मागील लेखातून आपण घटनादुरुस्ती म्हणजे काय? आणि घटनादुरुस्तीच्या पद्धती कोणत्या? याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया आणि या प्रक्रियेवर होणाऱ्या टीकेबाबत जाणून घेऊ या.
घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३६८ अंतर्गत घटनादुरुस्ती केली जाते. संसदेच्या कोणत्याही सभागृहातील सदस्य विधेयक सादर करून घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू करू शकतो. विशेष म्हणजे असे विधेयक सादर करताना राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नसते. संबंधित विधेयक सादर केल्यानंतर ते स्वतंत्रपणे दोन्ही सभागृहांच्या विशेष बहुमताने संमत होणे गरजेचे असते. म्हणजेच हे विधेयक त्या त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि त्या सभागृहाच्या उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतियांश इतक्या सदस्यांच्या बहुमताने संमत होणे गरजेचे असते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : घटनादुरुस्ती म्हणजे काय?
संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक जर संघराज्यात्मक संरचनेशी संबंधित (उदा. जीएसटी) असेल, तर अशा वेळी ते विधेयक पारित करण्यासाठी त्याला घटकराज्यांपैकी निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची संमती मिळणे आवश्यक असते. म्हणजेच निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांत ते विधेयक साध्या बहुमताने पारित होणे गरजेचे असते. मात्र, इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे आणि ती म्हणजे असे विधेयक राज्यांच्या संमतीसाठी मांडले असता, राज्य विधिमंडळाने हे विधेयक किती कालमर्यादेत पारित करावे, याचा कोणताही उल्लेख राज्यघटनेत नाही. राज्य विधिमंडळाने हे विधेयक पारित केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाते.
महत्त्वाचे म्हणजे या विधेयकावर स्वाक्षरी करणे राष्ट्रपतींसाठी बंधनकारक असते. असे विधेयक राष्ट्रपती रोखून धरू शकत नाहीत किंवा परत ते पुनर्विचारासाठी संसदेकडे पाठवता येत नाही. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतरच या विधेयकाचे अधिनियमात रूपांतर होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : प्राधिलेख; प्रारूप आणि व्याप्ती भाग-१
घटनादुरुस्ती प्रक्रियेवरील टीका
भारतीय संविधानातील घटनादुरुस्तीची प्रकिया ब्रिटिश संविधानाइतकी सोपी किंवा अमेरिकेच्या संविधानाइतकी कठीण नक्कीच नाही. ही प्रक्रिया अंशत: ताठर आणि अंशत: लवचिक आहे. मात्र, या प्रक्रियेवर संविधान समीक्षक आणि घटनातज्ज्ञांनी अनेकदा टीका केली आहे. त्यांच्या मते, राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा अधिकार केवळ संसदेकडे आहे. त्यामुळे राज्य विधिमंडळाला घटनादुरुस्तीसाठी प्रस्ताव मांडता येत नाही. तसेच अमेरिकेप्रमाणे भारतीय संविधानात घटनादुरुस्ती करण्यासाठी घटनात्मक समितीची तरतूद केली गेलेली नाही. याशिवाय घटनादुरुस्ती विधेयक जर संघराज्यात्मक संरचनेशी संबंधित असेल, तर त्याला राज्य विधिमंडळाची संमती मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्य विधिमंडळाने हे विधेयक किती कालमर्यादेत पारित करावे, याचा कोणताही उल्लेख राज्यघटनेत नाही. एकंदरीतच घटनादुरुस्तीच्या प्रक्रियेत दोष आणि उणिवा असल्याचे घटनातज्ज्ञांचे मत आहे.
घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३६८ अंतर्गत घटनादुरुस्ती केली जाते. संसदेच्या कोणत्याही सभागृहातील सदस्य विधेयक सादर करून घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू करू शकतो. विशेष म्हणजे असे विधेयक सादर करताना राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नसते. संबंधित विधेयक सादर केल्यानंतर ते स्वतंत्रपणे दोन्ही सभागृहांच्या विशेष बहुमताने संमत होणे गरजेचे असते. म्हणजेच हे विधेयक त्या त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि त्या सभागृहाच्या उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतियांश इतक्या सदस्यांच्या बहुमताने संमत होणे गरजेचे असते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : घटनादुरुस्ती म्हणजे काय?
संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक जर संघराज्यात्मक संरचनेशी संबंधित (उदा. जीएसटी) असेल, तर अशा वेळी ते विधेयक पारित करण्यासाठी त्याला घटकराज्यांपैकी निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची संमती मिळणे आवश्यक असते. म्हणजेच निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांत ते विधेयक साध्या बहुमताने पारित होणे गरजेचे असते. मात्र, इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे आणि ती म्हणजे असे विधेयक राज्यांच्या संमतीसाठी मांडले असता, राज्य विधिमंडळाने हे विधेयक किती कालमर्यादेत पारित करावे, याचा कोणताही उल्लेख राज्यघटनेत नाही. राज्य विधिमंडळाने हे विधेयक पारित केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाते.
महत्त्वाचे म्हणजे या विधेयकावर स्वाक्षरी करणे राष्ट्रपतींसाठी बंधनकारक असते. असे विधेयक राष्ट्रपती रोखून धरू शकत नाहीत किंवा परत ते पुनर्विचारासाठी संसदेकडे पाठवता येत नाही. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतरच या विधेयकाचे अधिनियमात रूपांतर होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : प्राधिलेख; प्रारूप आणि व्याप्ती भाग-१
घटनादुरुस्ती प्रक्रियेवरील टीका
भारतीय संविधानातील घटनादुरुस्तीची प्रकिया ब्रिटिश संविधानाइतकी सोपी किंवा अमेरिकेच्या संविधानाइतकी कठीण नक्कीच नाही. ही प्रक्रिया अंशत: ताठर आणि अंशत: लवचिक आहे. मात्र, या प्रक्रियेवर संविधान समीक्षक आणि घटनातज्ज्ञांनी अनेकदा टीका केली आहे. त्यांच्या मते, राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा अधिकार केवळ संसदेकडे आहे. त्यामुळे राज्य विधिमंडळाला घटनादुरुस्तीसाठी प्रस्ताव मांडता येत नाही. तसेच अमेरिकेप्रमाणे भारतीय संविधानात घटनादुरुस्ती करण्यासाठी घटनात्मक समितीची तरतूद केली गेलेली नाही. याशिवाय घटनादुरुस्ती विधेयक जर संघराज्यात्मक संरचनेशी संबंधित असेल, तर त्याला राज्य विधिमंडळाची संमती मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्य विधिमंडळाने हे विधेयक किती कालमर्यादेत पारित करावे, याचा कोणताही उल्लेख राज्यघटनेत नाही. एकंदरीतच घटनादुरुस्तीच्या प्रक्रियेत दोष आणि उणिवा असल्याचे घटनातज्ज्ञांचे मत आहे.
