मागील लेखातून आपण लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती यांची कार्ये, भूमिका, त्यांचा कार्यकाळ आणि त्यांना असलेल्या अधिकारांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण संसदेतील नेत्यांबाबत जाणून घेऊ. संसदेत साधारण तीन प्रकारचे नेते असतात. १) सभागृहनेता, २) विरोधी पक्षनेता व ३) प्रतोद. १) सभागृहनेता संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभा यात सभागृहनेता हे पद असते. हे पद घटनात्मक नसून, त्याची तरतूद सभागृहांच्या कार्यपद्धतीच्या नियमांमध्ये करण्यात आली आहे. लोकसभेच्या नियमांनुसार पंतप्रधान लोकसभेतील सभागृहनेते असतात; तर राज्यसभेत सभागृहनेता म्हणून पंतप्रधानांद्वारे एखाद्या सदस्याची किंवा मंत्र्याची नियुक्त केली जाते. जर पंतप्रधान हे राज्यसभेचे सदस्य असतील; तर त्यांच्याद्वारे लोकसभेतील सदस्याची किंवा मंत्र्याची सभागृहनेता म्हणून नियुक्ती केली जाते. हेही वाचा - UPSC-MPSC : संसदीय कामातील ‘प्रश्नोत्तराचा तास’ आणि ‘शून्य प्रहर’ म्हणजे काय? दोघांमध्ये नेमका काय फरक असतो? अगदी उदाहरणच द्यायचे झाल्यास १९६६ मध्ये इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना, त्या राज्यसभेच्या सदस्य होत्या. त्यामुळे लोकसभेत सभागृहनेता म्हणून स्वतंत्र मंत्र्याची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्याप्रमाणेच १९९६ मध्ये देवेगौडा, १९९७ मध्ये आय. के. गुजराल आणि २००४ व २००९ मध्ये पंतप्रधान असतानाही लोकसभेत स्वतंत्र मंत्र्याची सभागृहनेता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. सभागृहनेत्याची कार्ये : सभागृहनेता हे एक महत्त्वाचे पद आहे. सभागृहाच्या व्यवहाराच्या संचालनावर सभागृहनेत्याचा थेट प्रभाव असतो. सभागृहातील चर्चा व्यवस्थित पार पाडणे आणि विविध गटांमध्ये समन्वय साधणे हे सभागृहनेत्याचे प्रमुख कार्य असते. त्याबरोबरच सभागृहाच्या अधिवेशनाची तारीख निश्चित करणे आणि लोकसभा अध्यक्षांकडून ती संमत करून घेण्याची जबाबदारीही सभागृहनेत्याची असते. एकंदरीतच संसदेतील सरकारच्या धोरणांचे सर्व अधिकार सभागृहनेत्याच्या हातात असतात. २) विरोधी पक्षनेता लोकसभा आणि राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षनेता असतो. सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या एक-दशांश जागा मिळवणाऱ्या विरोधी पक्षांपैकी सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला विरोधी पक्षनेता म्हणून नियुक्त केले जाते. लोकशाहीत विरोधी पक्षनेता हे पद अतिशय महत्त्वाचे आहे. भारतात १९६९ मध्ये विरोधी पक्षनेत्याला मान्यता मिळाली; तर १९७७ मध्ये त्याला वैधानिक दर्जा देण्यात आला. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे आणि पर्यायी सरकार देणे हे विरोधी पक्षनेत्याचे मुख्य कार्य आहे. विरोधी पक्षनेत्याला कॅबिनेट दर्जाचे वेतन, भत्ते आणि इतर सुविधा दिल्या जातात. आयवर जेनिंग्स यांच्या मते- विरोधी पक्षनेता हा एक प्रकारे पर्यायी पंतप्रधान असतो. हेही वाचा - UPSC-MPSC : संसदेचा कालावधी किती असतो? संसद सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी पात्रता काय? ३) प्रतोद संसदेत प्रत्येक राजकीय पक्षाचा एक प्रतोद असतो आणि तो संसदेचा सदस्यही असतो. सभागृहात आपल्या पक्षाच्या सदस्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती सुनिश्चित करणे हे त्याचे मुख्य कार्य असते. तसेच एखाद्या विशिष्ट मुद्द्यांच्या बाजूने किंवा विरोधात समर्थन मिळवण्याची जबाबदारीही प्रतोदाची असते. प्रतोदाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याची जबाबदारी प्रत्येक सदस्यावर असते; अन्यथा त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते. महत्त्वाचे म्हणजे प्रतोद या पदाचा संविधानात किंवा संसदीय कायद्यात कुठेही उल्लेख नाही. मात्र, ही परंपरा संसदीय शासनाच्या परंपरांवर आधारित आहे.
