मागील लेखातून आपण राष्ट्रीय आणीबाणी म्हणजे काय? तिची प्रक्रिया, कालावधी व परिणामांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण राज्य आणीबाणी म्हणजेच राष्ट्रपती राजवट याबाबत जाणून घेऊ या ….
राष्ट्रपती राजवट
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३५५ अंतर्गत ‘राज्य आणीबाणी’ म्हणजे ‘राष्ट्रपती राजवट’ लागू करण्यात येते. एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास केंद्र सरकारकडून संबंधित राज्याचा कारभार स्वत:च्या ताब्यात घेतला जातो. अनुच्छेद ३५६ नुसार राष्ट्रपती राजवट दोन कारणांच्या आधारे घोषित केली जाते. एक म्हणजे राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरल्यास आणि दुसरे म्हणजे राज्य शासनाने केंद्राच्या निर्देशांचे पालन करण्यात कसूर केल्यास.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : राष्ट्रीय आणीबाणी; प्रक्रिया, कालावधी आणि परिणाम
राष्ट्रपती राजवटीला संसदेची मान्यता
राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या घोषणेला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी दोन महिन्यांच्या आत मान्यता देणे गरजेचे असते. मात्र, लोकसभा विसर्जित होत असताना राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा झाली असल्यास किंवा या घोषणेला मंजुरी न देता एक महिन्याच्या आत लोकसभा बरखास्त झाली असल्यास, नवी लोकसभा अस्तित्वात आल्यानंतर ३० दिवसांपर्यंत ही घोषणा अमलात राहते. मात्र, या काळात राज्यसभेने या घोषणेला मान्यता देणे गरजेचे असते.
राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिल्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी सहा महिने अमलात असतो. पुढे संसदेच्या मंजुरीने दर सहा महिन्यांनी तिचा कालावधी जास्तीत जास्त तीन वर्षांसाठी वाढवता येतो. मात्र, राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीला मंजुरी देण्याच्या सहा महिन्यांपूर्वीच लोकसभा बरखास्त झाली, तर नवीन लोकसभा अस्तित्वात आल्यानंतर ३० दिवसांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट अमलात राहते. मात्र, यादरम्यान राज्यसभेने त्याला मंजुरी देणे अनिवार्य असते. राष्ट्रपती राजवटीला मंजुरीला देणारा प्रत्येक ठराव संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात केवळ साध्या बहुमताने म्हणजेच त्या सभागृहात उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या बहुमताने पारित करणे आवश्यक असते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया आणि टीका
राष्ट्रपती राजवटीचे परिणाम
एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असल्यास राष्ट्रपती राज्य शासनाची कार्ये आणि राज्यपाल किंवा राज्याच्या इतर कोणत्याही प्राधिकरणाकडे असलेले अधिकार स्वत:च्या ताब्यात घेऊ शकतात. तसेच राष्ट्रपती राज्य शासनाचे अधिकार संसदेला देण्याबाबत घोषणा करू शकतात. ते राज्यातील कोणत्याही संस्था किंवा प्राधिकरणाशी संबंधित घटनात्मक तरतुदींच्या निलंबनासह इतर सर्व आवश्यक पावले उचलू शकतात. याशिवाय राष्ट्रपती राज्य विधानसभेला निलंबित किंवा विसर्जित करू शकतात. यादरम्यान, संसद राज्य विधानसभेची विधेयके आणि राज्याचा अर्थसंकल्प मंजूर करते.
राष्ट्रपती राजवटीचे न्यायिक पुनरावलोकन
१९७५ साली करण्यात आलेल्या ३८ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने अनुच्छेद ३५६ चा वापर करण्यासंदर्भात राष्ट्रपतींचा निर्णय अंतिम व निर्णायक करण्यात आला होता. तसेच या निर्णयाला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, असेही या कायद्यात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, ४४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे ही तरतूद वगळण्यात आली. त्यामुळे आता राष्ट्रपती राजवटीला न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या आधारे न्यायालयात आव्हान देता येते.
राष्ट्रपती राजवटीची समाप्ती
राष्ट्रपती केव्हाही राष्ट्रपती राजवटीची उद्घोषणा अन्य घोषणेद्वारे समाप्त करू शकतात. त्यासाठी संसदेच्या मान्यतेची आवश्यकता नसते.
