मागील लेखातून आपण मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती नेमकी कशी केली जाते? त्यांना कोणते अधिकार असतात? तसेच त्यांचे वेतन व कार्यकाळ किती असतो आणि मुख्यमंत्र्यांना असलेल्या अधिकारांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण राज्य मंत्रिमंडळाबाबत जाणून घेऊ. भारतात ज्याप्रमाणे केंद्रामध्ये संसदीय शासनव्यवस्था आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातही संसदीय शासनव्यवस्था आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे केंद्रात केंद्रीय मंत्रिमंडळ असते, त्याचप्रमाणे राज्यातही राज्य मंत्रिमंडळ असते. राज्य मंत्रिमंडळ ही राज्य शासनातील वास्तविक कार्यकारी संस्था आहे. त्यात केंद्राप्रमाणेच कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री व उपमंत्री यांचा समावेश होतो. मुख्यमंत्री हे राज्य मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असतात.
भारतीय राज्यघटनेत संसदीय शासन व्यवस्थेच्या तत्त्वाचे तपशीलवार वर्णन नाही. मात्र, राज्यघटनेतील अनुच्छेद १६३ व १६४ राज्य मंत्रिमंडळाशी संबंधित आहेत. अनुच्छेद १६३ हे मंत्रिमंडळाच्या स्थानासंदर्भात आहे; तर अनुच्छेद १६४ हे मंत्र्यांची नियुक्ती, कार्यकाळ, पात्रता, वेतन व शपथ या संबंधित आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यपालांना नेमके कोणते अधिकार असतात?
राज्य मंत्रिमंडळाची रचना
केंद्राप्रमाणेच राज्य मंत्रिमंडळातही कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री व उपमंत्री यांचा समावेश होतो. कॅबिनेट मंत्र्यांकडे गृह, शिक्षण व अर्थ यांसारखी महत्त्वाची खाती असतात; तर राज्यमंत्र्यांकडे एखाद्या विभागाचा स्वतंत्र पदभार दिला जातो. कॅबिनेट मंत्री हे राज्यांच्या धोरणनिर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात; तर राज्यमंत्री हे कॅबिनेटचे सदस्य नसतात. त्यामुळे ते कॅबिनेटच्या बैठकांना हजर राहत नाहीत. मात्र, कॅबिनेटमध्ये राज्यमंत्र्यांच्या विभागाशी संबंधित काही चर्चा होणार असेल, तर त्यांना कॅबिनेटच्या बैठकीत उपस्थित राहण्यासाठी आमंत्रित केले जाते. तसेच उपमंत्री यांच्याकडे स्वतंत्र पदभार दिला जात नाही. ते कॅबिनेट मंत्री किंवा राज्यमंत्री यांना संसदीय कार्यात मदत करतात. त्याशिवाय अनेकदा आपल्याला राज्य मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री हे पदही दिसते. मात्र, संविधानात तशी कोणतीही तरतूद नाही. उपमुख्यमंत्री हे पद अनेकदा राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असते.
मंत्र्यांचे वेतन आणि शपथ
राज्याचे राज्यपाल मंत्र्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देतात. यावेळी मंत्री भारताच्या राज्यघटनेप्रति श्रद्धा व निष्ठा बाळगणे, भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडता टिकवून ठेवणे आणि आपले कर्तव्य योग्य प्रकारे पार पाडण्याची शपथ घेतात. तसेच मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते राज्य विधिमंडळाद्वारे निश्चित केले जातात. राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना राज्य विधिमंडळातील सदस्यांप्रमाणेच वेतन आणि भत्ते दिले जातात. त्याशिवाय त्यांना मोफत निवास, प्रवास आणि वैद्यकीय सुविधाही दिली जाते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कोणते अधिकार असतात?
मंत्र्यांची नियुक्ती कोण करते?
राज्यघटनेतील अनुच्छेद १६४ हे मंत्र्यांची नियुक्ती, कार्यकाळ, पात्रता, वेतन आणि शपथ यांच्याशी संबंधित आहे. या अनुच्छेदानुसार राज्यपाल हे मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतात, तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार ते इतर मंत्र्यांचीही नियुक्ती करतात. मंत्री हे राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत आपल्या पदावर राहू शकतात. परंतु, याचा अर्थ राज्यपाल केव्हाही मंत्र्यांना पदावर दूर करू शकत नाहीत. जोपर्यंत मंत्रिमंडळाला विधानसभेचा विश्वास प्राप्त आहे तोपर्यंत राज्यपाल, अशी कृती करू शकत नाहीत.
साधारणत: विधिमंडळातील सदस्यांची नियुक्ती ही मंत्री म्हणून केली जाते; परंतु विधिमंडळाची सदस्य नसलेली व्यक्तीही मंत्री म्हणून नियुक्त केली जाऊ शकते. मात्र, अशा वेळी संबंधित व्यक्तीला सहा महिन्यांच्या आत विधिमंडळाचा सदस्य होणे बंधनकारक असते. महत्त्वाचे म्हणजे जी व्यक्ती पक्षांतर शबंदी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरत असेल, अशी व्यक्ती मंत्री पदासाठीही अपात्र असते. त्या व्यक्तीला मंत्रीपदावर नियुक्त केले जाऊ शकत नाही.
अनुच्छेद १६४ नुसार मंत्री हे विधानसभेला जबाबदार असतात. याचाच अर्थ मंत्रिमंडळही विधानसभेला जबाबदार असते. कारण- मंत्रिमंडळ हे समूह म्हणून कार्य करते. कॅबिनेटच्या बैठकीत मंत्र्यांमध्ये मतभेद झाले तरी कॅबिनेटचे संपूर्ण निर्णय मंत्र्यांवर बंधनकारक असतात. त्या निर्णयांच्या बाजूने उभे राहणे किंवा त्याला पाठिंबा देणे हे प्रत्येक मंत्र्याचे कर्तव्य असते. जर एखाद्या मंत्र्याला कॅबिनेटचा निर्णय मान्य नसेल, तर तो राजीनामा देऊ शकतो. भारतीय राज्यघटनेत मंत्र्यांच्या वैधानिक जबाबदारीबाबत कोणतीही तरतूद नाही. राज्यपालांनी काढलेल्या आदेशावर मंत्र्यांची स्वाक्षरी नसते. त्याशिवाय मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना दिलेल्या सल्ल्याची चौकशी कोणत्याही न्यायालयात केली जाऊ शकत नाही.
भारतीय राज्यघटनेत संसदीय शासन व्यवस्थेच्या तत्त्वाचे तपशीलवार वर्णन नाही. मात्र, राज्यघटनेतील अनुच्छेद १६३ व १६४ राज्य मंत्रिमंडळाशी संबंधित आहेत. अनुच्छेद १६३ हे मंत्रिमंडळाच्या स्थानासंदर्भात आहे; तर अनुच्छेद १६४ हे मंत्र्यांची नियुक्ती, कार्यकाळ, पात्रता, वेतन व शपथ या संबंधित आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यपालांना नेमके कोणते अधिकार असतात?
राज्य मंत्रिमंडळाची रचना
केंद्राप्रमाणेच राज्य मंत्रिमंडळातही कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री व उपमंत्री यांचा समावेश होतो. कॅबिनेट मंत्र्यांकडे गृह, शिक्षण व अर्थ यांसारखी महत्त्वाची खाती असतात; तर राज्यमंत्र्यांकडे एखाद्या विभागाचा स्वतंत्र पदभार दिला जातो. कॅबिनेट मंत्री हे राज्यांच्या धोरणनिर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात; तर राज्यमंत्री हे कॅबिनेटचे सदस्य नसतात. त्यामुळे ते कॅबिनेटच्या बैठकांना हजर राहत नाहीत. मात्र, कॅबिनेटमध्ये राज्यमंत्र्यांच्या विभागाशी संबंधित काही चर्चा होणार असेल, तर त्यांना कॅबिनेटच्या बैठकीत उपस्थित राहण्यासाठी आमंत्रित केले जाते. तसेच उपमंत्री यांच्याकडे स्वतंत्र पदभार दिला जात नाही. ते कॅबिनेट मंत्री किंवा राज्यमंत्री यांना संसदीय कार्यात मदत करतात. त्याशिवाय अनेकदा आपल्याला राज्य मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री हे पदही दिसते. मात्र, संविधानात तशी कोणतीही तरतूद नाही. उपमुख्यमंत्री हे पद अनेकदा राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असते.
मंत्र्यांचे वेतन आणि शपथ
राज्याचे राज्यपाल मंत्र्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देतात. यावेळी मंत्री भारताच्या राज्यघटनेप्रति श्रद्धा व निष्ठा बाळगणे, भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडता टिकवून ठेवणे आणि आपले कर्तव्य योग्य प्रकारे पार पाडण्याची शपथ घेतात. तसेच मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते राज्य विधिमंडळाद्वारे निश्चित केले जातात. राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना राज्य विधिमंडळातील सदस्यांप्रमाणेच वेतन आणि भत्ते दिले जातात. त्याशिवाय त्यांना मोफत निवास, प्रवास आणि वैद्यकीय सुविधाही दिली जाते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कोणते अधिकार असतात?
मंत्र्यांची नियुक्ती कोण करते?
राज्यघटनेतील अनुच्छेद १६४ हे मंत्र्यांची नियुक्ती, कार्यकाळ, पात्रता, वेतन आणि शपथ यांच्याशी संबंधित आहे. या अनुच्छेदानुसार राज्यपाल हे मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतात, तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार ते इतर मंत्र्यांचीही नियुक्ती करतात. मंत्री हे राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत आपल्या पदावर राहू शकतात. परंतु, याचा अर्थ राज्यपाल केव्हाही मंत्र्यांना पदावर दूर करू शकत नाहीत. जोपर्यंत मंत्रिमंडळाला विधानसभेचा विश्वास प्राप्त आहे तोपर्यंत राज्यपाल, अशी कृती करू शकत नाहीत.
साधारणत: विधिमंडळातील सदस्यांची नियुक्ती ही मंत्री म्हणून केली जाते; परंतु विधिमंडळाची सदस्य नसलेली व्यक्तीही मंत्री म्हणून नियुक्त केली जाऊ शकते. मात्र, अशा वेळी संबंधित व्यक्तीला सहा महिन्यांच्या आत विधिमंडळाचा सदस्य होणे बंधनकारक असते. महत्त्वाचे म्हणजे जी व्यक्ती पक्षांतर शबंदी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरत असेल, अशी व्यक्ती मंत्री पदासाठीही अपात्र असते. त्या व्यक्तीला मंत्रीपदावर नियुक्त केले जाऊ शकत नाही.
अनुच्छेद १६४ नुसार मंत्री हे विधानसभेला जबाबदार असतात. याचाच अर्थ मंत्रिमंडळही विधानसभेला जबाबदार असते. कारण- मंत्रिमंडळ हे समूह म्हणून कार्य करते. कॅबिनेटच्या बैठकीत मंत्र्यांमध्ये मतभेद झाले तरी कॅबिनेटचे संपूर्ण निर्णय मंत्र्यांवर बंधनकारक असतात. त्या निर्णयांच्या बाजूने उभे राहणे किंवा त्याला पाठिंबा देणे हे प्रत्येक मंत्र्याचे कर्तव्य असते. जर एखाद्या मंत्र्याला कॅबिनेटचा निर्णय मान्य नसेल, तर तो राजीनामा देऊ शकतो. भारतीय राज्यघटनेत मंत्र्यांच्या वैधानिक जबाबदारीबाबत कोणतीही तरतूद नाही. राज्यपालांनी काढलेल्या आदेशावर मंत्र्यांची स्वाक्षरी नसते. त्याशिवाय मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना दिलेल्या सल्ल्याची चौकशी कोणत्याही न्यायालयात केली जाऊ शकत नाही.
