारच्या सर्व कार्यकारी कृती राष्ट्रपतींच्या नावाने केल्या जातात. त्यांच्या नावाने काढले जाणारे आदेश कशा पद्धतीने प्रमाणित केले जावेत, याबाबत राष्ट्रपती नियम बनवू शकतात. तसेच राष्ट्रपती भारताचे ॲटर्नी जनरल, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG), मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त, संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य व राज्यपाल, भारतीय वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांची नियुक्ती करतात. पंतप्रधान आणि पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते. याशिवाय अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी ते आयोग नेमू शकतात.
२) वैधानिक अधिकार : राष्ट्रपती हे संसदेचाच भाग असतात. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना बोलावणे किंवा सत्र रद्द करणे आणि लोकसभा विसर्जित करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना असतात. राष्ट्रपती लोकसभा आणि राज्यसभेची संयुक्त बैठक बोलावू शकतात. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिल्या सत्राच्या सुरुवातीला ते संसदेला संबोधित करू शकतात. अशा सत्रांचे अध्यक्षस्थान लोकसभेचे अध्यक्ष भूषवतात. तसेच लोकसभा किंवा राज्यसभेचे सभापती किंवा उपसभापती पद रिक्त असेल, तर अध्यक्ष म्हणून त्या-त्या सभागृहाच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो. याबरोबरच राष्ट्रपती विविध क्षेत्रांतील १२ व्यक्तींची नियुक्ती राज्यसभेवर; तर ॲंग्लो इंडियन समुदायातील दोन व्यक्तींची नियुक्ती लोकसभेवर करतात.
काही विधेयके संसदेत मांडायची असल्यास त्यांना राष्ट्रपतींच्या परवानगीची आवश्यकता असते. जेव्हा एखादे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते, तेव्हा ते त्या विधेयकाला संमती देऊ शकतात किंवा ते विधेयक राखून ठेवू शकतात किंवा ते (धन विधेयक सोडून) संसदेच्या पुनर्विचाराकरिता पाठवू शकतात. मात्र, असे विधेयक जर संसदेने परत राष्ट्रपतींकडे पाठवले, तर राष्ट्रपतींना त्या विधेयकाला परवानगी द्यावीच लागते. याशिवाय संसदेचे अधिवेशन नसताना गरज भासल्यास राष्ट्रपती अध्यादेश काढू शकतात. मात्र, असे अध्यादेश संसदेचे सत्र सुरू झाल्यानंतर सहा आठवड्यांच्या आत मंजूर होणे आवश्यक असते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : आर्थिक आणीबाणी; प्रक्रिया, कालावधी अन् परिणाम
३) आर्थिक अधिकार : धन विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची परवानगी घेणे आवश्यक असते. तसेच केंद्रीय अर्थसंकल्पही राष्ट्रपतींद्वारेच संसदेसमोर मांडला जातो. भारताचा आकस्मिक निधी त्यांच्या नियंत्रणाखाली असतो. त्यामुळे ते भारताच्या आकस्मिक निधीतून अग्रीम करू शकतात. याशिवाय ते दर पाच वर्षांनी वित्त आयोगाची स्थापना करतात.
४) न्यायिक अधिकार : सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. तसेच ते कोणत्याही कायदेविषयक बाबींवर सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात. मात्र, असा सल्ला मानणे राष्ट्रपतींना बंधनकारक नसते. याशिवाय राष्ट्रपती शिक्षेला तहकुबी, स्थगिती व माफी देऊ शकतात.
५) राजनैतिक अधिकार : आंतरराष्ट्रीय करार हे राष्ट्रपतींच्या नावाने होत असतात. मात्र, त्यासाठी संसदेची परवानगी आवश्यक असते. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर ते भारताचे प्रतिनिधित्व करतात. तसेच ते भारतात येणाऱ्या राजन्यायिक अधिकाऱ्यांचे स्वागत करतात.
६) लष्करी अधिकार : राष्ट्रपती हे तिन्ही संरक्षण दलांचे प्रमुख असतात. त्यानुसार ते सैन्यदल, नौदल व वायुदलाच्या प्रमुखांची नियुक्ती करतात.
७) आणीबाणीविषयक अधिकार : संविधानाने दिलेल्या अधिकारांतर्गत राष्ट्रपती आणीबाणीची घोषणा करू शकतात.
