वृषाली धोंगडी
देशात अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद, ईशान्य भारतील बंडखोर गट आणि नक्षलवाद ही तीन सर्वांत मोठी आव्हाने आहेत. काही वर्षांत भारत सरकारने अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. परिणामत: मागील काही वर्षांत हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेचा परिचय
नक्षलवाद :
एप्रिल २००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी नक्षलवादाला भारतासमोरील “आतापर्यंतचे सर्वांत मोठे अंतर्गत सुरक्षा आव्हान” ,असे म्हटले होते. अलीकडील काळात पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार व ओडिशा या राज्यांमध्ये नक्षलवाद एक तर संपुष्टात आला होता किंवा शेवटच्या टप्प्यावर होता. आंध्र प्रदेशमध्येही नक्षलवाद्यांची संख्या घटली होती. त्यावर भारत सरकारने नक्षलवाद्यांच्या विरोधात ‘शेवटची कारवाई’ करण्याचे काम सुरू केले आहे. सद्य:स्थितीत देशात केवळ छत्तीसगडमधील बस्तर आणि महाराष्ट्रातील गडचिरोली यांसारख्या भागातच नक्षलवाद्यांची सक्रियता दिसते.
गृह मंत्रालयाच्या (MHA) आकडेवारीनुसार- मागील नऊ वर्षांच्या कालावधीत नक्षलप्रभावित जिल्ह्यांमध्ये मृत्यूंची संख्या १००५ वरून १४७ पर्यंत खाली आली आहे. तसेच हिंसक घटनांमध्येही घट झाली आहे. या घटनांची संख्या २,२१३ वरून ५०९ पर्यंत घसरली आहे. मंत्रालयाच्या मते, गेल्या नऊ वर्षांत हिंसक घटनांमध्ये ५० टक्क्यांनी घट झाली आहे; तर या घटनांमधील संबंधित मृत्यू ६६ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. शिवाय सुरक्षा दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या मृत्यूंतही ७१ टक्के घट झाली आहे. नक्षलवाद्यांच्या आत्मसमर्पणात १४० टक्के वाढ झाली आहे.
भारत सरकारने संसदेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१८ ते २०२२ या पाच वर्षांत नक्षलवाद्यांनी घडवून आणलेल्या हिंसक घटनांमध्ये सुरक्षा दलाचे १६८ जवान आणि ३३५ नागरिकांचा जीव गेला. या कालावधीत नक्षववाद्यांशी संबंधित हिंसाचाराच्या घटनांपैकी एक-तृतीयांशपेक्षा जास्त घटना छत्तीसगडमध्ये घडल्या आहेत. ही चिंतेची बाब आहे. नक्षलवाद्यांनी २०१८ मध्ये सुरक्षा दलाच्या सैनिकांवर २७५ हल्ले केले; २०१९ मध्ये ही संख्या १८२ होती, तर २०२० मध्ये २४१, २०२१ मध्ये १८८, २०२२ मध्ये २४६, तर फेब्रुवारी २०२३ अखेरपर्यंत ही संख्या ३७ होती. २०२३ मध्ये झालेल्या घटनांमध्ये एकूण सुरक्षा दलाच्या सात जवानांसह १७ लोक मारले गेले होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राष्ट्रीय सुरक्षा संकल्पनेचे बदलते स्वरूप
जम्मू-काश्मीर :
जम्मू-काश्मीरमध्ये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यात भारत सरकारला काही प्रमाणात यश आले आहे. मात्र, काही भागांतून आजही दहशतवाद्यांकडून घुसखोरी सुरूच आहे. या दहशतवाद्यांकडून नागरिकांना लक्ष्य केले जात आहे. २०१९ मध्ये भारत सरकारने जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केले. तसेच जम्मू-काश्मीरची दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभागणी केली. विरोधी पक्ष आणि काश्मीरमधील स्थानिक नेत्यांनी हा निर्णय अन्यायकारक व विश्वासघाती असल्याचा आरोप केला. तर कलम ३७० मुळे काश्मीरमध्ये भ्रष्टाचार आणि अलिप्ततावाद जन्माला आला आल्याची टिप्पणी भारत सरकारकडून करण्यात आली. काश्मीरमधून राज्यातील दहशतवाद संपवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचेही भारत सरकारने म्हटले.
या विरोधात झालेल्या दगडफेकीच्या घटनांनंतर सुरक्षा दल आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांनी आरोपींविरोधात कठोर पावले उचलली. परिणामत: आता काश्मीरमधील दगडफेकीच्या घटनांमध्ये घट झाली आहे. गृहमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार- ५ ऑगस्ट २०१९ ते ६ जून २०२२ दरम्यान दहशतवादी कृत्यांमध्ये ३२ टक्क्यांनी; तर सुरक्षा दलाच्या जवानांच्या मृत्यूंमध्ये ५२ टक्क्यांनी घट झाली आहे. तसेच नागरिकांच्या मृत्यूंच्या संख्येतही १४ टक्क्यांनी घट झाली आहे. शिवाय सीमेपलीकडून होणार्‍या दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीचे प्रमाणही कमी झाले आहे. मात्र, आजही काश्मिरी पंडितांची हत्या सुरूच आहे आणि ती भारत सरकारसाठी चिंतेची बाब आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ पासून खोऱ्यात मारल्या गेलेल्या एकूण काश्मिरी पंडितांपैकी ५० टक्के काश्मिरी पंडित गेल्या आठ महिन्यांत मारले गेले आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अंतर्गत सुरक्षा : नक्षलवाद
ईशान्य भारत :
ईशान्य भारताने अलीकडील काही वर्षांत शांतता पाहिली आहे. मागील काही वर्षांत भारत सरकारने येथील बंडखोर गटांबरोबर शांतता करार केले आहेत; परंतु नागा शांतता करारावर शिक्कामोर्तब करण्यात भारत सरकार अयशस्वी ठरले आहे. मणिपूरमध्ये सुरू असलेला संघर्ष गंभीर चिंतेचे कारण आहे.
भारत सरकारने सुरुवातीच्या काळात ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरण जाहीर करून ईशान्येबाबतचे आपला प्राधान्यक्रम स्पष्ट केला. सरकारने बंडखोर गटांशी शांतता करार करण्यावर भर दिला. या काळात सरकारने बंडखोरांसाठी आत्मसमर्पण व पुनर्वसन धोरण राबवले. गेल्या नऊ वर्षांत सरकारने बोडो गट, युनायटेड पीपल्स फ्रंट (यूपीएफ) व मणिपूरमधील कुकी नॅशनल ऑर्गनायझेशन, आसाममधील कार्बी आंगलांग गट, त्रिपुराचा नॅशनल लिबरेशन फ्रंट व कार्बी लोंगरी एन.सी. हिल्स लिबरेशन फ्रंट यांच्याशी शांतता करार केले आहेत.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार- मागील काही वर्षांत ईशान्य भारतातील हिंसक घटनांमध्ये ६८ टक्क्यांनी घट झाली आहे. तसेच ईशान्येकडील सुरक्षा दल आणि नागरिकांच्या मृत्यूंमध्येही ६० टक्क्यांनी घट झाली आहे.
विशेष म्हणजे भारत सरकाने ईशान्य भारतातील काही भागांतून सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) रद्द केला आहे. त्रिपुरा व मेघालय आता पूर्णपणे AFSPA मुक्त झाले आहेत; तर आसामच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी ६० टक्के भाग AFSPA मुक्त करण्यात आला आहे. मणिपूरमध्ये सरकारने सहा जिल्ह्यांतील १५ पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतून AFSPA कायदा रद्द केला आहे; तर नागालँडमध्ये सात जिल्ह्यांतील १५ पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतून हा कायदा रद्द करण्यात आला आहे. त्याशिवाय अरुणाचलमध्ये AFSPA कायदा फक्त तीन जिल्ह्यांमध्ये आणि एका जिल्ह्यातील दोन पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत लागू आहे.
