मागील लेखातून आपण विधानसभेचे अध्यक्ष-उपाध्यक्षांची नियुक्ती, तसेच त्यांना असलेले अधिकार आणि त्यांच्या कार्यांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण विधान परिषदेचे सभापती आणि उपसभापतींची नियुक्ती कशी केली जाते? तसेच त्यांचे अधिकार आणि कार्ये कोणती? याबाबत जाणून घेऊ.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार अन् कार्ये कोणती? त्यांची नियुक्ती कशी केली जाते?
विधान परिषदेच्या सभापतींची नियुक्ती, कार्ये अन् अधिकार
ज्याप्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांची नियुक्ती विधानसभेच्या सदस्यांमधून केली जाते, त्याचप्रमाणे विधान परिषदेच्या सभापतींची नियुक्ती विधान परिषदेतील सदस्यांमधून केली जाते. खालील तीन परिस्थितींमध्ये उपसभापती आपले पद सोडतात. १) जर त्यांचे विधान परिषदेचे सदस्यत्वाचा कार्यकाल संपुष्टात आला असेल, २) कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा उपसभापतींकडे दिला असेल किंवा ३) त्यांच्याविरोधात ठराव दाखल करून, विधान परिषदेने तो बहुमताने संमत केला असेल. मात्र, अशा वेळी त्यांना १४ दिवसांची पूर्वसूचना देणे बंधनकारक असते.
पीठासीन अधिकारी म्हणून विधान परिषदेच्या सभापतींना विधानसभेच्या अध्यक्षांप्रमाणेच अधिकार असतात. तसेच त्यांची कार्येही जवळपास विधानसभा अध्यक्षांप्रमाणेच असतात. मात्र, त्यामध्ये एक महत्त्वाचा फरक असतो आणि तो म्हणजे ज्याप्रमाणे विधानसभेच्या अध्यक्षांना धन विधेयक ठरवण्याचा अधिकार असतो, तसा अधिकार विधान परिषदेच्या सभापतींना नसतो. विधान परिषदेच्या सभापतींना वेतन आणि भत्ते राज्याच्या संचित निधीतून दिले जातात. तसेच ते वेतन वा भत्ते राज्य विधिमंडळाद्वारे ठरवले जातात. त्यांना राज्य विधिमंडळाच्या वार्षिक मंजुरीची आवश्यकता नसते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्य विधिमंडळ; रचना, कार्यकाळ सदस्यांची पात्रता अन् शपथ
विधान परिषदेचे उपसभापती
सभापतींप्रमाणेच विधान परिषद आपल्या सदस्यांपैकी एकाची निवड ही उपसभापती म्हणून करते. सभापती हे पद रिक्त असताना किंवा विधान परिषदेच्या बैठकीत सभापती गैरहजर असताना उपसभापती सभापतींची कार्ये पार पाडतात. यावेळी उपसभापतींना सभापतींप्रमाणेच अधिकार प्राप्त होतात. खालील तीन परिस्थितींमध्ये उपसभापती आपले पद सोडतात. १) जर त्यांचे विधान परिषदेचे सदस्यत्व संपुष्टात आले असेल, २) कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा सभापतींकडे दिला असेल किंवा ३) त्यांच्याविरोधात ठराव दाखल करून विधान परिषदेने तो बहुमताने संमत केला असेल. मात्र, अशा वेळी त्यांना १४ दिवसांची पूर्वसूचना देणे बंधनकारक असते.
