मागील लेखातून आपण पक्षांतरबंदी कायदा काय आहे? त्यांचे फायदे आणि या कायद्यातील त्रृटी यांविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) याविषयी जाणून घेऊ.
सीबीआयची स्थापना (Establishment of CBI) :
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)ची स्थापना १९६३ मध्ये गृह मंत्रालयाच्या ठरावाद्वारे करण्यात आली. नंतर ते कार्मिक मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. १९४१ मध्ये विशेष पोलिस आस्थापना (जी दक्षता प्रकरणे पाहत होती)देखील सीबीआयमध्ये विलीन करण्यात आली. सीबीआयच्या स्थापनेची शिफारस भ्रष्टाचार प्रतिबंधक समितीने (१९६२-१९६४) केली होती. सीबीआय ही वैधानिक संस्था नाही. दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट, १९४६ मधून त्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. सीबीआय ही केंद्र सरकारची मुख्य तपास यंत्रणा आहे. भ्रष्टाचार रोखण्यात आणि प्रशासनात सचोटी राखण्यात ती महत्त्वाची भूमिका बजावते. ही यंत्रणा केंद्रीय दक्षता आयोग आणि लोकपाल यांनाही मदत करते. उद्योग, निष्पक्षता व सचोटी (Industry, Impartiality and Integrity) हे सीबीआयचे बोधवाक्य आहे. सखोल तपास आणि गुन्ह्यांचा यशस्वी खटला चालवून, भारताच्या संविधान आणि देशाच्या कायद्याचे समर्थन करणे; पोलिस दलांना नेतृत्व व दिशा प्रदान करणे, तसेच कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये आंतरराज्य आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढविण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करणे हे सीबीआयचे ध्येय आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : पक्षांतरबंदी कायदा काय आहे? हा कायदा पक्षांतर रोखण्यात अपयशी का ठरला?
सीबीआयची रचना (Composition of CBI) :
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोचे प्रमुख संचालक (डायरेक्टर) असतात; ज्यांना विशेष संचालक आणि इतर संचालक मदत करतात. सीबीआयमध्ये एकूण सुमारे ५०० सदस्य असतात. त्यांपैकी १२५ फॉरेन्सिक तज्ज्ञ व २५० सदस्य कायदा तज्ज्ञ असतात. संचालक, सीबीआय पोलिस महानिरीक्षक म्हणून दिल्ली विशेष पोलिस आस्थापना, संस्थेच्या प्रशासनासाठी जबाबदार आहेत. २०१४ पर्यंत दिल्ली विशेष पोलिस आस्थापना (डीएसपीई) कायदा, १९४६ च्या आधारे सीबीआय संचालकांची नियुक्ती केली जात होती. केंद्रीय दक्षता आयोगाचे सदस्य, गृह मंत्रालयाचे सचिव, कार्मिक मंत्रालय व सार्वजनिक तक्रारी असलेली एक समिती सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीसाठी केंद्र सरकारला शिफारशी पाठवत असे. परंतु, २०१४ मध्ये लोकपाल कायद्याने सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीसाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती प्रदान केली.
या समितीमध्ये विरोधी पक्षनेते / सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते, भारताचे सरन्यायाधीश /सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सदस्य असतात. गृह मंत्रालय समितीने दिलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी कार्मिक मंत्रालय विभागाला (Department of Personnel and Training) पाठवते. त्यानंतर कार्मिक मंत्रालय विभाग भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणांच्या तपासातील ज्येष्ठता, सचोटी व अनुभव यांच्या आधारे अंतिम यादी तयार करते आणि समितीकडे पाठवते. सीबीआयच्या संचालकांना केंद्रीय दक्षता आयोग कायदा, २००३ द्वारे दोन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे.
सीबीआयची कार्ये (Functions of CBI) :
सीबीआय ही भारत सरकारची बहुविद्या शाखीय तपास संस्था आहे आणि ती भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणे, आर्थिक गुन्हे व पारंपरिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचा तपास करते. हे सामान्यत: भ्रष्टाचारविरोधी क्षेत्रातील आपल्या क्रियाकलापांना केंद्र सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश व त्यांच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांद्वारे केलेल्या गुन्ह्यांचा तपास करते. खून, अपहरण, बलात्कार इत्यादी पारंपरिक गुन्ह्यांचा तपास राज्य सरकारांच्या संदर्भात किंवा सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालयांच्या निर्देशानुसार करते. तसेच केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या भ्रष्टाचार, लाचखोरी आणि गैरवर्तनाच्या प्रकरणांची चौकशी करणे, वित्तीय आणि आर्थिक कायद्यांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करणे म्हणजे निर्यात आणि आयात नियंत्रण, सीमाशुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क, आयकर, विदेशी चलन नियम इत्यादींसंबंधी कायद्यांचे झालेले उल्लंघन तपासणे. तथापि, अशी प्रकरणे संबंधित विभागाच्या सल्लामसलत किंवा विनंतीनुसार घेतली जातात.
व्यावसायिक गुन्हेगारांच्या संघटित टोळ्यांनी केलेल्या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास सीबीआय करते, भ्रष्टाचारविरोधी एजन्सी आणि विविध राज्य पोलिस दलांच्या क्रियाकलापांमध्ये समन्वय साधते. राज्य सरकारच्या विनंतीवरून सार्वजनिक महत्त्वाची कोणतीही प्रकरणे तपासासाठी हाती घेणे. गुन्ह्यांची आकडेवारी राखणे आणि गुन्हेगारीविषयक माहिती प्रसारित करणे. सीबीआय भारतात इंटरपोलचे ‘नॅशनल सेंट्रल ब्यूरो म्हणून काम करते. सीबीआयची इंटरपोल शाखा भारतीय कायदा अंमलबजावणी संस्था आणि इंटरपोलच्या सदस्य देशांकडून उदभवलेल्या तपासाशी संबंधित क्रियाकलापांच्या विनंत्यांचे संचालन करते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील नगरपालिकेची रचना नेमकी कशी आहे? त्याचा कालावधी आणि अधिकार कोणते?
पूर्वपरवानगीची तरतूद (Prior permission) :
केंद्र सरकार आणि त्यांच्या अधिकार्‍यांमध्ये सहसचिव दर्जाच्या, त्याहून अधिक दर्जाच्या अधिकार्‍यांनी केलेल्या गुन्ह्याची कोणतीही चौकशी किंवा तपास करण्यापूर्वी सीबीआयला केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. तथापि, ६ मे २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये वरिष्ठ नोकरशहांच्या विरोधात चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोला पूर्वपरवानगी अनिवार्य करणारी कायदेशीर तरतूद अवैध ठरवली. घटनापीठाने असे मानले की, दिल्ली विशेष पोलिस आस्थापना कायद्याचे कलम ६A; ज्याने संयुक्त सचिव व त्यावरील अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये सीबीआयच्या प्राथमिक चौकशीला सामोरे जाण्यापासून संरक्षण दिले आहे, ते संविधानातील कलम १४ चे उल्लंघन करणारे आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या विरोधात चौकशीसाठी सीबीआयला कोणत्याही पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही.
