Indian Polity In Marathi : मागील लेखामधून आपण राज्यांचा संघ आणि त्याच्या राज्य क्षेत्राबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण संस्थानिकांचे भारतातील विलनीकरण, धर आयोग आणि फझल अली आयोगाबाबत जाणून घेऊया. इ.स. १९४७ मध्ये भारतीय स्वांतत्र्य कायद्याद्वारे भारत आणि पाकिस्तान या दोन राष्ट्रांची निर्मिती करण्यात आली. तसेच या कायद्याद्वारे संस्थानिकांना भारतात सहभागी होण्याचे किंवा पाकिस्तानात सहभागी होण्याचे किंवा स्वतंत्र राहण्याचे असे तीन पर्याय देण्यात आले. त्यावेळी ५५२ पैकी ५४९ संस्थानांनी भारतात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. काही दिवसांनी हैदराबाद, जुनागड आणि जम्मू काश्मीरदेखील भारतात विलीन झाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

इ.स. १९५० मध्ये भारतातील राज्यांचे विभाग ‘अ’, विभाग ‘आ’, विभाग ‘इ’ आणि विभाग ‘ई’ अशा चार भागात वर्गीकरण करण्यात आले. विभाग ‘अ’मध्ये ब्रिटिश भारतातील गव्हर्नरच्या प्रांतांचा समावेश होता. विभाग ‘आ’ मध्ये विधिमंडळं अस्तित्वात असणाऱ्या राज्यांचा समावेश होता. विभाग ‘इ’ मध्ये ब्रिटिश केंद्राचे नियंत्रण असणारे प्रदेश, भारतातील मुख्य आयुक्तांचे प्रांत आणि इतर संस्थानांचा समावेश होता. तर विभाग ‘ई’ मध्ये अंदमान आणि निकोबार यांचा समावेश होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : संघ आणि त्याचे राज्यक्षेत्र – भाग १

धर आयोग

दरम्यानच्या काळात भाषेच्या निकषावर राज्यांची पुनर्रचन करण्याची मागणी पुढे येऊ लागली. या मागणीचा विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने तीन सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली. एस. के. धर हे या आयोगाचे अध्यक्ष होते. मात्र, या आयोगाने भाषेऐवजी प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने राज्यांची पुनर्रचना करण्याची शिफारस केली.

जेपीव्ही समिती

पुढे यासंदर्भात केंद्र सरकारने जेपीव्ही समितीची स्थापना केली. जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामय्या, आणि वल्लभभाई पटेल हे या समितीचे सदस्य होते. १९४९ रोजी त्यांनी आपला अहवाल सादर केला. या समितीनेही भाषेच्या आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करण्याचे नाकारले.

फझल अली आयोग

केंद्र सरकारने १९५३ मध्ये मद्रासचे विभाजन करत आंध्र प्रदेशची निर्मिती केली. भाषेच्या निकषावर निर्माण करण्यात आलेले आंध्रप्रदेश हे पहिले राज्य होते. आंध्रप्रदेशच्या निर्मितीनंतर भाषेच्या आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली. त्यामुळे केंद्र सरकारने पुन्हा एका आयोगाची स्थापना केली. फझल अली हे या आयोगाचे अध्यक्ष होते. तर के. एस. पणिकर आणि एच. एन कुंजरू हे या आयोगाचे सदस्य होते. १९५५ च्या सप्टेंबर महिन्यात या फझल अली आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात आयोगाने राज्यांच्या पुनर्रचनेसाठी भाषा हा निकष स्वीकारला. मात्र, ‘एक भाषा एक प्रांत’ या तत्वाला मान्यता दिली नाही. कारण राज्यांची पुनर्रचना करताना देशाच्या एकतेला तडा जाऊ नये, असे आयोगाचे मत होते.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : भारतीय राज्यघटनेची उद्देशिका

राज्यांची पुनर्रचना करताना, देशातील एकता अबाधित राहावी, आर्थिक आणि प्रशासकीय दृष्या विचार करावा, भाषिक आणि सांस्कृतीक एकजिनसत्व आणि प्रत्येक नागरिकांसाठी कल्याणकारी कार्यक्रमांचे आयोजन करावे, या चार घटकांचा विचार करावा, असे आयोगाने सुचविले. तसेच इ.स. १९५० मध्ये भारतातील राज्यांचे विभागानुसार करण्यात आलेले वर्गीकरण रद्द केले. भारत सरकारनेही या सुचना मान्य केल्या आणि राज्य पुनर्रचना अधिनियम १९५६ पारीत केले. या कायद्याद्वारे १४ आणि ६ केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली.

इ.स. १९५० मध्ये भारतातील राज्यांचे विभाग ‘अ’, विभाग ‘आ’, विभाग ‘इ’ आणि विभाग ‘ई’ अशा चार भागात वर्गीकरण करण्यात आले. विभाग ‘अ’मध्ये ब्रिटिश भारतातील गव्हर्नरच्या प्रांतांचा समावेश होता. विभाग ‘आ’ मध्ये विधिमंडळं अस्तित्वात असणाऱ्या राज्यांचा समावेश होता. विभाग ‘इ’ मध्ये ब्रिटिश केंद्राचे नियंत्रण असणारे प्रदेश, भारतातील मुख्य आयुक्तांचे प्रांत आणि इतर संस्थानांचा समावेश होता. तर विभाग ‘ई’ मध्ये अंदमान आणि निकोबार यांचा समावेश होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : संघ आणि त्याचे राज्यक्षेत्र – भाग १

धर आयोग

दरम्यानच्या काळात भाषेच्या निकषावर राज्यांची पुनर्रचन करण्याची मागणी पुढे येऊ लागली. या मागणीचा विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने तीन सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली. एस. के. धर हे या आयोगाचे अध्यक्ष होते. मात्र, या आयोगाने भाषेऐवजी प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने राज्यांची पुनर्रचना करण्याची शिफारस केली.

जेपीव्ही समिती

पुढे यासंदर्भात केंद्र सरकारने जेपीव्ही समितीची स्थापना केली. जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामय्या, आणि वल्लभभाई पटेल हे या समितीचे सदस्य होते. १९४९ रोजी त्यांनी आपला अहवाल सादर केला. या समितीनेही भाषेच्या आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करण्याचे नाकारले.

फझल अली आयोग

केंद्र सरकारने १९५३ मध्ये मद्रासचे विभाजन करत आंध्र प्रदेशची निर्मिती केली. भाषेच्या निकषावर निर्माण करण्यात आलेले आंध्रप्रदेश हे पहिले राज्य होते. आंध्रप्रदेशच्या निर्मितीनंतर भाषेच्या आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली. त्यामुळे केंद्र सरकारने पुन्हा एका आयोगाची स्थापना केली. फझल अली हे या आयोगाचे अध्यक्ष होते. तर के. एस. पणिकर आणि एच. एन कुंजरू हे या आयोगाचे सदस्य होते. १९५५ च्या सप्टेंबर महिन्यात या फझल अली आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात आयोगाने राज्यांच्या पुनर्रचनेसाठी भाषा हा निकष स्वीकारला. मात्र, ‘एक भाषा एक प्रांत’ या तत्वाला मान्यता दिली नाही. कारण राज्यांची पुनर्रचना करताना देशाच्या एकतेला तडा जाऊ नये, असे आयोगाचे मत होते.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : भारतीय राज्यघटनेची उद्देशिका

राज्यांची पुनर्रचना करताना, देशातील एकता अबाधित राहावी, आर्थिक आणि प्रशासकीय दृष्या विचार करावा, भाषिक आणि सांस्कृतीक एकजिनसत्व आणि प्रत्येक नागरिकांसाठी कल्याणकारी कार्यक्रमांचे आयोजन करावे, या चार घटकांचा विचार करावा, असे आयोगाने सुचविले. तसेच इ.स. १९५० मध्ये भारतातील राज्यांचे विभागानुसार करण्यात आलेले वर्गीकरण रद्द केले. भारत सरकारनेही या सुचना मान्य केल्या आणि राज्य पुनर्रचना अधिनियम १९५६ पारीत केले. या कायद्याद्वारे १४ आणि ६ केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली.