मागील लेखातून आपण निवडणूक आयोगाची रचना, तसेच निवडणूक प्रणालीतील सुधारणांविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण सर्वोच्च न्यायालयाची रचना, सरन्यायाधीश आणि न्यायाधीशांची पात्रता, वेतन आणि कार्यकाळाबाबत जाणून घेऊ. भारतातीय राज्यघटनेने एकत्रित न्यायप्रणालीचा स्वीकार केला असून, सर्वोच्च न्यायालय ही देशाच्या न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च संस्था आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १२४ ते १४७ ही कलमे सर्वोच्च न्यायालयाची रचना, स्वातंत्र्य, अधिकार, कार्यक्षेत्र आणि कार्यपद्धतींविषयी संबंधित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाची रचना : भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १२४ हे सर्वोच्च न्यायालयाची रचना व स्थापनेशी संबंधित आहे. अनुच्छेद १२४ नुसार मुख्य न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायाधीश मिळून भारताचे एक सर्वोच्च न्यायालय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या सहीनिशी आणि मुद्रांकित अधिपत्राद्वारे करण्यात येते. त्यासाठी आवश्यकता वाटल्यास राष्ट्रपतींना ज्यांच्यासोबत विचारविनिमय करणे आवश्यक वाटेल, अशा न्यायाधीशांशी ते विचारविनिमय करू शकतात. सद्य:स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश व ३३ इतर न्यायाधीश अशी एकूण ३४ सदस्यसंख्या आहे. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या वाढवत ३१ वरून ३४ केली. महत्त्वाचे म्हणजे अगदी सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांची संख्या केवळ आठ एवढी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, गरजेनुसार संसदेद्वारे ही संख्या वाढवण्यात आली. हेही वाचा - UPSC-MPSC : निवडणूक प्रक्रियेत आतापर्यंत कोणत्या सुधारणा करण्यात आल्या? न्यायाधीशांची नेमणूक : सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक ही राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते. तसेच राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांची नेमणूकही याच न्यायाधीशांच्या सल्ल्याने करतात. आवश्यकता असल्यास राष्ट्रपती उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची विचारविमर्श करू शकतात. तसेच सरन्यायाधीशांशी चर्चा करून राष्ट्रपती इतर न्यायाधीशांची नेमणूक करतात. महत्त्वाचे म्हणजे सरन्यायाधीशांच्या नेमणुकीव्यतिरिक्त इतर न्यायाधीशांची नेमणूक करताना राष्ट्रपतींना सरन्यायाधीशांचा सल्ला घेणे बंधनकारक असते. पात्रता : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नेमले जाण्यासाठी संबंधित व्यक्तीने पुढील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. एक म्हणजे संबंधित व्यक्ती भारतीय नागरिक असावी. तिला उच्च न्यायालयात किंवा उच्च न्यायालयाच्या उत्तराधिकारी न्यायालयातील न्यायाधीशपदाचा किमान पाच वर्षांचा अनुभव असावा. तसेच तिने उच्च न्यायालयात किंवा उच्च न्यायालयाच्या उत्तराधिकारी न्यायालयात अधिवक्ता म्हणून किमान १० वर्षे काम केलेले असावे किंवा राष्ट्रपतींच्या मते ती व्यक्ती कायदेपंडित असावी. शपथ आणि वेतन : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीशांना राष्ट्रपतींद्वारे किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीद्वारे शपथ दिली जाते. यावेळी ते संविधानाप्रति निष्ठा बाळगणे, भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता राखणे आणि कोणतीही भीती, तसेच राग किंवा लोभ न बाळगता प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य पार पाडण्याची शपथ घेतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना देण्यात येणारे वेतन आणि भत्ते संसदेकडून निश्चित केले जातात. आर्थिक आणीबाणीशिवाय इतर वेळी हे भत्ते आणि वेतनामध्ये बदल करता येत नाही. २०१८ मध्ये संसदेने सरन्यायाधीशांचे वेतन एक लाख रुपयांवरून २.८० लाख; तर इतर न्यायाधीशांचे वेतन ९० हजारांवरून २.५० लाख इतके वाढवले. महत्त्वाचे म्हणजे सेवानिवृत्त झालेल्या मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीशांना निवृत्तिवेतन म्हणून त्यांच्या शेवटच्या महिन्याच्या वेतनाची निम्मी रक्कम दिली जाते. न्यायाधीशांचा कार्यकाळ व बडतर्फी : भारतीय संविधानात न्यायाधीशांच्या कार्यकाळाबाबत कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. मात्र, या संदर्भात तीन अटींची तरतूद करण्यात आली आहे. १) न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय ६५ वर्षे असेल, २) त्यापूर्वी कोणत्याही न्यायाधीशाला नोकरी सोडायची असेल, तर ते राष्ट्रपतींकडे राजीनामा पाठवून पदमुक्त होऊ शकतात. ३) संसदेच्या शिफारशीनंतर राष्ट्रपती न्यायाधीशांना पदच्युत करू शकतात. हेही वाचा - UPSC-MPSC : निवडणूक आयोगाची रचना कशी आहे? त्याची कार्ये अन् अधिकार कोणते? राष्ट्रपती हे एका हुकुमाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना बडतर्फ करू शकतात. मात्र, त्यांची गैरवर्तणूक आणि अकार्यक्षमता सिद्ध झाली असेल, तर या दोन आधारांवरच न्यायाधीशांना पदच्युत करता येते. न्यायाधीशांच्या निलंबनासाठी बोलावलेल्या अधिवेशनानंतर संसदेने असा प्रस्ताव राष्ट्रपतींना सादर केल्यास राष्ट्रपती पदच्युतीचा आदेश देऊ शकतात. मात्र, त्यासाठी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाच्या विशेष बहुमताने म्हणजेच त्या सदस्यांच्या एकूण सदस्यांपैकी २/३ सदस्यांची उपस्थिती आणि प्रस्तावाच्या वेळी सभागृहात उपस्थित असणाऱ्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी २/३ सदस्यांचे बहुमत असले पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाविरोधात महाभियोगाची कारवाई करण्यात आलेली नाही.
