मागील लेखातून आपण राज्य विधिमंडळाची रचना, कालावधी, सदस्यत्त्व आणि शपथ इत्यादींचा अभ्यास केला. या लेखातून आपण विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, कार्ये आणि नियुक्तीबाबत जाणून घेऊया. ज्याप्रमाणे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे पीठासीन अधिकारी असतात, त्याचप्रमाणे राज्य विधिमंडळाच्याही दोन्ही सभागृहांचे पीठासीन अधिकारी असतात. त्यांना अनुक्रमे विधानसभेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष, तर विधान परिषदेचे सभापती आणि उपसभापती असे म्हणतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्य विधिमंडळ; रचना, कार्यकाळ सदस्यांची पात्रता अन् शपथ
विधानसभेच्या अध्यक्षांची नियुक्ती :
विधानसभेच्या सदस्यांपैकी एकाची निवड ही विधानसभा अध्यक्ष म्हणून केली जाते. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर विधानसभेच्या पहिल्याच बैठकीत सदस्यांच्या बहुमताने पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी विधानसभा अध्यक्षाची निवड केली जाते. मात्र, खालील तीन परिस्थितीत विधानसभा अध्यक्षांना आपले पद रिक्त करावे लागते.
- १) जर विधानसभेचे सदस्यत्व संपुष्टात आले असेल,
- २) जर त्याने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असेल,
- ३) किंवा त्याच्या विरोधात ठराव दाखल करून विधानसभेने तो बहुमताने संमत केला असेल. (अशावेळी त्याला १४ दिवसांची पूर्व सूचना देणे बंधनकारक असते.)
विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि कार्ये :
विधानसभेच्या कामकाजाचे नियमन करणे आणि विधानसभेत सुव्यवस्था आणि सभ्यता राखणे हे विधानसभा अध्यक्षांचे मुख्य कार्य आहे. तसेच भारतीय संविधान, विधानसभेचे कामकाज चालवण्याचे नियम आणि प्रक्रिया, कायदेमंडळातील विधिमंडळाच्या परंपरा यांच्यासदर्भात अंतिम अर्थ लावण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. याशिवाय विधानसभा अध्यक्षांना इतरही कार्ये पार पाडावी लागतात.
विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि कार्ये खालीलप्रमाणे :
- १) विधानसभा अध्यक्ष गणसंख्येच्या अभावी सभा स्थगित करू शकतो किंवा पुढे ढकलू शकतो.
- २) विधानसभेत एखाद्या विधेयकावर समसमान मते झाल्यास त्यावर निर्णायक मत देण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असतो.
- ३) एखादे विधेयक धन विधेयक आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असतो. त्या संदर्भातला त्याचा निर्णय हा अंतिम असतो.
- ४) दहाव्या अनुसूचित केलेल्या तरतुदीनुसार पक्षांतराच्या कारणासाठी विधानसभेच्या सदस्यांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय देण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असतो.
- ५) विधानसभा अध्यक्ष हा व्यवसाय सल्लागार समिती आणि नियम समितीचे अध्यक्षपदही भूषवतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार नेमका काय आहे? त्यांना इतर कोणते अधिकार असतात?
विधानसभेचे उपाध्यक्ष :
विधानसभेच्या अध्यक्षांप्रमाणेच विधानसभा उपाध्यक्षांची निवडसुद्धा विधानसभेच्या सदस्यांमधून केली जाते. विधानसभेच्या अध्यक्षांप्रमाणेच उपाध्यक्षांचा कार्यकाळही सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पहिल्या बैठकीपासून पाच वर्षांचा असतो. मात्र, त्यापूर्वी तो आपला राजीनामा विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवू शकतो. तसेच विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर किंवा त्याच्याविरोधात ठराव दाखल करून विधानसभेने तो बहुमताने संमत केला असेल, तरीही तो पदावरून दूर होऊ शकतो. ज्यावेळी विधानसभा अध्यक्षांचे पद रिक्त असते किंवा विधानसभेच्या बैठकीत अध्यक्ष उपस्थित नसल्यास त्यावेळी उपाध्यक्ष त्यांची कार्ये पार पाडतो. महत्त्वाचे म्हणजे त्यावेळी उपाध्यक्षाला अध्यक्षांप्रमाणेच अधिकार असतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्य विधिमंडळ; रचना, कार्यकाळ सदस्यांची पात्रता अन् शपथ
विधानसभेच्या अध्यक्षांची नियुक्ती :
विधानसभेच्या सदस्यांपैकी एकाची निवड ही विधानसभा अध्यक्ष म्हणून केली जाते. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर विधानसभेच्या पहिल्याच बैठकीत सदस्यांच्या बहुमताने पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी विधानसभा अध्यक्षाची निवड केली जाते. मात्र, खालील तीन परिस्थितीत विधानसभा अध्यक्षांना आपले पद रिक्त करावे लागते.
- १) जर विधानसभेचे सदस्यत्व संपुष्टात आले असेल,
- २) जर त्याने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असेल,
- ३) किंवा त्याच्या विरोधात ठराव दाखल करून विधानसभेने तो बहुमताने संमत केला असेल. (अशावेळी त्याला १४ दिवसांची पूर्व सूचना देणे बंधनकारक असते.)
विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि कार्ये :
विधानसभेच्या कामकाजाचे नियमन करणे आणि विधानसभेत सुव्यवस्था आणि सभ्यता राखणे हे विधानसभा अध्यक्षांचे मुख्य कार्य आहे. तसेच भारतीय संविधान, विधानसभेचे कामकाज चालवण्याचे नियम आणि प्रक्रिया, कायदेमंडळातील विधिमंडळाच्या परंपरा यांच्यासदर्भात अंतिम अर्थ लावण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. याशिवाय विधानसभा अध्यक्षांना इतरही कार्ये पार पाडावी लागतात.
विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि कार्ये खालीलप्रमाणे :
- १) विधानसभा अध्यक्ष गणसंख्येच्या अभावी सभा स्थगित करू शकतो किंवा पुढे ढकलू शकतो.
- २) विधानसभेत एखाद्या विधेयकावर समसमान मते झाल्यास त्यावर निर्णायक मत देण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असतो.
- ३) एखादे विधेयक धन विधेयक आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असतो. त्या संदर्भातला त्याचा निर्णय हा अंतिम असतो.
- ४) दहाव्या अनुसूचित केलेल्या तरतुदीनुसार पक्षांतराच्या कारणासाठी विधानसभेच्या सदस्यांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय देण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असतो.
- ५) विधानसभा अध्यक्ष हा व्यवसाय सल्लागार समिती आणि नियम समितीचे अध्यक्षपदही भूषवतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार नेमका काय आहे? त्यांना इतर कोणते अधिकार असतात?
विधानसभेचे उपाध्यक्ष :
विधानसभेच्या अध्यक्षांप्रमाणेच विधानसभा उपाध्यक्षांची निवडसुद्धा विधानसभेच्या सदस्यांमधून केली जाते. विधानसभेच्या अध्यक्षांप्रमाणेच उपाध्यक्षांचा कार्यकाळही सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पहिल्या बैठकीपासून पाच वर्षांचा असतो. मात्र, त्यापूर्वी तो आपला राजीनामा विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवू शकतो. तसेच विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर किंवा त्याच्याविरोधात ठराव दाखल करून विधानसभेने तो बहुमताने संमत केला असेल, तरीही तो पदावरून दूर होऊ शकतो. ज्यावेळी विधानसभा अध्यक्षांचे पद रिक्त असते किंवा विधानसभेच्या बैठकीत अध्यक्ष उपस्थित नसल्यास त्यावेळी उपाध्यक्ष त्यांची कार्ये पार पाडतो. महत्त्वाचे म्हणजे त्यावेळी उपाध्यक्षाला अध्यक्षांप्रमाणेच अधिकार असतात.
