मागील लेखातून आपण संसदेच्या कामकाजातील प्रश्नोत्तरांचा तास आणि शून्य प्रहर म्हणजे काय, तसेच या दोघांमध्ये नेमका फरक काय आहे? याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण संसदीय कामातील प्रस्तावांबाबत जाणून घेऊ. संसदीय कामाकाजादरम्यान एखाद्या विषयावर चर्चा करायची असेल, तर पीठासीन अधिकाऱ्यांना या संदर्भातील सूचना द्यावी लागते; त्याला प्रस्ताव असे म्हणतात. पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या संमतीने केलेल्या प्रस्तावाशिवाय सार्वजनिक महत्त्वाच्या विषयावर कोणतीही चर्चा होऊ शकत नाही. प्रस्तावाचे मूळ प्रस्ताव, बदली प्रस्ताव व उपप्रस्ताव अशा तीन भागांत वर्गीकरण केले जाते. मूळ प्रस्ताव हा महत्त्वाच्या विषयांशी निगडित एक स्वतंत्र प्रस्ताव असतो. तर, बदली प्रस्ताव हा मूळ प्रस्तावाला पर्याय म्हणून वापरला जातो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : संसदीय कामातील ‘प्रश्नोत्तराचा तास’ आणि ‘शून्य प्रहर’ म्हणजे काय? दोघांमध्ये नेमका काय फरक असतो?
परिसमाप्ती प्रस्ताव
संसदेत चर्चा सुरू असताना अनेकदा वादविवाद होतात, असे वादविवाद कमी करण्यासाठी एखाद्या सदस्याद्वारे प्रस्ताव मांडला जातो. या प्रस्तावाला परिसमाप्ती प्रस्ताव, असे म्हणतात. परिसमाप्ती प्रस्ताव मांडल्यानंतर संबंधित विषयावरील चर्चा थांबवून त्यावर मतदान घेतले जाते.
लक्षवेधी प्रस्ताव
संसदीय कामकाजादरम्यान मंत्र्याचे एखाद्या महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणि त्या मंत्र्याने त्या संदर्भातील अधिकृत भूमिका जाहीर करावी, यासाठी एखाद्या सदस्याकडून जो प्रस्ताव मांडला जातो, त्याला लक्षवेधी प्रस्ताव, असे म्हणतात.
स्थगन प्रस्ताव
जनतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी ‘स्थगन प्रस्ताव’ सादर केला जातो. हा प्रस्ताव मान्य केल्यानंतर दिवसभराचे कामकाज बाजूला ठेवून संबंधित विषयावर चर्चा केली जाते. अशा प्रकारचा प्रस्ताव सभागृहात मांडावयाचा असेल, तर तशी नोटीस लोकसभेच्या सचिवांकडे सकाळी १० वाजण्याअगोदर द्यावी लागते. तसेच तो मांडण्यासाठी ५० सदस्यांच्या समर्थनाची आवश्यकता असते. स्थगन प्रस्तवावरील चर्चा ही अडीच तासांपेक्षा जास्त असू नये. तसेच या प्रस्तावात नमूद केलेला विषय निश्चित, वस्तुस्थितीदर्शक आणि जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असायला हवा, तसेच तो न्यायालयाच्या विचाराधीन असलेल्या विषयाशी संबंधित असू नये.
दरम्यान, सहजासहजी स्थगन प्रस्तावाला मंजुरी दिली जात नाही. फारच महत्त्वाचा विषय आणि तत्काळ चर्चा करण्याची गरज असलेला एखादा मुद्दा असेल, तरच स्थगन प्रस्ताव मान्य केला जातो. स्थगन प्रस्ताव हा निषेधाचाही भाग असतो. हा लोकसभेचा विशेषाधिकार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे राज्यसभेत अशा प्रकारचा प्रस्ताव मांडण्याची तरतूद नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : संसदेचा कालावधी किती असतो? संसद सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी पात्रता काय?
धन्यवाद प्रस्ताव
निवडणुकीनंतर आणि प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनात राष्ट्रपती संसदेला संबोधित करतात. यावेळी ते सरकारच्या धोरणांची माहिती देतात. त्यानंतर दोन्ही सभागृहांत राष्ट्रपतींना धन्यवाद देण्यासाठी प्रस्ताव मांडला जातो; त्याला धन्यवाद प्रस्ताव, असे म्हणतात. या प्रस्तावादरम्यान राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा केली जाते. चर्चेनंतर हा प्रस्ताव मतदानासाठी ठेवला जातो. यावेळी हा प्रस्ताव सभागृहात पारित होणे आवश्यक असते; अन्यथा सरकारचा पराभव होतो.
विशेषाधिकार प्रस्ताव
एखाद्या मंत्र्याने संसदेत बोलताना चुकीची किंवा अर्धवट माहिती दिली असेल, तर ते संसद सदस्यांच्या विशेधाधिकाराचे हनन समजले जाते. अशा वेळी संबंधित सदस्य विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव सभागृहात मांडतात. हा प्रस्ताव मांडण्याचा उद्देश संबंधित मंत्र्याची निंदा करणे, असा असतो.
अविश्वासदर्शक ठराव
संसदीय लोकशाहीमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांच्या बहुमतावरच सरकार सत्तेत राहू शकते. संविधानाच्या अनुच्छेद ७५ (३)नुसार मंत्रिमंडळ हे लोकसभेला सामूहिकपणे जबाबदार असते. या सामूहिक जबाबदारीचे भान राहावे यासाठी लोकसभेत काही नियमावली बनवण्यात आलेली आहे. त्यापैकीच अविश्वासदर्शक ठराव हा एक नियम आहे. ज्याच्याकडे ५० खासदारांचे पाठबळ आहे, असा लोकसभेतील कोणताही सदस्य, कोणत्याही वेळी मंत्रिमंडळाच्या विरोधात अविश्वासदर्शक ठराव मांडू शकतो. लोकसभेची कार्यवाही नियम क्र. १९८ नुसार अविश्वास ठराव मांडण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या तरतुदीनुसार सदस्यांना सकाळी १० वाजण्याच्या आत लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे लेखी प्रस्ताव द्यावा लागतो. त्यानंतर अध्यक्ष सभागृहात तो प्रस्ताव वाचून दाखवितात. प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर १० दिवसांच्या आत सभागृहात यासंबंधीची चर्चा करावी लागते.
विश्वासदर्शक ठराव
अल्पमताने स्थापन झालेल्या सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आवाहन राष्ट्रपतींकडून केले जाते. अशा वेळी सरकारला सभागृहात
आपले बहुमत सिद्ध करावे लागते. जर विश्वासदर्शक प्रस्ताव नकारात्मक ठरला, तर सरकारचे पतन होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : संसदेची रचना कशी असते? राष्ट्रपती हे संसदेचा भाग असतात का?
पॉइंट ऑफ ऑर्डर
जेव्हा संसदीय कार्यादरम्यान नियमांचे पालन होत नाही, तेव्हा कोणताही सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर म्हणजेच व्यवस्थेचा प्रश्न मांडू शकतो. हे संसदीय कामकाजातील एक महत्त्वाचे आयुध आहे. हे सहसा विरोधी पक्षांकडून सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वापरले जाते.