मागील लेखातून आपण संसदेच्या रचनेबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचा म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभा यांचा कार्यकाळ, त्यांच्या सदस्यत्वासाठी लागणारी पात्रता, त्यांना देण्यात येणारी शपथ आणि वेतन याबाबत जाणून घेऊ.
राज्यसभेचा कालावधी
संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेली राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असून, ते कधीही विसर्जित होत नाही. मात्र, या सभागृहाचे एक-तृतियांश सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात. मूळ राज्यघटनेने राज्यसभा सदस्यांचा कालवधी निश्चित केलेला नाही. ती जबाबदारी संसदेकडे देण्यात आली. त्यानुसार संसदेने लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ पारित करीत राज्यसभेच्या सदस्यत्वाची मुदत सहा वर्षे निश्चित केली आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : संसदेची रचना कशी असते? राष्ट्रपती हे संसदेचा भाग असतात का?
लोकसभेचा कालावधी
लोकसभा हे संसदेचे कनिष्ठ व प्रथम सभागृह आहे. लोकसभा हे लोकांचे थेट प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह म्हणून ओळखले जाते. लोकसभेचा कालावधी हा निवडणुकीनंतर झालेल्या लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून पाच वर्षांसाठी असतो. त्यानंतर ती आपोआप विसर्जित होते. महत्त्वाचे म्हणजे पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी राष्ट्रपती केव्हाही लोकसभा विसर्जित करू शकतात आणि राष्ट्रपतींच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हानही दिले जाऊ शकत नाही. लोकसभेच्या कालावधीसंदर्भात एक अपवाद आहे. जर देशात राष्ट्रीय आणीबाणी लागू असेल, तर अशा वेळी लोकसभेचा कालावधी एका वेळी एक वर्षासाठी याप्रमाणे कितीही वेळा वाढवता येऊ शकतो. मात्र, आणीबाणी संपल्यानंतर ही मुदतवाढ सहा महिन्यांपर्यंत लागू राहते.
संसदेच्या सदस्यत्वासाठीची पात्रता
संसदेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला पुढील पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे. १) तो भारताचा नागरिक असावा,
२) त्याने राज्यसभेसाठी ३०; तर लोकसभेसाठी वयाची २५ वर्षे पूर्ण केलेली असावी आणि ३) याबरोबरच त्याने संसदेने विहीत केलेली इतर पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे. इथे संसदेने विहीत केलेली इतर पात्रता म्हणजे संसदेने लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अंतर्गत नमूद केलेली पात्रता होय.
संसद सदस्यत्वाच्या अपात्रतेसाठीची कारणे
जर एखाद्या सदस्याने भारत सरकारचे किंवा अन्य कोणत्या राज्य सरकारचे लाभाचे पद स्वीकारले असेल, जर त्या सदस्याने स्वेच्छेने परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले असेल, जर तो सदस्य संसदेने पारित केलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार अपात्र ठरला असेल किंवा जर तो सदस्य विशिष्ट निवडणूकविषयक गुन्ह्यांबाबत दोषी आढळला असेल, तर ती व्यक्ती संसद सदस्य म्हणून अपात्र ठरते. याशिवाय संसद सदस्यांच्या अपात्रतेसंदर्भातला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जर तो सदस्य पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरत असेल, तर त्याला संसद सदस्य म्हणूनही अपात्र ठरवण्यात येते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : मंत्रिमंडळ आणि कॅबिनेट यांच्यात नेमका काय फरक आहे? त्यांची रचना अन् कार्ये कोणती?
संसद सदस्यत्वाची शपथ आणि वेतन
संसदेचा सदस्य म्हणून निवडून आल्यानंतर प्रत्येक सदस्याला राष्ट्रपतींद्वारे किंवा त्यांनी नियुक्ती केलेल्या व्यक्तीसमोर शपथ घेणे आवश्यक असते. यावेळी तो भारताच्या राज्यघटनेप्रति श्रद्धा आणि निष्ठा बाळगणे, भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडता टिकवून ठेवणे आणि आपले कर्तव्य योग्य प्रकारे पार पाडण्याची शपथ घेतो. अशी शपथ घेणे प्रत्येक सदस्याला बंधनकारक असते. त्याशिवाय त्याला संसदेच्या सभागृहात बसता येत नाही किंवा संसदेच्या कार्यावाहीत भाग घेता येत नाही.
संसद सदस्यांच्या वेतनाबाबत बोलायचे झाल्यास संसद सदस्यांचे वेतन हे संसदेद्वारे निश्चित केले जाते. १९५४ साली संसदेने संसद सदस्यांचे वेतन, भत्ते व निवृत्तिवेतन कायदा पारित केला होता. तसेच २०१८ मध्ये संसद सदस्यांचे वेतन हे वाढवत ५० हजारांवरून एक लाख रुपये प्रतिमहिना एवढे केले होते. तसेच मतदारसंघ भत्ता ४५ हजारांवरून ७० हजार; तर कार्यालयीन खर्चासाठीचा भत्ता ४५ हजारांवरून ६० हजार करण्यात आला होता. मात्र, करोना काळात संसद सदस्यांच्या वेतनात कपात करण्यात आली होती.
खरे तर राज्यघटनेतील अनुच्छेद १०६ अंतर्गत संसद सदस्यांना कायदे करून स्वत:चे वेतन ठरवण्याचा अधिकार देते. त्यानुसार २०१८ पर्यंत खासदार त्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यासाठी वेळोवेळी कायदे करीत असत. मात्र, संसद सदस्य स्वत:च स्वत:चे वेतन निश्चित करीत असल्यावरून अनेकदा वाद निर्माण झाले. २०१० मध्ये लोकसभेत या विषयावर झालेल्या चर्चेदरम्यान अनेक सदस्यांनी त्यांचे वेतन ठरवण्यासाठी एक निश्चित प्रणाली असावी अशा प्रकारची सूचना केली होती. अखेर २०१८ मध्ये संसदेने वित्त कायदा २०१८ द्वारे खासदारांचे वेतन निर्धारित करणार्‍या कायद्यात सुधारणा केल्या. त्यानुसार खासदारांचे वेतन, दैनंदिन भत्ता व निवृत्तिवेतन दर पाच वर्षांनी वाढवले जाईल. त्याचा आधार आयकर कायदा, १९६१ मध्ये दिलेला महागाई निर्देशांक असेल, अशी तरतूद करण्यात आली.
राज्यसभेचा कालावधी
संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेली राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असून, ते कधीही विसर्जित होत नाही. मात्र, या सभागृहाचे एक-तृतियांश सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात. मूळ राज्यघटनेने राज्यसभा सदस्यांचा कालवधी निश्चित केलेला नाही. ती जबाबदारी संसदेकडे देण्यात आली. त्यानुसार संसदेने लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ पारित करीत राज्यसभेच्या सदस्यत्वाची मुदत सहा वर्षे निश्चित केली आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : संसदेची रचना कशी असते? राष्ट्रपती हे संसदेचा भाग असतात का?
लोकसभेचा कालावधी
लोकसभा हे संसदेचे कनिष्ठ व प्रथम सभागृह आहे. लोकसभा हे लोकांचे थेट प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह म्हणून ओळखले जाते. लोकसभेचा कालावधी हा निवडणुकीनंतर झालेल्या लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून पाच वर्षांसाठी असतो. त्यानंतर ती आपोआप विसर्जित होते. महत्त्वाचे म्हणजे पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी राष्ट्रपती केव्हाही लोकसभा विसर्जित करू शकतात आणि राष्ट्रपतींच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हानही दिले जाऊ शकत नाही. लोकसभेच्या कालावधीसंदर्भात एक अपवाद आहे. जर देशात राष्ट्रीय आणीबाणी लागू असेल, तर अशा वेळी लोकसभेचा कालावधी एका वेळी एक वर्षासाठी याप्रमाणे कितीही वेळा वाढवता येऊ शकतो. मात्र, आणीबाणी संपल्यानंतर ही मुदतवाढ सहा महिन्यांपर्यंत लागू राहते.
संसदेच्या सदस्यत्वासाठीची पात्रता
संसदेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला पुढील पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे. १) तो भारताचा नागरिक असावा,
२) त्याने राज्यसभेसाठी ३०; तर लोकसभेसाठी वयाची २५ वर्षे पूर्ण केलेली असावी आणि ३) याबरोबरच त्याने संसदेने विहीत केलेली इतर पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे. इथे संसदेने विहीत केलेली इतर पात्रता म्हणजे संसदेने लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अंतर्गत नमूद केलेली पात्रता होय.
संसद सदस्यत्वाच्या अपात्रतेसाठीची कारणे
जर एखाद्या सदस्याने भारत सरकारचे किंवा अन्य कोणत्या राज्य सरकारचे लाभाचे पद स्वीकारले असेल, जर त्या सदस्याने स्वेच्छेने परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले असेल, जर तो सदस्य संसदेने पारित केलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार अपात्र ठरला असेल किंवा जर तो सदस्य विशिष्ट निवडणूकविषयक गुन्ह्यांबाबत दोषी आढळला असेल, तर ती व्यक्ती संसद सदस्य म्हणून अपात्र ठरते. याशिवाय संसद सदस्यांच्या अपात्रतेसंदर्भातला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जर तो सदस्य पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरत असेल, तर त्याला संसद सदस्य म्हणूनही अपात्र ठरवण्यात येते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : मंत्रिमंडळ आणि कॅबिनेट यांच्यात नेमका काय फरक आहे? त्यांची रचना अन् कार्ये कोणती?
संसद सदस्यत्वाची शपथ आणि वेतन
संसदेचा सदस्य म्हणून निवडून आल्यानंतर प्रत्येक सदस्याला राष्ट्रपतींद्वारे किंवा त्यांनी नियुक्ती केलेल्या व्यक्तीसमोर शपथ घेणे आवश्यक असते. यावेळी तो भारताच्या राज्यघटनेप्रति श्रद्धा आणि निष्ठा बाळगणे, भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडता टिकवून ठेवणे आणि आपले कर्तव्य योग्य प्रकारे पार पाडण्याची शपथ घेतो. अशी शपथ घेणे प्रत्येक सदस्याला बंधनकारक असते. त्याशिवाय त्याला संसदेच्या सभागृहात बसता येत नाही किंवा संसदेच्या कार्यावाहीत भाग घेता येत नाही.
संसद सदस्यांच्या वेतनाबाबत बोलायचे झाल्यास संसद सदस्यांचे वेतन हे संसदेद्वारे निश्चित केले जाते. १९५४ साली संसदेने संसद सदस्यांचे वेतन, भत्ते व निवृत्तिवेतन कायदा पारित केला होता. तसेच २०१८ मध्ये संसद सदस्यांचे वेतन हे वाढवत ५० हजारांवरून एक लाख रुपये प्रतिमहिना एवढे केले होते. तसेच मतदारसंघ भत्ता ४५ हजारांवरून ७० हजार; तर कार्यालयीन खर्चासाठीचा भत्ता ४५ हजारांवरून ६० हजार करण्यात आला होता. मात्र, करोना काळात संसद सदस्यांच्या वेतनात कपात करण्यात आली होती.
खरे तर राज्यघटनेतील अनुच्छेद १०६ अंतर्गत संसद सदस्यांना कायदे करून स्वत:चे वेतन ठरवण्याचा अधिकार देते. त्यानुसार २०१८ पर्यंत खासदार त्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यासाठी वेळोवेळी कायदे करीत असत. मात्र, संसद सदस्य स्वत:च स्वत:चे वेतन निश्चित करीत असल्यावरून अनेकदा वाद निर्माण झाले. २०१० मध्ये लोकसभेत या विषयावर झालेल्या चर्चेदरम्यान अनेक सदस्यांनी त्यांचे वेतन ठरवण्यासाठी एक निश्चित प्रणाली असावी अशा प्रकारची सूचना केली होती. अखेर २०१८ मध्ये संसदेने वित्त कायदा २०१८ द्वारे खासदारांचे वेतन निर्धारित करणार्‍या कायद्यात सुधारणा केल्या. त्यानुसार खासदारांचे वेतन, दैनंदिन भत्ता व निवृत्तिवेतन दर पाच वर्षांनी वाढवले जाईल. त्याचा आधार आयकर कायदा, १९६१ मध्ये दिलेला महागाई निर्देशांक असेल, अशी तरतूद करण्यात आली.
