मागील लेखातून आपण निवडणूक चिन्हांचे वाटप आणि त्याच्या प्रकाराविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतातील निवडणूक प्रक्रिया आणि आतापर्यंत त्यात करण्यात आलेल्या सुधारणांविषयी जाणून घेऊया. भारतातील निवडणूक प्रक्रिया एकात्म स्वरूपाची असून ती एकाच मध्यवर्ती निवडणूक यंत्रणेच्या हाती सोपविली आहे. तसेच तिच्या मदतीकरिता आयुक्तांची तरतूद करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि त्याचबरोबर इतर दोन आयुक्त असतात. जेव्हा राष्ट्रपतींना वाटेल तेव्हा आणखी आयुक्तांची संख्या वाढवता येते. या आयुक्तांची नियुक्ती संसदेने केलेल्या कायद्याच्या अधीन राहून राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते. जसजसे भारतीय राजकारणातील गुंतागुंत, राजकीय पक्षांमधील स्पर्धा व निवडणुकीतील यशासाठी अयोग्य मार्गाचा वापर केला जाऊ लागला तसतसे निवडणूक आयोगाचे काम आव्हानात्मक बनले.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : निवडणूक चिन्हांचे वाटप कसे केले जाते? ती चिन्हे किती प्रकारची असतात?
निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाचे अनुच्छेद
राज्यघटनेच्या १५ व्या भागातील अनुच्छेद ३२४ ते ३२९ हे देशातील निवडणूक प्रक्रियेसंबंधी आहेत. अनुच्छेद ३२४ मध्ये स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची तरतूद करण्यात आली आहे, तर अनुच्छेद ३२५ मध्ये संसद आणि राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक भौगोलिक मतदारसंघासाठी केवळ एकाच सर्वसाधारण मतदार यादीच्या व्यवस्थेची तरतूद करण्यात आली आहे. याबरोबरच या अनुच्छेदात केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग यांपैकी कोणत्याही आधारे कोणत्याही व्यक्तीस तिचे नाव मतदार यादीमध्ये समाविष्ट करण्यापासून अपात्र ठरविता येणार नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय अनुच्छेद ३२६ मध्ये प्रौढ मताधिकाराने निवडणुका, अनुच्छेद ३२७ मध्ये विधिमंडळ निवडणुकांसंदर्भात तरतुदी करण्याचा संसदेचा अधिकार, अनुच्छेद ३२८ मध्ये विधिमंडळ निवडणुकांसंदर्भात तरतुदी करण्याच्या संबंधित राज्य विधिमंडळाचा अधिकार आणि अनुच्छेद ३२९ मध्ये निवडणुकांसंदर्भात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयास बंदीची तरतूद करण्यात आली आहे.
निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणा :
निवडणूक यंत्रणेत खऱ्या अर्थाने सुधारणा घडविण्याचे श्रेय माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांना द्यावे लागेल. शेषन यांच्या कार्यामुळे एक वेगळाच दरारा निर्माण झाला होता. त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेत ओळखपत्र देण्याची व्यवस्था केली. तसेच आदर्श आचारसंहिता, निवडणूक खर्चाचा हिशोब, निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर बंधने, निवडणुकीत धर्माच्या आधारावर प्रचार करण्यास विरोध, निवडणुकीनंतर राजकीय पक्षांनी खासगी व सार्वजनिक भिंतींवरील घोषणा व चिन्हे पुसून टाकण्याचे आदेश, निवडणूक प्रचारासाठी ध्वनिक्षेपकांच्या वापरावर नियंत्रण आदी गोष्टींवर त्यांनी प्रामुख्याने भर दिला. त्यानंतर १९९६ नंतर निवडणुकीत काही सुधारणा करण्यात आल्या. तसेच २९ फेब्रुवारी २००४ रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एस. कृष्णमूर्ती यांनी राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांसाठी मार्गदर्शिका लागू केली. त्यामध्ये लोकसभेमध्ये महिलांचे प्रमाण कमी असल्याने त्यांच्या प्रतिनिधित्वात वाढ करण्यात यावी व राजकीय पक्षांनी दरवर्षी त्यांचा हिशोब प्रकाशित करावा यांचा समावेश होता.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : निवडणूक आयोगाची रचना कशी आहे? त्याची कार्ये अन् अधिकार कोणते?
निवडणूक प्रक्रियेतील काही महत्त्वाच्या सुधारणा :
१) मतदानाच्या हक्कांसाठी किमान वयोमर्यादा खाली आणणे : १९८८ च्या ६१व्या घटनादुरुस्तीनुसार वयोमर्यादा ही २१ वरून १८ वर्षे करण्यात आली, यामुळे राजकारणात तरुणांचे महत्त्व वाढले.
२) मतदान केंद्र ताब्यात घेण्याच्या प्रकाराविरुद्ध कारवाई : जबरदस्तीने एखादे केंद्र ताब्यात घेण्याचा प्रकार घडला, तर निर्वाचन आयोग त्या केंद्रावरील मतदार प्रक्रिया रद्द ठरवून फेरमतदानाचा आदेश देऊ शकतो.
३) मतदान केंद्रावर शस्त्र घेऊन जाण्यास बंदी : मतदारांवर वेगवेगळ्या मार्गांनी दहशत पसरविण्याच्या प्रयत्नांवर बंदी घालण्यासाठी एक उपाय म्हणून मतदान केंद्रावर शस्त्र घेऊन जाण्यास बंदी घालण्यात आली.
४) शेवटच्या ४८ तासांदरम्यान प्रचारावर प्रतिबंध : निवडणूक संपण्याची वेळ निश्चित झाल्यापासून त्याआधीच्या ४८ तासांच्या दरम्यान कोणत्याही मार्गाने व कोणत्याही प्रकारे निवडणुकीविषयी कार्यवाही करण्यास लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१, कलम १२५ अंतर्गत प्रतिबंध करण्यात आला.
५) निवडणूक ओळखपत्र : देशातील सर्व मतदारांना निवडणूक ओळखपत्र देण्याची केलेली व्यवस्था ही निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाची सुधारणा म्हणता येईल, यामुळे बोगस मतदानाला पायबंद घालणे शक्य झाले.
६) मादक पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी : ज्या मतदारसंघात मतदान होणार असेल, त्या मतदारसंघात मतदान संपण्याच्या वेळेपूर्वी ४८ तास दारू किंवा अन्य मादक पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली. नियमांचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीला सहा महिने कारावासाची अथवा दोन हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतुदही करण्यात आली.
७) आचारसंहिता : निवडणुकीत भाग घेणारे राजकीय पक्ष व उमेदवार यांंच्यासाठी निवडणूक आयोग एक आदर्श आचारसंहिता तयार करत असतो, तिचे पालन करणे प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी व उमेदवारांसाठी बंधनकारक करण्यात आले.
८) उमेदवारास प्रतिज्ञापत्रक बंधनकारक : लोकसभेची किंवा विधानसभेची निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवाराने प्रतिज्ञापत्रक सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रतिज्ञापत्रकात प्रत्येक उमेदवाराने आपल्या संपत्तीचा किंवा मालमत्तेचा तपशील देणे आवश्यक असते. उमेदवारावर फौजदारी गुन्हा दाखल असल्यास त्यासंबंधी तपशील देणे आवश्यक करण्यात आले.
९) दोनहून अधिक मतदारसंघांतून निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध : पूर्वी एखादी व्यक्ती लोकसभेच्या किंवा विधानसभेच्या निवडणुकींच्या वेळी कितीही मतदारसंघांतून नामांकनपत्र दाखल करत असे. परंतु, आता त्यावर बंदी घालण्यात आली. नव्या नियमांनुसार एका व्यक्तीला एका वेळी लोकसभेच्या किंवा विधानसभेच्या जास्तीत जास्त दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढविता येते.
अपेक्षित सुधारणा-
याशिवाय निवडणूक प्रक्रियेत काही सुधारणा अपेक्षित आहेत. त्या सुधारणा पुढीलप्रमाणे :
१) संसद आणि राज्य विधिमंडळात किमान १/३ स्त्रियांना सहभाग देण्यास तरतूद करावी.
२) गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्यांना अपात्र ठरविले जावे.
३) निवडणुकींचा खर्च सरकारने करावा.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : निवडणूक चिन्हांचे वाटप कसे केले जाते? ती चिन्हे किती प्रकारची असतात?
निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाचे अनुच्छेद
राज्यघटनेच्या १५ व्या भागातील अनुच्छेद ३२४ ते ३२९ हे देशातील निवडणूक प्रक्रियेसंबंधी आहेत. अनुच्छेद ३२४ मध्ये स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची तरतूद करण्यात आली आहे, तर अनुच्छेद ३२५ मध्ये संसद आणि राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक भौगोलिक मतदारसंघासाठी केवळ एकाच सर्वसाधारण मतदार यादीच्या व्यवस्थेची तरतूद करण्यात आली आहे. याबरोबरच या अनुच्छेदात केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग यांपैकी कोणत्याही आधारे कोणत्याही व्यक्तीस तिचे नाव मतदार यादीमध्ये समाविष्ट करण्यापासून अपात्र ठरविता येणार नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय अनुच्छेद ३२६ मध्ये प्रौढ मताधिकाराने निवडणुका, अनुच्छेद ३२७ मध्ये विधिमंडळ निवडणुकांसंदर्भात तरतुदी करण्याचा संसदेचा अधिकार, अनुच्छेद ३२८ मध्ये विधिमंडळ निवडणुकांसंदर्भात तरतुदी करण्याच्या संबंधित राज्य विधिमंडळाचा अधिकार आणि अनुच्छेद ३२९ मध्ये निवडणुकांसंदर्भात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयास बंदीची तरतूद करण्यात आली आहे.
निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणा :
निवडणूक यंत्रणेत खऱ्या अर्थाने सुधारणा घडविण्याचे श्रेय माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांना द्यावे लागेल. शेषन यांच्या कार्यामुळे एक वेगळाच दरारा निर्माण झाला होता. त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेत ओळखपत्र देण्याची व्यवस्था केली. तसेच आदर्श आचारसंहिता, निवडणूक खर्चाचा हिशोब, निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर बंधने, निवडणुकीत धर्माच्या आधारावर प्रचार करण्यास विरोध, निवडणुकीनंतर राजकीय पक्षांनी खासगी व सार्वजनिक भिंतींवरील घोषणा व चिन्हे पुसून टाकण्याचे आदेश, निवडणूक प्रचारासाठी ध्वनिक्षेपकांच्या वापरावर नियंत्रण आदी गोष्टींवर त्यांनी प्रामुख्याने भर दिला. त्यानंतर १९९६ नंतर निवडणुकीत काही सुधारणा करण्यात आल्या. तसेच २९ फेब्रुवारी २००४ रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एस. कृष्णमूर्ती यांनी राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांसाठी मार्गदर्शिका लागू केली. त्यामध्ये लोकसभेमध्ये महिलांचे प्रमाण कमी असल्याने त्यांच्या प्रतिनिधित्वात वाढ करण्यात यावी व राजकीय पक्षांनी दरवर्षी त्यांचा हिशोब प्रकाशित करावा यांचा समावेश होता.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : निवडणूक आयोगाची रचना कशी आहे? त्याची कार्ये अन् अधिकार कोणते?
निवडणूक प्रक्रियेतील काही महत्त्वाच्या सुधारणा :
१) मतदानाच्या हक्कांसाठी किमान वयोमर्यादा खाली आणणे : १९८८ च्या ६१व्या घटनादुरुस्तीनुसार वयोमर्यादा ही २१ वरून १८ वर्षे करण्यात आली, यामुळे राजकारणात तरुणांचे महत्त्व वाढले.
२) मतदान केंद्र ताब्यात घेण्याच्या प्रकाराविरुद्ध कारवाई : जबरदस्तीने एखादे केंद्र ताब्यात घेण्याचा प्रकार घडला, तर निर्वाचन आयोग त्या केंद्रावरील मतदार प्रक्रिया रद्द ठरवून फेरमतदानाचा आदेश देऊ शकतो.
३) मतदान केंद्रावर शस्त्र घेऊन जाण्यास बंदी : मतदारांवर वेगवेगळ्या मार्गांनी दहशत पसरविण्याच्या प्रयत्नांवर बंदी घालण्यासाठी एक उपाय म्हणून मतदान केंद्रावर शस्त्र घेऊन जाण्यास बंदी घालण्यात आली.
४) शेवटच्या ४८ तासांदरम्यान प्रचारावर प्रतिबंध : निवडणूक संपण्याची वेळ निश्चित झाल्यापासून त्याआधीच्या ४८ तासांच्या दरम्यान कोणत्याही मार्गाने व कोणत्याही प्रकारे निवडणुकीविषयी कार्यवाही करण्यास लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१, कलम १२५ अंतर्गत प्रतिबंध करण्यात आला.
५) निवडणूक ओळखपत्र : देशातील सर्व मतदारांना निवडणूक ओळखपत्र देण्याची केलेली व्यवस्था ही निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाची सुधारणा म्हणता येईल, यामुळे बोगस मतदानाला पायबंद घालणे शक्य झाले.
६) मादक पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी : ज्या मतदारसंघात मतदान होणार असेल, त्या मतदारसंघात मतदान संपण्याच्या वेळेपूर्वी ४८ तास दारू किंवा अन्य मादक पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली. नियमांचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीला सहा महिने कारावासाची अथवा दोन हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतुदही करण्यात आली.
७) आचारसंहिता : निवडणुकीत भाग घेणारे राजकीय पक्ष व उमेदवार यांंच्यासाठी निवडणूक आयोग एक आदर्श आचारसंहिता तयार करत असतो, तिचे पालन करणे प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी व उमेदवारांसाठी बंधनकारक करण्यात आले.
८) उमेदवारास प्रतिज्ञापत्रक बंधनकारक : लोकसभेची किंवा विधानसभेची निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवाराने प्रतिज्ञापत्रक सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रतिज्ञापत्रकात प्रत्येक उमेदवाराने आपल्या संपत्तीचा किंवा मालमत्तेचा तपशील देणे आवश्यक असते. उमेदवारावर फौजदारी गुन्हा दाखल असल्यास त्यासंबंधी तपशील देणे आवश्यक करण्यात आले.
९) दोनहून अधिक मतदारसंघांतून निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध : पूर्वी एखादी व्यक्ती लोकसभेच्या किंवा विधानसभेच्या निवडणुकींच्या वेळी कितीही मतदारसंघांतून नामांकनपत्र दाखल करत असे. परंतु, आता त्यावर बंदी घालण्यात आली. नव्या नियमांनुसार एका व्यक्तीला एका वेळी लोकसभेच्या किंवा विधानसभेच्या जास्तीत जास्त दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढविता येते.
अपेक्षित सुधारणा-
याशिवाय निवडणूक प्रक्रियेत काही सुधारणा अपेक्षित आहेत. त्या सुधारणा पुढीलप्रमाणे :
१) संसद आणि राज्य विधिमंडळात किमान १/३ स्त्रियांना सहभाग देण्यास तरतूद करावी.
२) गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्यांना अपात्र ठरविले जावे.
३) निवडणुकींचा खर्च सरकारने करावा.
