मागील लेखातून आपण निवडणूक आयोगाची रचना, कार्ये, अधिकार तसेच निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती, वेतन आणि कार्यकाळांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतात राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या निवडणूक चिन्हांबाबत जाणून घेणार आहोत. निवडणूक चिन्ह हे मान्यताप्राप्त तसेच नोंदणीकृत पक्षांना किंवा अपक्ष उमेदवारांना देण्यात येणारे एक प्रमाणित चिन्ह असते. निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, १९६८ या कायद्यांतर्गत निवडणूक आयोगाद्वारे राजकीय पक्षांना तसेच अपक्ष उमेदवारांना ही चिन्हे दिली जातात. हेही वाचा - UPSC-MPSC : निवडणूक आयोगाची रचना कशी आहे? त्याची कार्ये अन् अधिकार कोणते? निवडणूक चिन्हांचे प्रकार निवडणूक चिन्हांचे साधारण दोन प्रकार पडतात. एक म्हणजे राखीव चिन्हे आणि दुसरा म्हणजे मुक्त चिन्हे. राखीव चिन्हे म्हणजे अशी चिन्हे असतात, जी एखाद्या पक्षासाठी राखीव असतात, म्हणजेच त्या पक्षाच्या उमेदवाराशिवाय अन्य कोणालाही ती चिन्हे दिली जात नाहीत. निवडणूक नियम १९६१ नुसार मान्यता मिळालेल्या राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना राखीव चिन्हे दिली जातात. उदाहरणार्थ काँग्रेस, भाजपा, टीएमसी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआय (एम) या राष्ट्रीय पक्षांना निवडणूक आयोगाने दिलेली चिन्हे राखीव चिन्हे आहेत; तर मुक्त चिन्हे ही अशी चिन्हे असतात, जी नोंदणीकृत पण मान्यता न मिळालेल्या पक्षांना तसेच अपक्ष उमेदवारांना दिली जातात. निवडणूक चिन्हांचे वाटप कसे केले जाते? ज्यावेळी एखादा उमेदवार किंवा पक्ष नामांकन अर्ज भरतो, तेव्हा त्याला निवडणूक आयोगाच्या मुक्त चिन्हांच्या यादीतून तीन चिन्हांची निवड करावी लागते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाद्वारे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर एक चिन्ह त्या उमेदवाराला किंवा पक्षाला दिले जाते. हेही वाचा - UPSC-MPSC : संसदेत किती प्रकारचे नेते असतात? त्यांची कार्ये कोणती? निवडणूक चिन्हांचा वाद सोडवण्याचा अधिकार कोणाला? निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, १९६८ च्या १५ व्या परिच्छेदानुसार, ज्यावेळी एखादा मान्यताप्राप्त पक्ष फुटतो, त्यावेळी चिन्हांच्या वाटपासंबंधीचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडून घेतला जातो. असा निर्णय घेताना कायदेमंडळातील सदस्यांचं बहुमत आणि त्यांचा आकडा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. त्या चाचणीच्या आधारावर आयोगाकडून विशिष्ट चिन्ह कोणत्या गटाला देण्यात यावं, याबाबतचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. दोनपैकी एका गटाकडे संघटनेमध्ये आणि कायदेमंडळातही बहुमत असल्याचं आयोगाच्या निदर्शनास आल्यास निवडणूक आयोग दुसऱ्या गटाला स्वतंत्र पक्ष आणि स्वतंत्र निवडणूक चिन्हासह नोंदणी करण्याचेही निर्देश देऊ शकतो. आयोगाचा निर्णय सर्व राष्ट्रीय आणि राज्य पक्षांना बंधनकारक असतो.
