मागील लेखातून आपण केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची रचना आणि त्यांना असलेल्या अधिकारांविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतात १९८५ साली अस्तित्वात आलेल्या पक्षांतरबंदी कायद्याविषयी जाणून घेऊ. १९८५ च्या ५२ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने एका राजकीय पक्षातून दुसर्‍या राजकीय पक्षात पक्षांतर केल्याच्या कारणास्तव संसद आणि राज्य विधानसभेच्या सदस्यांना अपात्र ठरविण्याची तरतूद केली आहे. या उद्देशासाठी घटनेच्या चार कलम (कलम १०१, १०२, १९० व १९१) मध्ये बदल केले गेले आणि संविधानात नवीन अनुसूची (दहावी अनुसूची) समाविष्ट केली गेली. या कायद्याला बर्‍याचदा ‘दलबदलविरोधी कायदा’ असे संबोधले जाते.
पदाच्या किंवा भौतिक फायद्यांच्या आमिषाने किंवा इतर तत्सम विचारांनी प्रेरित राजकीय पक्षांतरांचे वाईट परिणाम किंवा दुष्प्रवृत्ती टाळण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. तत्त्वशून्य आणि अनैतिक राजकीय पक्षांतरांना आळा घालून भारतीय संसदीय लोकशाहीची बांधणी मजबूत करणे हा या कायद्याचा हेतू आहे. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी याचे वर्णन ‘सार्वजनिक जीवन स्वच्छ करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल’ असे केले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने ५२ वे दुरुस्ती विधेयक (दलबदलविरोधी विधेयक) मंजूर करणे हा भारतीय लोकशाहीच्या परिपक्वता आणि स्थिरतेचा पुरावा आहे, असे तत्कालीन केंद्रीय कायदामंत्री म्हणाले होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : संसदीय समित्या म्हणजे नेमके काय? या समित्यांचे सदस्य कोण असतात?
अधिनियमाच्या तरतुदी (Provisions of the act)
दहाव्या अनुसूचीमध्ये पक्षांतराच्या कारणास्तव संसद आणि राज्य विधानसभा सदस्यांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात तरतुदी आहेत.
अपात्रता (Disqualification) :
राजकीय पक्षांचे सदस्य (Memebers of political parties) : कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित व्यक्ती सभागृहाचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरते. जर त्याने अशा राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडले किंवा त्याने अशा पक्षाची पूर्वपरवानगी न घेता, त्याच्या राजकीय पक्षाने जारी केलेल्या कोणत्याही निर्देशाविरुद्ध सभागृहात मतदान केले किंवा मतदान करण्यापासून तो दूर राहिला आणि अशा कृत्याला पक्षाने १५ दिवसांच्या आत त्याला माफ केले गेले नाही, तर अशा सदस्याला अपात्र ठरविले जाते.
अपक्ष सदस्य (Independent memebrs) : सभागृहातील अपक्ष सदस्य त्याच्या निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील झाल्यास, तो सभागृहाचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरतो.
नामनिर्देशित सदस्य (Nominated memebers) : सदनाचा नामनिर्देशित सदस्य ज्या तारखेपासून सभागृहात नामनिर्देशित केला जातो, त्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर तो कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील झाल्यास सभागृहाचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरतो. याचा अर्थ असा की, या अपात्रतेला बळी न पडता, सभागृहात स्थान घेतल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत तो कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील होऊ शकतो.
अपवाद (Exceptions)
जेव्हा पक्षाच्या दोन-तृतीयांश सदस्यांनी विलीनीकरणास सहमती दिलेली असते, तेव्हा ते विलीनीकरण पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अंतर्गत येत नाही. तसेच जर एखादा सदस्य, सभागृहाचा पीठासीन अधिकारी म्हणून निवडून आल्यानंतर, स्वेच्छेने त्याच्या पक्षाचे सदस्यत्व सोडतो किंवा तो पद धारण करणे सोडल्यानंतर पुन्हा त्यात सामील होतो. ही कृती या कायद्यांतर्गत येत नाही. कारण- असे करणे सभागृहाची प्रतिष्ठा आणि निःपक्षपातीपणा राखण्यासाठी आवश्यक आहे. पक्षाच्या एक-तृतीयांश सदस्यांचे विभाजन झाल्यास अपात्रतेपासून सूट मिळण्याशी संबंधित दहाव्या अनुसूचीची तरतूद २००३ च्या ९१ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे हटविली गेली आहे. याचा अर्थ असा आहे की, पक्षाच्या एक-तृतीयांश सदस्यांना पक्षांतर करण्यापासून संरक्षण देण्यात आले आहे.
पक्षांतराचा निर्णय घेणारे प्राधिकरण (Deciding authority)
पक्षांतरामुळे उदभवलेल्या अपात्रतेबाबत कोणताही प्रश्न सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याने ठरवावा, असे कायद्यामध्ये नमूद केलेले आहे. मूलतः पीठासीन अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम आहे आणि कोणत्याही न्यायालयात त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नाही. तथापि, किहोतो होलोहान प्रकरणात (१९९३) सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूद सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र काढून घेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याच्या आधारावर घटनाबाह्य म्हणून घोषित केली. त्यात पीठासीन अधिकारी, दहाव्या अनुसूचीच्या अंतर्गत प्रश्नाचा निर्णय घेताना, न्यायाधिकरण म्हणून कार्य करतात, असे नमूद केले होते. त्यामुळे इतर कोणत्याही न्यायाधिकरणाप्रमाणेच त्याचा निर्णय, दोष, विकृती इत्यादी कारणास्तव न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे.
नियम बनविण्याची शक्ती (Rule making power)
सभागृहाच्या पीठासीन अधिकार्‍याला दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी लागू करण्यासाठी नियम करण्याचा अधिकार असतो. असे सर्व नियम ३० दिवसांत सभागृहासमोर ठेवले पाहिजेत. सभागृह त्यांना मान्यता देऊ शकते किंवा सुधारू शकते किंवा ते नामंजूर करू शकते. पुढे पीठासीन अधिकारी असे निर्देश देऊ शकतो की, अशा नियमांचे कोणत्याही सदस्याने जाणूनबुजून उल्लंघन केल्यास सभागृहाच्या विशेषाधिकाराच्या उल्लंघनाप्रमाणेच कारवाई केली जाईल. अशा बनविलेल्या नियमांनुसार पीठासीन अधिकाऱ्याला सभागृहातील सदस्याकडून तक्रार आल्यावरच पक्षांतराचा खटला चालविता येतो. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी त्याने सदस्याला (ज्यांच्याविरुद्ध तक्रार केली आहे) त्याचे स्पष्टीकरण सादर करण्याची संधी दिली पाहिजे. तो हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे चौकशीसाठी पाठवू शकतो. त्यामुळे पक्षांतराचा त्वरित आणि स्वयंचलित परिणाम होत नाही.
पक्षांतरबंदी कायद्याचे फायदे (Advantages of anti-defection law)
पक्षांतरविरोधी कायद्याचे फायदे असे की, पक्ष बदलण्याची खासदार किंवा आमदारांची प्रवृत्ती तपासून, पक्षांना अधिक स्थिरता प्रदान करते. हा कायदा पक्षांच्या विलीनीकरणाच्या मार्गाने विधिमंडळातील पक्षांची लोकशाही पुनर्संरचना सुलभ करते. त्यामुळे राजकीय स्तरावरील भ्रष्टाचार, तसेच त्यावर होणारा गैरविकास खर्च कमी होतो. हा कायदा प्रथमच, राजकीय पक्षांच्या अस्तित्वाला एक स्पष्ट घटनात्मक मान्यता देतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील नगरपालिकेची रचना नेमकी कशी आहे? त्याचा कालावधी आणि अधिकार कोणते?
पक्षांतरबंदी कायद्यावर केली जाणारी टीका (Criticism on anti-defection law)
आपले राजकीय जीवन स्वच्छ करण्याच्या दिशेने एक धाडसी पाऊल म्हणून पक्षांतरविरोधी कायद्याचे स्वागत केले गेले आणि देशाच्या राजकीय जीवनात नवीन युग म्हणून सुरुवात झाली असली तरी या कायद्याच्या अंमलबजावणीत काही कमतरता असल्याचे दिसून आले आहे. हा कायदा संपूर्णपणे पक्षांतर रोखण्यात अयशस्वी ठरला आहे. हा कायदा विधायकाचा मतमतांतराचा अधिकार आणि विवेकाचे स्वातंत्र्य यांवर अंकुश ठेवतो. तसेच हा कायदा पक्षशिस्तीच्या नावाखाली पक्षाच्या जुलूमशाहीला मंजुरी देतो. कायद्यात केला गेलेला वैयक्तिक पक्षांतर आणि सामूहिक पक्षांतर यांतील फरक तर्कहीन आहे.
कायद्याने केवळ किरकोळ दलबदलांवर बंदी घातली गेली आणि घाऊक दलबदलांना कायदेशीर मान्यता दिली आहे. विधिमंडळाबाहेरील कृतीसाठी खासदार किंवा आमदाराची पक्षातून हकालपट्टी करण्याची तरतूद त्यात नाही. स्वतंत्र सदस्य आणि नामनिर्देशित सदस्य यांच्यातील भेदभाव अतार्किक आहे. जर अपक्ष सदस्य एखाद्या पक्षात सामील झाला, तर त्याला अपात्र ठरविले जाते आणि नामनिर्देशित सदस्याला तसे करण्याची परवानगी असते. पीठासीन अधिकाऱ्याच्या निर्णय घेण्याच्या अधिकारावर दोन कारणांस्तव टीका केली जाते. प्रथम तो या अधिकाराचा वापर राजकीय अत्यावश्यकतेमुळे निष्पक्ष आणि वस्तुनिष्ठ रीतीने करू शकत नाही. दुसरे म्हणजे त्याच्याकडे खटल्यांवर निर्णय घेण्यासाठी कायदेशीर ज्ञान आणि अनुभवाचा अभाव आहे
पदाच्या किंवा भौतिक फायद्यांच्या आमिषाने किंवा इतर तत्सम विचारांनी प्रेरित राजकीय पक्षांतरांचे वाईट परिणाम किंवा दुष्प्रवृत्ती टाळण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. तत्त्वशून्य आणि अनैतिक राजकीय पक्षांतरांना आळा घालून भारतीय संसदीय लोकशाहीची बांधणी मजबूत करणे हा या कायद्याचा हेतू आहे. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी याचे वर्णन ‘सार्वजनिक जीवन स्वच्छ करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल’ असे केले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने ५२ वे दुरुस्ती विधेयक (दलबदलविरोधी विधेयक) मंजूर करणे हा भारतीय लोकशाहीच्या परिपक्वता आणि स्थिरतेचा पुरावा आहे, असे तत्कालीन केंद्रीय कायदामंत्री म्हणाले होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : संसदीय समित्या म्हणजे नेमके काय? या समित्यांचे सदस्य कोण असतात?
अधिनियमाच्या तरतुदी (Provisions of the act)
दहाव्या अनुसूचीमध्ये पक्षांतराच्या कारणास्तव संसद आणि राज्य विधानसभा सदस्यांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात तरतुदी आहेत.
अपात्रता (Disqualification) :
राजकीय पक्षांचे सदस्य (Memebers of political parties) : कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित व्यक्ती सभागृहाचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरते. जर त्याने अशा राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडले किंवा त्याने अशा पक्षाची पूर्वपरवानगी न घेता, त्याच्या राजकीय पक्षाने जारी केलेल्या कोणत्याही निर्देशाविरुद्ध सभागृहात मतदान केले किंवा मतदान करण्यापासून तो दूर राहिला आणि अशा कृत्याला पक्षाने १५ दिवसांच्या आत त्याला माफ केले गेले नाही, तर अशा सदस्याला अपात्र ठरविले जाते.
अपक्ष सदस्य (Independent memebrs) : सभागृहातील अपक्ष सदस्य त्याच्या निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील झाल्यास, तो सभागृहाचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरतो.
नामनिर्देशित सदस्य (Nominated memebers) : सदनाचा नामनिर्देशित सदस्य ज्या तारखेपासून सभागृहात नामनिर्देशित केला जातो, त्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर तो कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील झाल्यास सभागृहाचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरतो. याचा अर्थ असा की, या अपात्रतेला बळी न पडता, सभागृहात स्थान घेतल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत तो कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील होऊ शकतो.
अपवाद (Exceptions)
जेव्हा पक्षाच्या दोन-तृतीयांश सदस्यांनी विलीनीकरणास सहमती दिलेली असते, तेव्हा ते विलीनीकरण पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अंतर्गत येत नाही. तसेच जर एखादा सदस्य, सभागृहाचा पीठासीन अधिकारी म्हणून निवडून आल्यानंतर, स्वेच्छेने त्याच्या पक्षाचे सदस्यत्व सोडतो किंवा तो पद धारण करणे सोडल्यानंतर पुन्हा त्यात सामील होतो. ही कृती या कायद्यांतर्गत येत नाही. कारण- असे करणे सभागृहाची प्रतिष्ठा आणि निःपक्षपातीपणा राखण्यासाठी आवश्यक आहे. पक्षाच्या एक-तृतीयांश सदस्यांचे विभाजन झाल्यास अपात्रतेपासून सूट मिळण्याशी संबंधित दहाव्या अनुसूचीची तरतूद २००३ च्या ९१ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे हटविली गेली आहे. याचा अर्थ असा आहे की, पक्षाच्या एक-तृतीयांश सदस्यांना पक्षांतर करण्यापासून संरक्षण देण्यात आले आहे.
पक्षांतराचा निर्णय घेणारे प्राधिकरण (Deciding authority)
पक्षांतरामुळे उदभवलेल्या अपात्रतेबाबत कोणताही प्रश्न सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याने ठरवावा, असे कायद्यामध्ये नमूद केलेले आहे. मूलतः पीठासीन अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम आहे आणि कोणत्याही न्यायालयात त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नाही. तथापि, किहोतो होलोहान प्रकरणात (१९९३) सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूद सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र काढून घेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याच्या आधारावर घटनाबाह्य म्हणून घोषित केली. त्यात पीठासीन अधिकारी, दहाव्या अनुसूचीच्या अंतर्गत प्रश्नाचा निर्णय घेताना, न्यायाधिकरण म्हणून कार्य करतात, असे नमूद केले होते. त्यामुळे इतर कोणत्याही न्यायाधिकरणाप्रमाणेच त्याचा निर्णय, दोष, विकृती इत्यादी कारणास्तव न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे.
नियम बनविण्याची शक्ती (Rule making power)
सभागृहाच्या पीठासीन अधिकार्‍याला दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी लागू करण्यासाठी नियम करण्याचा अधिकार असतो. असे सर्व नियम ३० दिवसांत सभागृहासमोर ठेवले पाहिजेत. सभागृह त्यांना मान्यता देऊ शकते किंवा सुधारू शकते किंवा ते नामंजूर करू शकते. पुढे पीठासीन अधिकारी असे निर्देश देऊ शकतो की, अशा नियमांचे कोणत्याही सदस्याने जाणूनबुजून उल्लंघन केल्यास सभागृहाच्या विशेषाधिकाराच्या उल्लंघनाप्रमाणेच कारवाई केली जाईल. अशा बनविलेल्या नियमांनुसार पीठासीन अधिकाऱ्याला सभागृहातील सदस्याकडून तक्रार आल्यावरच पक्षांतराचा खटला चालविता येतो. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी त्याने सदस्याला (ज्यांच्याविरुद्ध तक्रार केली आहे) त्याचे स्पष्टीकरण सादर करण्याची संधी दिली पाहिजे. तो हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे चौकशीसाठी पाठवू शकतो. त्यामुळे पक्षांतराचा त्वरित आणि स्वयंचलित परिणाम होत नाही.
पक्षांतरबंदी कायद्याचे फायदे (Advantages of anti-defection law)
पक्षांतरविरोधी कायद्याचे फायदे असे की, पक्ष बदलण्याची खासदार किंवा आमदारांची प्रवृत्ती तपासून, पक्षांना अधिक स्थिरता प्रदान करते. हा कायदा पक्षांच्या विलीनीकरणाच्या मार्गाने विधिमंडळातील पक्षांची लोकशाही पुनर्संरचना सुलभ करते. त्यामुळे राजकीय स्तरावरील भ्रष्टाचार, तसेच त्यावर होणारा गैरविकास खर्च कमी होतो. हा कायदा प्रथमच, राजकीय पक्षांच्या अस्तित्वाला एक स्पष्ट घटनात्मक मान्यता देतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील नगरपालिकेची रचना नेमकी कशी आहे? त्याचा कालावधी आणि अधिकार कोणते?
पक्षांतरबंदी कायद्यावर केली जाणारी टीका (Criticism on anti-defection law)
आपले राजकीय जीवन स्वच्छ करण्याच्या दिशेने एक धाडसी पाऊल म्हणून पक्षांतरविरोधी कायद्याचे स्वागत केले गेले आणि देशाच्या राजकीय जीवनात नवीन युग म्हणून सुरुवात झाली असली तरी या कायद्याच्या अंमलबजावणीत काही कमतरता असल्याचे दिसून आले आहे. हा कायदा संपूर्णपणे पक्षांतर रोखण्यात अयशस्वी ठरला आहे. हा कायदा विधायकाचा मतमतांतराचा अधिकार आणि विवेकाचे स्वातंत्र्य यांवर अंकुश ठेवतो. तसेच हा कायदा पक्षशिस्तीच्या नावाखाली पक्षाच्या जुलूमशाहीला मंजुरी देतो. कायद्यात केला गेलेला वैयक्तिक पक्षांतर आणि सामूहिक पक्षांतर यांतील फरक तर्कहीन आहे.
कायद्याने केवळ किरकोळ दलबदलांवर बंदी घातली गेली आणि घाऊक दलबदलांना कायदेशीर मान्यता दिली आहे. विधिमंडळाबाहेरील कृतीसाठी खासदार किंवा आमदाराची पक्षातून हकालपट्टी करण्याची तरतूद त्यात नाही. स्वतंत्र सदस्य आणि नामनिर्देशित सदस्य यांच्यातील भेदभाव अतार्किक आहे. जर अपक्ष सदस्य एखाद्या पक्षात सामील झाला, तर त्याला अपात्र ठरविले जाते आणि नामनिर्देशित सदस्याला तसे करण्याची परवानगी असते. पीठासीन अधिकाऱ्याच्या निर्णय घेण्याच्या अधिकारावर दोन कारणांस्तव टीका केली जाते. प्रथम तो या अधिकाराचा वापर राजकीय अत्यावश्यकतेमुळे निष्पक्ष आणि वस्तुनिष्ठ रीतीने करू शकत नाही. दुसरे म्हणजे त्याच्याकडे खटल्यांवर निर्णय घेण्यासाठी कायदेशीर ज्ञान आणि अनुभवाचा अभाव आहे
