मागील लेखातून आपण संसदेची रचना, कालावधी आणि संसदेच्या कामकाजातील काही महत्त्वाच्या संकल्पनांविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण राज्य विधिमंडळाविषयी जाणून घेऊया. यामध्ये आपण राज्य विधिमंडळाची रचना, कालावधी, सदस्यत्त्व आणि शपथ इत्यादींचा अभ्यास करू. ज्याप्रमाणे केंद्रीय राजकीय व्यवस्थेत संसदेला अग्रगण्य आणि मध्यवर्ती स्थान असते, त्याचप्रमाणे राज्यपातळीवर राज्य विधिमंडळालाही अग्रगण्य आणि मध्यवर्ती स्थान असते. राज्यघटनेतील भाग ६ मधील अनुच्छेद १६८ ते २१२ मध्ये राज्य विधिमंडळाची रचना, कालावधी आणि अधिकारांसंदर्भात तरतुदी दिल्या आहेत.
देशातील प्रत्येक राज्यांमध्ये राज्य विधिमंडळाची रचना वेगळी आहे. काही राज्यांची विधिमंडळे ही एकसदनी आहेत, तर काही राज्यांची विधिमंडळे ही द्विसदनी आहे. द्विसदनी विधिमंडळ असलेल्या राज्यांमध्ये आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या सहा राज्यांचा समावेश होतो. देशभरात एकूण २२ राज्यांमध्ये एकगृही विधिमंडळ आहे. अशा विधिमंडळांमध्ये केवळ राज्यपाल आणि विधानसभेचा समावेश होतो, तर द्विसदनी विधिमंडळांमध्ये राज्यपाल, विधानसभा आणि विधान परिषद यांचा समावेश होतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार नेमका काय आहे? त्यांना इतर कोणते अधिकार असतात?
राज्यातील विधान परिषद स्थापन करण्याची किंवा रद्द करण्याची तरतूद राज्यघटनेत दिली आहे. एखाद्या राज्यात विधान परिषद स्थापन करायची असेल तर किंवा अस्तित्वात असलेली विधान परिषद रद्द करायची असेल तर संबंधित राज्यांच्या विधानसभेने त्या संदर्भातील ठराव विशेष बहुमताने म्हणजेच विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने आणि विधानसभेत उपस्थित असलेल्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करणे आवश्यक असते. त्यानंतर संसदेद्वारे संबंधित राज्यात विधान परिषद स्थापन करू शकते किंवा अस्तित्वात असलेली विधान परिषद रद्द करू शकते. इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे, ती म्हणजे, संसदेने या संदर्भात केलेला कायदा अनुच्छेद ३६८ अंतर्गत घटनादुरुस्ती मानली जात नाही.
राज्यविधिमंडळाची रचना :
विधानसभा : विधानसभेचे सदस्य हे प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडले जातात. ही सदस्य संख्या कमीत कमी ६०, तर जास्तीत जास्त ५०० एवढी असू शकते. ही संख्या राज्याच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते. महत्त्वाचे म्हणजे सिक्कीम आणि गोवा या राज्यांसाठी कमीत कमी संख्या ३० असून, मिझोरमसाठी ४० आणि नागालॅंडसाठी ४६ इतकी आहे.
विधान परिषद : विधान परिषदेचे सदस्य हे अप्रत्यक्षपणे निवडले जातात. या सभागृहाची सदस्य संख्या ही कमीत कमी ४०, तर जास्तीत जास्त विधानसभेतील सदस्यसंख्येच्या एक तृतीयांश असते. याचाच अर्थ काय, तर विधान परिषदेची सदस्य संख्या ही त्या राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्य संख्येवर अवलंबून असते. महत्त्वाचे म्हणजे राज्यघटनेत कमाल आणि किमान सदस्य संख्या ठरवली असली, तरी विधान परिषदेची संख्या संसदेद्वारे ठरवली जाते.
विधिमंडळाचा कार्यकाळ :
विधानसभा हे कायमस्वरुपी सभागृह नाही. विधानसभेचा कार्यकाळ हा पहिल्या बैठकीपासून पाच वर्षांसाठी असतो. पाच वर्षांनंतर विधानसभा आपोआप विसर्जित होते. मात्र, राज्यपाल त्यापूर्वी म्हणजे पाच वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीही विधानसभा विसर्जित करू शकतात. आणीबाणीच्या काळात विधानसभेचा कार्यकाळ हा एका वेळी एका वर्षाने वाढवता येतो. मात्र, आणीबाणी संपुष्टात आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत विधानसभेची निवडणूक घेणे अनिवार्य असते.
विधान परिषद हे वरिष्ठ आणि कायमस्वरूपी सभागृह आहे. हे सभागृह कधीही विसर्जित होत नाही. या सभागृहातील दोन तृतीयांश सभागृह हे दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात. या सभागृहातील सदस्यांचा कार्यकाळ हा सहा वर्षांचा असतो. निवृत्त झालेले सदस्य पुन्हा निवडणूक लढवण्यासाठी पात्र असतात.
विधिमंडळाच्या सदस्यांची पात्रता :
राज्यघटनेनुसार विधिमंडळाचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी संबंधित व्यक्तीने खालील पात्रता पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
- तो भारताचा नागरिक असावा.
- त्याने विधानसभेसाठी वयाची २५, तर विधान परिषदेसाठी वयाची ३० वर्ष पूर्ण केलेली असावी.
- संसदेने विहित केलेली पात्रता व निकष त्याने पूर्ण केली असावी.
संसदेने विहित केलेल्या पात्रता व निकषांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होतो :
१) विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येणारी व्यक्ती संबंधित राज्यातील कोणत्याही मतदारसंघात मतदार म्हणून नोंदणीकृत असावी.
२) विधानसभेतील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित असणाऱ्या जागेवर निवडणूक लढणारी व्यक्ती त्याच समाजाची असावी. (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील सदस्य अनारक्षित जागेवर निवडणूक लढवू शकतात.)
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य अधिकारक्षेत्र कोणते? त्याचे किती भागात वर्गीकरण केले जाते?
विधिमंडळातील सदस्यांची शपथ :
राज्य विधिमंडळातील दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांना राज्यपाल किंवा राज्यपालांनी नियुक्त केलेली व्यक्ती शपथ देते. यावेळी हे सदस्य भारताच्या संविधानाप्रती श्रद्धा व निष्ठा राखण्याची आणि भारताचे सार्वभौमत्त्व तसेच अखंडतेचे रक्षण करण्याची शपथ घेतात.
