Silent Features of indian constitution In Marathi : मागील लेखात आपण राज्यघटनेच्या निर्मितीबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण राज्यघटनेच्या ठळक वैशिष्ट्यांबाबत जाणून घेऊ या. भारतीय संविधान हे २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारण्यात आले. त्यानंतर दोन महिन्यांनी म्हणजेच २६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. ज्या वेळी मूळ राज्यघटना लागू झाली, त्या वेळी यात प्रस्तावना, ३५९ कलमं, ८ अनुसूचींचा समावेश होता. मात्र, परिस्थितीनुसार वेळोवेळी यात बदल करण्यात आले. यापैकी ७व्या, ४२व्या, ४४ व्या, ७३व्या, ४७व्या, ९७व्या आणि १०१व्या घटनादुरुस्तीद्वारे करण्यात आलेले बदल लक्षणीय ठरले. तर ४२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे करण्यात आलेले बदल अतिशय महत्त्वाचे होते. ४२व्या घटनादुरुस्तीला ‘मिनी संविधान’ म्हणजे संविधानाची लहान प्रतिकृती म्हटलं गेलं. पुढे १९७३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती खटल्यात महत्त्वाचा निर्णय दिला. अनुच्छेद ३६८ अंतर्गत संसदेला प्रधान करण्यात आलेल्या घटनात्मक अधिकाराखाली संसद राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेत बदल करू शकत नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये-
१) लिखित व जगातील सर्वात मोठी राज्यघटना –
जगात राज्यघटनेचे दोन प्रकारांत वर्गीकरण केले जाते. एक म्हणजे लिखित आणि दुसरं म्हणजे अलिखित. भारताची राज्यघटना ही लिखित प्रकारात मोडते. जगातील कोणत्याही देशाच्या राज्यघटनेपेक्षा भारताची राज्यघटना मोठी आहे. ज्या वेळी ही घटना लागू करण्यात आली, त्या वेळी या घटनेत प्रस्तावना, २२ भागात विभागलेली ३९५ कलमे आणि ८ अनुसूचींचा समावेश होता. आज भारतीय राज्यघटनेत प्रस्तावना, २५ भागांत विभागण्यात आलेली ४४८ कलमे आणि १२ अनुसूचींचा समावेश आहे.
२) ताठरता व लवचिकता यांचा समन्वय
राज्यघटनेचे ताठरता आणि लवचिकता अशा दोन भागांत वर्गीकरण केले जाते. ज्या राज्यघटनेमध्ये दुरुस्तीसाठी विशेष प्रक्रियेची आवश्यकता असते, त्याला ताठर राज्यघटना असे म्हणतात. उदा. अमेरिकेची राज्यघटना, तर ज्या राज्यघटनेमध्ये दुरुस्तीसाठी विशेष प्रक्रियेची आवश्यकता नसते, त्याला लवचिक राज्यघटना असे म्हटले जाते. उदा. ब्रिटनची राज्यघटना.
भारताची राज्यघटना ही अंशत: ताठर आणि अंशत: लवचिक आहे. म्हणजे, भारतीय राज्यघटनेतील काही तरतुदी संसदेच्या विशेष बहुमताने, काही तरतुदी या विशेष बहुमत आणि राज्यांपैकी निम्म्या राज्यांच्या मंजुरीने तर काही तरतुदी या संसदेच्या साध्या बहुमताने दुरुस्त केल्या जाऊ शकतात.
३) लोककल्याणकारी राज्य
भारतीय राज्यघटनेने लोककल्याणकारी राज्याचा पुरस्कार केला आहे. राज्यघटनेतील मार्गदर्शक धोरणांचा उद्देश व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास करून कल्याणकारी राज्य निर्माण करणे हा आहे. धर्म, जात, वंश, प्रदेश असा कोणताही भेदभाव लोककल्याणाच्या बाबतीत न करता प्रत्येक व्यक्तीचा राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास साध्य करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
५) संसदीय शासनपद्धती
भारतीय राज्यघटनेने अमेरिकन अध्यक्ष प्रणालीऐवजी, इंग्लंडमधील संसदीय प्रणालीचा स्वीकार केला आहे. भारताच्या राज्यकारभारात संसद ही केंद्रस्थानी आहे. संसद ही शासनपद्धतीची दिशा ठरवते. भारतात पंतप्रधान आपल्या मंत्रिमंडळासह लोकसभेला जबाबदार आहेत. संसदीय प्रणालीत पंतप्रधान हे वास्तविक प्रमुख असतात.
संसदीय प्रणालीला ‘शासनाचे वेस्टमिन्स्टर प्रारूप’ म्हणूनही ओळखले जाते. विशेष म्हणजे भारतीय राज्यघटनेत केंद्रातच नव्हे, तर राज्यांमध्येही संसदीय प्रणालीची तरतूद करण्यात आली आहे.
६) मूलभूत हक्क
भारतीय राज्यघटनेत नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा समावेश केलेला आहे. राज्यघटनेतील भाग तीन सर्व नागरिकांना सहा मूलभूत हक्कांची हमी देते. राज्यघटनेतील १२ ते ३५ ही कलमे नागरिकांचे मूलभूत हक्क स्पष्ट करतात.
- समानतेचा हक्क
- स्वातंत्र्याचा हक्क
- शोषणाविरुद्धचा हक्क
- धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क
- सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क
- घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क
५ ) प्रौढ मताधिकार
भारतात १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला जात, धर्म, वंश इत्यादी कारणांवरून भेदभाव न करता मतदान करण्याचा अधिकार आहे. १९८९ साली झालेल्या ६१ व्या घटनादुरुस्तीनुसार मतदानाचे वय २१ वर्षांवरून १८ वर्षे करण्यात आले.
६) संघराज्य शासनपद्धती
भारताने संघराज्य पद्धतीचा स्वीकार केला आहे. राज्यघटनेत संघराज्य पद्धतीची सर्व वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहे. देशासाठी केंद्र सरकार तर प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र सरकार आहे. राज्यघटनेच्या ७व्या परिशिष्टात केंद्र व घटकराज्य यांच्यातील अधिकारांची विभागणी केली आहे. विशेष म्हणजे राज्यघटनेत ‘संघराज्य’ असा शब्द वापरण्यात आलेला नाही. अनुच्छेद-१ मध्ये भारताचे वर्णन ‘राज्यांचा संघ’ असा करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ कोणत्याही राज्याला संघराज्यापासून वेगळे होण्याचा अधिकार नाही.
७ ) स्वतंत्र न्यायव्यवस्था
भारतीय राज्यघटनेने स्वतंत्र व्यवस्थेचा पुरस्कार केला आहे. या न्यायव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी सर्वोच्च न्यायालय आहे. तर राज्यपातळीवर उच्च न्यायालये आहेत. उच्च न्यायालयांच्या अंतर्गतच जिल्हा न्यायालये आणि इतर कनिष्ठ न्यायालये कार्यरत आहेत.
८ ) एकेरी नागरिकत्व
भारत हे संघराज्य असूनही भारतीय राज्यघटनेने एकेरी नागरिकत्वाचा स्वीकार केलेला आहे. भारतात जन्मलेल्या आणि राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क प्राप्त आहेत. याबाबत कोणताही भेदभाव केला जात नाही.
९) धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य
भारतीय राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष राज्याचा पुरस्कार करते. धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा समावेश १९७६ साली करण्यात आलेल्या ४२व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत करण्यात आला होता.
१० ) राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे
राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे हे भारतीय राज्यघटनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. डॉ. आंबेडकर यांच्या मते, हे राज्यघटनेचे अभिनव वैशिष्ट्य आहे. राज्य धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मूलभूत हक्कांप्रमाणेच संविधानाचा विवेक म्हणून संबोधले जाते. मात्र, मार्गदर्शक तत्त्वे ही मूलभूत हक्कांप्रमाणे न्यायप्रविष्ट नसतात. म्हणजे, राज्य धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या उल्लंघनाबाबत न्यायालयात दाद मागता येत नाही.
भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये-
१) लिखित व जगातील सर्वात मोठी राज्यघटना –
जगात राज्यघटनेचे दोन प्रकारांत वर्गीकरण केले जाते. एक म्हणजे लिखित आणि दुसरं म्हणजे अलिखित. भारताची राज्यघटना ही लिखित प्रकारात मोडते. जगातील कोणत्याही देशाच्या राज्यघटनेपेक्षा भारताची राज्यघटना मोठी आहे. ज्या वेळी ही घटना लागू करण्यात आली, त्या वेळी या घटनेत प्रस्तावना, २२ भागात विभागलेली ३९५ कलमे आणि ८ अनुसूचींचा समावेश होता. आज भारतीय राज्यघटनेत प्रस्तावना, २५ भागांत विभागण्यात आलेली ४४८ कलमे आणि १२ अनुसूचींचा समावेश आहे.
२) ताठरता व लवचिकता यांचा समन्वय
राज्यघटनेचे ताठरता आणि लवचिकता अशा दोन भागांत वर्गीकरण केले जाते. ज्या राज्यघटनेमध्ये दुरुस्तीसाठी विशेष प्रक्रियेची आवश्यकता असते, त्याला ताठर राज्यघटना असे म्हणतात. उदा. अमेरिकेची राज्यघटना, तर ज्या राज्यघटनेमध्ये दुरुस्तीसाठी विशेष प्रक्रियेची आवश्यकता नसते, त्याला लवचिक राज्यघटना असे म्हटले जाते. उदा. ब्रिटनची राज्यघटना.
भारताची राज्यघटना ही अंशत: ताठर आणि अंशत: लवचिक आहे. म्हणजे, भारतीय राज्यघटनेतील काही तरतुदी संसदेच्या विशेष बहुमताने, काही तरतुदी या विशेष बहुमत आणि राज्यांपैकी निम्म्या राज्यांच्या मंजुरीने तर काही तरतुदी या संसदेच्या साध्या बहुमताने दुरुस्त केल्या जाऊ शकतात.
३) लोककल्याणकारी राज्य
भारतीय राज्यघटनेने लोककल्याणकारी राज्याचा पुरस्कार केला आहे. राज्यघटनेतील मार्गदर्शक धोरणांचा उद्देश व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास करून कल्याणकारी राज्य निर्माण करणे हा आहे. धर्म, जात, वंश, प्रदेश असा कोणताही भेदभाव लोककल्याणाच्या बाबतीत न करता प्रत्येक व्यक्तीचा राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास साध्य करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
५) संसदीय शासनपद्धती
भारतीय राज्यघटनेने अमेरिकन अध्यक्ष प्रणालीऐवजी, इंग्लंडमधील संसदीय प्रणालीचा स्वीकार केला आहे. भारताच्या राज्यकारभारात संसद ही केंद्रस्थानी आहे. संसद ही शासनपद्धतीची दिशा ठरवते. भारतात पंतप्रधान आपल्या मंत्रिमंडळासह लोकसभेला जबाबदार आहेत. संसदीय प्रणालीत पंतप्रधान हे वास्तविक प्रमुख असतात.
संसदीय प्रणालीला ‘शासनाचे वेस्टमिन्स्टर प्रारूप’ म्हणूनही ओळखले जाते. विशेष म्हणजे भारतीय राज्यघटनेत केंद्रातच नव्हे, तर राज्यांमध्येही संसदीय प्रणालीची तरतूद करण्यात आली आहे.
६) मूलभूत हक्क
भारतीय राज्यघटनेत नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा समावेश केलेला आहे. राज्यघटनेतील भाग तीन सर्व नागरिकांना सहा मूलभूत हक्कांची हमी देते. राज्यघटनेतील १२ ते ३५ ही कलमे नागरिकांचे मूलभूत हक्क स्पष्ट करतात.
- समानतेचा हक्क
- स्वातंत्र्याचा हक्क
- शोषणाविरुद्धचा हक्क
- धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क
- सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क
- घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क
५ ) प्रौढ मताधिकार
भारतात १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला जात, धर्म, वंश इत्यादी कारणांवरून भेदभाव न करता मतदान करण्याचा अधिकार आहे. १९८९ साली झालेल्या ६१ व्या घटनादुरुस्तीनुसार मतदानाचे वय २१ वर्षांवरून १८ वर्षे करण्यात आले.
६) संघराज्य शासनपद्धती
भारताने संघराज्य पद्धतीचा स्वीकार केला आहे. राज्यघटनेत संघराज्य पद्धतीची सर्व वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहे. देशासाठी केंद्र सरकार तर प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र सरकार आहे. राज्यघटनेच्या ७व्या परिशिष्टात केंद्र व घटकराज्य यांच्यातील अधिकारांची विभागणी केली आहे. विशेष म्हणजे राज्यघटनेत ‘संघराज्य’ असा शब्द वापरण्यात आलेला नाही. अनुच्छेद-१ मध्ये भारताचे वर्णन ‘राज्यांचा संघ’ असा करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ कोणत्याही राज्याला संघराज्यापासून वेगळे होण्याचा अधिकार नाही.
७ ) स्वतंत्र न्यायव्यवस्था
भारतीय राज्यघटनेने स्वतंत्र व्यवस्थेचा पुरस्कार केला आहे. या न्यायव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी सर्वोच्च न्यायालय आहे. तर राज्यपातळीवर उच्च न्यायालये आहेत. उच्च न्यायालयांच्या अंतर्गतच जिल्हा न्यायालये आणि इतर कनिष्ठ न्यायालये कार्यरत आहेत.
८ ) एकेरी नागरिकत्व
भारत हे संघराज्य असूनही भारतीय राज्यघटनेने एकेरी नागरिकत्वाचा स्वीकार केलेला आहे. भारतात जन्मलेल्या आणि राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क प्राप्त आहेत. याबाबत कोणताही भेदभाव केला जात नाही.
९) धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य
भारतीय राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष राज्याचा पुरस्कार करते. धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा समावेश १९७६ साली करण्यात आलेल्या ४२व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत करण्यात आला होता.
१० ) राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे
राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे हे भारतीय राज्यघटनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. डॉ. आंबेडकर यांच्या मते, हे राज्यघटनेचे अभिनव वैशिष्ट्य आहे. राज्य धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मूलभूत हक्कांप्रमाणेच संविधानाचा विवेक म्हणून संबोधले जाते. मात्र, मार्गदर्शक तत्त्वे ही मूलभूत हक्कांप्रमाणे न्यायप्रविष्ट नसतात. म्हणजे, राज्य धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या उल्लंघनाबाबत न्यायालयात दाद मागता येत नाही.
