मागील लेखातून आपण राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदासाठीची पात्रता, अटी, कार्यकाळ, महाभियोग प्रक्रिया, अधिकार आणि त्यांची कार्ये याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण पंतप्रधान पदासाठीची पात्रता, अटी, कार्ये आणि त्यांच्या अधिकारांबाबत जाणून घेऊ या. पंतप्रधान भारतीय संसदीय व्यवस्थेचे शासन प्रमुख असतात. भारतीय संविधानात पंतप्रधानांच्या नियुक्तीसाठी विशेष अशी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. अनुच्छेद ७५ नुसार राष्ट्रपती पंतप्रधानाची नियुक्ती करतील, केवळ इतकेच नमूद करण्यात आले आहे. असे असले तरी राष्ट्रपती कोणालाही पंतप्रधानपदी नियुक्त करू शकत नाहीत. ज्या पक्षाच्या नेत्याकडे बहुमत आहे, अशा व्यक्तीलाच राष्ट्रपती पंतप्रधानपदी नियुक्त करू शकतात. ज्यावेळी कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसते, त्यावेळी सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याला राष्ट्रपती पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करतात. मात्र, पुढच्या एक महिन्यात त्याला संसदेत बहुमत सिद्ध करणे आवश्यक असते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारताचे उपराष्ट्रपती; पात्रता, अटी अन् कार्ये
पंतप्रधान पदाची शपथ
पंतप्रधान आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपती त्यांना गोपनीयतेची शपथ देतात. त्यांना केंद्रीय मंत्री म्हणूनच शपथ दिली जाते. यावेळी ते भारताच्या राज्यघटनेप्रती श्रद्धा आणि निष्ठा बाळगणे, भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता टिकवून ठेवणे आणि आपले कर्तव्य योग्यप्रकारे पार पाडण्याची शपथ घेतात.
पंतप्रधान पदाचा कार्यकाळ
पंतप्रधान पदाचा कार्यकाळ निश्चित करण्यात आलेला नाही. राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत ते आपल्या पदावर राहू शकतात. मात्र, जोपर्यंत पंतप्रधानांकडे संसदेचे बहुमत आहे, तोपर्यंत राष्ट्रपती पंतप्रधानांना बडतर्फ करू शकत नाही.
पंतप्रधानांचे अधिकार
संसदेसंदर्भातील आधिकार : संसदेचे अधिवेशन बोलवणे किंवा स्थगित करणे यासंदर्भात राष्ट्रपतींना सल्ला देण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना असतो. ते केव्हाही राष्ट्रपतींना लोकसभा विसर्जित करण्याचा सल्ला देऊ शकतात. तसेच सभागृहाच्या पटलावर शासनाची धोरणे जाहीर करू शकतात.
मंत्रिमंडळासंदर्भातील अधिकार : केंद्रीय मंत्रिमंडळातील इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यासाठी पंतप्रधान राष्ट्रपतींकडे शिफारस करतात. पंतप्रधानांच्या शिफारशीनंतर राष्ट्रपती संबंधित व्यक्तींची मंत्री म्हणून नियुक्ती करतात. तसेच ते मंत्र्यांना खातेवाटप करतात आणि आवश्यकतेनुसार त्यात बदल करू शकतात. याशिवाय पंतप्रधान एखाद्या मंत्र्याला राजीनामा देण्यास सांगू शकतात आणि त्याने राजीनामा दिला नाही, तर राष्ट्रपतींना त्याला मंत्रिपदावरून दूर करण्याची शिफारसही करू शकतात. पंतप्रधान हे मंत्रिमंडळाचे अध्यक्ष असतात. त्यानुसार ते सर्व मंत्र्यांना मार्गदर्शन करतात. पंतप्रधानांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा समजला जातो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : भारताचे राष्ट्रपती; पात्रता, अटी अन् कार्यकाळ
राष्ट्रपतींसंदर्भातील अधिकार : पंतप्रधान हे राष्ट्रपती व मंत्रिमंडळ यांच्यातील संपर्काचे माध्यम म्हणून कार्य करतात. ते संघराज्याच्या कारभाराचे आणि मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती राष्ट्रपतींना देतात. याशिवाय भारताचे महान्यायवादी, भारताचे लेखापाल, संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य, मुख्य व अन्य निवडणूक आयुक्त, वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य इत्यादींची नियुक्ती करण्यासाठी ते राष्ट्रपतींना सल्ला देतात.
याशिवाय निती आयोग, राष्ट्रीय एकात्मता परिषद, आंतरराज्य परिषद, राष्ट्रीय जलसंपदा परिषद यांचे अध्यक्ष म्हणून कार्य करतात. परराष्ट्र धोरण आखण्यासंदर्भात ते महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. पंतप्रधान केंद्र सरकारचे प्रमुख प्रवक्ता म्हणूनही कार्य करतात.
